पुणे, दि. १७: जनतेचे आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक दृष्टिकोनातून सशक्तीकरण होत असताना राष्ट्राच्या उन्नतीसाठी शैक्षणिक सशक्तीकरणाला सर्वाधिक महत्त्व आहे, असे मत केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री अन्नपूर्णा देवी यांनी व्यक्त केले. नागरिक जितके अधिक सशक्त होतील तेवढे राष्ट्र अधिक सशक्त होत जाईल, असेही त्या म्हणाल्या.
जी -२० शिक्षण कार्यगटाच्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ येथे ‘मूलभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्र’ या विषयावरील दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी यांच्या हस्ते झाले. यावेळी राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, भारत सरकारचे शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव संजय कुमार, शिक्षणतज्ज्ञ, अभिनेते तथा चित्रपट निर्माते डॉ. चंद्रप्रकाश द्विवेदी, विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी आदी उपस्थित होते.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू करण्याबाबत विविध राज्यात सुरु असलेल्या शैक्षणिक उपक्रमाबाबत या परिषदेत चर्चा होईल असे सांगून केंद्रीय राज्यमंत्री अन्नपूर्णा देवी म्हणाल्या, या परिषदेच्या निमित्ताने तसेच आयोजित प्रदर्शनातूनही शिक्षणाचे महत्त्व दिसून येत आहे. भारत सरकार मूलभूत शिक्षण आणि संख्यज्ञान, कौशल्य विकास याला खूप महत्व देत आहे. जी-२० चे एक उदि्दष्ट गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि कौशल्यांमधील तफावत कमी करणे हेदेखील आहे. त्यादृष्टीने या बैठकींतून चर्चा होत आहे.
त्या पुढे म्हणाल्या, बालकांची शिक्षण क्षमता विकसित करणे, त्यांचे संख्याज्ञान समज विकसित करण्यासाठी ‘निपुण भारत’ अंतर्गत पायाभूत साक्षरता तसेच संख्याशास्त्र हे या परिषदेचे केंद्रबिंदू आहे. तथापि, ही राष्ट्र निर्माणामध्ये शिक्षणाच्या योगदानाचे अवलोकन करण्याची संधीदेखील आहे. राष्ट्र म्हणजे केवळ जमीन नव्हे तर राष्ट्रातील नागरिक जितके अधिक सक्षम होतील तेवढेच राष्ट्र अधिक सशक्त होत जाईल.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात २०२५ पर्यंत प्राथमिक शाळांमध्ये मूलभूत साक्षरता व संख्याज्ञान यावर भर देण्यात आला आहे. यासाठी २०२१ मध्ये निपूण भारतची सुरुवात करण्यात आले. त्यानुसार २०२६-२७ पर्यंत कालबद्ध पद्धतीने उद्दिष्टे प्राप्त करण्यावर लक्ष देण्यात येत आहे. आपल्या बालकांना बदलत्या गरजेनुसार आव्हानांना तयार केले पाहिजे. शैक्षणिक विकासात आपण पुढे गेल्यास खऱ्या अर्थाने विकसित राष्ट्र बनू. त्यादृष्टीने भारत सरकार प्रयत्नशील असल्याचेही श्रीमती अन्नपूर्णा देवी म्हणाल्या.
सावित्रीबाई फुले यांचे नाव असलेल्या या विद्यापीठात ही राष्ट्रीय परिषद होत असल्याबद्दल आनंद व्यक्त करुन श्रीमती देवी म्हणाल्या, जेव्हा महिलांसाठी घराबाहेर निघणे कठीण होते त्या काळी अनेक कठिण प्रसंगाला सामोरे जात, संघर्ष करत सावित्रीबाई फुले यांनी महिला शिक्षणासाठी काम केले.
राज्यात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी-चंद्रकांतदादा पाटील
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, राज्यात शालेय शिक्षण विभाग केंद्र शासनाच्या निर्देषानुसार शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करेल. याशिवाय उच्च व तंत्र शिक्षणामध्ये नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात राज्याने विशेष पुढाकार घेतला आहे. यावर्षी नवीन शैक्षणिक वर्षात १ हजार २७० पदव्युत्तर शिक्षणाची महाविद्यालये, ८७ स्वायत्त कला, वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालये, संस्था तसेच ५० स्वायत्त तंत्रनिकेतने, अभियांत्रिकी महाविद्यालये अशा १ हजार ४०० ठिकाणी नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. वरिष्ठ महाविद्यालयांसाठी चौकट तयार होत आहे. मात्र पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यामध्ये विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे, असेही श्री. पाटील म्हणाले.
प्रदर्शनाला ५ लाख विद्यार्थी भेट देण्याचे नियोजन
राष्ट्रीय परिषदेच्या निमित्ताने शिक्षण, मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान, डिजिटल उपक्रम, संशोधन आणि कौशल्य विकासातील सर्वोत्तम पद्धती प्रदर्शित करणारे मल्टीमीडिया प्रदर्शनदेखील आयोजित करण्यात आले आहे. प्रत्येक राज्याने शिक्षणामध्ये काय नाविन्यपूर्ण बाबी केल्या आहेत हे यातून पहायला मिळणार आहे या प्रदर्शनाला पहिली ते पदव्युत्तर वर्गातील पुणे व परिसरातून ५ लाख विद्यार्थ्यांनी भेट द्यावी असे उदि्दष्ट ठेवण्यात आले आहे, असेही मंत्री श्री. पाटील म्हणाले.
विद्यार्थ्याला भाषा, गणित, संख्याशास्त्राचे ज्ञान देणे गरजेचे-दीपक केसरकर
शालेय शिक्षणमंत्री श्री. केसरकर म्हणाले, जगात शिक्षणाच्या अनुषंगाने विविध तंत्र विकसित झाली आहेत. आपण त्यांचा अवलंब करत आहोत. त्याच वेळी आपल्याला आपल्या स्वत:च्या शिक्षणपद्धतीचा विचार करावा लागेल. सहाव्या शतकाच्या अखेरीस पहिली शाळा युनायटेड किंगडम येथे स्थापन झाली. त्यावेळी आपल्याकडे आपली गुरुकुल पद्धती अस्तित्वात होती. पाचव्या शतकात नालंदा, तक्षशीला अशी विश्वविद्यापीठे कार्यरत होती.
ते पुढे म्हणाले, इंग्रजी ही आंतरराष्ट्रीय संवाद भाषा आहे यात शंका नाही. परंतु, प्रत्येक युरोपीय देशाची स्वत:ची मातृभाषा आहे. रशिया, जर्मनी, फ्रान्स, चीन आदी देशांचे उदाहरण पाहता तेथील बहुतांश नागरिकांना इंग्रजीचे ज्ञान नसले तरी त्या देशांनी ज्ञान, तंत्रज्ञानात मोठी प्रगती केली आहे. विज्ञानाला कोणतीही भाषा नाही. म्हणून मातृभाषेतूनच चांगले ज्ञान देता येऊ शकते असे म्हटले जाते. जेव्हा आपण शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करतो तेव्हा विद्यार्थ्यांचा पाया मजबूत करण्यावर लक्ष देणे गरजेचे आहे. भाषा, गणित, संख्याशास्त्र याचे ज्ञान चांगल्याप्रकारे देणे गरजेचे आहे. आपली पारंपरिक शिक्षण पद्धती प्रत्येकालाच रोजगार देतेच असे नाही. त्यामुळे नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये आम्ही व्यावसायिक कौशल्याचे प्रशिक्षण देण्याचा समावेश करत आहे.
आपली तरुणांची लोकसंख्या मोठी असताना आपल्या मनुष्यबळाला आपली संपदा बनविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच विविध देशांची कुशल मनुष्यबळाची गरज पूर्ण करण्यासाठी आपण प्रयत्नशील आहोत. त्यासाठी विद्यार्थ्यांना कौशल्याचे प्रशिक्षण, भाषांचे शिक्षण देण्यावर भर दिला जात आहे. प्रत्येक विद्यार्थी स्वावलंबी असला पाहिजे असे प्रयत्न आहे. त्यासाठी महाराष्ट्रात पहिल्या इयत्तेपासून स्काऊट आणि गाईड बंधनकारक करत आहोत. तसेच आपला देश कृषिप्रधान असल्याने शिक्षणामध्ये कृषिचा समावेश करत आहोत. मातृभाषेतून शिक्षण देण्याच्या दृष्टीने यावर्षीपासून अभियांत्रिकी चे शिक्षण मराठीतून सुरू करण्यात येणार आहे. भविष्यात वैद्यकीय शिक्षणही मराठीतून देण्याचा मानस आहे, असेह श्री. केसरकर म्हणाले.
यावेळी श्री. द्विवेदी म्हणाले, आज विविध मतांच्या, विचारांच्या नावावर संघर्ष पाहता समन्वयाची गरज आहे. शिक्षणाचा उद्देश असा समन्वय असलेला समाज निर्माण करणे असावा. बदलत्या काळानुसार बदलत्या समाजासमोर विद्यार्थ्यांचे ओटीटी प्लॅटफॉर्म, समाजमाध्यमे, टीव्ही, गेम्स वर अधिक वेळ घालविण्याचे आव्हान दिसून येते. या नवतंत्रज्ञानाची आव्हाने लक्षात घेऊन आपल्या शिक्षण धोरणात बदल करत राहावे लागेल. नवीन माध्यमांनाही, प्लॅटफॉर्मलाही गुरू मनावे लागेल. मात्र त्यावर नियमन ही करावे लागेल, असेही द्विवेदी म्हणाले.
सचिव श्री. संजय कुमार यांनी भारत सरकारच्या शैक्षणिक उपक्रमांची माहिती दिली.
या परिषदेसाठी केंद्र शासनाच्या शिक्षण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशांच्या शिक्षण विभागाचे सचिव आदी उपस्थित आहेत.
