नंदुरबार,दिनांक.17 जून ,2023 (जिमाका वृत्तसेवा): मध्यान्ह भोजन योजनेचा लाभ कायमस्वरूपी मिळण्यासाठी कामगारांनी जून अखेरपर्यंत ऑनलाईन नोंदणी करावी. तसेच ही मुदत वाढवण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न करणार असल्याचे प्रतिपादन आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केले आहे.
‘शासन आपल्या दारी’ मोहिमेत महाराष्ट्र राज्य इमारत बांधकाम व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदणी झालेल्या कामगारांना मध्यान्ह भोजन योजनेचा लाभांचे वितरण जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ.गावित यांच्या हस्ते आज शहादा तालुक्यातील निंभोरा, धांद्रे, खापरखेडा, बामखेडा गावांत संपन्न झाले त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हा परिषदेच्या कृषी व पशुसंवर्धन सभापती हेमलता शितोळे, सरपंच लोटन गिरासे, सुमनबाई माळचे, उपसरपंच कुणाल पाटील सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. कांतीलाल टाटिया यांच्यासह लोकप्रतिनिधी, ग्रामपंचायत सदस्य यावेळी उपस्थित होते.
यावेळी डॉ.गावित म्हणाले की,महाराष्ट्र शासनाने कामगार कल्याण विभागातर्फे कामावर असलेल्या मजुरांसाठी मध्यान्ह भोजनाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. ही योजना महत्त्वाकांक्षी असून या योजनेअंतर्गत रोजगार हमी वरील सर्व वर्गातील मजुरांना दोन वेळचे जेवण दिले जात आहे. हे जेवण सकस ताजे आणि परिपूर्ण असून ज्या ठिकाणी रोजगार हमीची तसेच इतर कामे सुरू आहेत अशा ठिकाणी हे सकस अन्न पोहोचवले जाईल. या याव्यतिरिक्त कामगार विभागाच्या इतर योजनेच्या माध्यमातून महिला मजुरांची,गरोदर माता, स्तनदा माता, बालके यांची विशेष काळजी घेतली जाते.कामगारांना आरोग्य विषयक, शैक्षणिक, अपघाती मृत्यू, नैसर्गिक मृत्यू, तसेच कामगाराच्या मुलांसाठी शिक्षण खर्च, लग्नासाठी 30 हजार आर्थिक मदत, घरे बांधण्यासाठी तसेच हत्यारे अवजारे खरेदी करण्यासाठी 5 हजाराचे अर्थसहाय्य,गृहपयोगी वस्तु संच, सुरक्षा संच देण्यात येते. या सर्व योजनांचा लाभ घेण्यासाठी मजुराची नोंदणी होणे अत्यावश्यक आहे. नोंदणी असल्याशिवाय मध्यान्ह भोजनाचा लाभ घेता येणार नाही म्हणून सध्या नोंदणी न केलेल्या कामगार लाभार्थ्यांना तसेच नोंदणी केलेल्या लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात येत आहे. परंतु ज्या कामगारांनी अद्यापही नोंदणी केली नाही अशा कामगारांनी 30 जून अखेर नोंदणी करावी, तरच त्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकणार आहे. जून अखेर नोंदणी न केलेल्या कामगारांना यानंतर मध्यान्ह भोजन योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याने नोंदणीच्या मुदत वाढीसाठी शासनस्तरावर प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
पुढे बोलताना डॉ. गावित म्हणाले की, केंद्र व राज्य शासनाच्या सगळ्याच योजनांचे लाभ लाभार्थींपर्यंत पोहोचवण्याच्या कार्य आम्ही करत असून अशा प्रत्येक योजनांपासून कोणी वंचित राहणार नाही याची विशेष काळजी घेतली जात आहे. केंद्राची पंतप्रधान आवास योजना,रमाई घरकुल योजना, अहिल्याबाई होळकर घरकुल योजना, मुख्यमंत्री घरकुल आवास योजना अशा समाजातील प्रत्येक घटकासाठी घरकुल योजना असून येत्या दोन वर्षात राज्यातील तसेच जिल्ह्यातील 100 टक्के लाभार्थीने याचा लाभ दिला जाणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. घरकुल योजनेंतर्गत एका कुटुंबाला एकच घर मिळत असल्याने विभक्त कुटुंबाने आपले विभक्त कुटुंब म्हणून नोंदणी करणे अत्यावश्यक आहे यासाठी नोंदणी करण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
केंद्र सरकारची जल जीवन मिशन योजना जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबवली जात असून नंदुरबार जिल्ह्याला ही योजना अत्यंत लाभाची ठरत असून प्रत्येक घरापर्यंत पाणी पोहोचण्याची जबाबदारी या योजनेमार्फत आम्ही घेतली आहे असून एकही गाव व एकही घर पाण्याविना राहणार नाही याची खबरदारी घेतली जात असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. लवकरच गरीब कुटुंबातील व्यक्तींना स्वयंरोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी कोंबडी आणि बकरींचेही वाटप केले जाणार आहे या कोंबडी आणि बकरीचे संगोपन करून त्याच्यातून आपल्याला चांगले उत्पन्न मिळू शकणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ,कामगार या कार्यक्रमांस उपस्थित होते.
