जालना दि. 10 (जिमाका) :- नागरिकांना स्वस्त दराने वाळू उपलब्ध करुन देणे व अनधिकृत उत्खननास आळा घालण्याच्या उद्देशाने शासनाने रेती उत्खनन, साठवणूक व्यवस्थापन व ऑनलाईन प्रणालीव्दारे नवीन वाळू धोरण शासनाने दि. 19 एप्रिल 2023 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जाहीर केले आहे. या धोरणामुळे सर्वसामान्यांच्या घरकुलाचे स्वप्न सहजपणे साकार होणार आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे सहकार, इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री तथा जालना जिल्हयाचे पालकमंत्री अतुल सावे यांनी केले.
अंबड तालुक्यातील मौजे आपेगाव येथे आज पालकमंत्री यांच्या हस्ते वाळू विक्री डेपोचे उद्घाटन पार पडले. त्यावेळी आयोजित कार्यक्रम प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी आमदार राजेश टोपे, आमदार नारायण कुचे, जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड, अपर जिल्हाधिकारी अंकुश पिनाटे, तहसिलदार श्री.शेळके, आदींसह पदाधिकारी व ग्रामस्थ उपस्थित होते.
पालकमंत्री अतुल सावे म्हणाले की, सर्वसामान्यांना घरकुल बांधण्यासाठी स्वस्त दरात वाळु उपलब्ध व्हावी, या उद्देशाने नवीन वाळू धोरण जाहीर करण्यात आले. या धोरणानुसार जालना जिल्ह्यातील एकूण 28 वाळुघाटांसाठी पर्यावरण अनुमती प्राप्त झाली होती. त्यानुसार 10 ठिकाणी वाळू डेपो निश्चित करुन त्यासाठी निविदा मागविल्या होत्या. अंबड तालुक्यातील एकूण चार वाळुघाटांसाठीच्या आपेगाव व पिठोरी सिरसगाव या ठिकाणच्या वाळू डेपोतून आजपासून लाभार्थ्यांना स्वस्त दरात वाळू मिळणार आहे. उर्वरित डेपोही लवकरच सुरु करण्यात येतील. बेघरांना आपले हक्काचे घर मिळाले पाहिजे, हे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न आहे. त्यांचे स्वप्न निश्चितच पूर्ण होईल. प्रधानमंत्री आवास योजना व इतर घरकुल योजनेतंर्गत मोठ्या प्रमाणात घरे बांधली जाणार आहेत. वाळू स्वस्त दरात उपलब्ध करुन दिल्याने या योजनेतंर्गत सर्वसामान्यांचे घराचे स्वप्न सहजपणे पूर्ण होणार आहे. नवीन वाळू धोरण सर्वसामान्यांपर्यंत जाण्यासाठी या धोरणाची मोठया प्रमाणात प्रचार-प्रसिध्दी करावी,असेही श्री. सावे यांनी सांगितले.
आमदार राजेश टोपे म्हणाले की, वाळू हा सर्वांसाठीच महत्त्वाचा विषय आहे. नवीन वाळू धोरण चांगले असून या धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. लाभार्थ्यांना सहज व पारदर्शकपणे या धोरणाच्या माध्यमातून वाळूचा लाभ मिळावा. सर्व डेपोत मुबलक प्रमाणात वाळू उपलब्ध करुन द्यावी. वाळूसाठी सुरु करण्यात आलेले ऑनलाईन नोंदणी पोर्टल अखंडित सुरु ठेवावे. जेणेकरुन लाभार्थ्यांना सुलभ पध्दतीने नोंदणी करणे शक्य होईल.
आमदार नारायण कुचे म्हणाले की, नवीन वाळू धोरणामुळे गरीब व्यक्तीला घर बांधण्यासाठी स्वस्त दरात वाळू उपलब्ध होणार आहे. त्यासाठी ऑनलाईन नोंदणी करणे आवश्यक असून लाभार्थ्यांनी ऑनलाईन नोंदणी करुन नवीन वाळू धोरणाचा लाभ घेऊन आपले घराचे स्वप्न पूर्ण करावे.
जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड म्हणाले की, शासनाने जाहीर केलेले नवीन वाळू धोरण सर्वसामान्यांच्या हिताचे आहे. जिल्हयात नागरिकांना स्वस्त दराने वाळू उपलब्ध करुन देण्यासाठी दहा ठिकाणी वाळू डेपो निश्चित करण्यात आले आहेत. अंबड तालुक्यातील पिठोरी सिरसगाव व आपेगाव येथील वाळू विक्री डेपो येथे मुबलक प्रमाणात वाळू साठा करण्यात आलेला आहे. शासन निर्देशानुसार स्वस्त दरात वाळू मिळण्यासाठी नागरिकांनी त्यांची मागणी ऑनलाईन नोंदविणे आवश्यक आहे. नवीन वाळू धोरणाचा नागरिकांनी अवश्य लाभ घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
दरम्यान, ग्राहकांनी नोंदणी केलेली वाळू ही डेपोमधून वाहनाव्दारे घेऊन जाणाऱ्या वाहनाला सर्व मान्यवरांच्या हस्ते हिरवी झेंडी दाखवून आपेगाव येथील वाळू डेपोचे थाटात उद्घाटन करण्यात आले.
शासन निर्णयानुसार संपूर्ण राज्यासाठी रुपये 600/- प्रती ब्रास वाळू विक्रीचा दर निश्चित करण्यात आला आहे. मात्र, स्वस्त दरात वाळू मिळण्यासाठी नागरिकांनी त्यांची मागणी ऑनलाईन नोंदविणे बंधनकारक आहे. ऑनलाईन मागणी नोंदविण्यासाठी mahakhanij.maharashtra.gov.in या website वर जाऊन sand Booking | option मधून आपली मागणी नोंदवावी किंवा आपल्या गावातील लगतच्या सेतू अथवा महा ई -सेवा केंद्रात जाऊन रेतीची मागणी नोंदवावी. सेतू केंद्रामध्ये मागणी नोंदविण्यासाठी प्रती व्यक्ती 25/- रुपये (अक्षरी पंचवीस रुपये फक्त ) दर निश्चित करण्यात आला आहे. मागणी नोंदविण्यासाठी संबंधित व्यक्तीचे आधारकार्ड व मोबाइल नंबर देणे बंधनकारक आहे. एका कुटुंबास एका वेळी जास्तीतजास्त 50 मे. टन अंदाजे 10 ब्रास रेती अनुज्ञेय राहील. वाळु वाहतुकीचा खर्च ग्राहक नागरीकांना करावयाचा आहे. वाहतूकीचे सर्वसाधारण दर जालना जिल्हयाच्या jalna.nic.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत. नागरिकांनी स्वस्त दरात वाळू मिळण्यासाठी ऑनलाईन मागणी नोंदवावी, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाव्दारे करण्यात आले आहे.
