राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या चौकशीनंतर प्रकरण राज्यपालांना सादर – उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील
मुंबई, दि. 18 : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या कामकाजाबाबत चौकशी करण्यासाठी शासनस्तरावरून चौकशी समिती गठीत करण्यात आली होती. सदर समितीने दिलेल्या अहवालातील शिफारशी विचारात घेऊन कुलगुरूंना खुलासा सादर करण्यास कळविण्यात आले होते. त्यानुसार आलेल्या खुलाशाच्या अनुषंगाने आवश्यक कार्यवाही करण्यासाठी सदर प्रकरण कुलपती म्हणून मा.राज्यपाल यांच्याकडे सादर करण्यात आले असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
सदस्य प्रवीण दटके यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता.
यासंदर्भात अधिक माहिती देताना मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या परिक्षांचे निकाल उशिरा लावणे तसेच अन्य अनियमित कामकाजाबाबत चौकशी करण्यासाठी ही समिती गठीत करण्यात आली होती. एमकेसीएलला निविदा प्रक्रियेशिवाय दिलेल्या कामाचा अहवाल देखील राज्यपालांकडे देण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त अन्य बाबी असल्यास समिती नेमण्यात येईल आणि त्याची चौकशी करून राज्यपालांना अवगत करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
याअनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री अभिजित वंजारी, सतीश चव्हाण यांनी सहभाग घेतला.
00000
अलिबाग जिल्हा रुग्णालयासाठी नवीन अद्ययावत इमारत उभारणार – मंत्री रवींद्र चव्हाण
मुंबई, दि. १८ : अलिबाग येथील जिल्हा रुग्णालयाच्या इमारतीचे बांधकाम सन १९८०-८१ मध्ये करण्यात आले आहे. या इमारतीचे संरचनात्मक परीक्षण सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात आले असून त्याची दुरूस्ती आणि पुनर्बांधणी आवश्यक आहे. यामुळे रूग्णालयाची सहा मजल्यांची नवीन इमारत उभारण्याचे शासनाचे धोरण असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
मंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले की, जिल्हा रुग्णालयाच्या जागेतच नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर करण्यात आले आहे. महाविद्यालय प्रशासन आणि जिल्हा रुग्णालयात झालेल्या करारानुसार तीन वर्षापर्यंत वैद्यकीय महाविद्यालयाला रुग्णालयातील रुग्णसेवा, पायाभूत सुविधा उपयोगात आणता येणार आहेत. कराराच्या तीन वर्षानंतर वैद्यकीय महाविद्यालय उसर येथे होईल. तोपर्यंत रूग्णांची गैरसोय होऊ नये यासाठी दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
संरचनात्मक परीक्षणानुसार इमारतीचे डागडुजीचे काम सध्या सुरू आहे. इमारतीच्या 58 खांबांपैकी 17 खांब काढून पूर्णपणे नवीन करण्यात आले आहेत. इतर खांबांचे काम पुढील काळात करण्यात येणार आहे. दुरूस्तीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर सहा मजल्यांची इमारत बांधण्यात येईल, अशी माहितीही मंत्री श्री. चव्हाण यांनी दिली.
या चर्चेत सदस्य जयंत पाटील, प्रवीण दरेकर, डॉ.मनीषा कायंदे यांनी सहभाग घेतला.
0000
नीलेश तायडे/विसंअ/
विद्यार्थ्यांची आधार पडताळणी पूर्ण होईपर्यंत ५० टक्के शिक्षक भरतीची प्रक्रिया सुरू – शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर
मुंबई, दि. 18 : शिक्षक भरतीबाबत औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठविण्यात आली असून दोन टप्प्यांत शिक्षक भरतीप्रक्रिया सुरू असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत सांगितले. ही प्रक्रिया थांबवलेली नसून विद्यार्थ्यांची आधार पडताळणी तसेच जिल्हानिहाय बिंदू नामावलीचे काम पूर्ण होताच ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.
विधान परिषद सदस्य किरण सरनाईक यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता.
याबाबत अधिक माहिती देताना मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले की, विद्यार्थ्यांची 91.4 टक्के आधार पडताळणी पूर्ण झाली आहे. ही पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर 80 टक्के पदांची भरतीप्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल. तोपर्यंत 50 टक्के पदे भरण्यात येणार आहेत. आधार पडताळणी तसेच बिंदू नामावलीचे काम तातडीने पूर्ण व्हावे, यासाठी शालेय शिक्षण आयुक्तांच्या पातळीवर दर आठवड्याला आढावा घेतला जात आहे. दोन वेळा नाव असणे अथवा बनावट विद्यार्थी शोधून हे प्रकार थांबवण्यासाठी ही प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. तांत्रिक बाबींवर मार्ग काढण्यात येत असून आधार कार्ड काढण्यासाठी बाह्य यंत्रणेची मदत घेतली जात आहे. जेथे आधार क्रमांक जुळत नाहीत तेथे गटविकास अधिकारी प्रत्यक्ष शाळेत जाऊन विद्यार्थ्यांची पडताळणी करीत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांवर या पडताळणीचा कोणताही परिणाम होत नसून सर्व विद्यार्थ्यांना या योजनांचे लाभ दिले जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
याअनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सतेज पाटील, कपिल पाटील, ॲड.निरंजन डावखरे, अभिजित वंजारी यांनी सहभाग घेतला.
00000
‘कायम’ शब्द वगळलेल्या पात्र शाळांना अनुदानाचा पुढील टप्पा लागू – शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर
मुंबई, दि. 18 : ‘कायम’ शब्द वगळलेल्या पात्र अघोषित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये यामधील पात्र तुकड्या व त्यावरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यानुसार अनुदान पात्र अघोषित शाळांना 20 टक्के व यापूर्वी 20 अथवा 40 टक्के अनुदान घेत असलेल्या शाळांना अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजूर करण्यात आला असून 61 हजार शिक्षकांना मूळ प्रवाहात आणण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत दिली.
सदस्य विक्रम काळे यांनी यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता.
याबाबत अधिक माहिती देताना मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले, आतापर्यंत 25 टक्के शाळांनी आपली कागदपत्रे सादर केली आहेत. त्यांना 20 टक्के अनुदान देण्यात आले आहे. काही शाळांच्या नोंदी आढळून येत नाहीत. त्यांनी आवश्यक 11 पैकी 6 कागदपत्रांची पूर्तता केल्यास अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य धीरज लिंगाडे यांनी सहभाग घेतला.
00000
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस आरोग्य योजना लागू करण्याचे धोरण नाही – शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर
मुंबई, दि. 18 : राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस आरोग्य योजना लागू करण्याचे कोणतेही धोरण नाही, असे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले.
सदस्य कपिल पाटील यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता.
याबाबत अधिक माहिती देताना मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले, कॅशलेस आरोग्य योजना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना देखील उपलब्ध नाही. त्यामुळे ती शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना देखील लागू नाही. त्यांची थकित वैद्यकीय देयके तसेच अन्य देयके अदा करण्याकरीता निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. कोविड-19 च्या प्रादूर्भावामुळे प्रलंबित देयके टप्प्याटप्प्याने अदा करण्यात येत आहेत. शिक्षकांना कॅशलेस आरोग्य योजना लागू करण्याबाबत तत्कालीन शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाच्या अनुषंगाने सादर केलेल्या प्रस्तावास सार्वजनिक आरोग्य विभाग, नियोजन विभाग व वित्त विभागाने असहमती दर्शविली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
याअनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सत्यजित तांबे, जयंत आसगावकर यांनी सहभाग घेतला.
00000
बी.सी.झंवर/विसंअ/
