विधानपरिषद लक्षवेधी

पाणीपट्टी आकारण्याबाबतचा निर्णय उच्च न्यायालयाकडूनच होणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 20 : महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडून राज्यात घरगुती आणि औद्योगिक पाणीपट्टीत केलेली वाढ 1 जुलै 2022 पासून लागू करण्यात आली आहे. यामध्ये बदल केला जावा यासाठी काही संस्था उच्च न्यायालयात गेल्या आहेत, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

डिस्टलरी उद्योगात पाणी वापर हा थेट कच्च्या मालासाठी होत नसून तो प्रक्रियेसाठी होत असल्याने म्हणजेच औद्योगीकरणासाठी होत असल्याने डिस्टलरी युनिटसाठी औद्योगिक पाणी वापर दरानुसार पाणी पट्ट्या आकारण्यासाठी शासनाने करावयाच्या कार्यवाही याबद्दल विधानपरिषद सदस्य रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाला राज्यात घरगुती आणि औद्योगिक पाणीपट्टीचे दर ठरविण्याचे अधिकार आहेत. या दराबाबतीत  कोणाच्या काही सूचना असल्यास त्या महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणडे येतात. मात्र या दरवाढीविरुद्ध काही संस्थानी उच्च न्यायालयात अपील केले आहे. यावर लवकरच सुनावणी होणार आहे. यामध्ये राज्य सरकार कोणत्याही प्रकारचा कायदेशीर दृष्ट्या निर्णय घेऊ शकत नाही.  उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पहावी लागेल असे उपमुख्यमंत्री श्री.  फडणवीस यांनी सांगितले.

0000

संध्या गरवारे/विसंअ 

आदिवासी आदिम जमातीच्या लोकांना घरे, रोजगार, शिक्षणासाठी सर्वसमावेशक कृती आराखडा तयार करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 20 : आदिवासी समाजामध्ये आदिम जमातींचे मागासलेपण अधिक आहे. त्यांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी वन विभागाची जमीन उपलब्ध असल्यास ती देण्यात येईल, अथवा विशेष योजना करून जमीन खरेदी करून त्यावर घर तयार करून देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे त्यांना रोजगार उपलब्ध व्हावा, त्यांचे स्थलांतर होऊ नये यासाठी तसेच त्यांच्या शिक्षणासाठी सर्वसमावेशक कृती आराखडा तयार करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

फलटण तालुक्यातील सोनावडे येथे कोळसा भट्टीवर काम करणाऱ्या महिला मजूरावर सामूहिक अत्याचार करण्यात आल्याच्या घटनेबाबत सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याबाबत उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी आदिम जमातीकरिता सर्वसमावेशक कृती आराखडा तयार करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.

उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, ही घटना गंभीर आहे. या घटनेबाबत फलटण ग्रामीण पोलीस ठाणे येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला असून या गुन्ह्यातील एक आरोपी बाळू शेख यास अटक करण्यात आली आहे. इतर चार अनोळखी आरोपींचा शोध सुरू आहे. ही महिला आपल्या गावी परत गेल्यानंतर श्रमजीवी संघटनेच्या माध्यमातून पुढे येऊन हा गुन्हा दाखल झाला आहे. तहसीलदार फलटण यांच्याकडून गरीब कातकरी तीन कुटुंबातील 11 व्यक्तींना बंधमुक्तीचे पत्र देण्यात आले आहे. या प्रकरणी महिलेच्या वैद्यकीय अहवालात जाणीवपूर्वक दिरंगाई झाली आहे का ते तपासून तसे असल्यास संबंधितांवर कारवाई करू असे त्यांनी सांगितले. अशा प्रकरणी वैद्यकीय चाचणी वेळेत होईल याची दक्षता घेतली जाईल, असेही ते म्हणाले.

उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी अशा घटना अंधारात घडतात, त्यामुळे आरोपी ओळखले जात नाही, यामुळे आरोपी सुटतात. यासाठी एफआयआर नोंदविताना परिस्थितीजन्य पुराव्यांचा विचार होऊन एफआयआर नोंदणीच्या पद्धतीत बदल करण्याची तसेच वीटभट्टी आणि निवासी कामगारांची कामगार विभागाकडे नोंद असावी, अशी सूचना केली. यावर बोलताना एफआयआर नोंदणीच्या पद्धतीमध्ये बदल करण्याबाबत प्रशिक्षण देण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

या लक्षवेधीच्या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री कपिल पाटील, राम शिंदे, श्रीमती डॉ.मनिषा कायंदे यांनी सहभाग घेतला.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त

विधानपरिषदेत मांडलेला प्रस्ताव एकमताने मंजूर

मुंबई, दि. २० : मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त संग्रामातील सर्व स्वातंत्र्यसेनानींना व हुतात्म्यांना अभिवादन करण्याचा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल १९ जुलै रोजी विधानपरिषदेत मांडलेला प्रस्ताव आज एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे.

विधानपरिषदेत उपमुख्यमंत्र्यांनी मांडलेल्या या प्रस्तावावर उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, भारत स्वातंत्र्य झाल्यानंतर हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन झाले नव्हते. मराठवाडा हा हैदराबाद संस्थानचा भाग होता. या भागावर निजामाची राजवट होती. मराठवाडा भारतात विलीन होण्यासाठी अनेक हुतात्मे, स्वातंत्र्यसेनानी यांनी कार्य केले आहे. या स्वातंत्र्यलढ्यात महिलांचे योगदान मोठे होते. दगडाबाई शेळके, गोदावरी किसनराव टेके यांच्यासह अनेक महिला स्वातंत्र्यसेनानींनी मराठवाडा मुक्तीसंग्रामात आपले योगदान दिले आहे. मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाने देशाला दिशा देण्याचे काम केले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, सदस्य सर्वश्री सुरेश धस, राजेश राठोड, विक्रम काळे, अरुण लाड, महादेव जानकर यांनी प्रस्तावावर आपले विचार मांडले.

०००

निलेश तायडे/विसंअ/

अकोला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या तक्रारीची चौकशी करणार – सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील

मुंबई, दि. 20 : महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या बाबतीत अकोला जिल्ह्यातील आलेल्या तक्रारीबाबत चौकशी करण्यात येईल. राज्यभरात असे काही प्रकार घडले असल्यास त्याचीही चौकशी करण्यात येईल, असे सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

अकोला जिल्ह्यातील 2 हजार 337 शेतकऱ्यांचे 112 सहकार सोसायटी व जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने शेतकऱ्यांचे संमती पत्र न घेता परस्पर पीक कर्जांचे पुनर्गठन केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळाले नाही. याबाबतीत सहकारी सोसायटी बरखास्त करून त्यावर प्रशासकीय मंडळ स्थापन करावे याबाबत लक्षवेधी विधानपरिषद सदस्य अमोल मिटकरी यांनी मांडली. त्याला उत्तर देताना मंत्री दिलीप वळसे- पाटील बोलत होते.

मंत्री श्री. वळसे -पाटील म्हणाले, अकोला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जबाबतची वस्तुस्थिती पडताळून पाहण्यात येईल. त्याचबरोबर राज्यात अशाप्रकारे काही घटना घडल्या असल्यास त्याची देखील चौकशी करण्यात येईल. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्व मान्यता घेऊन या बाबतीत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती सहकार मंत्री श्री. वळसे -पाटील यांनी दिली.

0000

संध्या गरवारे/विसंअ

ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठीची २२ वसतिगृह लवकरच सुरू करणार – इतर मागास  बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे

 

मुंबई, दि. 20 : राज्यातील इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील मॅट्रीकोत्तर व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी २२ वसतीगृह लवकरच सुरू करण्यात येतील तसेच ज्या विद्यार्थ्यांना वसतीगृहात प्रवेश मिळणार नाही अशा विद्यार्थ्यांसाठी आधार योजना प्रस्तावित आहे  अशी माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

ओबीसी विद्यार्थ्यांना दर महिन्याला वसतिगृह भत्ता महाज्योतितर्फे तात्काळ प्रभावाने लागू करण्याची व इतर योजना प्रभावीपणे राबवण्याबाबत सदस्य अभिजीत वंजारी यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

मंत्री श्री.सावे म्हणाले, राज्यातील इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील मॅट्रीकोत्तर व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी १०० विद्यार्थी क्षमतेचे मुलांसाठी १ व मुलीसाठी १ या प्रमाणे ३६ जिल्हयाच्या ठिकाणी ७२ शासकीय वसतिगृहे सुरू करण्यात येणार आहेत. या वसतिगृहासाठी सात जिल्ह्यात जागा प्राप्त झाल्या आहेत. यामध्ये रत्नागिरी, जालना, लातूर, पुणे, सिंधुदुर्ग, नागपूर आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.  इतर जिल्ह्यातून जागा मिळण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच इतर ठिकाणी शासकीय वसतिगृहासाठी भाडेतत्वावर खाजगी इमारती भाडयाने घेणेबाबत १३ जिल्ह्यातील 22 वसतिगृह लवकरच सुरू करणार आहोत.

मंत्री श्री.सावे म्हणाले, ज्या मुलांना वसतिगृहात प्रवेश मिळणार नाही अशा विद्यार्थ्यांसाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना आधार योजना सुरू करणार असून एकूण २१,६०० विद्यार्थी संख्येच्या मर्यादेत भोजन, निवास व इतर शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.  आधार योजनेअंतर्गत मुंबई शहर, उपनगर, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नागपूर या भागातील विद्यार्थ्यांसाठी ६० हजार रुपये निर्वाह भत्ता देण्यात येईल. उर्वरित महापालिका क्षेत्रासाठी 51 हजार रुपये आणि  जिल्ह्याच्या ठिकाणी 43 हजार रुपये असे नियोजन केले आहे. या प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यानंतर ही योजना सुरू करण्यात येईल. परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेसाठी 10 असलेली विद्यार्थी संख्या 50 केली असून आगामी काळात ही संख्या 75 पर्यंत नेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री.सावे म्हणाले.

या लक्षवेधीच्या चर्चेत सर्वश्री उमा खापरे, कपिल पाटील, सुधाकर अडबाले यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

***

संध्या गरवारे/विसंअ/

संजय गांधी योजनेतील लाभार्थींची उत्पन्न मर्यादा

वाढविण्याबाबत शासन गंभीर – मंत्री हसन मुश्रीफ

राज्यात संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेअंतर्गत निराधार पुरुष, महिला, अनाथ मुले, दिव्यांग, विधवा आदींना अनुदान देण्यात येते. त्यासाठी दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांच्या यादीत नाव अथवा 21 हजार रुपये वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणे आवश्यक आहे. या उत्पन्नाच्या मर्यादेत 50 हजार रुपयापर्यंत वाढ करण्यास शासन गंभीर असून याबाबत तपासून निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

याबाबत सतेज ऊर्फ बंटी पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेअंतर्गत लाभार्थींचे मूल 25 वर्षाचे झाल्यानंतर बंद होणाऱ्या निवृत्तीवेतनाचा निर्णय बदलला असून मुलाला नोकरी लागत नाही, तोपर्यंत निवृत्ती वेतन सुरू राहणार आहे. त्याचप्रमाणे या योजनेअंतर्गत घरोघरी जाऊन लाभार्थींच्या बोटाचा अंगठा घेऊन पैसे देण्याची व्यवस्था सुरू करण्याबाबत तपासून निर्णय घेण्यात येईल. त्यासाठी पोस्टल बँकेच्या पर्यायाचीही चाचपणी करण्यात येईल. संजय गांधी निराधार योजनेतील लाभार्थ्यांना अंत्योदय योजनेचा लाभ देण्याबाबत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांसोबत चर्चा करण्यात येईल.

मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, सातारा जिल्ह्यात दिव्यांगांचे फेर सर्वेक्षण करण्याबाबत तक्रार आल्यास त्याची चौकशी करण्यात येईल. केंद्र शासनाप्रमाणे ज्येष्ठ नागरिकाचे वय 65 वरून 60 वर्ष केल्यानंतर या योजनेत समाविष्ट होवू शकणाऱ्या लाभार्थ्यांचा किती बोजा शासनावर पडेल याबाबत अभ्यास करून निर्णय घेण्यात येईल. या लक्षवेधी वरील चर्चेदरम्यान विधान परिषद सदस्य सर्वश्री एकनाथ खडसे, शशिकांत शिंदे, अभिजित वंजारी यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

०००

निलेश तायडे/विसंअ/