नंदूरबार व पालघर येथे लवकरच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय – वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ
मुंबई, दि. २७ : आरोग्यसेवांना बळकटी यावी याकरिता नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांची उभारणी व्हावी यासाठी शासनाकडून अतिदुर्गम भागातही नंदूरबार व पालघर येथे वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्यात येणार आहे, असे उत्तर वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तरांच्या तासात दिले.
नंदूरबार आणि पालघर जिल्ह्यांत विशेषोपचार रूग्णालय सुरू करण्याबाबत विधानपरिषद सदस्य आमश्या पाडवी यांनी प्रश्न विचारला होता त्याला उत्तर देताना वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री. मुश्रीफ बोलत होते.
मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, राज्य शासनाने निवडलेल्या नंदुरबार आणि पालघर जिल्ह्यांत वैद्यकीय महाविद्यालयांचे बांधकाम तसेच श्रेणीवर्धनसाठी आशियाई विकास बँकेकडून ४१०० कोटी रूपयांचा निधी मिळणार आहे. लवकरच या रूग्णालयांचे बांधकाम पूर्ण करणार असल्याची माहिती मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.
******
टेलिमेडिसीन ही सुविधा देण्यासाठी ई–संजीवनी योजना – आरोग्यमंत्री प्रा.डॉ.तानाजी सावंत
मुंबई, दि.२७ : मे. मायक्रोसॉफ्ट इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्याशी करार जरी संपुष्टात आला असला तरी आयुष्यमान भारत ई-संजीवनी योजनेतंर्गत टेलिमेडिसीन ही सुविधा रूग्णांना दिली जात आहे, अशी माहिती आरोग्यमंत्री प्रा.डॉ.तानाजी सावंत यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तरांच्या तासात दिली.
अमरावती जिल्ह्यातील हरिसाल प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील टेलिमेडिसीन सेवा पूर्ववत सुरू करण्याबाबत विधानपरिषद सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता, त्याला उत्तर देताना मंत्री डॉ. सावंत बोलत होते.
मंत्री डॉ.सावंत म्हणाले, संपूर्ण राज्यात सन २००७-२००८ मध्ये तत्कालीन सरकारने मे.मायक्रोसॉफ्ट इंडिया प्रा.लिमिटेड यांच्याशी टेलिमेडिसीन बाबतीत केलेला करार संपुष्टात आला असला तरी त्याच धर्तीवर आयुष्यमान भारत योजनेतंर्गत ई-संजीवनी योजनेतून टेलिमेडिसीन ही सुविधा रूग्णांना दिली जात आहे. तसेच मे.मायक्रोसॉफ्ट इंडिया प्रा. लिमिटेड ही संस्था सामाजिक उत्तरदायित्वच्या माध्यमातून राज्याला सुविधा देऊ शकत असेल, तर शासन पुन्हा या संस्थेशी करार करायला तयार आहे. आयुष्यमान भारत ई – संजीवनी योजनेंतर्गत १० हजार ५८५ प्राथमिक आरोग्य उपक्रेंद्रांत ५४ लक्ष ७५ हजार रूग्णांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. तसेच आगामी काळात रूग्णांना गोल्डन हावर मध्ये उपचार मिळण्याकरिता लवकरच नवीन योजना आणत आहोत, अशीही माहिती मंत्री डॉ. सावंत यांनी दिली.
या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानपरिषद सदस्य सतेज पाटील, प्रवीण दरेकर यांनी सहभाग घेतला.
******
कोरोना काळात केलेल्या वित्तीय अनियमितता प्रकरणी परभणीचे तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक निलंबित – आरोग्यमंत्री प्रा.डॉ.तानाजी सावंत
मुंबई, दि.२७ : परभणी जिल्हा रूग्णालयातील तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक यांनी कोरोना काळात केलेल्या वित्तीय अनियमितेची चौकशी पूर्ण केली आहे. त्यामध्ये ते दोषी आढळल्याने त्यांचे निलंबन केले असल्याची घोषणा आरोग्यमंत्री प्रा.डॉ.तानाजी सावंत यांनी प्रश्नोत्तरांच्या तासात विधानपरिषदेत केली.
याबाबतचा प्रश्न सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी उपस्थित केला होता, त्याला उत्तर देताना प्रा.डॉ.तानाजी सावंत बोलत होते.
मंत्री डॉ. सावंत म्हणाले की, परभणीचे तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.बाळासाहेब नागरगोजे यांनी त्यांच्या कार्यकाळात वित्तीय अनियमितता केली आहे. त्याचे लेखापरिक्षणही करण्यात आले आहे. खरेदी केलेल्या साहित्याची नोंद नसणे, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन निधी खर्चासाठी शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब केला नाही. खरेदी प्रक्रियेच्या नियमांचे पालन न करणे, खर्च करण्यात आलेल्या रकमेपैकी काही देयके सादर न करणे, कोरोना कालावधीत नियुक्त डॉक्टरांचे नियुक्तीपत्र उपलब्ध न करणे, ४ कोटी ७२ निधीपैकी ५१ लक्ष निधीचे देयक सादर न करणे, लॉगबुक गहाळ असणे, अशा बाबी आढळून आल्या आहेत, अशी माहिती मंत्री डॉ. सावंत यांनी दिली.
******
मुंबईतील अंधेरी एम.आय.डी.सी.मधील कामगार रूग्णालय ऑगस्टअखेर सुरु करणार – आरोग्यमंत्री प्रा.डॉ.तानाजी सावंत
मुंबई, दि. २७ : मुंबईतील अंधेरी पूर्व एम.आय.डी.सी.मधील कामगार रूग्णालय ऑगस्टअखेर सुरु करणार असल्याचे उत्तर आरोग्यमंत्री प्रा.डॉ.तानाजी सावंत यांनी प्रश्नोत्तरांच्या तासात विधानपरिषदेत दिले.
मुंबईतील अंधेरी (पूर्व) एम.आय.डी.सी.मधील कामगार रूग्णालय बंद असल्याबाबतचा प्रश्न विधानपरिषद सदस्य डॉ.मनीषा कायंदे यांनी उपस्थित केला होता, त्याला उत्तर देताना आरोग्यमंत्री प्रा.डॉ.तानाजी सावंत बोलत होते.
प्रा.डॉ.तानाजी सावंत म्हणाले की, अग्निशमन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर मुंबईतील अंधेरी (पूर्व) एम.आय.डी.सी.मधील कामगार रूग्णालय ऑगस्टअखेर सुरु करणार आहोत.
या चर्चेत विधानपरिषद सदस्य सचिन अहिर, ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी सहभाग घेतला.
*****
आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांना ५०० रूपये विद्यावेतन सप्टेंबर पर्यंत सुरु करणार – कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा
मुंबई, दि. २७ : शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील विद्यार्थ्यांसाठी करिअरविषयक हेल्पलाईन लवकरच सुरू करणार आहोत, तसेच सर्व अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग, अल्पसंख्याक, खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील प्रशिक्षणार्थी यांना ज्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखाच्या मर्यादेत आहे. त्यांना ५०० रूपये विद्यावेतन सप्टेंबर २०२३ पर्यंत सुरू करणार असल्याचे उत्तर कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी विधानपरिषदेत दिले.
राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील विद्यार्थ्यांना करिअर विषयक संधीची माहिती देण्याकरिता कायमस्वरूपी हेल्पलाईन व ईमेल सुरू करण्याबाबत विधानपरिषद सदस्य उमा खापरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता त्याला उत्तर देताना मंगल प्रभात लोढा बोलत होते.
कौशल्यविकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा म्हणाले की, छत्रपती शाहू महाराज युवा शक्ती करिअर मेळावे राज्यात २८८ मतदारसंघातील २६० ठिकाणी शिबीर पार पडले. यामध्ये १ लाख ७४ हजार युवक युवतींनी सहभाग घेतला, यामध्ये १५ हजार ४९३ पालकांनी सहभाग घेतला. तसेच ज्या आस्थापनांमध्ये नोकरभरती होणार आहे, त्यासाठीदेखील समन्वय साधून रोजगाराची संधी निर्माण व्हावी, यासाठी जॉब कार्डबाबतही माहिती घेऊन कार्यवाही केली जाईल. पुणे व ठाणे येथे इंडस्ट्री मीट घेतली होती, अशी माहिती कौशल्यविकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी दिली.
या चर्चेत विधानपरिषद सदस्य अभिजित वंजारी, विक्रम काळे यांनी सहभाग घेतला.
00000
बालसंगोपन योजनेंतर्गत निधीचे वितरण करण्यात आले – महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे
मुंबई, दि. २७ : कोरोना काळात एक अथवा दोन्ही पालकांचे निधन झालेल्या बालकांना बालसंगोपन योजनेंतर्गत योजनेचा लाभ देय करण्यात आला असून दि. 31 मार्च 2023 पर्यंतच्या लाभाची रक्कम या सर्व मुलांना वितरित करण्यात आली आहे, असे उत्तर महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी प्रश्नोत्तरांच्या तासात विधानपरिषदेत दिले.
राज्यात कोरोना कालावधीत अनाथ झालेल्या मुलांसाठी बाल न्याय निधीचे वाटप करण्याबाबत विधानपरिषद सदस्य रमेश कराड यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता त्याला उत्तर देताना महिला व बालविकास मंत्री बोलत होत्या.
मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, बालसंगोपन योजनेसाठी मा. सर्वोच्च न्यायालयाकडे दंड स्वरुपात जमा झालेली 25 कोटी 53 लाख रूपये इतकी रक्कम राज्याच्या बाल न्याय निधीमध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आली. यामधून मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार बालकांच्या शाळा फी, वसतिगृह शुल्क, शैक्षणिक साहित्य इत्यादी शैक्षणिक खर्चासाठी ही रक्कम वापरता येते. या बालकांना सरसकट वितरीत करणे अपेक्षित नसून न्यायालयाने विहित केलेल्या निकषानुसार पात्र ठरणाऱ्या मुलांनाच रु. 10,000 इतके आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येतात.
मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, कोरोना काळात एक अथवा दोन्ही पालकांचे निधन झालेल्या बालकांना बालसंगोपन योजनेंतर्गत लाभ देण्यात येत असून, तसेच बालसंगोपन योजनेत दरमहा ११०० रूपये या अनुदानात वाढ करुन दरमहा 2250 रूपये प्रमाणे लाभ देण्यात येतो. तसेच संस्थेस उपलब्ध करुन देण्यात येणारे प्रतिबालक प्रतिमहा अनुदानात रू. 125/- वरून रू.250/- अशी वाढ करण्यात आली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये अर्थसंकल्पित 54 कोटी 84 लाख इतका संपूर्ण निधी वितरित करण्यात आला आहे. तसेच या योजनेसाठी 136 कोटी 13 लाख इतक्या निधीची पुरवणी मागणी करण्यात आली आहे. बालसंगोपन योजनेचे सर्व शासन निर्णय अधिक्रमित करुन शासन निर्णय दि. 30 मे 2023 अन्वये बालसंगोपन योजनेचे नाव बदलून क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना असे करण्यात आले असून योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. कोविड संसर्गामुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांच्या नावे पाच लाख रूपये मुदत ठेव ८६९ बालकांच्या नावे जमा करण्यात आली आहे तसेच २२ बालकांचे खाते उघडण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, असे मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या,
या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानपरिषद सदस्य प्रविण दटके, जयंत पाटील यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
******
संध्या गरवारे/विसंअ/
अंगणवाड्यांना आवश्यक सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणार – महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे
मुंबई, दि. २७ :- राज्यातील ज्या अंगणवाड्यांमध्ये पाणी, वीज, स्वच्छतागृहे आदी मूलभूत सुविधांपैकी काही सुविधा उपलब्ध नसतील तर त्या संबंधित विभागांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिल्या जातील, असे महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
सदस्य सतीश चव्हाण यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता.
मंत्री श्रीमती तटकरे म्हणाल्या की, ज्या अंगणवाड्यांना इमारती नसतील, त्या उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे ज्या अंगणवाड्या भाड्याच्या जागेत आहेत, त्यांच्यासाठी निधी वाढवून दिला जाईल. औरंगाबाद जिल्ह्यात एकूण ३५०१ अंगणवाड्या असून २७०६ अंगणवाड्यांना स्वतःची जागा आहे. इतर अंगणवाड्यांपैकी ११६ अंगणवाड्या शाळेच्या खोलीत, ३३६ अंगणवाड्या समाजमंदिरात व ३०४ अंगणवाड्या भाड्याच्या खोलीत भरतात. अंगणवाड्यांच्या इमारत बांधकामासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. तसेच १३ व्या वित्त आयोगाकडून अंगणवाडी बांधकामाकरिता प्राप्त झालेल्या निधीपैकी अखर्चित निधीच्या प्रमाणात अंगणवाडी केंद्र इमारत बांधकाम करण्यात येणार आहे. काही अंगणवाड्या उघड्यावर सुरू असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, असेही त्यांनी यासंदर्भातील प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
सदस्य श्रीमती उमा खापरे यांनी या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.
00000
