विधानसभा लक्षवेधी

भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्तांसाठीच्या संपादित जमिनीवरील नोंदी काढण्याबाबत विधी विभागाचा अभिप्राय घेणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 28- भामा-आसखेड प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनींच्या इतर हक्कांसाठी नोंदीमध्ये ­‘पुनर्वसनासाठी राखीव’ अशा नोंदी असल्याने येथील भूधारकांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन  यातून मार्ग काढण्यासाठी विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेऊन कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य दिलीप मोहिते यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी उत्तर दिले. उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या भास्कर पिल्ले केसमुळे अशा पुनर्वसनासाठी राखीव नोंदी केलेल्या जमिनी इतर उपयोगात आणण्यास मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा याबाबत विधी व न्याय विभागाकडून अभिप्राय मागवला जाईल,

मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील म्हणाले की, पुणे जिल्ह्यातील भामा आसखेड प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी खेड तालुक्यातील 8 गावांमधील जमीन संपादित करण्यात आली आहे. तसेच खेड तालुक्यातील 17 गावामधील स्लॅबपात्र भूधारकांच्या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यामधील इतर हक्कातील नोंदीमध्ये “पुनर्वसनासाठी राखीव” असे शेरे नमूद करुन हस्तांतरण व्यवहारावर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. या जमिनी संपादित केलेल्या नाहीत आणि या  निर्बंधामुळे भूधारकांना अनेक वर्षापासून त्यांच्या जमिनी खरेदी-विक्री, खातेफोड आणि वारसा हक्कानुसार विभागणी करण्यास अडचणी येत आहेत, ही वस्तूस्थिती आहे. पाटबंधारे प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रांमधील खातेदारांच्या ज्या जमिनींना सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध नाहीत व भविष्यातही सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध होण्याची शक्यता नाही, अशा भूधारकांच्या जमिनीच्या सातबारा मधील इतर हक्कातील नोंदीमध्ये असलेले “पुनर्वसनासाठी राखीव” असे शेरे कमी करून जमीन हस्तांतरण व्यवहारांवरील निर्बंध उठविण्याबाबत कार्यपध्दती विहीत केलेली होती. त्यानुसार जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आलेली आहे. त्यांच्याकडून राज्य शासनाकडे याबाबतचा प्रस्ताव आल्यानंतर  निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री ॲड. राहुल कुल, संग्राम थोपटे आणि हिरामण खोसकर यांनी सहभाग घेतला.

0000

दीपक चव्हाण/विसंअ

दुधगंगा प्रकल्पातील अनियमितता प्रकरणी डावा कालवा क्रमांक १ चे कार्यकारी अभियंता तत्काळ निलंबित – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधानसभेत माहिती

मुंबई, दि. 28-  कोल्हापूर जिल्ह्यातील आंतरराज्य प्रकल्प असलेल्या दूधगंगा (काळम्मावाडी) प्रकल्पाच्या डावा कालव्याच्या कामात अनियमितता आणि सुधारित तांत्रिक मान्यता न घेता काम करणे आदी कारणांमुळे दुधगंगा डावा कालवा क्रमांक. 1 च्या कार्यकारी अभियंता यांना तत्काळ निलंबित करण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य प्रकाश आबिटकर यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, दुधगंगा डावा कालवा कि. मी. 32 ते 76 च्या निविदेसंदर्भात सखोल चौकशी करून प्राथमिक चौकशी अहवाल सादर करण्यासाठी दक्षता पथक, पुणे यांना कळविण्यात आले होते. त्यांच्या अहवालानुसार या प्रकरणी अनियमितता तसेच अतिप्रदान झाल्याचे निष्पन्न झाल्याने जबाबदार असणारे अधिकारी व कर्मचारी यांचे दोषारोप पत्र दक्षता पथकाकडून मागवण्यात आले. त्यांच्या अहवालानुसार प्रशासकीय अनियमिततेस जबाबदार असणाऱ्या एकूण 46 अधिकाऱ्यांपैकी 4 अधिकारी मयत व 41 अधिकारी निवृत्त झाले होते. ही अनियमितता सन 2002 ते सन 2013 या कालावधीत झालेली आहे. निवृत्त 41 अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगविषयक कारवाई करणे शक्य झाले नाही. यातील एक अधिकारी केंद्र शासनाच्या महालेखापाल कार्यालयाच्या अखत्यारीत असल्याने त्याच्या विरुद्धचे दोषारोप पत्र सक्षम प्राधिकारी या नात्याने महालेखापाल कार्यालय, नागपूर यांना सादर करण्यात आले. त्यांच्याकडून कार्यवाही करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

दूधगंगा डावा कालवा कि. मी. 32 ते 76 मधील मातीकाम अस्तरीकरण व बांधकामाच्या कामप्रकरणी अतिप्रदानाची रुपये 3.48 कोटी इतकी रक्कम ठेकेदाराकडून वसूल करण्यात आल्याची माहितीही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.

यावेळी सदस्य प्रताप अडसड, रत्नाकर गुट्टे यांनीही चर्चेत भाग घेतला.

0000

दीपक चव्हाण/विसंअ

श्यामसुंदर अग्रवाल याच्यावर दाखल गुन्हे आणि तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी एसआयटीची स्थापना – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. २८ : मीरा भाईंदर येथील श्यामसुंदर अग्रवाल याच्याविरुद्ध असलेले गुन्हे आणि तक्रारींची दखल घेऊन याप्रकरणी राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीआयडी) अपर पोलीस महासंचालकांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना करण्यात येईल आणि तीन महिन्यांत याबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले जातील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.सदस्य प्रशांत बंब यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, मीरा-भाईंदर शहरातील शामसुंदर अग्रवाल याच्यावर मीरा-भाईंदर आयुक्तालय, बृहन्मुंबई आयुक्तालय, ठाणे आयुक्तालय अंतर्गत विविध पोलीस ठाण्यात 32 गुन्हे दाखल आहेत. शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडप करणे, जमिनींची खोटी कागदपत्रे बनवणे, खोट्या सह्या करणे, खोटी सरकारी कागदपत्रे बनवून शासनाचा महसूल बुडवल्याबद्दलचे हे विविध गुन्हे आहेत. या आरोपीवर मोका लावण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात आली होती, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

मीरा-भाईंदर आणि ठाणे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात अशा प्रकारे शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडप करणारे भूमाफिया तयार झाले आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले असल्याची माहितीही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिली.यावेळी सदस्य संजय सावकारे, किशोर जोरगेवार यांनीही चर्चेत भाग घेतला.

000

दीपक चव्हाण/स.सं

वाढते नागरिकरण आणि विजेची मागणी लक्षात घेऊन भोसरी उपविभागाचे विभाजन – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 28 –पिंपरी चिंचवड ही उद्योगनगरी आहे. वाढते शहरीकरण आणि त्यांना आवश्यक सोयीसुविधा देणे ही राज्य शासन म्हणून जबाबदारी आहे. या सर्व भागातील वाढते नागरिकरण, लोकवस्ती व भविष्यात वाढणारी विजेची मागणी विचारात घेऊन या ठिकाणी भोसरी उपविभागाचे भोसरी उपविभाग क्रमांक. 1 आणि  उपविभाग क्रमांक. 2 असे विभाजन करण्यात येईल. लोकसंख्या वाढल्यामुळे ग्राहक संख्येच्या मानकांच्या विहीत निकषांची पडताळणी करून चिखली शाखा कार्यालय निर्माण करुन त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य महेश लांडगे यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावेळी उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, मध्यंतरीच्या काळात मेट्रोची कामे सुरु असल्यामुळे तेथील वीजवितरणाच्या केबल तुटल्याने काही भागात वीज खंडित होण्याच्या घटना घडल्या होत्या. यापुढील काळात मेट्रो प्रशासन आणि महानगरपालिका यामध्ये समन्वय राहील, याची काळजी घेतली जाईल. या भागातील नागरिकरण वाढल्याने वाढती विजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी सफारी पार्क – मोशी (100एम.व्ही.ए.) आणि चऱ्होली (प्राइड वर्ल्ड सिटी) (200 एम. व्ही.ए.) येथे नवीन अतिउच्चदाब उपकेंद्र प्रस्तावित केलेले असून तांत्रिक सुसाध्यता पडताळणी प्रक्रिया सुरु असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, 220/22 केव्ही सेंचुरी एन्का, भोसरी येथील महापारेषण उपकेंद्रामध्ये अतिरिक्त पॉवर ट्रान्सफॉर्मर 100 एमव्हीए प्रस्तावित केलेले आहे. या प्रस्तावाची तांत्रिक व अर्थिक व्यवहार्यता तपासून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. या  व्यतिरिक्त भोसरी परिसरात, महानगर प्रदेश प्रणाली मजबुतीकरण योजना, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) योजना, जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत उच्चदाब उपरी वाहिनी, उच्चदाब भूमीगत वाहिनी, नवीन रोहित्रे, लघुदाब भूमिगत वाहिनी, लघुदाब उपरी वाहिनी भूमीगत करणे, रिंगमेन युनिट बदलणे आदी कामे करण्यात आली असून काही कामे प्रगतिपथावर आहेत. याशिवाय सुधारित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) योजनेअंतर्गत रू. 226.45 कोटी इतक्या रकमेची एरियल बंच केबल, कॅपॅसिटर बँक, मल्टीमीटर बॉक्सेस, अपग्रेडेशन आफ लाईन, फिडर बे, नवीन उच्चदाब भूमीगत वाहिनी, नवीन लघुदाब भूमीगत वाहिनी, नवीन रोहित्रे, रोहित्र क्षमता वाढ, एफपीआय, ओव्हरहेड वीज वाहिन्याचे भूमीगत वाहिन्यांमध्ये रुपांतर करणे इत्यादी पायाभूत सुविधांची कामे प्रस्तावित आहेत. तळवडे येथील देवी इंद्रायणी स्वीचिंग उपकेंद्रातून स्वतंत्र फिडर व इतर कामे अंतर्भूत आहेत. ही कामे पूर्ण झाल्यानंतर पिंपरी-चिंचवड शहरातील वीज वितरण यंत्रणा अधिक सक्षम होऊन सर्व संवर्गातील ग्राहकांना गुणवत्तापूर्वक अखंडित वीज पुरवठा करण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.यावेळी सदस्य बाळासाहेब थोरात आणि संजय जगताप यांनीही चर्चेत भाग घेतला.

00000

दीपक चव्हाण/ स.सं

मौजे कोंढरी, धानवली, घुटके गावाच्या कायमस्वरुपी पुनर्वसनाचा प्रस्ताव विचाराधीन –मंत्री अनिल पाटील

मुंबई, दि. 28- भोर तालुक्यातील मौजे कोंढरी व मौजे धानवली आणि मुळशी तालुक्यातील मौजे घुटके या तिन्ही गावांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असून त्यानुसार या तिन्ही गावांचे तातडीने कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्यात येईल, अशी माहिती आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी आज विधानसभेत दिली.

सदस्य संग्राम थोपटे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, शासनाने भूस्खलन प्रवण/ भूस्खलनग्रस्त भागाचे पुनर्वसन करण्याचे धोरण दिनांक 14 ऑक्टोबर 2022 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे निश्चित केले आहे. त्याप्रमाणे या गावांबाबत निश्चितपणे कार्यवाही करण्यात येईल. याशिवाय, मौजे कोंढरी व मोजे धानवली या गावातील भागांमध्ये तलाठी व ग्रामपंचायत पातळीवरील क्षेत्रीय कर्मचारी यांना दैनंदिन भेटी देऊन वस्तूस्थितीची पाहणी करून नियमित अहवाल देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अनुचित प्रकाराची शक्यता निर्माण झाल्यास तेथील ग्रामस्थांचे त्वरित स्थलांतरण करण्यासाठी जागा निश्चित करण्यात आल्या असून त्याठिकाणी आवश्यक सुविधा उपलब्ध होतील याची दक्षता घेण्यात आली आहे. या गावांमध्ये तीन महिन्यांचे आगाऊ राशन संबंधित कुटुंबांना देण्यात आले असून पुरेसा औषधांचा साठा उपलब्ध करुन ठेवण्यात आला आहे. तसेच ग्रामस्थांची बैठक घेऊन तातडीच्या सुरक्षेच्या उपाययोजनांबाबतच्या सूचना ग्रामस्थ व यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

मौजे घुटके येथील कुटुंबीयांचे सुरक्षित ठिकाणी तात्पुरते स्थलांतर करण्यात आले आहे. तेथील कुटुंबीयांनाही तीन महिन्यांचे आगाऊ राशन देण्यात आले असून, पुरेसा औषधांचा साठा उपलब्ध करुन ठेवण्यात आला आहे. आपत्ती काळात मदत कार्यासाठी आवश्यक रेस्क्यू टिम / आपदा मित्र यांचेबरोबर नियमित संपर्क ठेऊन ही यंत्रणा देखील सतर्क ठेवण्यात आली असल्याचे मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

000

दीपक चव्हाण/स.सं

रिसोड येथे एमआयडीसी स्थापन करण्यासंदर्भात  एक महिन्याच्या आत कार्यवाही  – उद्योगमंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. २८ : वाशिम जिल्ह्यातील रिसोड येथे एमआयडीसी स्थापन करण्यासंदर्भात आवश्यक ती कार्यवाही एका महिन्याच्या आत पूर्ण केली जाईल, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली. सदस्य अमित झनक यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, एमआयडीसीसाठी प्रस्तावित केलेल्या क्षेत्रात हे उद्योजकांना कमीत कमी दरात भूखंड उपलब्ध व्हावेत, यासाठी जिल्हाधिकारी, वाशिम यांनी ही जमिन कमीत कमी दराने अथवा कृषीदरानुसार उपलब्ध करुन द्यावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून फेरमूल्यांकन अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर प्रस्तावित ठिकाणी औद्योगित क्षेत्र स्थापन करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

            दरम्यान, राज्यात औद्योगिकदृष्ट्या अविकसित व विकसनशील भागात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होऊन रोजगार उपलब्ध व्हावे या उद्देशाने सामूहिक प्रोत्साहन योजना राबविली जाते. योजनेंतर्गत पात्र उद्योगांना औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान, विद्युत शुल्क माफी, व्याज अनुदान, मुद्रांक शुल्क सवलत व विद्युत कर अनुदान अशी प्रोत्साहने अनुज्ञेय आहेत. वाशिम जिल्हा हा आकांक्षित जिल्हा म्हणून वर्गीकृत केला आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त प्रोत्साहने देय आहेत. त्याप्रमाणे 14 कोटीची प्रोत्साहने वितरित झाली असल्याची माहितीही मंत्री श्री. सामंत यांनी दिली.

            यावेळी सदस्य बाळासाहेब थोरात यांनी उपप्रश्न विचारला.

०००

शिवडी येथील चाळींच्या पुनर्विकासासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करणार – गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे

मुंबई, दि. २८ : मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जागेत असलेल्या शिवडी येथील 12 चाळींच्या पुनर्विकासासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक घेतली जाईल. त्यानंतर, केंद्र शासनाकडून या प्रस्तावास मान्यता मिळण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल, अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत दिली. सदस्य अजय चौधरी यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री. सावे म्हणाले की, म्हाडाने वास्तूशास्त्रज्ञ मे.जी. डी. सांभारे अॅन्ड कंपनी यांची नियुक्ती करुन शिवडी येथील पुनर्विकास प्रकल्पाचा सुसाध्यता अहवाल तयार केला आहे व सदर सुसाध्यता अहवाल मुंबई बंदर न्यासाकडे पाठविला आहे. राज्य शासनानेदेखील हा  सुसाध्यता अहवाल केंद्र शासनास पाठविला आहे. शिवडी येथील बी.डी.डी. चाळ प्रकल्पास केंद्र शासनाची मंजुरी मिळविणे तसेच शिवडी बी.डी.डी. चाळीची जमीन राज्य शासनास पुनर्विकासाकरिता हस्तांतरित करणे याबाबत केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्याची विनंती राज्य शासनाने मुंबई बंदर न्यास यांना केली आहे. राज्य शासनही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेऊन याबाबत तातडीने कार्यवाही होण्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. या चाळी मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जागेवर असल्याने सदर चाळींचा पुनर्विकास प्रक्रियेत समावेश करण्यासाठी प्रथम केंद्र शासनाची परवानगी मिळणे तसेच शिवडी बी.डी.डी. चाळीची जागा राज्य शासनाच्या नावे होणे आवश्यक आहे. त्यानुषंगाने शिवडी येथील बीडीडी चाळींची जमीन राज्य शासनास हस्तांतरित करण्याकरिता केंद्र सरकारला विनंती करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

            मुंबई विकास विभागामार्फत (बी.डी.डी.) सन 1921-25 च्या दरम्यान मुंबईतील वरळी, नायगांव, ना.म.जोशी मार्ग (डिलाईल रोड) व शिवडी येथे एकूण 207 चाळी बांधण्यात आल्या आहेत. या बी.डी.डी चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पामध्ये जवळपास एकूण 15 हजार 584 भाडेकरूंचे पुनर्वसन करणे नियोजित आहे. या जुन्या झालेल्या व मोडकळीस आलेल्या बी.डी.डी. चाळींचा पुनर्विकास प्रकल्प राबविण्यासाठी शासनाने म्हाडास सुकाणू अभिकरण (Nodal Agency) व नियोजन प्राधिकरण (Planning Authority) म्हणून नेमले आहे. शिवडी येथील 12 बी. डी. डी. चाळींमधील 960 गाळयांपैकी सुमारे 114 निवासी गाळे व 46 अनिवासी गाळे असल्याचे मंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सुनील राणे, कालिदास कोळंबकर, योगेश सागर यांनी सहभाग घेतला.

०००

गिरणी कामगारांना ठाणे जिल्ह्यात म्हाडामार्फत घरे बांधण्यासाठी जमीन उपलब्ध करुन घेणार – गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे

मुंबई, दि. २८ : मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी मुंबई शहरात, उपनगरात जागा उपलब्ध नसल्याने सवलतीच्या दरात म्हाडामार्फत घरे बांधण्यासाठी ठाणे जिल्हयातील 43.45 हेक्टर शासकीय जमिनी विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. या जमिनीपैकी 21.88 हेक्टर जमीन म्हाडामार्फत गिरणी कामगारांसाठी घरे बांधण्यास सुयोग्य आहे, असा अहवाल नुकताच ठाणे जिल्हाधिकारी यांच्याकडून प्राप्त झाला असल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत दिली.

            सदस्य सुनील राणे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री. सावे म्हणाले की,  बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीत एकूण 58 बंद / आजारी गिरण्यांपैकी 32 खाजगी मालकीच्या, 25 राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या व महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या एका गिरणीचा समावेश आहे. या 58 गिरण्यांपैकी 11 गिरण्यांमध्ये पुनर्विकासाचा प्रस्ताव मंजूर नसल्यामुळे म्हाडाचा वाटा निश्चित झालेला नाही. उरलेल्या 47 गिरण्यांपैकी 10 गिरण्यांमध्ये म्हाडाचा वाटा शून्य आहे. सद्य:स्थितीमध्ये 33 गिरण्यांच्या 13.78 हेक्टर जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा म्हाडाला प्राप्त झालेला आहे. उर्वरित चार गिरण्यांचा मिळून 10 हजार 192 चौ.मी जमिनीचा वाटा निश्चित झालेला आहे. मात्र अद्याप त्या जमिनाचा ताबा म्हाडास हस्तांतरित झालेला नसल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

            म्हाडास ताबा प्राप्त झालेल्या जमिनीपैकी आतापर्यंत एकूण 15 हजार 870 सदनिका गिरणी कामगारांना उपलब्ध करुन देण्यासाठी म्हाडाकडून सोडत काढण्यात आली आहे. सोडतीतील एकूण 13 हजार 760 गिरणी कामगारांची पात्रता निश्चित करण्यात आली असून, 10 हजार 247 गिरणी कामगारांना सदनिकेचे वितरण करण्यात आले आहे. उर्वरित पात्र गिरणी कामगारांना सदनिका वितरणाची कार्यवाही सुरू असल्याचे मंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले.

            राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या मुंबई शहरामध्ये 9 गिरण्यांच्या जागेवर 11 चाळी अस्तित्वात आहेत. सद्य:स्थितीत या 11 चाळींपैकी 7 चाळी या उपकरप्राप्त आहेत. राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाने उर्वरित बिगर उपकरप्राप्त चाळींना उपकर लागू करणे आणि या चाळींचा पुनर्विकास म्हाडामार्फत करण्याची गृहनिर्माण विभागास विनंती केली आहे. राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या विनंतीनुसार बिगर उपकरप्राप्त चाळींना उपकर लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव म्हाडाकडून प्राप्त झाला असून तो प्रस्ताव विचाराधीन असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

            प्रचलित नियमानुसार मुद्रांक शुल्काचा भरणा हा नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या कार्यालयात करणे आवश्यक आहे. गिरणी कामगार सोडतीमधील यशस्वी गिरणी कामगार/वारस यांनी सदनिकेच्या विक्री किंमतीचा भरणा मुदतीत न केल्यास त्यावर विलंब आकार/व्याज आकारण्यात येते. हा विलंब आकार/व्याज माफ करण्याबाबतचा प्रस्ताव म्हाडाने सादर केला असून तो विचाराधीन असल्याचेही मंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले.

             मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून रेंटल हौसिंग योजनेतील 2 हजार 521 सदनिकांची गिरणी कामगारांसाठी सोडत काढण्याचे ठरले आहे. त्यापैकी काही घरांचा वापर कोविड विलगीकरण कक्ष म्हणून झाला असल्यामुळे, त्यामध्ये अनेक लहान मोठ्या दुरुस्त्या करणे आवश्यक आहे. या घरांची संपूर्ण दुरुस्ती झाल्यानंतर त्या घरांचा ताबा म्हाडास मिळणे अपेक्षित आहे. पुढील सोडतीकरिता 1 लाख 50 हजार 973 गिरणी कामगारांची पात्रता निश्चित करण्याबाबत म्हाडाकडून कामगार आयुक्त यांना पत्रान्वये यादी पाठविण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

            यावेळी सदस्य बाळासाहेब थोरात, अजय चौधरी यांनी उपप्रश्न विचारले.

०००

दीपक चव्हाण/विसंअ/