विधानसभा लक्षवेधी :

नगरपालिकांच्या थकित मुद्रांक शुल्क अनुदानाबाबत लवकरच निर्णय – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

                   मुंबई, दि. 2 : मुद्रांक शुल्क अधिभार अनुदानाकरिता यावर्षी १०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदींमधून नगरपरिषद व नगरपंचायतींना अनुदान वितरित करण्यात येणार आहे. नगरपालिकांच्या थकित मुद्रांक शुल्क अनुदानाबाबत एक महिन्याच्या आत निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत सांगितले.

नगरपालिकांच्या थकित मुद्रांक शुल्क अनुदानाबाबत सदस्य पृथ्वीराज चव्हाण यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, राज्यातील नगरपरिषदा, नगरपंचायत क्षेत्रांमध्ये मालमत्तेच्या हस्तांतरणाकरिता राज्य शासनाकडून आकारण्यात आलेल्या १ टक्का मुद्रांक शुल्क अधिभार रक्कमेएवढे सहायक अनुदान नगरपालिकांना देण्याची तरतूद आहे. नगरपरिषदांना सन २०१८-१९ च्या मुद्रांक शुल्क अधिभाराच्या थकित अनुदानापोटी 70 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहे. तसेच, उर्वरित थकित मुद्रांक शुल्क अनुदानाची आकडेवारी प्रमाणित करुन घेण्याची कार्यवाही सुरू असून त्यानंतर आवश्यक निधीची तरतूद करुन हे थकीत अनुदान टप्या-टप्याने देण्यात येईल.

मुद्रांक शुल्क अनुदानापैकी एक टक्का रक्कम नगरपालिकेला थेट अनुदान म्हणून मिळण्याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी चर्चेदरम्यान सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य बाळासाहेब थोरात, अनिल देशमुख यांनी सहभाग घेतला.

*****

शैलजा पाटील/विसंअ/

फुलंब्री येथील धर्मांतराच्या घटनेसंदर्भात सखोल चौकशी करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 2 : छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील फुलंब्री येथील धर्मांतराच्या घटनेबाबत सखोल चौकशी करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य हरीभाऊ बागडे यांनी मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, ‘लव्ह जिहाद’ बाबत विविध राज्यांकडून केलेले  कायदे मागविण्यात आले आहेत. त्याचा अभ्यास सुरू असून याबाबतचा कायदा करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनच्या विचाराधीन आहे.

मुलींना फूस लावून पळवून, धर्मांतरण करून लग्न करण्याच्या प्रकरणांमध्ये राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी एसओपी तयार करून सर्व पोलिस ठाणे यांना कळवावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

सदस्य सर्वश्री राम सातपुते, हरिष पिंपळे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

००००

काशीबाई थोरात/विसंअ/

डहाणू तालुक्यातील कोलवलीसह वाणगावच्या हरजीवन चॅरिटेबल ट्रस्टच्या व्यवहारांची चौकशी – महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

मुंबई, दि. 2 : कोलवली (ता. डहाणू) कोटीम, वाणगाव, चिंचणी गावातील शेतकरी वडिलोपार्जित शेती कसत असलेल्या जमिनींच्या सातबारावरील कुळांची नांवे कमी करण्यासाठी डहाणू तहसीलमध्ये हरजीवन चॅरिटेबल ट्रस्ट यांनी  दावा दाखल केला आहे. मात्र, या प्रकरणात ट्रस्टच्या एकंदरीत व्यवहाराची शासनस्तरावरुन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्फत चौकशी करुन योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. कूळ कायद्यांतर्गंत शेतकऱ्यांना दिलासा दिला जाईल, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य मनीषा चौधरी यांनी या संदर्भात उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री श्री. विखे पाटील बोलत होते.

त्यांनी सांगितले की, या प्रकरणी जिल्हाधिकारी, पालघर यांच्या प्राप्त अहवालावरून असे स्पष्ट होते की, मौजे कोलवली व वाणगांव, ता. डहाणू, जि. पालघर येथील हरजीवन चॅरिटेबल ट्रस्ट या संस्थेच्या मालकीच्या या मिळकतीवर सातबारा इतर अधिकारात कुळांची नांवे दाखल असल्याने या ट्रस्टतर्फे तहसीलदार व शेतजमीन न्यायाधिकरण, डहाणू यांच्याकडे दावा दाखल करण्यात आला आहे. या दावा प्रकरणामध्ये अर्जदार तसेच, सामनेवाले कुळ यांनी त्यांचे लेखी म्हणणे, सुनावणी दरम्यान सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडे दाखल केले आहे. तसेच, या प्रकरणी सुनावणीची कार्यवाही सुरू असून महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९४८ च्या प्रचलित तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून पुढील कार्यवाही करण्यात येत आहे. याबाबत संबंधितांची एकत्रित बैठक घेऊन संपूर्ण प्रकरणाचा आढावा घेऊन उचित कार्यवाही केली जाईल, असे मंत्री श्री.विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

०००

वंदना थोरात/विसंअ/

कन्नमवारनगर, विक्रोळी (पू.) येथील महात्मा जोतिराव फुले रुग्णालयाच्या इमारतीची पुनर्विकास निविदा महिनाभरात – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. 2 : कन्नमवार नगर, विक्रोळी (पूर्व) येथील क्रांतिवीर महात्मा जोतिराव फुले रुग्णालयाचा पुनर्विकास करण्यासाठी आवश्यक ते सर्व चटईक्षेत्र वापरुन तिथे पाचशे रुग्णशय्या असलेले स्पेशालिटी व सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयाचे बांधकाम करण्याची कार्यवाही सुरु करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वीच दिले होते, त्यानुसार म्हाडाकडे त्याबाबत आवश्यक त्या अधिमूल्याचा भरणा केला असून  ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहे. येत्या महिन्याभरात संबंधित कामाची निविदा काढण्यात येईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य सुनील राऊत यांनी  कन्नमवार नगर, विक्रोळी (पूर्व) येथील क्रांतीवीर महात्मा जोतिराव फुले रुग्णालयाचा पुनर्विकास करण्यासंदर्भात मांडलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत बोलत होते.

मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, महानगरपालिकेने नियुक्त केलेल्या वास्तुविशारद सल्लागाराने  सादर केलेल्या आराखड्यास म्हाडा प्राधिकरणाची मंजुरी, तसेच वृक्ष प्राधिकरण, पर्यावरण व वन मंत्रालय यांची ना-हरकत मिळण्यासह प्रस्तावित रुग्णालय आणि कर्मचारी सेवा निवासस्थानाच्या बांधकामासाठी निविदा मागविण्याकरिता प्रशासकीय मान्यता प्राप्त करण्याची कार्यवाही महानगरपालिका स्तरावर सुरु असून येत्या महिन्याभरात या बाबतची निविदा काढण्याची प्रक्रिया करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे येत्या तीन वर्षांत रुग्णालयाचे काम पूर्ण केले जाईल, असे श्री.सामंत यांनी सांगितले.

0000

वंदना थोरात/विसंअ/

मालाडच्या कुरार गावातील रस्त्याचे काम विशेष प्राधान्याने करणार – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. २ : मालाड (पूर्व) दिंडोशी येथील कुरार गावामधील रस्त्याचे काम विशेष प्राधान्याने पूर्ण करण्यासंदर्भात तातडीने महानगरपालिका आयुक्तांना सूचना देण्यात येतील, असे मंत्री उदय सामंत यांनी आज  विधानसभेत सांगितले.

सदस्य सुनील प्रभू यांनी या संदर्भात उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री श्री. सामंत बोलत होते.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, कुरार गावातील रस्ता रुंदीकरणाची तत्पर कार्यवाही करण्याबाबत  महापालिका आयुक्तांना आजच सूचना देण्यात येईल. मालाड (पूर्व) येथील कुरार गाव, लक्ष्मणनगर जी. जी. महालकारी मार्ग ते संस्कार कॉलेजमधून जाणाऱ्या १८.३० मी. विकास नियोजन रस्त्यालगतचा भूखंड झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत विकसित होत आहे. या रस्त्यामुळे बाधित झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करुन रस्ता खुला करुन देण्याबाबत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणास तसेच संस्कार महाविद्यालयातील विकास नियोजन रस्त्याने बाधित जमीन हस्तांतरित करण्याकरिता महाविद्यालयाच्या संचालकांना १३ जुलै २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये कळविण्यात आले आहे.

विकास नियोजन रस्ता खुला करण्याकरिता तेथील १५७ निवासी व १६ अनिवासी, अशा एकूण १७३ बाधित झोपडीधारकांचे प्रारुप परिशिष्ट बनविण्याचे काम बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत हाती घेण्यात आले आहे. अंतिम परिशिष्ट-२ बनवून पात्र झोपडीधारकांना झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत किंवा पर्यायी निवासी / अनिवासी सदनिका उपलब्ध करुन दिल्यानंतर सदर १८.३० मी. रुंदीच्या विकास नियोजन रस्त्यामधील बाधीत झोपड्या निष्कासित करुन या रस्त्याचे रुंदीकरण करुन वाहतुकीसाठी तयार करण्यात येणार असून काम गतीने होण्याच्या दृष्टीने संबंधित विभागांची बैठकही घेण्यात येईल, असे मंत्री श्री.सामंत यांनी सांगितले.

००००

वंदना थोरात/विसंअ/

अमरावती येथील महर्षी पब्लिक स्कूलमधील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सुविधांबाबत चौकशी करणार – मंत्री डॉ.विजयकुमार गावित

मुंबई, दि. 2 : अमरावती येथील महर्षी पब्लिक स्कूलमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या सोयीसुविधांबाबत आढावा घेऊन यामध्ये काही कसूर आढळून आल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य डॉ.अशोक उईके यांनी उपस्थ‍ित केलेल्या यासंदर्भातील लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री डॉ. गावित बोलत होते.

या पब्लिक स्कूलमधील आदिवासी विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या मूलभूत सोयीसुविधा, प्रवेश संख्या, शैक्षणिक पूरक साहित्य, स्टेशनरी तसेच शासन निर्णयानुसार विहीत तरतुदींची पूर्तता केली जात आहे की नाही याची सखोल चौकशी करण्यात येईल. तसेच दोषी आढळलेल्यांवर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे मंत्री डॉ. गावित यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य डॉ.देवराव होळी यांनी सहभाग घेतला.

००००

वंदना थोरात/विसंअ

बोदवड तालुक्यातील पाणी पुरवठा सुरळीत करणार –  पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील

मुंबई,दि.2 : जळगाव जिल्ह्यातील बोदवड तालुक्यातील  ग्रामीण जनतेला  सुरळीतरित्या पाणी पुरवठा उपलब्ध करुन देण्यासाठी सर्व आवश्यक उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचे पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य चंद्रकांत निंबा पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या यासंदर्भातील लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री श्री.पाटील बोलत होते.

मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, बोदवड शहरास व इतर गावात एकाच एमबीआर वरुन पाणीपुरवठा होत असल्याने इतर गावास पाणीपुरवठा करतांना होणारी तांत्रिक अडचण विचारात घेऊन बोदवड शहरास जलशुद्धीकरण केंद्रावरुन स्वतंत्र लाईन व पंपिंग व्यवस्था करण्यासोबत योजनेतील चार ते पाच गावांचा स्वतंत्र गट बनविणे व त्यास झोन निहाय वाढीव पाणी पुरवठा करणे यासाठीच्या पूरक उपाययोजना करण्यात येणार आहे.यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून योजनेचे अंदाजपत्रके व आराखडे तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात  येत आहे. तसेच सद्य:स्थितीत जल जीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत योजनेतील गावांना निकषानुसार पाणी पुरवठा करण्यासाठी जिल्हा परिषदेमार्फत अतिरिक्त स्त्रोत घेण्यात आले असून त्यांची कामे प्रगतीपथावर  असल्याचे मंत्री श्री.पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

००००

वंदना थोरात/विसंअ

कक्ष अधिकारी पदोन्नतीसाठीच्या विभागीय परिक्षेसंदर्भातील निकषाबाबत महिन्याभरात बैठक घेणार –   मंत्री गुलाबराव पाटील

मुंबई, दि. २ : शासनाच्या सन २०२२ च्या शुद्धिपत्रकामुळे प्रदीर्घ काळ प्रशासनाची सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यास त्याच्या वयाच्या ५० वर्षानंतर सेवानिवृत्तीपूर्वी पदोन्नतीची संधी उपलब्ध होईल, हा हेतू साध्य झाला आहे. शासनाने सदर शुद्धिपत्रक हे व्यापक हीत लक्षात घेऊन काढलेले असून विभागीय परीक्षेतून सूट देण्याच्या शासनाच्या अनुषंगाने न्यायाधिकरणात दोन स्वतंत्र मागणीसाठी दोन मूळ अर्ज दाखल केले आहे. ती दोन्ही प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असून दोन्ही बाजूंना उचित न्याय देण्याचा प्रयत्न आहे. त्याचप्रमाणे याबाबत महिन्याभरात आत बैठक घेण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करु, असे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आज विधानसभेत या सांगितले.

विधानसभा सदस्य जयंत पाटील यांनी यासंदर्भात उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री श्री.पाटील बोलत होते.

सामान्य प्रशासन विभागामार्फत काढण्यात आलेल्या शुद्धिपत्रकामुळे शासनसेवेत पंधरा वर्ष पूर्ण झाल्यावर सूट मिळणार असल्याने कक्ष अधिकारी पदावर काम करण्याकरिता सहायक कक्ष अधिकारी या पदावर किमान सेवा करण्याची तरतूद नष्ट होते, ही बाब वस्तुस्थितीस धरुन नाही. विभागीय परीक्षेच्या धोरणामध्ये सन २०१८ मध्ये व सन २०२२ मध्ये केलेल्या सुधारणांसंदर्भात मंत्रालयीन संवर्गाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही संवर्गाकडून सामान्य प्रशासन विभागास हरकती प्राप्त झालेल्या नाहीत.

सन २०१८ च्या सुधारित धोरणातील संबंधित पदावरील ‘१५ वर्ष कामाचा अनुभव’ या वाक्यामुळे फक्त कार्यरत असलेल्या पदावरीलच पंधरा वर्षांचा अनुभव हा परीक्षेतून सूट देण्यासाठी गणण्यात येत होता. तथापि कर्मचाऱ्यास एकूण शासकीय सेवेचा पंधरा वर्ष अनुभव असणे अभिप्रेत असून हा अनुभव विशिष्ट पदाचाच असणे आवश्यक नाही. यास्तव २०१८ च्या धोरणात दि. ११ ऑगस्ट २०२२ च्या शुद्धीपत्रकाद्वारे ‘संबंधित पदावर पंधरा वर्षांची सेवा’ याऐवजी ‘शासकीय सेवेत पंधरा वर्षे सेवा’  असल्यास या विभागीय परीक्षेतून सूट देणायत येईल अशी सुधारणा करण्यात आली.

0000

वंदना थोरात/ विसंअ/

डांगुर्ली बॅरेज प्रकल्पाला विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात येणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई, दि. 2 : डांगुर्ली बॅरेज हा केवळ सिंचन प्रकल्प नसून या प्रकल्पामुळे पिण्याचे पाणीसुद्धा मिळणार आहे. या प्रकल्पाला विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात येणार असून याबाबत लवकरच बैठक घेण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

              सदस्य विनोद अग्रवाल यांनी गोंदिया जिल्ह्यातील प्रमुख प्रकल्पाबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यास उत्तर देताना श्री. फडणवीस बोलत होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, डांगुर्ली बॅरेज प्रकल्पाच्या प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव राज्य तांत्रिक सल्लागार समिती  यांच्या मान्यतेने शासनास प्राप्त झाला असून त्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची कार्यवाही शासनस्तरावर सुरू आहे. तेढवा शिवनी, देवरी नवेगाव, राजेगाव काटी या तिन्ही उपसा सिंचन योजना या वैनगंगा नदी व बाघ नदीवरील वाहत्या पाण्यावर संकल्पित करण्यात आलेल्या असून जून ते डिसेंबर या कालावधीमध्ये नदीपात्रात पुरेसे पाणी उपलब्ध होत असल्याने त्याचा वापर सिंचनासाठी करण्यात येतो. परंतू डिसेंबर नंतर नदीपात्रात पुरेसे पाणी नसल्यामुळे जानेवारी ते मे या कालावधीमध्ये सिंचनासाठी पाणी देण्यामध्ये अडचणी निर्माण होतात. ही अडचण दूर करण्यासाठी वैनगंगा नदीवर तेढवा शिवनी व देवरी नवेगाव उपसा सिंचन योजनांच्या खालील बाजूस डांगुर्ली बॅरेज आणि बाघ नदीवर राजेगाव काटी उपसा सिंचन योजनेच्या खालील बाजूस तीन मीटर उंचीचा बंधारा प्रस्तावित करण्यात आलेला आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

****

शैलजा पाटील/विसंअ/

लातूर जिल्ह्यातील प्रलंबित कुळ प्रकरणावर सुनावणी घेण्याचे विभागीय आयुक्तांना निर्देश – महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

            मुंबई, दि. 2 : लातूर जिल्ह्यातील सुनावणी न झाल्यामुळे कुळ कायद्याबाबतची काही प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या कुळ कायद्याच्या प्रकरणांवर तत्काळ सुनावणी घेऊन निकाली काढण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्तांना देण्यात येतील, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

                सदस्य अभिमन्यू पवार यांनी लातूर जिल्ह्यातील कुळ कायद्याच्या प्रलंबित प्रकरणाबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले, लातूर जिल्ह्यात सुनावणी न झाल्यामुळे प्रलंबित कुळ कायद्याच्या प्रकरणांवर लातूर जिल्ह्यातील तहसीलदारांना व विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांना सुनावणी घेऊन निकाली काढण्याचे निर्देश तत्काळ देण्यात येतील. या सुनावणीस झालेल्या विलंबाबाबत चौकशी करून जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या सूचना अतिरिक्त मुख्य सचिवांना देण्यात येतील, असेही मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.

*****

शैलजा पाटील/विसंअ/