यवतमाळ, दि.22 (जिमाका) : केंद्रीय सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी शासकीय विश्रामगृह येथे आज केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली.
यावेळी जिल्हाधिकारी डॅा.पंकज आशिया, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॅा.मैनाक घोष, जिल्हा पोलिस अधीक्षक डॅा.पवन बनसोड, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक वैशाली रसाळ, जिल्हा पुरवठा अधिकारी सुधाकर पवार, समाजकल्याणचे सहाय्यक आयुक्त भाऊराव चव्हाण, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी पियुष चव्हाण, तहसिलदार योगेश देशमुख, राजेश वैष्णव, जिल्हा अग्रणी बॅंक प्रबंधक अमर गजभिये आदी अधिकारी उपस्थित होते.
केंद्र शासनाने सर्वसामान्य नागरिकांसाठी जनधन योजना सुरु केली आहे. त्यासोबतच प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्राची अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या दोन्ही योजना उत्तमपणे राबविल्या गेल्या पाहिजे. अनुसूचित जाती व जमातीच्या नागरिकांना सामाजिक संरक्षण देण्यासाठी अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा करण्यात आला आहे. या कायद्यांतर्गत नियमित प्रकरणांचा आढावा घेतला जावा, असे श्री.आठवले यांनी सांगितले.
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना केंद्र व राज्य शासनाच्यावतीने विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्या दिल्या जातात. या शिष्यवृत्ती वाटपाची स्थिती त्यांनी जाणून घेतली. जिल्ह्यात शिष्यवृत्तीची प्रकरणे प्रलंबित नसल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्यान्वये पिडीत व्यक्तीस देण्यात येणाऱ्या मदतीची केंद्र शासनाची काही रक्कम प्रलंबित असल्याने ती तातडीने उपलब्ध करून देण्यासाठी आपल्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांना निर्देश देतो, असे श्री.आठवले यांनी सांगितले.
आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यास राज्य शासनाच्यावतीने 50 हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. डॅा.आंबेडकर फाऊंडेशनच्यावतीने दोन लाख 50 हजार रुपये दिले जातात. आंतरजातीय विवाहाची यासाठी पात्र असलेली प्रकरणे पाठविण्याचे निर्देश त्यांनी समाजकल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले. सुरुवातीस जिल्हाधिकारी डॅा.पंकज आशिया यांनी जिल्ह्याच्या विकास कामांसह सद्याची पिक परिस्थिती व पर्जन्यमानाची माहिती मंत्रिमहोदयांना दिली.
000
