सातारा दि. 6, (जि.मा.का.) – लोकांना शासकीय कार्यालयांमधून देण्यात येणाऱ्या सेवा काल मर्यादेत दिल्या जाव्यात या हेतून लोक सेवा हमी अधिनियम 2015 अस्तित्वात आला आहे. या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व यंत्रणांनी काम करावे अशा सूचना लोक सेवा हक्क आयोगाचे राज्य आयुक्त दिलीप शिंदे यांनी दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे लोक सेवा हक्क अधिनियम बाबत बैठक संपन्न झाली. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे, महसूल शाखेचे उपजिल्हाधिकारी प्रशांत आवटे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
लोकांना कालमर्यादेमध्ये सेवा देणे आपले कर्तव्य असल्याचे सांगून राज्य आयुक्त श्री. शिंदे म्हणाले, या कायद्यामध्ये सर्व कार्यालयांचा समावेश होतो. राज्य शासनाच्या आपले सरकार पोर्टलवर या कायद्याविषयी सर्व माहिती देण्यात आली आहे. तसेच या पोर्टलवर अधिसूचित केलेल्या सेवा व त्या द्यावयाचा कालावधी ही उपलब्ध आहे. याची माहिती सर्व कार्यालय प्रमुखांनी करून घ्यावी व त्या प्रमाणे कार्यवाही करावी. या कायद्यातील तरतुदीनुसार अधिसूचित केलेली सेवा विहित मुदतीत न दिल्यास दंड करण्याची तरतूद आहे, याची गांभिर्याने नोंद घ्यावी. तसेच या कायद्यानुसार चांगले काम करणारे अधिकारी व कर्मचारी यांचा सन्मान करण्याची तरतूद असणारा हा राज्यातील एकमेव कायदा असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
काम करत असताना अधिकाऱ्यांनी सजगता आणवी अशा सूचना करून श्री. शिंदे पुढे म्हणाले, प्रत्येक कार्यालयाने त्यांच्या दर्शनी भागात या कायद्याचा बोर्ड लावणे अनिवार्य आहे. जिल्हा स्तरावर लोक सेवा हमीमध्ये झालेल्या कामांचा आढावा घेतला जावा. यामध्ये अधिसूचित केलेल्या सर्व सेवा या ऑनलाईन द्यावयाच्या आहेत. त्यामुळे कामकाजात पारदर्शकता राहणार आहे. तसेच या कामांसाठी आपण उत्तरदायी आहोत. वेळेत सेवा देणे हे महत्वाचे आहे. सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये या अधिसूचनेची माहिती लावावी, याविषयी प्रशिक्षणाचे आयोजन करावे, प्रोत्साहन देण्यासाठी उपक्रम राबवावे, सर्व विभागांनी त्यांच्या संकेतस्थळावर याविषयी माहिती प्रसिद्ध करावी. तसेच याविषयीचे गुगल फॉर्म भरावेत अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.
यावेळी या कायद्याची सविस्तर माहितीही देण्यात आली. तसेच अधिसूचित केलेल्या 500 सेवांविषयीच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावाही घेण्यात आला.
000
