पुणे महानगरपालिकेने गळती रोखण्यासह आवश्यक उपाययोजना कराव्यात -अजित पवार
उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली खडकवासला प्रकल्प कालवे सल्लागार समितीची बैठक
पुणे, दि. २० : खडकवासला प्रकल्पातून नवीन मुठा उजवा कालव्याचे रब्बीचे आवर्तन २५ नोव्हेंबरपासून सोडण्यात येईल, असा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कालवे सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. पुणे महानगरपालिकेतर्फे वितरणातील पाणीगळती रोखण्यासह आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
खडकवासला प्रकल्प कालवे सल्लागार समिती बैठकीस सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, आमदार दत्तात्रय भरणे, रवींद्र धंगेकर, संजय जगताप, भीमराव तापकीर, चेतन तुपे, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, पुणे महानगरपालिका आयुक्त विक्रमकुमार, पिंपरी चिंचवड मनपा आयुक्त शेखर सिंह, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता हणुमंत गुणाले, अधीक्षक अभियंता सुनंदा जगताप आदींसह समितीचे निमंत्रित सदस्य उपस्थित होते.
या बैठकीत पुणे महानगरपालिकेचा पाणीवापर, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, शहरातील पाणीगळती आदींच्या अनुषंगाने चर्चा झाली. सिंचनासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध होण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेने पाणीगळती रोखण्यासह आवश्यक उपाययोजना करुन काटकसर करावी, असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले.
यावेळी दौंड नगरपालिका व ग्रामीण भागातील पिण्याचे पाणी, नवीन मुठा उजवा कालवा, सणसर जोड कालवा, जनाई शिरसाई उपसा सिंचना योजना, मुंढवा जॅकवेलद्वारे पुणे मनपाने उपलब्ध करुन दिलेल्या सांडपाण्याद्वारे जुना मुठा उजवा कालव्यातून शेतीसाठी देण्यात येणारे पाणी आदींच्या अनुषंगाने चर्चा झाली.
पवना व चासकमान प्रकल्पांमध्ये १०० टक्के पाणीसाठा झाला असून भामा आसखेडमध्येही समाधानकारक पाणीसाठा आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत या प्रकल्पांच्या सिंचन, बिगर सिंचन आदी पाणी नियोजनाबाबत कोणतीही अडचण नाही असे जलसंपदा विभागाच्यावतीने सांगण्यात आले. खडकवासला प्रकल्पात ९५ टक्के पाणीसाठा असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
यावेळी अधीक्षक अभियंता सुनंदा जगताप यांनी सादरीकरणाद्वारे प्रकल्पातील पाणीसाठा तसेच नियोजनाची माहिती दिली.
०००
नीरा डावा, उजव्या कालव्याचे रब्बीचे आवर्तन १० नोव्हेंबरपासून सोडावे – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली नीरा कालवे सल्लागार समितीची बैठक
नीरा डावा कालवा तसेच नीरा उजव्या कालव्याचे रब्बीचे आवर्तन १० नोव्हेंबरपासून सोडावे, असा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या नीरा उजवा कालवा व नीरा डावा कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
नीरा उजवा कालवा व नीरा डावा कालवा सल्लागार समिती बैठकीस सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, आमदार दत्तात्रय भरणे, समाधान अवताडे, शहाजी पाटील, राम सातपुते, माजी विधानपरिषद सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, माजी आमदार दीपक साळुंखे- पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता हणुमंत गुणाले, अधीक्षक अभियंता सुनंदा जगताप आदींसह समितीचे निमंत्रित सदस्य उपस्थित होते.
कालव्याच्या शेवटच्या (टेल) भागात योग्य दाबाने पाणी जाण्यासाठी अस्तरीकरणाची कामे करणे आवश्यक आहे. पाणीपट्टीची थकबाकी वसूल करुन त्यातून दुरुस्तीची कामे करुन घ्यावीत. पाणीचोरीचे प्रकार टाळण्यासाठी सिंचन विभागाच्या मदतीला पोलीस बंदोबस्त देण्यात येईल. कालव्याच्या लगत आवश्यकतेप्रमाणे भारनियमन करावे, असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले.
नीरा उजवा कालव्यासाठी यावर्षी जवळपास 3.5 टीएमसी पाणी कमी आहे. त्यामुळे याबाबत योग्य नियोजन करावे. हे करत असताना सर्व चाऱ्या व उपचाऱ्यांना समन्यायी पद्धतीने पाणी मिळावे याची काळजी घ्यावी, असेही श्री. पवार म्हणाले.
यावेळी अधीक्षक अभियंता सुनंदा जगताप, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता दिगंबर डुबल यांनी सादरीकरण केले.
०००
उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कुकडी कालवा सल्लागार समितीची बैठक
कुकडी डावा कालव्याचे रब्बीचे आवर्तन १५ डिसेंबरपासून सोडण्यात येणार असून आगामी काळात किती पाऊस पडतो, याआधारे या वेळापत्रकात कमीअधीक बदल करावा, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कुकडी संयुक्त प्रकल्प व घोड प्रकल्प कालवा सल्लागार समिती बैठकीत निश्चित करण्यात आले.
शासकीय विश्रामगृह येथे झालेल्या या बैठकीस राज्याचे सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, आमदार रोहित पवार, संजय शिंदे, पुणे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ (दूरदृष्यप्रणालीद्वारे), पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता (वि. प्र.) हेमंत धुमाळ, अधीक्षक अभियंता संतोष सांगळे आदी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. पवार पुढे म्हणाले की, जुलै २०२४ पर्यंत धरणाचे पाणी प्राधान्याने पिण्यासाठी राखून ठेवावे. त्याप्रमाणे पुणे, अहमदनगर, सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियोजन करावे. उर्वरित पाणी रब्बी पिकांना देण्याबाबत मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली आहे. तसेच टँकरसाठी पाणी स्रोत आदींचे नियोजन करावे लागेल, असेही श्री. पवार म्हणाले.
हवामान विभागाने दोन चक्रीवादळे तयार होत असल्याचा अंदाज व्यक्त केला असून त्यामुळे पाऊस पडू शकतो असे सांगितले आहे. त्यानुसार पुढील काळात किती पाऊस पडतो हे पाहून सिंचन व पिण्यासाठी पाणी सोडण्याच्या तारखात लवचिकता ठेवावी लागेल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले.
कालव्यांच्या अस्तरीकरणाची कामे तातडीने करुन घ्या. त्यासाठी आवश्यक निधी देण्यात येईल. पाणीपट्टी वसूल करुन त्यातील ठरावीक रक्कमेतून पोटचाऱ्या दुरुस्ती करुन घ्याव्यात, पाणीवापर संस्थांनाही फाटे, चाऱ्या स्वच्छ करण्यास सांगावे. चार तालुक्यातील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांना पाणी सोडण्याबाबत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करावी, असेही निर्देश श्री. पवार यांनी दिले.
या प्रकल्पातून पुणे, अहमदनगर आणि सोलापूर जिल्ह्यातील शेती, पिण्यासाठी आणि उद्योगांना पाणी दिले जाते. पाण्याचे आवर्तन सोडताना स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या सूचना विचारात घ्याव्यात. सर्व भागात, पोटचाऱ्यांना समन्यायी पद्धतीने पाणी मिळेल याकडे लक्ष द्यावे, असेही त्यांनी सांगतले.
घोड प्रकल्पात 100 टक्के पाणीसाठा आहे. त्यामुळे घोड उजवा व डावा कालव्यातून रब्बीची दोन आवर्तने आणि उन्हाळी एक आवर्तनाचे नियोजन असून पहिले आवर्तन 25 डिसेंबरच्या आसपास सोडण्यात येईल, असे यावेळी निश्चित करण्यात आले.
जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांनी कमी पावसामुळे जिल्ह्यातील भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या निरीक्षण विहीरींमध्ये पाणीपातळी गेल्या पाच वर्षाच्या सरासरीपेक्षा सुमारे सव्वा मीटरने खाली गेल्याचे सांगितले.
यावेळी पाणी सोडण्याच्या नियोजनाबाबत सहकारमंत्री श्री. वळसे पाटील यांनी तसेच उपस्थित आमदार महोदयांनी विविध सूचना केल्या. बैठकीच्या सुरवातीला कुकडी सिंचन मंडळाचे अधीक्षक अभियंता संतोष सांगळे यांनी कुकडी प्रकल्पात सध्या 90 टक्के पाणीसाठा असल्याचे सांगितले तसेच प्रकल्पातील उपलब्ध पाणीसाठा व नियोजनाबाबत सादरीकरण केले.
०००
