नंदुरबार, दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२३ (जिमाका वृत्त) :- नंदुरबार जिल्ह्यात ग्रामपंचायतींना मिळालेल्या सामुहिक वनहक्कांच्या जमिनींवर केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून जगातील सर्वप्रथम व सर्वात मोठे १० लाख हेक्टरवरील मनुष्यनिर्मित बांबूचे जंगल नरेमदा खोऱ्यातील परिसरात करणार असून, सर्व संबंधित यंत्रणांनी या महत्वाकांक्षी योजनेची अंमलबजवणी आजपासून करण्याचे निर्देश राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी दिले आहेत.
ते आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात मनरेगा अंतर्गत आयोजित बांबू लागवड मोहिमेच्या आढावा बैठकीत मार्गदर्शन करताना बोलत होते. यावेळी, राज्य कृषिमुल्य समितीचे अध्यक्ष पाशा पटेल, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, खासदार डॉ. हिना गावित, भारत सरकार (नवी दिल्ली ) चे फलोत्पादन आयुक्त डॉ. प्रभात कुमार, मंत्रालयातील मिशन मनरेगा ते महासंचालक नंदकुमार, नागपूरच्या बांबू बोर्डाचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रीनिवास राव, मनरेगा चे राज्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी राजेंद्र शहाडे, कृषी विभागाचे सहाय्यक आयुक्त के. एस. श्रीकांत, जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्याकारी अधिकारी सावन कुमार, सहाय्यक जिल्हाधिकारी मंदार पत्की व विविध अंमलबजावणी यंत्रणांचे प्रमुख यावेळी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना आदिवासी विकास मंत्री डॉ. गावित म्हणाले, जिल्ह्यातील बहुतेक ग्रामपंचायतींना सामुहिक वनहक्काच्या जमीनी मिळाल्या आहेत. या जमीनी वर्षानुवर्षे पडीक आहेत. या जमीनींवर केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय बांबू लागवड मिशन अंतर्गत मनरेगा, वनविभाग व आदिवासी विभागाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर बांबू लागवडीचा कार्यक्रम हाती घेण्याचा मानस आहे. त्यासाठी नर्मदा खोऱ्यातील धडगाव, अक्कलकुवा तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर वाव आहे. बांबू लागवडीच्या माध्यमातून पर्यावरण व वनसंरक्षणाचा हेतु साध्य होण्याबरोबरच रोजगार निर्मितीतून आदिवासी बांधवांचे परराज्यात होणारे स्थलांतर थांबेल, वाडेपाडे आणि खेडी स्वयंपूर्ण होण्याबरोबरच आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यास मदत होईल. तसेच स्थलांतरासोबत कुपोषणही रोखण्यात शासनला यश मिळणार आहे. बांबू लागवड व त्यापासून प्रक्रिया उद्योग व व्यवसायांचे प्रशिक्षण त्यासाठी शासनाच्या माध्यमातून दिले जाणार आहे. बांबू हे एक बहुपयोगी वनोपज असून आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत महत्वाचे असल्यामुळे त्यास “हिरवे सोने”असेही म्हटले जाते. मानवाच्या लाकूड विषयक गरजा पूर्ण करण्याकरिता सहज उपलब्ध होणारे व परवडणारे वनोपज असल्याने बांबूला ” गरीबांचे लाकूड “असेही म्हटले जाते. बांबू ही जलद वाढणारी, सदाहरीत व दिर्घायु प्रजाती आहे. बांबू लागवडीमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा मिळण्याची क्षमता आहे.
देशात बांबूची बाजारपेठ मोठी असून त्यामध्ये बांबू फर्निचर, बांबू पल्प, बांबू मॅट बोर्ड, कार्टेज इंडस्ट्रीज, प्लाय बोर्ड यांचा आहे. बांबूमध्ये जास्त गतीने कार्बन शोषण करुन ग्लोबल वार्मिंगलाही मात देण्याची अमर्यादित क्षमता आहे. या सर्व बाबींचा विचार करुन बांबूचा समुचित विकास करणे तसेच बांबूच्या क्षमतेचा पुरेपूर उपयोग जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांच्या आर्थिक व सामाजिक विकास साधण्याकरिता केंद्र शासनाने राष्ट्रीय बांबू मिशनची स्थापना केलेली आहे. बांबू लागवडीमुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होऊन त्यांचे जीवनमान उंचविण्यास मदत होणार आहे. त्याकरीता शेतकऱ्यांना उत्तम बांबू रोपांचा पुरवठा करण्याचे निर्देश यावेळी मंत्री डॉ. गावित यांनी दिले आहेत.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत ०१ गुंठ्यांपासून १ हेक्टरपर्यंत बांबू लागवड करता येते. बांबू हे शेतकऱ्यांसाठी बुहउद्देशीय उपयोगी पीक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बांबू लागवड माध्यमातून जोड धंदा मिळवा म्हणून शासनाचे प्रयत्न आहेत. कपडयापासून टुथ ब्रश पर्यंत आणि टोपी, चप्पल बुटापासून इथेनॉलपर्यंत हजारो वस्तू तयार होणाऱ्या बांबूच्या जाती आहेत. सध्या भारतात देखील बांबूपासून १८०० प्रकारच्या वस्तू बनवल्या जातात. बांबू लागवडीमधून किमान हेक्टरी उत्पादन १०० टन व भाव प्रति टन किमान ४००० रूपये भाव मिळतो. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होणास निश्चितच त्यामुळे मदत होणार आहे. तसेच तिसऱ्या वर्षापासून बांबूचे उत्पादन सुरू होते. जमिनीची धूप व जलसंवर्धन होते. बांबूचे जीवनचक्र ४० ते १०० वर्षांचे आहे. पहिली दोन वर्ष त्यामध्ये आंतरपीक घेता येते. क्षारपड व नापिक जमिनीवरही बांबू लागवड करता येते. कृषि अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी बांबू पासून इथेनॉल निर्मिती केली जाते. केंद्र शासनाने २०१७ पासून बांबू हे गवतवर्गीय असल्याचे घोषित केल्याने आता, वन सरंक्षण कायद्यानुसार बांबू तोडण्यास, कापण्यास व वाहतुकीस आता परवानगीची आवश्यकता नाही. देशातील सर्व औष्णिक विद्युत प्रकल्पांमध्ये १० टक्के बायोमास वापरणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे आता बांबू व बांबूसारखे इतर बायोमासची आवश्यकता भासणार आहे. येणाऱ्या काळात मोठ्या प्रमाणावर बांबू लागवडीतून औद्योगिक भरारी घेणारा जिल्हा म्हणून जिल्ह्याची ओळख निर्माण करण्याचा संकल्प असल्याचेही यावेळी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. गावित यांनी सांगितले.
जिल्ह्यात बांबू लागवडीस संपूर्ण वाव-पाशा पटेल
महाराष्ट्रात प्रथमच मुख्यमंत्री कार्यालयात एक स्वतंत्र बांबू मिशन सेल व त्यासाठी दोन स्वतंत्र विशेष कार्य अधिकारी नेमण्यात आले आहेत. नंदुरबार जिल्ह्यात बांबू लागवडीसाठी पूर्ण वाव असल्याचे प्रत्यक्ष पाहणीत दिसून आले आहे. ही मोहीम सफल करण्यासाठी केंद्र शासन व राज्य शासन पूर्ण प्रयत्न करीत आहे. कितीही बांबू लागवड केली तरी ते बांबू पूर्ण खरेदी करण्यासाठी एक कंपनी असून सदर कंपनी पूर्ण बांबू खरेदी करते. नंदुरबार जिल्ह्यातील साठी प्रत्येक योजनेसाठी प्रत्येक गोष्टीसाठी अनुदान/निधी हा अमर्याद मिळू शकतो. त्यामुळे इथे प्रत्येक योजना सफल होत असतात. बांबू लागवड कामात सर्व अधिकाऱ्यांनी पूर्ण सहकार्य करावे अशी अपेक्षा आहे.
सर्वांनी या कामात आपले योगदान द्यावे, असे आवाहन यावेळी राज्य कृषीमुल्य समितीचे चेअरमन पाशा पटेल यांनी यावेळी सांगितले.
बांबू लागवड हे शासकीय काम नसून सर्वांची जबाबदारी आहे –डॉ. हिना गावित
जिल्ह्यातील स्थलांतर रोखण्यासाठी शेवटच्या माणसापर्यंत प्रत्येक विभाग वेगवेगळ्या योजना राबवत आहेत. जिल्ह्यातील स्थलांतरित होणाऱ्या लोकांच्या जमिनी या कसण्या योग्य नसल्याने ते मजुरीसाठी दुसऱ्या राज्यात स्थलांतर होतात. त्या जमिनीवर लोकांना तेथेच रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे असून
सामुहिक वनहक्कांच्या जमीनीवर बांबू लागवड करण्याचे नियोजन करावे. नंदुरबार या आदिवासी बहुल जिल्ह्यात बांबू लागवडीचे काम हे चांगले होईल, जगाला वाचवण्यासाठी आदिवासी बांधव सर्वात जास्त बांबू लागवडीचे काम करतील. बांबू लागवड हे शासकीय काम न समजता आपल्या सर्वांची जबाबदारी म्हणून करावे लागणार आहे भविष्यात ऑक्सिजनची कमतरता भासणार असून ऑक्सिजन साठी हे काम प्राधान्याने करावे लागणार आहे, असे यावेळी खासदार डॉ. हिना गावित यांनी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत भारत सरकार (नवी दिल्ली ) चे फलोत्पादन आयुक्त डॉ. प्रभात कुमार, मंत्रालयातील मिशन मनरेगा ते महासंचालक नंदकुमार, नागपूरच्या बांबू बोर्डाचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रीनिवास राव यांनीही मार्गदर्शन केले.
0 0 0
