भूसंपादनाचा मोबदला तत्काळ अदा करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नागपूर, दि. २० : निम्न वेणा प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्यासाठी भूसंपादन प्रकरणातील ज्या शेतकऱ्यांचे पैसे अद्यापपर्यंत देण्यात आले नसतील, ते तत्काळ देण्यात येतील. तसेच याप्रकरणी प्रलंबित बाबींच्या अनुषंगाने अधिवेशन संपल्यानंतर १५ दिवसांत बैठक आयोजित केली जाईल, अशी माहिती, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली.
सदस्य समीर कुणावार यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, निम्न वेणा प्रकल्प नागपूर जिल्ह्यातील उमरेड तालुक्यामध्ये असून या प्रकल्पांतर्गत वडगाव व नांद जलाशयाचा समावेश आहे. नांद नदीवरील नांद धरण सडेश्वर गावाजवळ १९९० मध्ये बांधण्यात आले असून तेव्हापासून सिंचन सुरु झाले आहे. वेणा नदीवरील वडगाव धरण रामा गावाजवळ सन १९९७ मध्ये बांधण्यात आले असून त्यानंतर सिंचनास सुरुवात झालेली आहे. निम्न वेणा प्रकल्पांतर्गत धरण व कालवा याकरिता आवश्यक ७२६० हेक्टर खासगी जमिनीपैकी भूसंपादन कायदा १८९४ प्रमाणे ७२५२.९२ हेक्टर आणि सरळ खरेदीने ७.०८ हेक्टर खासगी जमीन संपादित करण्यात आलेली आहे तसेच १३४.०६ हेक्टर वन जमीन देखील यासोबत संपादित करण्यात आलेली आहे. यामध्ये मोहगाव, ता. जि. नागपूर मधील १७ शेतकऱ्यांचे सुटलेल्या क्षेत्राचे भूसंपादन प्रकरण सुरु होते. हा निवाडा होताना नुकसान भरपाईचे मूल्यांकन भूसंपादन कायदा २०१३ च्या तरतुदीप्रमाणे झालेले आहे.
या निवाड्यातील एका शेतकऱ्याने उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर येथे याचिका दाखल केली होती. त्यावर, भूसंपादनाचे नवीन कायद्यांतर्गत गुणांक २.० घेऊन मोबदला देण्यात यावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. त्यानुसार भूसंपादनाचा मोबदला नव्याने सुधारित करुन देण्यात आला. हा मोबदला फक्त २०१५ मध्ये झालेल्या मौजा मोहगाव येथील शेतकऱ्यांकरिता देण्यात आलेला असून इतर गावांचा मोबदला १८९४ च्या भूसंपादन कायद्याप्रमाणे १९९४ ते २००३ या कालावधीमध्ये झालेले असल्यामुळे त्यांच्या शेत जमिनीचा मोबदला व त्या नवीन कायद्यान्वये दिलेला मोबदला यात फरक आहे. तथापि दोन्ही भूसंपादन हे त्या त्या वेळी लागू असलेल्या कायद्यानुसार असल्याने ते नियमानुसार योग्य असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.
000
दीपक चव्हाण/विसंअ/
‘बीएचआर’ पतसंस्थेप्रकरणी एक महिन्यात कारवाई करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नागपूर, दि. २० : जळगाव येथील भाईचंद हिराचंद रायसोनी (बी.एच.आर) या पतसंस्थेच्या नोंद करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांबाबत तसेच पोलीस कारवाईबाबत राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत चौकशी करण्यात आली आहे. यामधून अनेक बाबी समोर आल्या आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाचा अहवाल प्राप्त झाला असून दोषी असलेल्यांवर एक महिन्याच्या आत कारवाई करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
याबाबत सदस्य राहुल कुल यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेमध्ये विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार, सदस्य अमित साटम, जयकुमार रावल, मदन येरावार, आशिष जैस्वाल यांनी भाग घेतला.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, भाईचंद हिराचंद रायसोनी पतसंस्थेवर कारवाई करण्यात आली आहे. या पतसंस्थेचे संचालक आठ महिन्यांपासून कारागृहात आहेत. ही पतसंस्था मल्टीस्टेट असल्यामुळे केंद्राच्या परवानगीने अवसायक नेमण्यात आला. अवसायनात काढत असताना ‘कायम ठेव’ सेटल करता येतात. त्यानुसार याबाबत कारवाई करण्यात आली आहे. या पतसंस्थेमध्ये नोव्हेंबर 2020 मध्ये पुणे येथे तीन पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले. याप्रकरणी दोषी आढळलेल्या पोलिसांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात येऊन या प्रकरणाचा सूत्रधारही शोधण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
०००
नीलेश तायडे/विसंअ/
….
चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील व्यवहाराची चौकशी– मंत्री दिलीप वळसे पाटील
नागपूर, दि.२० : चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील व्यवहाराची चौकशी गतीने पूर्ण केली जाईल, असे सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य प्रतिभा धानोरकर यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना ते बोलत होते.
सहकार मंत्री श्री. वळसे पाटील पुढे म्हणाले, चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची मुदत २०१७ मध्ये संपली आहे. दरम्यानच्या काळात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्याने या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. ही स्थगिती जोपर्यंत उठत नाही तोपर्यंत सहकार कायद्यानुसार बँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक घेता येणार नाही आणि त्या बँकेवर प्रशासक सुद्धा नेमता येणार नाही. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे संचालक मंडळ कायम राहील. या बँकेच्या संचालकांवरील गुन्ह्यासंदर्भात चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहे. या चौकशीमधून सत्य समोर आणण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. तसेच या बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची भूमिका तपासली जात असल्याचे श्री. वळसे पाटील यांनी सांगितले.
या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी गतिमान पद्धतीने पूर्ण केली जाईल. आवश्यकता असल्यास या बँकेचे टेस्ट ऑडिट सुद्धा केले जाईल. त्याचा निर्णय साधारणतः एक महिन्याच्या आत येईल. टेस्ट ऑडिट झाल्यानंतर सर्व बाबींची चौकशी करून उच्च न्यायालयातील स्थगिती उठून बँकेच्या निवडणुका घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे मंत्री श्री. वळसे पाटील यांनी सभागृहात सांगितले.
०००
पवन राठोड/विसंअ
—
बुलढाणा जिल्हा परिषद ‘बीओटी’ तत्वावरील बांधकाम प्रस्तावावर तपासून निर्णय घेणार – मंत्री गिरीश महाजन
नागपूर, दि. २० : बुलढाणा जिल्हा परिषदेच्या मोकळ्या भूखंडावर ‘ बीओटी’ तत्वावर मार्केटचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रस्ताव नियमानुसार करण्यात आला आहे. याबाबत सन २०२२ च्या बांधकामासाठी ‘रेडी रेकनर ‘ चा दर लावण्यात आला आहे. याबाबत प्राप्त प्रस्तावावर तपासून निर्णय घेण्यात येईल, असे ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री गिरीश महाजन यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
बुलढाणा जिल्हा परिषदेच्या ‘बीओटी’ तत्त्वावरील बांधकामाबाबत विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री श्री. महाजन म्हणाले, याप्रकरणी उच्च न्यायालयातील प्रकरण दाखल आहे. मात्र, उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही. तत्कालीन ग्रामविकास मंत्र्यांनी 2008 मध्ये जिल्हा परिषदेच्या मोकळ्या जागांवर विविध इमारती बांधकाम करून विकास करण्याची योजना आणली होती. त्यानुसार हा प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावाबाबत सर्व नियम, अटी पाळण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती ही मंत्री श्री. महाजन यांनी दिली.
०००
निलेश तायडे/विसंअ/
….
जळगाव एमआयडीसीमधील उद्योजकांकडून दोन प्रकारचे कर घेतल्याप्रकरणी चौकशीसाठी समिती – मंत्री उदय सामंत
नागपूर, दि. २० : जळगाव एमआयडीसी मधील उद्योजकांकडून २ प्रकारचे कर एमआयडीसी तसेच महानगरपालिका यांच्याकडून घेण्यात येत असल्याबाबत नगरविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि प्रधान सचिव आणि उद्योग विभागाचे प्रधान सचिवांची तीन सदस्यीय समिती स्थापन करून चौकशी करण्यात येईल, अशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत दिली.
सदस्य सुरेश भोळे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, जळगाव शहरातील एमआयडीसी लगत असलेल्या जागेमध्ये नवीन उद्योग यावेत, यासाठी स्टार्ट अप इंडियाच्या माध्यमातून त्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. तसेच या एमआयडीसीमधील उद्योजकांकडून 2 प्रकारचे कर एमआयडीसी तसेच महानगरपालिका आकारण्यात येत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्याची चौकशी करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
यावेळी सदस्य संजय सावकारे, जयकुमार गोरे, ॲड. आशिष जैस्वाल, राजू कारेमोरे, जयकुमार रावल, रईस शेख, डॉ. देवराव होळी, संजय गायकवाड, बच्चू कडू यांनी लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत सहभाग घेतला.
०००
दीपक चव्हाण/विसंअ/
……
कंत्राटी कामगारांना नियमित वेतन मिळण्याबाबत सूचना दिल्या जातील– कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे
नागपूर, दि. २० – कंत्राटी कामगारांना नियमित वेतन मिळावे, यासाठी सर्व संबंधित विभागांना सूचना दिल्या जातील, असे कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी विधानसभेत सांगितले. कंत्राटी कामगारांना नियमित कामगारांप्रमाणेच सक्षम कारणाशिवाय कामावरून कमी करू नये, तसेच कामावरून कमी करण्यापूर्वी नोटीस दिली जावी आदी बाबींसंदर्भात संरक्षण देणारे विधेयक आणण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
सदस्य प्रकाश आबिटकर यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. सदस्य बच्चू कडू यांनी या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.
कामगार मंत्री डॉ. खाडे म्हणाले, कंत्राटी कामगार हा कायमस्वरूपी नसल्याने त्याला आवश्यकतेनुसार कामावरून काढता येऊ शकते. तथापि त्यासाठी सक्षम कारण असणे आवश्यक आहे. अशा कामगारांना कामावरून कमी करण्यापूर्वी पूर्वसूचना देण्याबाबत संबंधित कंपन्यांना सूचित केले जाईल. कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी दिला आहे किंवा नाही याची शासनामार्फत पडताळणी केली जात असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
00000
बी.सी.झंवर/विसंअ
———————–
राजपूत समाजासाठी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याबाबत १५ जानेवारीपर्यंत निर्णय घेऊ– मंत्री अतुल सावे
नागपूर, दि. २० – राजपूत समाजाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली २५ जुलै २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याबाबत तत्वतः मान्यता देण्यात आली आहे. याअनुषंगाने १५ जानेवारीपूर्वी याबाबत निर्णय घेऊन मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव सादर केला जाईल, असे इतर मागास, बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य श्रीमती श्वेता महाले यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य जयकुमार रावल यांनी सहभाग घेतला.
मंत्री श्री. सावे म्हणाले, राजपूत समाजाच्या उन्नतीसाठी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याबाबत वारंवार मागणी होत आहे. शासन देखील याबाबत सकारात्मक असून मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली या अनुषंगाने बैठक घेऊन त्यास तत्वतः मान्यता देण्यात आली आहे.
०००
बी.सी.झंवर/विसंअ
…..
शेगाव पंढरपूर महामार्गावरील पुलांच्या कामांना गती देणार– मंत्री शंभूराज देसाई
नागपूर, दि. 20 : शेगाव पंढरपूर हा राष्ट्रीय महामार्ग 450 किमी लांबीचा असून या मार्गावर जालना व बीड जिल्ह्यातील पुलांची प्रलंबित असलेली कामे एका महिन्यात सुरू करण्यास कंत्राटदारास सांगण्यात येईल, असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य बबनराव लोणीकर यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. याबाबतच्या उत्तरात मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, या रस्त्याचे जवळपास ९५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. जोड रस्त्याच्या भूसंपादनाचा प्रश्न प्रलंबित असल्याने पुलांची कामे थांबली आहेत. भूसंपादनाबाबतची कार्यवाही तातडीने करण्यात येईल. तथापि यासाठी पुलाचे काम थांबविणे योग्य नसून हे बंद असलेले काम एका महिन्यात सुरू करण्याबाबत संबंधित कंत्राटदारास सांगण्यात येईल. त्यानंतर काम सुरू न झाल्यास कारणे दाखवा नोटीस बजावून दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. तसेच या प्रकरणी कोणी अधिकारी दोषी असल्याचे आढळल्यास त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात येईल, असे श्री. देसाई यांनी स्पष्ट केले. या कामाच्या अनुषंगाने संबंधित लोकप्रतिनिधींसमवेत एका महिन्यात बैठक आयोजित करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
०००
बी.सी. झंवर/विसंअ
——
मुंबई एपीएमसीमधील चटई क्षेत्र प्रकरणी न्यायालयात शपथपत्र दाखल करणार– मंत्री अब्दुल सत्तार
नागपूर,दि. २० : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती नवी मुंबई येथील विकास टप्पा दोन मार्केट एक या मार्केटमधील चटई क्षेत्र वाटप प्रकरणी आठ दिवसात उच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले जाईल, अशी माहिती पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य महेश शिंदे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. श्री. सत्तार पुढे म्हणाले की, मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये ४६६ गाळेधारकांना एफएसआयचे वाटप केले आहे. अशा या गाळेधारकांकडून फरकाची रक्कम वसूल करण्याची सर्वांना नोटीस पाठविण्यात आलेली आहे. या प्रकरणी न्यायालयात आठ दिवसाच्या आत विभागाकडून शपथपत्र दाखल केले जाईल आणि न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पुढील कारवाई करण्यात येईल. तसेच संपूर्ण चौकशी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
याप्रकरणी सीनियर कौन्सिल नेमून सर्व माहिती न्यायालयाला दिली जाईल. याप्रकरणी अधिकाऱ्यांचीही चौकशी केली जाईल, असेही मंत्री श्री. सत्तार यावेळी म्हणाले.
००००
पवन राठोड/विसंअ
…..
अनाथ बालकांच्या कल्याणासाठी शासन प्रयत्नशील – मंत्री आदिती तटकरे
नागपूर, दि. २० : अनाथ बालके ही शासनाची जबाबदारी असून त्यांच्या कल्याणासाठी शासन विविध योजनांच्या माध्यमातून प्रयत्नशील असल्याचे महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधानसभेत सांगितले. जिल्हा नियोजन समितीमधील तीन टक्के निधी महिला व बालविकासासाठी राखीव ठेवण्यात येतो. याबाबत झालेल्या खर्चाचा आढावा घेऊन हा निधी वापरण्यामध्ये अधिक सुलभता आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
सदस्य बच्चू कडू यांनी अनाथ बालकांसाठी विविध योजना राबविण्यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री आशिष जयस्वाल, रोहित पवार आदींनी सहभाग घेतला.
शासनामार्फत अनाथांच्या आरक्षणासाठी त्यांची वर्गवारी करणे, उपलब्ध जागांच्या एक टक्का इतके आरक्षण देणे, अनाथांना मागासवर्गीयांप्रमाणे पर्सेंटाइल लागू करणे, शासकीय नोकरीमध्ये टायपिंग प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी दोन वर्षांपर्यंत मुदत देणे, बाल न्याय निधीमधून उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती करणे, पिवळी शिधापत्रिका देणे, १८ वर्षांवरील अनाथांना संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ देणे आदी महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले असल्याचे मंत्री कु. तटकरे यांनी सांगितले.
राज्यात सद्यस्थितीत ६४४७ अनाथांना प्रमाणपत्र वितरित केली आहेत तर ११५ अनाथांना शासकीय नोकरीमध्ये संधी मिळाली आहे. पिवळ्या शिधापत्रिकेच्या आधारावर अनाथांना महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ अनुज्ञेय होतो. बालगृहातून बाहेर पडावे लागलेल्या मुला-मुलींसाठी राज्यात सध्या मुलींचे एक तर मुलांची सहा अनुरक्षणगृहे कार्यरत असून यासाठीची मंजूर प्रवेशित क्षमता ६५० इतकी आहे. त्यापैकी जवळपास ५१४ जागा रिक्त आहेत. केंद्र सरकारच्या ‘मिशन वात्सल्य’ योजनेअंतर्गत या प्रवेशितांना दरमहा चार हजार रुपये इतका भत्ता देण्यात येतो, अशी माहिती मंत्री कु.तटकरे यांनी दिली. एकल महिलांना एका छताखाली लाभ देण्यासाठी मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण योजनेअंतर्गत प्रयत्न करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी या अनुषंगाने उपस्थित झालेल्या अन्य एका प्रश्नाच्या उत्तरात त्यांनी सांगितले.
०००
बी.सी.झंवर/विसंअ
—-
