जालना, दि. १० (जिमाका): जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)- 2024- 25 अंतर्गत जालना जिल्ह्याला 298 कोटी रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित असून पालकमंत्री अतुल सावे व लोकप्रतिनिधींची मागणी लक्षात घेऊन यापेक्षा जास्त निधी दिला जाईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी दिली. तसेच जालना जिल्हयात विकासाच्या विविध योजना प्रभावीपणे राबविण्यात याव्यात. विशेषत: कृषी, आरोग्य व शैक्षणिक क्षेत्रातील विकास कामांवर प्राधान्याने निधी खर्च करावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
जिल्हा वार्षिक योजनेची सन 2024-25 (सर्वसाधारण) राज्यस्तरीय आढावा बैठक दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या मुंबई येथील दालनात आज पार पडली. यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस राज्याचे गृहनिर्माण, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री तथा जालना जिल्ह्याचे पालकमंत्री अतुल सावे, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव तथा जालना जिल्ह्याचे पालक सचिव पराग जैन उपस्थित होते. तर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून आमदार बबनराव लोणीकर जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा मीना, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनिल सूर्यवंशी उपस्थित होते.
जालना जिल्ह्यास जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी (सर्वसधारण) सन 2024-25 करीता 298 कोटी रुपये नियतव्यय मर्यादा ठरवून दिलेली होती. तर 450 कोटी रुपयांचा प्रस्तावित वाढीव आराखडा सादर करण्यात आला.
श्री. पवार म्हणाले की, पालकमंत्री, लोकप्रतिनिधी व जिल्हा प्रशासनाच्या वाढीव निधीची मागणी विचारात घेता सर्वसाधारण योजनेत निश्चितपणे निधी वाढून दिला जाईल, मात्र तो वेळेत विकास कामांवर खर्च करण्यात यावा. त्या-त्या विभागाच्या यंत्रणांनी दिलेल्या निधीचा योग्य कामांसाठी वापर होईल, याची दक्षता घ्यावी. तसेच चालू आर्थिक वर्षातील संपूर्ण निधी वेळेत खर्च करण्यात यावा. याशिवाय राज्य शासनासोबतच केंद्र शासनाच्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी सुचनाही त्यांनी केली.
पालकमंत्री श्री. सावे यांनी जालना जिल्ह्याच्या विकासासाठी वाढीव निधीची मागणी करताना जालना शहरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी तसेच पोलीस विभागाकरीता नवीन वाहने खरेदी, शाळा, अंगणवाडयांचे बांधकाम व दुरुस्ती, ग्रामपंचायत अंतर्गत स्मशानभूमीसाठी निधीची मागणी केली. श्री. लोणीकर यांनी जिल्हयाला वाढीव निधी मिळावा, अशी मागणी करुन शासकीय कामांसाठी वाळू वेळेत उपलब्ध व्हावी, याकरीता वाळू डेपो तात्काळ सुरु करण्याचेही मागणी केली.
बैठकीत जिल्हाधिकारी डॉ.श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत सन 2023-24 या वर्षात झालेल्या खर्चाचा आढावा सादर केला. तसेच सन 2024-25 या वर्षासाठी तयार करण्यात आलेल्या आराखड्याची माहिती दिली. नाविन्यपूर्ण योजनेतंर्गत जालना जिल्ह्यात करण्यात येणाऱ्या विविध विकास कामांची माहितीही दिली. यामध्ये “चला जाणूया नदीला” या अभियानातंर्गत कुंडलीका सीना व जिवरेखा नदी तीरावरील गावांत संवाद यात्रेचे नियोजन करणे. घाणेवाडी तलाव गाळमुक्त करणे. कृषी प्रक्रीया उद्योगावर भर देणे. रेशीमवर आधारीत कापड निर्मितीकरीता निर्जंतुकीकरण, रंगकाम, हातमाग इत्यादी प्रक्रीया उद्योगास प्रोत्साहन देणे. नवउद्योजकांच्या नवसंकल्पनांना मूर्त स्वरुप येण्यासाठी आयटीआय, जालना येथे मॅजिक इन्क्युबेशन सेंटर स्थापन करणे. “माझी कन्या माझा अभियान” अंतर्गत मुलीच्या जन्माच्या सन्मानार्थ तिच्या नावाची पाटी घरावर लावणे. फाऊंडेन्शल लिटरसी अँड न्यूमर्सी अंतर्गत शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी मुलांची अभ्यासक्रमावर आधारीत स्पर्धात्मक चाचणी परिक्षा तसेच राष्ट्रपती भवन व वैज्ञानिक प्रकल्प यांना भेटीसाठी शैक्षणिक सहल आयोजित करणे याबाबत माहिती दिली.
०००
