मुंबई, दि. १४ : राज्यामध्ये पायाभूत सोयी सुविधांची विकास कामे मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहेत. शासन गतिमान निर्णय घेणारे असल्यामुळे बरेच प्रकल्प पूर्ण होत आहेत. विकासासाठी शासनाला महसुलाची आवश्यकता असून महसूल उभारणीमध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा मोठा सहभाग आहे. त्यामुळे विभागाच्या सक्षमतेसाठी विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण होणे गरचेजे आहे. सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यात प्रस्तावित असलेल्या विभागाच्या पहिल्या प्रशिक्षण केंद्रासाठी शासन पूर्ण मदत करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
बृहन्मुंबई महानगरपालिका इमारतीच्या पाठीमागील आवारात उभारण्यात आलेल्या राज्य उत्पादन शुल्क भवन इमारत उद्घाटन कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते पार पडला.
कार्यक्रमास व्यासपीठावर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) रवींद्र चव्हाण, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, मुंबई शहरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, आमदार भरत गोगावले, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, उत्पादन शुल्क विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, उत्पादन शुल्क आयुक्त डॉ. विजय सुर्यवंशी आदी उपस्थित आहेत.
उत्पादन शुल्क विभागाची ही इमारत अतिशय प्रशस्त असून अन्य विभागांनी अशा प्रकारच्या इमारती बांधण्याच्या सूचना करीत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, नुकतेच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते अटल सेतूचे लोकार्पण करण्यात आले. यामुळे दक्षिण मुंबई ते नवी मुंबई मधील दळणवळण वेगवान झाले आहे. अशाच प्रकारे राज्यात समृद्धी महामार्ग, मेट्रो, तसेच रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणावर कामे सुरू आहेत. त्यामुळे राज्याची प्रगती होत आहे. देशाची अर्थव्यवस्था पाचव्या क्रमांकावर असून तिला तिसऱ्या क्रमांकावर नेण्याचे उद्दिष्ट केंद्र शासनाने ठेवले आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्र आपली अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर करून मोठा वाटा उचलणार आहे. राज्याचे हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यामध्ये उत्पादन शुल्क विभाग मोठा हातभार लावणार आहे.
शासन गतिमानतेने निर्णय घेणारे असल्यामुळे राज्य परदेशी गुंतवणूक व पायाभूत सोयी सुविधांमध्ये पहिल्या क्रमांकावर आहे. विभागांनी जुन्याच पद्धतीने काम न करता नवीन संकल्पनांचा अंमल केला पाहिजे. त्यामुळे राज्याची प्रगती वेगाने होते. अशा प्रशस्त इमारतीमध्ये अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनाही काम करताना उत्साह मिळतो. उत्पादन शुल्क विभागाने अवैध दारू विक्री, बाहेरच्या राज्यातून येणारी दारू, तसेच हातभट्टी आदी अवैध दारू विक्री व्यवसायांवर कारवाई केली आहे. त्यातूनही चांगला महसूल मिळाला असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
प्रास्ताविकात मंत्री श्री.देसाई म्हणाले, विभागासाठी प्रशिक्षण केंद्राची आवश्यकता असून प्रशिक्षण केंद्र वाठोरे, (ता. पाटण जि. सातारा) येथे उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी निधीची आवश्यकता राहील. विभाग हा गणवेशधारी असून पहिल्यांदा विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना गणवेश भत्ता सुरू केला आहे. तसेच येणाऱ्या १ मे पासून विभागात चांगले काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पदकही देण्यात येणार आहे. विभागाने स्वतःचा झेंडा तयार केला असून केंद्र शासनाकडे मान्यतेसाठी प्रस्तावही पाठविला आहे. आपली कामगिरी सातत्याने उंचावण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
अवैध मद्य, बाहेरील राज्यातील मान्यता नसलेले मद्य विक्री बंद करण्यासाठी विभागाने मोठ्या प्रमाणावर कारवाई केली. एमपीडी, तडीपारी व मोका सारख्या मोठ्या कारवायासुद्धा विभागाने केल्या. विभागाने मागील वर्षी 21 हजार 500 कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त करून दिला आहे. तसेच यावर्षी आतापर्यंत 19 हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला असून अजून आर्थिक वर्षाचे दोन महिने बाकी आहेत. विभाग आपले उद्दिष्ट पूर्ण करणार आहे. उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी विभागातील प्रत्येक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी प्रयत्न केलेले आहेत, असेही मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.
कार्यक्रमादरम्यान इमारतीच्या उभारणीला चांगले काम करणारे अधिकारी, कर्मचारी व कंत्राटदाराचा सत्कार करण्यात आला. यामध्ये मिथिला जाधव, संदीप मराठे, संजय घुसे, प्रशांत त्रिपाठी, संदीप नागरे, मुकुंद यादव व शत्रुघ्न साहू यांचा समावेश आहे. संचालन श्री. कुलकर्णी यांनी केले. कार्यक्रमाला विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
उत्पादन शुल्क भवन विषयी थोडक्यात माहिती
राज्य उत्पादन शुल्क भवन ही साथ मजली इमारत असून इमारतीचे सर्व मजले मिळून एकत्रित क्षेत्रफळ 6993.17 चौ. मी. इतके आहे.
इमारतीच्या बेसमेंट मध्ये 61 वाहनांसाठी वाहन तळ आहे. तळमजल्यावर सुरक्षारक्षक कक्ष, वाहन चालक विश्रांती कक्ष विश्रामगृह आणि वाहनतळ आहे.
या भवनमध्ये दुसऱ्या मजल्यावर मुंबई शहर व उपनगर अधीक्षक यांचे कार्यालय, तिसऱ्या मजल्यावर निरीक्षक कार्यालय, चवथ्या मजल्यावर संचालक कार्यालय, निरीक्षण, राज्य भरारी पथक, नियंत्रण कक्ष व इंटरनेटेड कमांड अँड कंट्रोल सेंटर आहे.
पाचव्या मजल्यावर आयुक्त कार्यालय, लेखा, संगणक विभाग व कर्मचाऱ्यांची बैठक व्यवस्था आहे. सहाव्या मजल्यावर उपायुक्त निरीक्षण, प्रशासन, मळी व मद्यार्क यांची दालने आहेत.
सातव्या मजल्यावर आयुक्त, अपर आयुक्त व सह आयुक्त या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे दालने आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे या इमारतीमध्ये सातव्या मजल्यावरच हेरिटेज गॅलरी पण करण्यात आलेली आहे.
0000
