मुंबई, दि.२८ : कोहळ लघुपाटबंधारे प्रकल्प, ता. नेर, जि. यवतमाळ येथीळ बुडीत क्षेत्रातील १९० रहिवासी भूखंडधारकांच्या अतिक्रमित जमिनीची मालकी दिवाणी न्यायालयाने विधिवत मान्य केल्याने सानुग्रह अनुदानाचा पर्याय स्वीकारून तातडीने भरपाई देण्यात यावी, असे निर्देश मृद व जलसंधारण मंत्री तथा पालकमंत्री संजय राठोड यांनी दिले.
कोहळ लघु पाटबंधारे प्रकल्पामध्ये मौजे कोहळ व पिंपळगाव काळे येथील ३८५ कुटुंबाची घरे बुडिताखाली गेलेली होती, त्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. त्यातील १९० कुटुंबांनी बांधलेली घरे अतिक्रमीत जागेवरती असल्याने भूसंपादन निवाड्यामध्ये जागेची भरपाई मिळाली नव्हती, त्यामुळे ११ प्रकल्पग्रस्तांनी दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला होता. दिवाणी न्यायालयाने उपोरक्त सर्व प्रकल्पग्रस्तांची अतिक्रमित जमिनीची मालकी मान्य करून निवाड्यामधील भरपाई रकमेमध्ये वाढ केली आहे. सदरचे प्रकल्पग्रस्त वाढीव नुकसान भरपाईसाठी सतत पाठपुरावा करत होते. यामधील १२५ भूखंडधारक अनुसूचित जमातीचे असून त्यांना न्याय देण्याची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले. न्यायालयाचा निर्णय विचारात घेऊन सर्वांना भरपाई देण्याचे निर्देश प्रकल्प यंत्रणेस दिले होते. जलसंपदा विभागाचे सहसचिव व कार्यकारी अभियंता यांनी सानुग्रह अनुदानाच्या स्वरुपात भरपाई देण्यासाठी सहमती दर्शवली आहे. सदरची कार्यवाही तत्काळ पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांना श्री. राठोड यांनी दिले.
यावेळी बैठकीस महसूल विभागाचे सहसचिव श्री. यादव, उपसचिव श्री. निकम, उपजिल्हाधिकारी श्री. गायकवाड, भूखंडधारकांचे शिष्टमंडळामधील प्रदीप झाडे, शिवशंकर राठोड, नरेंद्र डवरे, प्रशांत मासाळ, अमोल तंबाखे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
०००
दत्तात्रय कोकरे/विसंअ
