मुंबई, दि. १० :- दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून दुधास १ जुलै २०२४ पासून तीस रुपये दर देण्याबाबत यापूर्वीच शासन निर्णय झाला आहे. यासह पाच रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. हा लाभ दूध उत्पादकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचण्यासंदर्भात दूध प्रक्रिया केंद्राच्या ठिकाणी तपासणी करण्यात येईल, असे महसूल, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.
दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत दूध संघ आणि दूध उत्पादकांसोबत मंत्रालयात बैठक झाली. याप्रसंगी श्री. विखे पाटील बोलत होते. बैठकीस आमदार सर्वश्री हरिभाऊ बागडे ,सुरेश धस , सदाभाऊ खोत, सत्यजित तांबे, रवी पाटील, महेंद्र थोरवे, अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार, विविध दूध संघांचे प्रतिनिधी तसेच दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी यासह महसूल, दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाचे प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री श्री विखे पाटील म्हणाले की, शासन दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत गंभीर आहे. इतर राज्य व दूध संस्थांपेक्षा हा दर जास्त आहे. शासनाने शेतकऱ्यांचे हीत ध्यानात घेऊन केलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना सहकारी दूध उत्पादक संघ आणि खासगी दूध व्यवसायिक कंपन्यांनी दर देण्यासाठी कार्यवाही करावी, असे मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले.
यावेळी दूध उत्पादकांना अनुदान वेळेत मिळण्यासाठी संगणकीय प्रणालीद्वारे माहिती एकत्रित करणे, दुधास हमी भावाबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणे, दूध प्रक्रिया उद्योगांच्या दूध पावडर निर्यातीच्या विषयाबाबत चर्चा झाली. यावेळी विविध प्रतिनिधींनी मते व्यक्त केले.
00000
किरण वाघ/विसंअ/
