विधानसभा लक्षवेधी 

अवसायनातील आणि नोंदणी रद्द झालेल्या उपसा सिंचन संस्थांची थकीत मुद्दल कर्ज माफीचा प्रस्ताव – सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील

मुंबई, दि. ११ : अवसायनात गेलेल्या आणि नोंदणी रद्द झालेल्या सहकारी तत्वावरील उपसा सिंचन योजनांच्या थकीत मुद्दल कर्ज माफीचा प्रस्ताव तयार केला असून तो मंत्रिमंडळासमोर सादरीकरणाची कार्यवाही सुरु आहे, अशी माहिती सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी आज विधानसभेत दिली.

सदस्य ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. वळसे पाटील म्हणाले की, राज्यातील शेतकऱ्यांनी त्यांची शेती सिंचनाखाली आणण्यासाठी सहकारी तत्वावर उपसा सिंचन संस्थांची स्थापना केली आहे. या संस्थाचा प्रकल्प खर्च जास्त प्रमाणात असल्यामुळे लाभधारक सभासदांवरील खर्चाचा भार कमी करुन तो काही प्रमाणात शासनाने उचलावा या उद्देशाने सहकार विभागामार्फत सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांना अर्थसहाय्य देण्यात येत असून संस्थांच्या प्रकल्प खर्चाच्या 25 टक्के किंवा रुपये एक कोटी यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती अनुदानाच्या स्वरुपात सहकारी संस्थांना देण्यात येते.

मंत्री श्री. वळसे पाटील म्हणाले की, राज्यात सध्या एकूण 2659 नोंदणीकृत सहकारी उपसा जलसिंचन संस्था आहेत. त्यापैकी 215 उपसा सिंचन सहकारी संस्थांची कर्जाची थकबाकी आहे. या 215 संस्थांपैकी 97 संस्था कार्यरत आहेत. तथापि, काही संस्था आर्थिक अडचणीत आल्याने अशा 67 संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात आली असून 51 संस्था अवसायनात आहेत. त्याअनुषंगाने राज्यातील अडचणीतील व अवसायनातील तसेच नोंदणी रद्द झालेल्या सहकारी उपसा जलसिंचन संस्थांचे / योजनांचे थकीत कर्ज (मुद्दल) माफ करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात आला होता. कुंडलवाडी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या., कुंडलवाडी, ता. बिलोली, जि. नांदेड या संस्थेच्या दोन योजनांचे थकीत कर्ज (मुद्दल) आणि  श्रीरामकृष्ण गोदावरी सहकारी उपसा जलसिंचन संस्था मर्या., ता. वैजापूर, जि. छत्रपती संभाजीनगर या संस्थेच्या चार योजनांचे थकीत कर्ज (मुद्दल) माफ करण्यास आणि हे कर्ज (मुद्दल) रक्कम संबंधित बँकांना शासनामार्फत अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच या बैठकीमध्ये राज्यातील अन्य सहकारी उपसा जलसिंचन संस्थांकडील थकीत कर्ज (मुद्दल) माफ करण्याबाबत धोरण तयार करण्यास शासनाच्या मान्यतेबाबत प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येणार आहे. त्याअनुषंगाने विभागामार्फत कार्यवाही सुरू आहे. गोदावरी उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था मर्या बारागाव पिंप्री, ता. सिन्नर या संस्थेचा या प्रस्तावात समावेश असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

सदस्य प्राजक्त तनपुरे आणि विनय कोरे यांनी या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत सहभाग घेतला.

०००

दीपक चव्हाण/विसंअ/

 

पुणे जिल्ह्यातील वडगाव शेरी येथील जमीन फेरफार तक्रारी संदर्भात लवकरच बैठक – महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

मुंबई, दि. ११ : पुणे जिल्ह्यातील वडगाव शेरी येथील फेरफार नंबर ७२६ अन्वये दि मॅच्युअल इलेक्ट्रिकल इंडिया लिमिटेड यांच्या नावे खरेदी झालेल्या क्षेत्राच्या नोंदी सन १९५० च्या आहेत. या प्रकरणासंदर्भात लवकरच बैठक घेण्यात येईल. असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य महेश शिंदे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. विखे पाटील बोलत होते.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील तरतुदीनुसार या नोंदीला आव्हान देण्याचा कालावधी संपुष्टात आलेला आहे. ज्या अभिलेखाच्या आधारे फेरफार क्रमांक ७२६ ची नोंद घेण्यात आलेली आहे. त्याबाबतची अभिलेखे अभिलेख कक्षात उपलब्ध नाहीत. सातबारा पाहता फेरफार क्रमांक ७२६ खरेदीखतान्वये नोंदविलेला आहे. त्यानुसार जमीन मालकाची नावे कमी झाली आहेत.  ७४ वर्षानंतर नोंदी पुनर्विलोकन घेण्याबाबत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मध्ये तरतूद नाही. परंतु, जमीन मालकाला मानवतेच्या दृष्ट‍िकोनातून न्याय देण्यासंदर्भात लवकरच बैठक घेऊन यावर काही सकारात्मक निर्णय घेता येईल का याचा शासन विचार करेल, असेही मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

या चर्चेत सदस्य बच्चू कडू यांनी सहभाग घेतला.

०००

काशीबाई थोरात/विसंअ/

 

मुंबईतील कोळीवाड्यांचा विकासासाठी सीमांकन प्रक्रिया लवकरच पूर्ण करणार – महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

मुंबई, दि. ११ : मुंबई शहर जिल्ह्यात १२ आणि मुंबई उपनगर मध्ये २९ असे एकूण ४१ कोळीवाडे आहेत.  त्यापैकी ३१ कोळीवाड्यांच्या बाहेरील हद्दीचे सर्वेक्षण व सीमांकन करण्यात आलेले आहे.मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील २३ कोळी वाड्यांचे सीमांकन पूर्ण झाले असून ६ कोळीवाड्यांच्या जागेवर मूळ आदिवासी लोक राहत आहेत. आदिवासी पाडे व लोकवस्ती आहे. याठिकाणी स्थानिक नागरिकांनी सीमांकनास विरोध केला आहे. राहिलेल्या कोळीवाड्यांचे सीमांकन प्रक्रिया लवकरच पूर्ण करण्यात येईल, असे  महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य भारती लव्हेकर यांनी मांडली होती. त्यावेळी मंत्री श्री. विखे पाटील बोलत होते.

मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले की, मुंबई शहर जिल्ह्यातील कोळीवाडा सीमांकन हद्दीमध्ये समाविष्ट मिळकतीच्या मिळकतपत्रिका मूळ भूमापना वेळी व त्यानंतर सर्वेक्षण झाले, त्या त्यावेळी उघडण्यात आल्या असून त्यावर खासगी व्यक्ती, संस्था, प्राधिकरण यांची नोंद दाखल असल्याचे निदर्शनास आले. मुंबई शहर जिल्ह्यातील कोळीवाडा सीमांकनामध्ये येत असलेल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिका,म्हाडा, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, तटरक्षक दल, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प इत्यादी प्राधिकरणांच्या मिळकती व खासगी मालकी असलेल्या मिळकती सीमांकनात येत असल्याने त्यांनी घेतलेल्या आक्षेपांस अनुसरून संबंधितांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी संधी देण्याकरिता सुनावणी घेण्याची कार्यवाही जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांच्यास्तरावर सुरू आहे.

तसेच गाव नकाशा आणि सिटी सर्वे नकाशांमध्ये नमूद कोळीवाडा, गांवठाण हद्द, विकास आराखडा 2034 च्या जीआयएस प्रणालीवर बसून देण्याबाबतचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार मुंबई उपनगर जिल्ह्यामधील एकूण 64 गावठाणे व 22 कोळीवाडे यांचा हद्दी विकास आराखडा -2034 वर परावर्तित केल्याचे उपअभियंता (विकास नियोजन)  मुंबई महानगरपालिका यांनी कळविले आहे.

कोळीवाडा क्षेत्रातील समस्या व इतर क्षेत्रापेक्षा वेगळ्या आहेत. कोळी बांधवांच्या गरजा विचारात घेऊन कोळीवाड्यांचा विकास सुनियोजित पद्धतीने होईल, या दृष्टीने नियमावली तयार करण्याबाबतचा प्रस्ताव  शासनाच्या विचाराधीन आहे. याबाबत लवकरच निर्णय

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य मनीषा चौधरी, भास्कर जाधव यांनी सहभाग घेतला.

०००

काशीबाई थोरात/विसंअ/

 

ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित किमान वेतनातील फरकाच्या रकमेसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद – मंत्री गिरीष महाजन

मुंबई, दि. ११: राज्यात सध्या २७ हजार ९११ ग्रामपंचायती असून त्यात ४८ हजार १८८ कर्मचारी कार्यरत आहेत. या ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या अधिसूचनेनुसार किमान वेतन लागू करण्यात आले आहे. शासनाने या कर्मचाऱ्यांना सुधारित किमान वेतनातील फरकाची रक्कम प्रदान करण्याचा निर्णय घेतला असून यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली असल्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

याबाबत सदस्य सुनील भुसारा यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेमध्ये ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू, नाना पटोले, दीपक चव्हाण, सुरेश वरपूडकर यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे वेतन व आकृतीबंधाबाबत शिफारस करण्यासाठी यावलकर समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने सादर केलेल्या अहवाल वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. तसेच ग्रामपंचायतीचे उत्त्पन्न व लोकसंख्येचा विचार करून ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनासाठी सहाय्यक अनुदानाच्या हिस्साची टक्केवारी ठरविण्यात आली आहे. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचा भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम नियमानुसार जमा करण्यात येत असून ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनात वाढ करण्यात आली असून अनुदानही वेळोवेळी देण्यात येत असल्याचे मंत्री श्री. महाजन यांनी यावेळी सांगितले.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/

 

मुंबई शहरातील प्रकल्पबाधितांना घरे देण्याबाबत शासन सकारात्मक – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. ११ : मुंबई महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रात विविध नागरी विकास प्रकल्प सुरू आहेत. त्यामुळे प्रकल्पबाधितांची संख्या वाढत असल्याने त्यांच्याकडून सदनिका, अनिवासी गाळ्यांची मागणी वाढत आहे. मुंबई शहरात 2017 पासून 4870 प्रकल्पबाधितांना घरे देण्यात आली आहेत. मुंबई शहरातील प्रकल्पबाधितांना घरे देण्यासाठी शासन सकारात्मक असून म्हाडासमवेत बैठक घेण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

याबाबत सदस्य विद्या ठाकूर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर बोलताना मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, प्रकल्पबाधितांना मुलुंड येथे 6 हजार 90 घरे देण्यात आली असून भांडूप येथेही घरे बांधून देण्यात येत आहे. गोरेगाव येथील 700 प्रकल्पबाधितांबाबत म्हाडासोबत बैठक घेवून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. महानगरपालिकेच्या अत्यावश्यक प्रकल्पामध्ये प्रथम व द्वितीय प्राधान्य क्रमांक असलेल्या प्रकल्पबाधितांना सदनिकेऐवजी 25 लाखांचा आर्थिक मोबदला, तर तृतीय प्राधान्य क्रमातील बाधितांना किमान 25 ते कमाल 40 लाख रुपये इतका आर्थिक मोबदला देण्यात येतो. आर्थिक मोबदला वाढवून देण्याबाबत यासंदर्भात मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली गठित समन्वय समितीसमवेत चर्चा करण्यात येईल .

अनिवासी प्रकल्पबाधितांना जागेच्या उपलब्धतेनुसार व प्रकल्पबाधितांच्या पसंतीनुसार अनिवासी जागेचे वाटप करण्यात येते. अनिवासी प्रकल्पबाधितांस उपलब्ध जागा पसंत न पडल्यास आर्थिक मोबदल्याचे अधिदान संबंधित विभागस्तरावर करण्यात येते, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

०००

नीलेश तायडे/विसंअ/

 

मुसळधार पावसाने नुकसान झालेल्या पुणेकरांना निकषानुसार मदत करण्यात येणार – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. ११ : पुणे शहरातील धानोरी कालवड, येरवडा व लोहगाव परिसरात 4 जून 2024 रोजी ढगफुटीसदृश पाऊस झाला. धानोरी रस्त्यावरून पावसाचे पाणी काही नागरिकांची घरे व दुकानांमध्ये शिरले. या मुसळधार पावसामुळे नुकसान झालेल्या नागरिकांना निकषानुसार नुकसान भरपाई देण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

याबाबत सदस्य सुनील टिंगरे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी झालेल्या चर्चेमध्ये सदस्य भीमराव तापकीर, अशोक पवार यांनीही भाग घेतला.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, पुणे शहरातील धानोरी कालवड, येरवडा व लोहगाव परिसरातील नुकसानीबाबत पुन्हा सर्वेक्षणाच्या आयुक्तांना सूचना देण्यात येतील. पुणे शहरात भविष्यात मुसळधार पाऊस झाल्यास पूर येवून होणारे नुकसान टाळण्यासाठी उपाययोजनांचा कालबद्ध कार्यक्रम राबविण्यात येईल. याबाबत पुणे शहरातील सर्व लोकप्रतिनिधींची अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेण्यात येईल, असेही सांगण्यात आले.

०००

नीलेश तायडे/विसंअ/

 

डी.एन. नगरच्या ‘हाय फ्रिक्वेन्सी ट्रान्स्मीटर’बाबत केंद्रीय नागरी उड्डाण विभागासमवेत बैठक – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. ११ : अंधेरी (पश्चिम) डी.एन. नगर येथील भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या हाय फ्रिक्वेन्सी ट्रान्स्मीटर परिघातील इमारतींचा पुनर्विकास करणे, गोराई येथील जागा प्राधिकरणाला देणे व डी.एन. नगर येथील जागा महानगरपालिकेला देण्याबाबत यापूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठक घेतली आहे. याबाबत केंद्रीय नागरी उड्डाण विभागाला पत्रही देण्यात आले आहे. लवकरच केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री, लोकप्रतिनिधी, संबंधित अधिकारी यांच्यासमवेत बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

याबाबत सदस्य मनीषा चौधरी यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, भारतीय विमानतळ प्राधिकरण व महानगरपालिका यांच्या संयुक्त सभेमध्ये गोराई येथील महानगरपालिकेच्या जागेवर ट्रान्स्मीटर स्थलांतरित करून डी.एन. नगर येथील प्राधिकरणाच्या जागेवर महापालिका उद्यानाचा विकास करणार आहे. या निर्णयामुळे भविष्यात विमानतळाच्या  हाय फ्रिक्वेन्सी ट्रान्स्मीटर परिघाच्या आत असलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास करता येईल. याबाबत केंद्रीय नागरी उड्डाण विभागासोबत बैठक घेवून चर्चा करण्यात येईल.

०००

नीलेश तायडे/विसंअ/

 

माटुंगाच्या (पूर्व) अनियमित बांधकामाबाबत विकासक आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. ११: माटुंगा (पूर्व) येथील मे.प्रेम डेव्हलपर्स या विकासकांनी प्रेमगिरीच्या नामक नवीन इमारतीच्या विकासाकरिता बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या इमारतीचा  प्रस्ताव आराखड्यासह सादर केला होता.  त्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आले. परंतु, त्यानंतर या इमारतीमध्ये अनियमित बांधकाम झाल्याचे आढळून आले आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून विकासक आणि  संबंधित अधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य सुभाष धोटे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना  मंत्री श्री. सामंत बोलत होते. त्यांनी सांगितले की, या प्रकरणाची बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सक्षम अधिकाऱ्यांमार्फत प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी केली आहे. या इमारतीचा चौथा मजला हा वाहनतळासाठी आरक्षित असून चारचाकी वाहनांकरिता असलेल्या उद्धवाहनावरती सेवा मजला हा उद्धवाहनाच्या यंत्रसामग्रीसाठी वापरण्यात येत आहे. या इमारतीमध्ये इतरत्र ठिकाणी अंदाजे १ मीटर ते १.५ मीटर उंचीचे बीमा गर्डर आढळून आले.

तसेच इमारतीच्या ४ थ्या मजल्यावर १.५ मीटर उंचीचा सेवा मजला आढळून आला नाही.  त्यानुसार इमारतीच्या ४ थ्या मजल्यावरील वाहनतळाची उंची ही मुख्य इमारतीच्या भागात २.५ मीटर इतक्या पूर्व मान्य उंची इतकी न करता त्याऐवजी या वाहन मजल्याची उंची ४.० मीटर इतकी अनियमितपणे विकासकाद्वारे करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे.

या इमारतीच्या बांधकामाची वस्तुनिष्ठ तपासणी न करता संबंधित विकासकास  भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे.  याबाबत संबंधित अधिकारी यांची चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

०००

काशीबाई थोरात/विसंअ/

 

फलटण नगरपरिषदेतील गैरव्यवहार प्रकरणी संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविणार – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. ११: मिळकतीचे तात्पुरते रेखांकन मंजूर करण्याप्रकरणी फलटण नगरपरिषदेतील तत्कालिन मुख्याधिकारी, सहायक नगररचनाकार, लि‍पिकांची विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. याशिवाय, मंत्रालयस्तरावर त्यांची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करण्यात येईल. तोपर्यंत संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात येत आहे, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, सन 2020 मधील या मिळकतीचे तात्पुरते रेखांकन मंजुरीसंदर्भाच्या अनुषंगाने सातारा जिल्हाधिकारी यांनीही चौकशी सुरु केली आहे. यासंदर्भातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फतही चौकशी करण्यात येऊन अहवाल आल्यानंतर आवश्यकता भासल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

०००

दीपक चव्हाण/विसंअ/

 

कचरा डेपोच्या ठिकाणी होणारी दुर्गंधी रोखण्यासाठी तत्काळ उपाययोजनेच्या सूचना  – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. ११ : कांजूरमार्ग येथील कचरा डेपोवर (डम्पिंग ग्राऊंड) टाकण्यात येणाऱ्या कचऱ्यामुळे परिसरात निर्माण होणारी दुर्गंधी रोखण्यासाठी तत्काळ उपाययोजना करण्याबाबत मुंबई महानगरपालिकेला सूचना दिल्या जातील. तसेच, मुंबईतील डम्पिंग ग्राऊंडच्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने संबंधित लोकप्रतिनिधींसोबत बैठक घेऊन आवश्यक कार्यवाहीच्या सूचना महानगरपालिका आयुक्तांना दिल्या जातील, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली. दरम्यान, कचरा विलगीकरण आणि विल्हेवाट लावण्याचे प्रकल्प राबवूनही स्थानिक नागरिकांना दुर्गंधीच्या त्रास होत असल्याने संबंधित प्रकल्प राबविणाऱ्या संस्थेची चौकशी करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

सदस्य सुनील राऊत यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, मुंबईत जमा होणाऱ्या एकूण 6400 टन कचऱ्यापैकी 5800 टन कचरा कांजूरमार्ग येथील डम्पिंग ग्राऊंडवर जमा करण्यात येतो. मात्र, या परिसरात दुर्गंधी पसरत असल्याच्या आणि त्यामुळे आरोग्याला धोका निर्माण होत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. त्यामुळे कचरा दुर्गंधी पसरू नये, यासाठी तत्काळ उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय हे डम्पिंग ग्राऊंड स्थलांतरित करण्याच्या पर्यायावर विचार सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी सदस्य सुनील प्रभू, ॲड. आशिष शेलार, सुनील राणे, रमेश कोरगावकर आदी सदस्यांनीही लक्षवेधी सूचनेवरील या चर्चेत सहभाग घेतला.

०००

दीपक चव्हाण/विसंअ/