खासगी विद्यापीठांना ऑफ कॅम्पस स्थापन करण्यासाठी शासनाची परवानगी घ्यावी लागेल – उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील
मुंबई, दि. १२ : खासगी विद्यापीठांना ऑफ कॅम्पस स्थापन करण्यासाठी राज्य शासनाच्या परवानगी बरोबरच ज्या विद्यापीठ क्षेत्रात ऑफ कॅम्पस सुरू करणार आहेत त्या विद्यापीठाचीही परवानगी घ्यावी लागेल, असे उत्तर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.
राज्यात खाजगी विद्यापीठांना ऑफ कॅम्पस स्थापन करण्याबाबतच्या कोणत्या अटी लागू केल्या आहेत याबाबत सदस्य ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
श्री.पाटील म्हणाले, खाजगी विद्यापीठांनी जर कॉलेज सुरू केली तर त्यामध्ये आर्थिक मागास विद्यार्थ्यांसाठी १० टक्के आरक्षणाची अट आहे. तसेच शासनाची व ज्या विद्यापीठ क्षेत्रात ऑफ कॅम्पस सुरू करणार त्यांना ही परवानगी घ्यावी लागेल. २००१ च्या आधीची जीच्या ७८ महाविद्यालयांना अनुदान देणे बाकी आहे या अनुदानाचा आर्थिक भार किती येतो त्याचा पूर्ण अभ्यास करून हा प्रश्न लवकरच सोडविणार आहे असेही श्री.पाटील यांनी सांगितले.
या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य मनीषा कायंदे यांनी सहभाग घेतला.
००००
संध्या गरवारे/विसंअ
मराठवाडा विभागातील जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांची रिक्त पदे भरणार – शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर
मुंबई, दि. १२ : मराठवाडा विभागातील मुख्याध्यापकांची पदे लवकरच भरण्यात येतील. याबाबत लवकरच तोडगा काढला जाईल, असे उत्तर विधानपरिषदेत शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.
मराठवाडा विभागातील जिल्हा परिषद शाळांमधील मुख्याध्यापकांची रिक्त पदे भरण्याबाबत विधानपरिषद सदस्य विक्रम काळे यांनी प्रश्न उपस्थित केला.
श्री.केसरकर म्हणाले की, मराठवाडा विभागामध्ये जिल्हा परिषद माध्यमिक शाळांमध्ये मुख्याध्यापकांची वर्ग-२ ची पदे रिक्त असल्यामुळे वर्ग च्या मुख्याध्यापकांना पदावनत करून वर्ग ३ चा दर्जा दिलेला नाही. तसेच जी शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत ती लवकरच भरण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजना योजनेतंर्गत लातूर शैक्षणिक विभागात एकूण ११६ आदर्श शाळा बांधकामे पूर्ण झाली आहेत.राज्यात जिजाऊ शैक्षणिक गुणवत्ता विकास अभियांनांतर्गत निजामकालीन शाळांच्या दुरूस्ती व बांधकामासाठी रूपये २०० कोटींची कामे हाती घेण्यात आली आहेत.
या प्रश्नाच्या चर्चेत सर्वश्री ज.मो.अभ्यंकर, किरण सरनाईक, ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी सहभाग घेतला.
००००
एकाच वेतनश्रेणीतील शिक्षकांना एकच निवड वेतनश्रेणी देण्याबाबत शासन सकारात्मक – मंत्री दीपक केसरकर
मुंबई, दि. १२ : एकाच वेतनश्रेणीत १२ वर्षे व २४ वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या शिक्षकांना एकच निवड वेतनश्रेणी लागू करण्यासंदर्भातील शासन सकारात्मक आहे. यासंदर्भातील अहवाल केंद्र शासनाकडून मागविण्यात आला आहे. अहवालाअंती कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच आश्वासित प्रगती योजना शिक्षकांना लागू करण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक असून, त्यासंदर्भात कार्यवाही सुरू असल्याचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
राज्यातील २० टक्के शिक्षकांनाच निवड वेतनश्रेणी देण्याची अट ठेवल्याबाबत सदस्य ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी उत्तर देताना मंत्री दीपक केसरकर बोलत होते.
यावेळी सदस्य निलय नाईक, केशव दराडे, विक्रम काळे, ज.मो.अभ्यंकर यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले होते.
मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, राज्यात एकाच वेतनश्रेणीत १२ वर्षे पूर्ण झालेल्या शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी आणि २४ वर्षे पूर्ण झालेल्या २० टक्के शिक्षकांना निवड वेतनश्रेणी लागू करण्यात येत आहे. मात्र सरसकट एकाच वेतनश्रेणीतील सर्व शिक्षकांना समान निवड वेतनश्रेणी देण्याबाबत केंद्र सरकारकडे अहवाल मागविण्यात आला आहे. यासंदर्भात शासन सकारात्मक निर्णय घेणार आहे. तसेच, आश्वासित प्रगती योजना शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिली. त्याप्रमाणे शिक्षकांनाही द्यावी यासदंर्भात बक्षी समितीने निर्णय लागू केल्याने याबाबतचा सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याची माहिती मंत्री श्री. केसरकर यांनी दिली.
०००
शाळा, महाविद्यालय परिसरातील खाद्य पदार्थ, पेयाच्या विक्रीबाबत अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून नियमित तपासणी – मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम
मुंबई, दि. १२: अन्न व औषध प्रशासनाकडून संपूर्ण राज्यात, शाळा व महाविद्यालय परिसरात विक्री केले जाणारे खाद्य पदार्थ, पेयाबाबत वेळोवेळी तपासणी केली जाते. त्याची व्याप्ती वाढवण्याच्या दृष्टीने लवकरच सर्व विभागीय अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन आढावा घेतला जाईल, असे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांनी विधानपरिषदेत सांगतिले.
राज्यामध्ये कॅफेनचे अतिरिक्त प्रमाण असलेल्या थंड पेयांच्या विक्रीवर बंदी आणण्याबाबत सदस्य सत्यजित तांबे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर मंत्री श्री.आत्राम बोलत होते. ते म्हणाले की, अन्न सुरक्षा व मानके फूड प्रॉडक्ट्स अॅन्ड फूड अॅडीटिव्हज, २०११ चे नियमन २/१०/६ अन्वये अन्न पदार्थांमध्ये कॅफेन या घटक पदार्थांचे प्रमाण निश्चित केले आहे. सदर अन्न पदार्थात कॅफेनचे प्रमाण निश्चित केलेल्या प्रमाणानुसार आहे किंवा कसे हे तपासण्यासाठी नियमितपणे अन्न नमुने विश्लेषणासाठी घेतले जातात. त्यानुसार, राज्यात एप्रिल २०२३- मार्च २०२४ या कालावधीत नॉन अल्कोहोलिक बेव्हरिज (NON-ALCOHOLIC BEVERAGES) या अन्न पदार्थांचे एकूण १६२ नमुने विश्लेषणासाठी घेण्यात आले. त्यापैकी १ अन्न नमुना मिथ्याछाप घोषित केला असून प्रकरणी खटला दाखल करण्यात येत आहे. या कालावधीत नॉन अल्कोहोलिक बेव्हरिज (NON- ALCOHOLIC BEVERAGES) या अन्न पदार्थाचा एकूण १८०० लिटर, ३३,१९०/- किमतीचा साठा जप्त करण्यात आला आहे.
अन्न सुरक्षा व मानके (फूड प्रॉडक्ट्स अॅन्ड फूड अॅडीटिव्हज), २०११ चे नियमनान्वये कॅफेनेटेड बेव्हरिज (Caffeinated Beverages) (Carbonated, Noncarbonated) मध्ये कॅफेनचे प्रमाण कमीत कमी १४५ मिली ग्रॅम (mg) प्रति लिटर आणि जास्तीत जास्त ३०० मिली ग्रॅम (mg) प्रती लिटर असावे, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. तरतुदीत नमूद केलेल्या प्रमाणापेक्षा अधिक प्रमाणात कॅफेन घेतल्यास अनेक व्याधी होण्याची शक्यता असल्याने ड्रग्ज निरीक्षकांमार्फत एनर्जी ड्रिंक्सचे अन्न नमुने वेळोवेळी विश्लेषणाकरिता घेण्यात येतात.
राज्यात एप्रिल ते मे २०२४ या कालावधीत नॉन अल्कोहोलिक बेव्हरिज (NON-ALCOHOLIC BEVERAGES) अन्नपदार्थांचे एकूण ३६ नमुने विश्लेषणासाठी घेण्यात आले आहेत. विश्लेषण अहवाल प्राप्त झाल्यावर नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच विभागामार्फत तेल, दूध, गुटखा यासह इतर खाद्य पदार्थांच्या भेसळयुक्त साठा मोठ्या प्रमाणात पकडला जात असून ही कार्यवाही व्यापक करण्याच्या सूचना विभागाला देण्यात येतील, असे मंत्री श्री.आत्राम यांनी सांगितले. या प्रश्नाच्या चर्चैत सदस्य मनीषा कायंदे यांच्यासह अन्य सदस्यांनी सहभाग घेतला.
०००
वंदना थोरात/विसंअ/
बनावट औषध विक्री करणाऱ्यांवर कडक कारवाई – अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम
मुंबई, दि. १२: अन्न व औषध प्रशासनाकडून बनावट औषध विक्री करणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येत आहे. तसेच विभागाच्या ड्रग्ज निरीक्षकांकडून याबाबत नियमितपणे तपासणी करण्यात येत आहे. त्याचा मासिक आढावा घेतला जात असल्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
अन्न व औषध प्रशासनाकडून कोट्यवधी रुपयांची बनावट औषधे जप्त करण्यात आल्याबाबत सदस्य भाई गिरकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर मंत्री श्री.आत्राम बोलत होते.
मे. हेट्रो हेल्थकेअर लि. हैद्राराबाद, तेलंगणा या उत्पादकाचा इंजेक्शन, समूह क्र. CIZUMAB 400 (BB2311A) या औषधाचा बनावट असलेल्या साठ्याची विक्री बाजारात होत असल्याची गोपनीय माहिती जानेवारी, २०२४ मध्ये प्राप्त झाली होती. त्यानुषंगाने, बनावट औषधांचा अन्न व औषध प्रशासनाद्वारे शोध घेण्यात आला. या तपासात औषधांच्या ३ व्हायल्स मे. लाईफक्युरा फार्मा, चेंबूर पूर्व, मुंबई यांच्याकडून प्राप्त झाल्या असून त्यापैकी २ व्हायल्स अनौपचारिकरित्या चाचणीसाठी शासकीय विश्लेषक, औषध नियंत्रण प्रयोगशाळा, मुंबई यांच्याकडे पाठविण्यात आल्या आहेत. तसेच, १ व्हायलची तुलना उत्पादक यांच्या उत्पादनावेळी ठेवण्यात आलेल्या Control Sample सोबत केली असता मे. लाईफक्युरा फार्मा, चेंबूर पूर्व, मुंबई यांच्याकडील उपलब्ध औषध बनावट असल्याचे आढळून आले आहे. या प्रकरणी संबंधितांविरुद्ध औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायदा, १९४० या अंतर्गत गोवंडी पोलीस स्टेशन, गोवंडी, मुंबई येथे प्रथम खबर अहवाल (FIR) क्र.००६८, दि. १२ मार्च २०२४ रोजी दाखल करण्यात आला आहे. बनावट औषध खरेदी विक्री करणाऱ्या मे. के डेक्कन हेल्थकेअर वाडिया कॉलेज जवळ, पुणे या पेढीचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. तसेच, इतर संबंधित औषध विक्रेत्यांसंदर्भात कार्यवाही सुरू आहे.
या प्रकरणी पोलिसांसोबत पुढील तपास सुरू आहे. तपासणीअंती संबंधितांविरुद्ध औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायदा, १९४० अंतर्गत न्यायालयात खटला दाखल करण्यात येईल, असे मंत्री श्री.आत्राम यांनी सांगितले. या प्रश्नाच्या चर्चैत सदस्य शशिकांत शिंदे यांच्यासह अन्य सदस्यांनी सहभाग घेतला.
०००
वंदना थोरात/विसंअ/
