मुंबई, दि. १८ : अर्थसंकल्पात समाविष्ट आणि महत्वाकांक्षी म्हणून जाहीर केलेल्या सात योजनांचे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी जिल्हास्तरावर प्रत्येक योजनेसाठी समन्वय अधिकारी नियुक्त करा. या योजनांचा दर आठवड्याला आढावा घेण्यात येईल. त्यासाठी लाभार्थ्यांच्या याद्या युद्धपातळीवर तयार करण्यात याव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले.
‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण’ कार्यक्रमासाठी शासकीय तसेच विविध प्राधिकरणे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे आदी विभागांनी तातडीने अशा पात्र उमेदवारांची नोंदणी करून, त्यांना त्यांच्या पात्रतेनुसार या योजनेत सामावून घ्यावे, जेणेकरून मोठ्या संख्येने उमेदवारांना या योजनेतील विद्यावेतन देणे शक्य होईल, असे विशेष निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध महत्त्वाकांक्षी योजनांबाबत आढावा बैठक झाली. वर्षा शासकीय निवासस्थानी झालेल्या बैठकीस उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा, अल्पसंख्याक विकास मंत्री अब्दुल सत्तार, मुख्यमंत्री सचिवालयाचे प्रधान सल्लागार मनोज सौनिक, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह आदी उपस्थित होते. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे या दृकश्राव्य माध्यमातून उपस्थित होत्या. तसेच राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी आदी दृकश्राव्य प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले.
सुरवातीला मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजने’च्या पोर्टलचे अनावरण करण्यात आले. https://rojgar.mahaswayam.gov.in या पोर्टलवर उमेदवारांना आणि उद्योग- व्यवसायांना, आस्थापनांना नोंदणी करता येणार आहे.
बैठकीत ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ (महिला व बालविकास विभाग), ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ (कौशल्य विकास विभाग), ‘मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजना’ (अन्न व नागरी पुरवठा विभाग), ‘मुलींना मोफत उच्च शिक्षण योजना’ ( उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग), ‘मुख्यमंत्री तीर्थक्षेत्र दर्शन योजना’ (सामाजिक न्याय विभाग), ‘मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना’ (ऊर्जा विभाग) आणि ‘मुख्यमंत्री वयोश्री योजना’ (सामाजिक न्याय विभाग) या योजनांचा तपशीलवार आढावा घेण्यात आला. या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी प्रभावी कार्यवाही करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे निर्देश देताना म्हणाले की, या प्रत्येक योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर संबंधित विभागाच्या वरिष्ठाधिकाऱ्याला समन्वयक म्हणून जबाबदारी देण्यात यावी. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आणि विभागीय आयुक्तांनीही या योजनांच्या प्रगतीचा, त्यातील नोंदणींचा दर आठवड्याला आढावा घ्यावा. जिल्ह्यांनी उद्दीष्ठ निश्चित करावे. योजना राबवणाऱ्या संबधित विभागांनीही पुढाकाराने कार्यवाही करावी. लाभार्थ्यांपर्यंत योजना पोहचवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत.
‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने’त राज्यात ऑनलाईन पद्धतीने ५९ लाख तर ऑफलाईन पद्धतीने १५ लाख अर्ज दाखल झाल्याची माहिती देण्यात आली. एकाच दिवसात विक्रमी साडे सात लाख अर्ज आल्याची माहिती महिला व बालविकास विभागाचे सचिव अनुपकुमार यादव यांनी दिली.
ही योजना गरीब महिलांना मोठा दिलासा देणारी असल्याचे नमूद करून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत नोंदणी करताना कुठेही महिला-भगिनींची अडवणूक होता कामा नये. याकडे संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी कटाक्षाने लक्ष ठेवावे. नोंदणी करतानाच्या अडचणी दूर कराव्यात. तसेच आलेल्या अर्जांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी. या योजनेची माहिती ग्रामपंचायत तसेच शहरातील वार्डा-वार्डापर्यंत पोहचली आहे. महिला भगिनींचा प्रतिसादही मोठा आहे. त्यांची नोंदणी करण्यासाठी आवश्यकता भासल्यास केंद्रांची संख्या वाढवण्यात यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. याशिवाय थेट लाभ बँकेत जमा होणार असल्याने महिलांचे आधार आणि बँक खात्यांची माहिती काळजीपूर्वक भरली जाईल याकडे लक्ष देण्याच्या सूचनाही केल्या.
मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेतही उद्योग विभागासह, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, एमआयडीसी यासारख्या महामंडळासंह, सेवा क्षेत्रातील बँका-संस्था, सहकारी संस्था- कारखाने, दूधसंस्था अशा सर्वांकडून मागणी नोंद होईल, असे प्रयत्न व्हावेत. यातही प्रत्येक जिल्ह्याने प्रशिक्षणार्थी उमेदवारांचे उद्दीष्ट निश्चित करून, येत्या काळात प्रशिक्षणार्थ्यांना प्रत्यक्ष प्रशिक्षण आणि विद्यावेतन मिळेल यासाठी प्रय़त्न करण्याचे निर्देश मुख्यंमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले.
मुलींना मोफत उच्च शिक्षण योजनेला गती देण्यात येत असल्याची माहिती मंत्री श्री. पाटील यांनी दिली. मुलींचे उच्च शिक्षण थांबू नये यासाठी महत्त्वाची आहे. त्यामुळे या योजनेला निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. संबंधित विभागांनी समन्वयाने या योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले.
मुख्यमंत्री तीर्थक्षेत्र दर्शन योजनेत देशातील ७३ आणि राज्यातील ६८ तीर्थस्थळांचा समावेश आहे. त्यामध्ये मध्यप्रदेशातील महू हे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे जन्मस्थळ, महाडचे चवदार तळे, भगवान बिरसा मुंडा यांचे झारखंडमधील रांची येथील स्थळ, नागपूरची दीक्षाभूमी यांचाही यात समावेश करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले. या योजनेतून राज्यातील जेष्ठांना लवकरात लवकर तीर्थयात्रा करता यावी, यासाठी नियोजन करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. वयोश्री योजनेतही राज्यात १९ हजार १३ अर्ज पात्र ठरले आहेत. या ज्येष्ठांना लवकरच त्यांच्या खात्यात लाभाची रक्कम देण्यात यावी. तसेच त्यासाठीचे नवीन पोर्टल लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्यात यावे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजनाची त्वरेने कार्यवाही व्हावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिले. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनाही महिलांसाठी महत्त्वाची आहे. या योजनेची अमंलबजावणी तातडीने व्हावी, त्यासंदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित करण्यात यावा, असे निर्देशही बैठकीत देण्यात आले.
बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी पंढरपूर आषाढी यात्रेच्या नियोजनासाठी सोलापूर जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद मुख्यकार्यकारी अधिकारी तसेच यात्रेचे नियोजन करणाऱ्या सर्व यंत्रणांचे कौतुक केले. पंढरपूर येथील दर्शन मंडपासाठीच्या १०० कोटींच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेतून पंढरपूरमधील हा दर्शन मंडप उभारण्यात येईल. हा मंडप उभारण्यासाठी मुंबई आयआयटीचे सहकार्य घेतले जाणार आहे. या दर्शन मंडपामुळे अठरा ते चोवीस-चोवीस तास रांगेत उभ्या राहणाऱ्या भाविकांना चांगल्या सुविधा मिळणार आहेत. स्वच्छतागृह, पिण्याचे पाणी अशा सुविधा मिळाल्याने भाविकांना मोठा दिलासा मिळेल, असा विश्वासही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी व्यक्त केला.
०००
