युवकांना रोजगार संधी देणारी – ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’

विशेष लेख :

भविष्यातील आव्हाने ओळखून आजच कार्य प्रशिक्षण देवून, रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी उपलब्ध करून युवक-युवतींना रोजगारक्षम बनविणारी, ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ ही राज्य शासनाने सुरू केली आहे.या योजनेची राज्यात करण्यात येणारी अंमलबजावणी तसेच योजनेचे निकष आणि पात्रता यासंदर्भात मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेचे नोडल अधिकारी ऋषिकेश हुंबे यांची ज्येष्ठ पत्रकार राजेंद्र हुंजे यांनी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयनिर्मित  ‘दिलखुलास’व ‘जय महाराष्ट्र’या कार्यक्रमात मुलाखत घेतली. या मुलाखतील त्यांनी  या योजनेची सविस्तर माहिती दिली.

रोजगार निर्मितीबरोबरच कौशल्य विकसित करण्यावर शासन भर देत आहे याबद्दल काय सांगाल?

ब-याच वेळा आपल्याला दिसून येते की, अनुभव नाही त्यामुळे रोजगार नाही व रोजगार नाही त्यामुळे अनुभव नाही या दुष्टचक्रातून तरुणांना सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संकल्पनेतून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व कौशल्य,रोजगार,उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्ष आणि कौशल्य विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘मुख्यमंत्री युवा  कार्य प्रशिक्षण योजनेची अंमलबजावणी सुरू  करण्यात आली आहे. या योजनेतून अनुभव नसलेल्या विद्यार्थ्यांना अनुभव मिळवण्यासाठी विविध उद्योगातील तसेच सरकारी आस्थापनांमधील इंटर्नशिपच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.

केंद्र शासनाने देखील रोजगार निर्मितीवर भर दिला आहे याबद्दल काय सांगाल ?

केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्राधान्यक्रमाने नऊ गोष्टींचा समावेश करण्यात आलेला आहे. रोजगार निर्मितीला प्राधान्य दिले आहे. ४ कोटीहून अधिक विद्यार्थ्यांना रोजगार मिळण्यासाठी २ लाख कोटी हून अधिक तरतूद करण्यात आली आहे. ठळक योजनांवर नजर टाकल्यास प्रथम नोकरीसाठी दिले जाणारे अनुदान, उत्पादन क्षेत्रामध्ये नोकरीच्या संधी वाढव्यात यासाठी दिलेले ईपीएफओ अनुदान, कौशल्य विकासाच्या व १००० आयटीआय बळकटीकरणाच्या योजना आहेत. मुख्यमंत्री युवा  कार्य प्रशिक्षण योजनेच्या धर्तीवर प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना या नावीन्यपूर्ण योजनेचा अर्थसंकल्पात समावेश करण्यात आला आहे.ज्यामध्ये पुढील ५ वर्षांत १ कोटी हून अधिक विद्यार्थ्याना इंटर्नशिपद्वारे आघाडीच्या कंपन्यांमध्ये रोजगाराचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देणारी ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ याबद्दल काय सांगाल?

युवकांना रोजगारक्षम बनविण्यासाठी व रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्यायच्या असतील तर त्यांचा कौशल्य विकास करणे गरजेचे आहे.आज पाहिले तर भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात युवकांची लोकसंख्या जास्त आहे. त्यापैकी व्यावसायिक प्रशिक्षण घेतलेले फक्त ४% युवक आहेत.या युवकांना जर रोजगारक्षम बनवायचे असेल तर त्यांच्यातील कौशल्यचा विकास करणे गरजेचे आहे. कौशल्य विकास विभागातर्फे विविध कार्यक्रम राबवले जातात त्याचाच हा एक भाग म्हणून इंटर्नशिपद्वारे प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळाला तर प्रत्यक्ष कामाच्या अनुभवातून युवकांची रोजगारक्षमता वाढेल. भविष्यात रोजगाराची संधी मिळेल या धर्तीवर ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.

कौशल्य विकसित करणे काळाची गरज आहे याबद्दल काय सांगाल?

या योजनेत यामध्ये १२ वी पास, पदवी, पदव्युत्तर,आयटीआय उत्तीर्ण अशा वेगवेगळ्या विद्यार्थ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. ज्या आस्थापनांचा समावेश आहे त्यामध्ये खासगी संस्था,स्टार्टअप, उद्योग, सामाजिक संस्था यांना जोडून प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळणार आहे. प्रत्यक्ष कामाच्या अनुभवासोबत विद्यावेतन मिळणार आहे.सहा महिन्यांच्या अनुभवाच्या गाठीवर  आपल्याला रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यास मदत होईल.

या योजनेसाठी विद्यार्थी थेट नोंदणी करू शकतात का ?

योजनेकरिता उमेदवाराचे किमान वय १८ व कमाल ३५ वर्ष असावे.किमान शैक्षणिक पात्रता १२ वी पास, आयटीआय,पदविका,पदवी, पदव्युत्तर असावी. मात्र शिक्षण चालू असलेले उमेदवार या योजनेत सहभागास पात्र असणार नाहीत.उमेदवार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.उमेदवाराचे बँक खाते आधार संलग्न असावे. उमेदवाराने कौशल्य, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करुन रोजगार नोंदणी क्रमांक प्राप्त केलेला असावा. योजनेंतर्गत प्रशिक्षणार्थीना त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेप्रमाणे शासनामार्फत दरमहा विद्यावेतन दिले जाईल. प्रशिक्षणा दरम्यान प्रशिक्षणार्थीची दैनिक हजेरी संबंधित आस्थापना,उद्योग ऑनलाईन पद्धतीने घेईल. या ऑनलाईन उपस्थितीच्या आधारे प्रशिक्षणार्थीचे विद्यावेतन प्रशिक्षणार्थीच्या थेट बँक (डीबीटी) ऑनलाईन पद्धतीने दरमहा अदा करण्यात येईल. यासाठी नोंदणी कौशल्य विभागा च्या संकेतस्थळावर https://rojgar.mahaswayam.gov.in  करता येईल.

उमेदवारांनी संकेतस्थळावर जाऊन नोंदणी केल्यानंतर काही छाननी पद्धत अवलंबविण्यात येणार आहे का?

सरकारी आस्थापना, खासगी संस्था, सामाजिक संस्था, सहकारी संस्था या त्यांच्याकडे लागणाऱ्या मनुष्यबळाची मागणी ऑनलाईन करत आहेत. विद्यार्थ्यांना प्रोफाइल बनविल्यावर उपलब्ध संधी दिसतील. संधीसाठी आवेदन करता येणार आहे. त्यानंतर निवडीची प्रक्रिया ही आस्थापना व विद्यार्थ्यांमध्ये असणार आहे. प्रक्रिया पार पडल्यानंतर आस्थापना विद्यार्थ्याची इंटर्न म्हणून पुढील सहा महिन्यांसाठी निवड करून इंटर्नशिप सुरू करण्यात येईल. आवेदन केल्यानंतर पुढील प्रक्रिया ऑनलाइन होईल.

रोजगाराच्या तसेच इंटर्नशिपच्या संधी शासनाच्या तसेच खासगी स्तरावर उपलब्ध असणार आहेत का?

या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे खासगी सोबत शासकीय आस्थापनांचाही यामध्ये समावेश असणार आहे. सेवा क्षेत्रांमध्ये एकूण मनुष्यबळाच्या २०%, इतर उद्योग असलेल्या क्षेत्रामध्ये १०% तसेच सरकारी आस्थपनांमध्ये एकूण मनुष्यबळाच्या मंजूर पदांच्या ५% मनुष्यबळ इंटर्न म्हणून घेता येणार आहेत. या योजनेद्वारे सरकारी कार्यालयांमध्ये इंटर्नशिप उपलब्ध करून देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले  राज्य असणार आहे . अशाच प्रकारचा प्रयत्न अमेरिकन सरकारने २०१० मध्ये केला होता. पाथवेज (Pathways) असे त्या इंटर्नशिप कार्यक्रमाचे नाव होते.याचा युवकांना तसेच तिथल्या प्रशासनाला उपयोग झाला होता.या इंटर्नशिप च्या माध्यमातून मनुष्यबळाच्या कमतरतेची समस्या सोडविण्यास मदत होणार आहे.

खासगी उद्योजक आणि शासकीय यंत्रणा आपली मागणी कशी नोंदवतील ?

कौशल्य विभागाच्या rojgar.mahaswayam.gov.in/संकेतस्थळावर खासगी व शासकीय आस्थापनांना नोंदणी करता येईल.  आस्थापना किंवा उद्योग कमीतकमी तीन वर्षे कार्यरत असावा ,त्यात कमीतकमी २० लोक काम करत असावेत तसेच तो उद्योग महाराष्ट्रात कार्यरत असावा असे नोंदणीकरिता निकष असणार आहेत. कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर त्यांची पडताळणी होईल. त्यानंतर आस्थापना त्यांना लागणाऱ्या मनुष्यबळाची नोंदणी ऑनलाईन करू शकेल. मागणी नोंदविल्यानंतर आस्थापनांशी जोडले गेल्यानंतर इंटर्नसचे काम सुरू झाल्यानंतर विद्यावेतन शासना मार्फत दिले जाईल. दर महिन्याला इंटर्नला डीबीटी मार्फत त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेनुसार अनुक्रमे  निकषानुसार ६००० , ८०००, १०,००० असे विद्यावेतन देण्यात येणार आहे.

खासगी कंपन्यांमध्ये योजनेमार्फत इंटर्नशिप करताना विद्यावेतन शासनाकडून दिले जाणार का?

विद्यावेतनाचा पूर्ण अधिभार शासनाकडे असणार आहे त्यामुळे कुठलाही आर्थिक अधिभार न सोसता उद्योगांना सहजासहजी मनुष्यबळ उपलब्ध होणार आहे. काही आस्थापनांना जर विद्यावेतनाच्या व्यतिरिक्त जर अतिरिक्त विद्यावेतन द्यायचे असेल तर ते देऊ शकतात पण शासनाने निर्धारित केलेले विद्यावेतन हे डीबीटी मार्फत विद्यार्थ्यांना दर महिन्याला दिले जाणार आहे.

शहराकडील विद्यार्थी त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना याविषयी माहिती  व्हावी यासाठी कशा प्रकारे प्रयत्न सुरू आहेत.

शहरांमधील संधी या ग्रामीण भागातील संधीपेक्षा जास्त आहेत. युवकांना सध्याच्या निवासस्थानाच्या जवळ इंटर्नशिप कशी मिळवून देता येईल यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. सहकारी संस्था ज्यामध्ये सूत गिरण्या, साखर कारखाने यांचा समावेश असेल, तसेच सामाजिक संस्था, सरकारी आस्थापना यांचा समावेश करण्यात आला आहे. सरकारी आस्थापनांमध्ये प्रत्येक कार्यालयात एक किंवा एकूण मंजूर मनुष्यबळाच्या ५% अशी तरतूद करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

या योजनेमुळे भविष्यामध्ये उद्योग जगतावर व अर्थव्यवस्थेवर याचे एकूणच कसे सकारात्मक परिणाम दिसून येतील ?

उद्योजकांना यासाठी कोणताही आर्थिक भार न सोसता मनुष्यबळ उपलब्ध होणार आहे. याचा फायदा स्टार्ट अप्सना होईल. त्याचे सकारात्मक परिणाम म्हणजे उत्पादनक्षमता वाढीस लागणार आहे आणि अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळणार आहे. दरवर्षी १० लाख विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप देण्याच्या उद्दिष्टाने अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे.या योजनेमुळे कौशल्य उपलब्ध असलेले विद्यार्थी वाढतील.त्यामुळे नवनवीन उद्योग महाराष्ट्रात आकर्षित करण्यासाठी या योजनेचा नक्कीच फायदा होईल. बऱ्याचशा सेवा संस्था यांना कौशल्यप्रधान युवकांची गरज असते त्याची पूर्तता या योजनेमुळे होणार आहे…

मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण केल्यानंतर त्या संबंधित प्रमाणपत्र देऊन प्रमाणित करण्यात येणार आहे का ?

सहा महिन्यांची इंटर्नशिप पूर्ण केल्यानंतर त्याचे प्रमाणपत्र शासन व संबंधित आस्थपनांतर्फे दिले जाणार आहे. या प्रमाणपत्राचा व अनुभवाचा भविष्यात रोजगार मिळायला नक्कीच उपयोग होणार आहे. याचे अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम दिसून येणार आहेत.ही योजना म्हणजे भविष्यात निर्माण होणाऱ्या रोजगारासाठी केलेली आजची गुंतवणूक असणार आहे.

खासगी व शासकीय विभाग यांची उपलब्धतेनुसार मागणी कशी आहे ?

मागील दोन आठवड्यांपासून संकेतस्थळांवर ह्या योजनेची नोंदणी सुरू करण्यात आली आहे. यामध्ये खासगी आणि सरकारी दोन्ही क्षेत्रांकडून येणारी मागणी तेवढीच आहे. आतापर्यंत २५०० पेक्षा अधिक खासगी व सरकारी आस्थापनांनी मागणी नोंदवली आहे. तसेच दिड लाखाहून अधिक इंटर्नशिप साठी मागणी आलेली आहे.या मागणीशी विद्यार्थ्यांना जोडण्याचे काम सध्या सुरू आहे.

या योजनेसंबंधी प्रक्रिया पूर्ण करत असताना भविष्यातील रूपरेषा आखल्या आहेत का?

ही योजना अधिकाधिक उद्योगांपर्यंत कशी पोहोचविता येईल, यासाठी विविध सरकारी विभागांची मदत घेण्यात येत आहे. उदा. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अंतर्गत विविध शैक्षणिक संस्था आणि विद्यापिठे येतात. त्यांच्यामार्फत या शैक्षणिक आणि विद्यापीठांपर्यंत पोहोचण्याचे काम होईल. त्याचबरोबर शासनाच्या उद्योग विभाग ज्या अंतर्गत मोठे उद्योग,सूक्ष्म,लघू व मध्यम  उद्योग आहेत, त्यांच्या समावेत विविध उद्योगांसाठी चर्चासत्र आयोजित करण्यात येत आहे. उद्योग संचनालयाचा इग्नाईट( Ignite) म्हणून कार्यक्रम सध्या महाराष्ट्रात सुरू आहे. त्या कार्यक्रमातून मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षणाची माहिती उद्योगांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम येत्या काही दिवसांत सुरू राहणार आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील प्रमुख इंडस्ट्री क्लस्टर विभागांमध्ये उदा.मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर ,पुणे, अमरावती, कोल्हापूर इ विभागवार चर्चासत्रे आयोजित करून ही योजना जास्तीत जास्त उद्योगांपर्यंत कशी पोहोचवली जाईल याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. या उद्योगांसोबतच सहकार आस्थापनांमध्ये ज्या सूत गिरण्या, साखर कारखाने आहेत त्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सहकार आयुक्तालयाची मदत घेण्यात येत आहे. सरकारी आस्थापनांसाठी विभागीय आयुक्तांच्या मार्फत, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत सरकारी आस्थापनांमध्ये उपलब्ध असलेल्या संधींची नोंदणी ऑनलाईन करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांना जोडण्यासाठी विभागावार, जिल्हावार, तालुकावार इंटर्नशिपचे मेळावे घेण्यात येणार आहेत. शासनस्तरावर या योजनेत युवांचा सहभाग वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

आपल्या राज्यातील विद्यार्थ्यांना या योजनेच्या माध्यमातून काय सांगाल?

मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजनेमध्ये सहभाग घेतल्यानंतर त्याचे  अनेक फायदे कसे अधिकाधिक घेता येतील?

ही योजना युवक व युवतींसाठी  तयार करण्यात आली असल्यामुळे त्यांना कार्य प्रशिक्षणातून हाताला काम आणि त्याचे विद्यावेतन देखील दिले जाणार आहे.त्यामुळे या योजनेत सहभागी होण्यासाठी रोजगार इच्छुक युवक-युवतींनी संकेतस्थळावर जावून नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. जिल्हास्तरीय सरकारी कार्यालयात या योजनेची माहिती घेऊन या योजनेत उपलब्ध असलेल्या संधींना आवेदन करून या योजनेअंतर्गत इंटर्नशिप मिळवण्यासाठी प्रयत्न करावे. जास्तीत जास्त युवांनी या योजनेत सहभागी व्हा.

शब्दांकन :– 

ऋतुजा नाकते, 

आंतरवासिता,

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय