छत्रपती संभाजीनगर, दि.११(जिमाका):- मराठवाडा विभागात विविध औद्योगिक वसाहतींचा विकास करत असताना औद्योगिक परिसंस्था विकसित करण्यात यावी. जेणेकरुन मोठ्या उद्योगांसोबत लघु व सूक्ष्म उद्योगांनाही योग्य स्थान मिळून परस्परांचा विकास व्हावा,असे निर्देश उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज दिले.
मराठवाडा विभागासाठी उद्योग विभागाची बैठक आज शेंद्रा एमआयडीसी मधील ऑरिक सिटी येथील सभागृहात पार पडली. खासदार संदिपान भुमरे, आ. रमेश बोरनारे, आ.अनुराधा चव्हाण, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक पी.डी. मलिकनेर, पोलीस आयुक्त प्रवीण पवार, अपर जिल्हाधिकारी डॉ. अरविंद लोखंडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती सोनाली मुळे, प्रादेशिक अधिकारी चेतन गिरासे,उपविभागीय अधिकारी नीलम बाफना, मुख्य अभियंता राजेंद्र गावडे, अरुण दुबे, क्षेत्र अधिकारी लातूर अमित भामरे, नांदेड धनंजय इंगळे, उद्योग विभागाचे सहसंचालक यशवंते, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक स्वप्निल राठोड तसेच अन्य अधिकारी– कर्मचारी उपस्थित होते.
बैठकीत सादरीकरणाद्वारे माहिती देण्यात आली की, मराठवाड्यामध्ये सद्यस्थितीत ४६ औद्योगिक क्षेत्र कार्यरत असून, त्याअंतर्गत ८५०१.०२ हे. आर. क्षेत्र औद्योगिक वसाहतीखाली आहे. प्रादेशिक कार्यालय छत्रपती संभाजीनगर अंतर्गत २२ औद्योगिक क्षेत्र, एकूण क्षेत्र ४९८४.८० हे. आर. इतके आहे. प्रादेशिक कार्यालय नांदेड अंतर्गत १३ औद्योगिक क्षेत्र, एकूण क्षेत्र १४९१.०८ हे.आर. प्रादेशिक कार्यालय लातूर अंतर्गत ११ औद्योगिक क्षेत्र, एकूण क्षेत्र २०२५.१४ हे. आर.
मराठवाड्यामध्ये ३३ औद्योगिक क्षेत्र स्थापन करणे प्रस्तावित असून,त्याअंतर्गत एकूण ७९३७.०३ हे. आर. क्षेत्र संपादनासाठी प्रस्तावित आहे.त्यात प्रादेशिक कार्यालय संभाजीनगर अंतर्गत १० प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र, एकूण क्षेत्र २२१५.०८ हे.आर. प्रादेशिक कार्यालय नांदेड अंतर्गत १२ प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र, एकूण क्षेत्र ३३०१.०४ हे.आर. तर प्रादेशिक कार्यालय लातूर अंतर्गत ११ प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र, एकूण क्षेत्र २४२०.९१ हे.आर. इतके क्षेत्र संपादनासाठी प्रस्तावित आहे. जुलै २०२२ पासून मराठवाड्यामध्ये रु. २८८७.७० कोटी गुंतवणूक झाली असून, त्याद्वारे ९८१९ रोजगार निर्मिती झाली आहे. त्यात प्रादेशिक कार्यालय संभाजीनगर अंतर्गत गुंतवणूक रु. १२८६.३२ कोटी, ४३२०रोजगार निर्मिती, प्रादेशिक कार्यालय नांदेड अंतर्गत गुंतवणूक रु. ४७८.२७ कोटी, १४१५रोजगार निर्मिती. प्रादेशिक कार्यालय लातूर अंतर्गत गुंतवणूक रु. ११२३.११ कोटी, ४०८४रोजगार निर्मिती.
मराठवाड्यामध्ये औद्योगिक वसाहतींमध्ये रु. ११४४.४१ कोटी खर्चाच्या ७७ विकासकामांस सुरुवात करण्यात आली असून प्रादेशिक कार्यालय संभाजीनगर अंतर्गत रु. ७२०.९० कोटी खर्चाची ५८ विकासकामे.प्रादेशिक कार्यालय नांदेड अंतर्गत रु. १९४.०६ कोटी खर्चाची ११ विकासकामे. प्रादेशिक कार्यालय लातूर अंतर्गत रु. २२९.४५ कोटी खर्चाची ८ विकासकामे. त्यात प्रामुख्याने छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड व धाराशिव येथे अद्ययावत उद्योगभवन इमारतीचे काम प्रगतीपथावर आहे.वाळुज व चिकलठाणा येथे अमृत लघु उद्योग योजनेअंतर्गत ५९ औद्योगिक शेड बांधण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. शेंद्रा येथे अत्याधुनिक कौशल्य विकास केंद्र स्थापन करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. मराठवाड्यामधील ३० बसस्थानकांचे नूतनीकरण करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. माजुलगावं औद्योगिक क्षेत्रासाठी २.५० द.श.ल.क्ष. प्रतिदिन क्षमतेची पाणीपुरवठा योजनेचे काम प्रगतीपथावर आहे.
जिल्हानिहाय भूसंपादन स्थिती सादर करण्यात आली. भूसंपादनासाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबवून जमिनीच्या सर्व्हेक्षणासाठी आधुनिक तंत्राचा वापर करुन जमिन सर्व्हेक्षणासाठी लागणारा कालावधी कमी करावा. त्यातही ज्या शासकीय जमिनी आहेत त्या प्राधान्याने हस्तांतरीत कराव्या,असे निर्देश श्री. सामंत यांनी दिले. येथे येऊ घातलेल्या उद्योगांसाठी लागणाऱ्या आवश्यक कौशल्याचे मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी एमआयडीसी मार्फत प्रशिक्षण केंद्र तयार करणे व त्यात अभ्यासक्रम राबविणेबाबत उपाययोजना करण्यात याव्या. शेंद्रा औद्योगिक वसाहत ते समृद्धी महामार्ग यासाठी रस्त्याची जोडणी लवकरात लवकर पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. ते काम आता लवकरच पूर्ण होईल असेही त्यांनी सांगितले. औद्योगिक वसाहतींचा विकास करतांना लघु, सुक्ष्म उद्योगांना पुरसे प्राधान्य देऊन त्यांना विकसित करावे, जेणेकरुन उत्तम औद्योगिक परिसंस्था निर्माण होईल,असे निर्देश श्री. सामंत यांनी दिले.
उद्योग संघटनांच्या मागणीनुसार जापानी उद्योगांना सुपा औद्योगिक वसाहतीप्रमाणे एकत्रित उद्योग उभारणीसाठी स्वतंत्र जागा देणे, माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांसाठी वेगळे प्रक्षेत्र तयार करणे, तसेच आजारी लघु व सुक्ष्म उद्योगांच्या बळकटीकरणासाठी उद्योग संघटनांनी पुढाकार घ्यावा असेही निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले. तसेच उद्योजकांकडून खंडणी वसुलीच्या घटना निदर्शनास आल्याची तक्रार उद्योजकांनी केली असता उद्योजकांना पुर्ण संरक्षण असून अशा खंडणीखोरांविरुद्ध तक्रार करावी, त्यांच्यावर कायदेशीर व कठोर कारवाई केली जाईल,असे निर्देश श्री.सावंत यांनी दिले.
प्रकल्प बाधीत आणि स्थानिकांना रोजगारात तसेच औद्योगिक वसाहतीच्या विकास कामांमध्ये प्राधान्य द्यावे,असे निर्देशही श्री. सामंत यांनी दिले.
