नागपूर, दि.31 : जैव विविधता, पर्यावरण आणि निसर्गपूरक राहणीमान याचे उपजत मूल्य व ज्ञान आदिवासी समाजाने टिकून ठेवले आहे. निसर्गाला बाधा न पोहचवता अनेक अशा वनोषौधीच्या साहाय्याने निसर्गोपचाराचा एक शाश्वत मार्ग त्यांच्या ज्ञानातून आपल्याला मिळाला आहे. दुर्गम भागातील आदिवासींच्या आरोग्याला अधिक सक्षम करण्यासाठी या उपचार पद्धतीला नवीन वैद्यकीय सेवासुविधा, तंत्रज्ञान व उपचाराची जोड देणे आवश्यक आहे. यादृष्टीने एम्स येथील आदिवासींच्या आरोग्य विषयावर आयोजित करण्यात आलेली ही जागतिक आरोग्य परिषद महत्त्वपूर्ण असल्याचे प्रतिपादन राज्याच्या मुख्य सचिव श्रीमती सुजाता सौनिक यांनी केले.
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ व आखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘एम्स’ नागपूर येथे आयोजित परिषदेत त्या बोलत होत्या. यावेळी विद्यापीठाच्या कुलगुरु लेफ्टनन्ट जनरल माधुरी कानिटकर (निवृत्त), ‘एम्स’ नागपूरचे संचालक डॉ. प्रशांत जोशी, डॉ. मिलिंद निकुंभ, परिषदेचे संयोजक डॉ. संजीव चौधरी, विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. राजेंद्र बंगाळ आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
आपण कितीही प्रगती साध्य केली तरी या उपजत निसर्गमूल्यांना आपल्याला डावलता येणार नाही. प्रगत वैद्यकीय सेवासुविधा आवश्यक त्या प्रमाणात काही दूर्गम भागात न पोहोचताही तेथील आदिवासींनी आपल्या उपजत ज्ञानावर आरोग्याला समजून घेतले आहे. त्यांच्या या ज्ञानाला जोड देवून नविन आरोग्य सुविधेच्या माध्यमातून सक्षमीकरणाची गरज आहे. शासन यासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्नशील आहे. आदिवासींच्या आरोग्य विषयक समस्या सोडविण्यासाठी शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये आशा वर्कर, आरोग्य सेवक यांच्याकडून आरोग्यविषयक माहिती प्राप्त होते. ‘जागतिक आरोग्य संघटने’च्या मानकांनुसार याला विद्यापीठाच्या ‘ब्लॉसम’ प्रकल्पाअंतर्गत प्रत्यक्ष आरोग्य सेवेविषयी काम करुन मिळालेली माहिती आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्या पुढे म्हणाल्या की, आदिवासी भागात सिकलसेल अॅनिमिअया, कुपोषण रोगांचे प्रमाण जास्त आहे. त्यासाठी केंद्र शासन व राज्यशासनाकडून विविध उपक्रम सुरु असून त्याला मोठया प्रमाणात यश मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले. उपोषण, बाल मृत्यूचे प्रमाण, आरोग्याच्या सुविधा यात असलेली कमतरता दूर करण्यासाठी सर्व संशोधकांनी एकत्र येऊन केलेले विचार मंथन महत्वाचे आहे. यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली विविध उपाययोजना संपूर्ण भारतभर राबविले जात आहेत. प्रधानमंत्री जनमन योजनेअंतर्गत सुमारे 24 हजार कोटी रुपयाच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. आयुष्यमान भारत, पोषण अभियान, स्वास्थ्य ई-पोर्टल, अलेख आदी मार्फत विविध प्रकल्प शासन राबविते. महाराष्ट्रातही पूर्ण क्षमतेने आदिवासींच्या आरोग्यसाठी शासन कटीबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या कुलगुरु लेफ्टनन्ट जनरल माधुरी कानिटकर (निवृत्त) यांनी राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांचे स्वागत केले. या परिषदेच्या निमित्ताने एम्स परिसरात साकारलेल्या ट्रायबल व्हिलेजला त्यांनी भेट देवून विविध आदिवासी कलावस्तूंची पाहणी केली. येथे नावीन्यपूर्ण व कलात्मक वस्तू विक्रीसाठी उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत.
