- पुणे विभागातील जिल्हा वार्षिक योजनांचे आराखडे अंतिम
पुणे, दि. ०७ : गतवर्षी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये १८ हजार कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला होता यावर्षी हा निधी वाढवून २० हजार कोटी रुपये करण्यात येणार आहे, त्यामुळे वाढीव निधीच्या प्रमाणात प्रत्येक जिल्ह्याला जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत निधी वाढवून देण्यात येईल. पण दिलेला सर्व निधी विहित मुदतीत, गुणवत्तापूर्ण कामांवर खर्च होईल याची काटेकोर दक्षता सर्व यंत्रणांनी घ्यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी दिले.
जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण सन २०२५-२६ चा पुणे, सातारा, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर या पाच जिल्ह्यांचा प्रारूप आराखडा अंतिम करण्यासाठीची राज्यस्तरीय बैठक उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय आयुक्त कार्यालय पुणे येथे झाली. यावेळी सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा वन व पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोंसले, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील, कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर, सहपालकमंत्री माधुरी मिसाळ, खासदार विशाल पाटील, म्हाडाच्या पुणे मंडळाचे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील, आमदार अमित गोरखे, दिलीप वळसे पाटील, राहुल कुल, सुनील शेळके, चेतन तुपे, शंकर जगताप, ज्ञानेश्वर उर्फ माऊली आबा कटके, बाबाजी काळे, शंकर मांडेकर, आमदार सदाभाऊ खोत, इद्रिस नायकवडी, सुधीर गाडगीळ, डॉ. विश्वजीत कदम, सुहास बाबर, रोहित पाटील, कृष्णा खोरे महामंडळाचे उपाध्यक्ष आमदार महेश शिंदे, आमदार देवेंद्र कोठे, आमदार नारायण पाटील, आमदार राहुल आवडे, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, वित्त व नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा विकास आयुक्त डॉ. राजगोपाल देवरा, पीएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे, चिंचवड मनपा आयुक्त शेखर सिंह, पुणे मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी., मनपा आयुक्त शितल उगले तेली, महानगरपालिका आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी, सांगली महानगरपालिका आयुक्त शुभम गुप्ता, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, जितेंद्र डुडी, अमोल येडगे, कुमार आशीर्वाद, डॉ. राजा दयानिधी, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, सातारा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, सोलापूर मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम, कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस.,सांगलीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, संजय कोलगणे उप आयुक्त नियोजन तर सांगली जिल्ह्याच्या पालक सचिव विनिता वेद सिंगल दूरदृष्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण सन २०२५- २६ करिता नियोजन विभागामार्फत किमान नियतव्यय जिल्हा निहाय कळविण्यात आलेला आहे. त्याप्रमाणे जिल्ह्याच्या स्थानिक गरजेनुसार कार्यान्वित यंत्रणांकडून निधी मागणी नियमित योजनांसाठी करण्यात आली आहे. पुणे विभागातील जिल्ह्यांच्या कार्यान्वित यंत्रणांनी केलेल्या अतिरिक्त मागणीवर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. जिल्ह्याच्या आवश्यकतेनुसार निधी मंजुरीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मान्यता दिली.
यावेळी सातारा जिल्ह्याचा कमाल नियतव्यय ४८६ कोटी २५ लाखाचा असून अतिरिक्त मागणी २३८ कोटी ७५ लाखाची आहे. सांगली जिल्ह्याचा किमान कमाल नियतव्यय ४३० कोटी ९७ लाखाचा असून अतिरिक्त मागणी २१८ कोटीची आहे. सोलापूर जिल्ह्याचा कमाल नियतव्यय ६६१ कोटी ८९ लाखाचा असून २०० कोटीची अतिरिक्त मागणी आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याचा कमाल नियतव्यय ५१८ कोटी ५६ लाखाचा असून अतिरिक्त मागणी ४२१ कोटी ४७ लाखाची आहे. पुणे जिल्ह्याचा कमाल नियतव्यय १०९१ कोटी ४५ लाखाचा असून अतिरिक्त मागणी ७०० कोटींची आहे. असा एकूण पुणे विभागातील जिल्ह्यांचा कमाल नियतव्यय ३१८९ कोटी १२ लाखाचा असून १७७८ कोटी २२ लाखाची अतिरिक्त मागणी आहे. या सर्व मागणीचा सविस्तर आढावा घेऊन भरीव निधीची तरतूद करण्यात येईल असे सांगितले.
जिल्ह्यांचा जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण २०२५-२६ चा अंतिम अर्थसंकल्पीत नियतव्यय हा राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर कळवण्यात येतो, याबाबत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्यासोबत चर्चा करून चालू वर्षाच्या तुलनेत कमी नियतव्यय असला तरी अतिरिक्त मागणीप्रमाणे जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून देण्याचा निश्चित प्रयत्न केला जाईल असे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
मागील तीन वर्षातील जिल्ह्यांच्या नियमीत योजनेअंतर्गत, नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत, पूर्ण झालेल्या उत्कृष्ट कामांचे सादरीकरण सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी यांच्याकडून करण्यात आले. जिल्हा नियोजन समितींना नियोजन विभागामार्फत कळविण्यात आलेला कमाल नियतव्यय व जिल्ह्याची अतिरिक्त मागणी यामध्ये बदल होऊ शकतो असेही यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. जिल्हास्तरीय मागणीप्रमाणे विद्युत विकास, ग्रामीण विकास, ग्रामीण रस्ते, सार्वजनिक आरोग्य याशीर्षां अंतर्गत योजनांना जास्तीत जास्त तरतूद देण्यात आली आहे. शिक्षण, गड, किल्ले, महिला व बालकल्याण महसूल व पोलीस प्रशासन यांना शासनाने ठरवून दिलेल्या मर्यादेप्रमाणे निधी प्रस्तावित केला आहे. यासोबतच शाश्वत विकास ध्येयांसाठी सूक्ष्म प्रकल्प राबविण्यासाठी विहित केलेला एक टक्के निधी प्रस्तावित केला आहे. त्यामुळे या महत्त्वाच्या विकास क्षेत्रांना निश्चित निधी उपलब्ध होत आहे.
जिल्हा नियोजनांचा निधी स्थानिक महत्त्वाच्या योजनांना देण्यात आला असला तरी मोठ्या योजनांना राज्यस्तरावरून निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न असेल, तसा प्रस्ताव तयार करण्याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना या बैठकीत निर्देश देण्यात आले.
पुणे विभागातील पाचही जिल्ह्यांनी सादर केलेल्या जिल्हा वार्षिक योजना(सर्वसाधारण)च्या प्रारूप आराखड्यांचा सविस्तर आढावा घेत असताना श्री. अजित पवार म्हणाले, जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून शासन मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून देत आहे. त्यामुळे उपलब्ध करून दिलेला सर्व निधी गुणवत्तापूर्ण कामांवरच खर्च होईल, याची यंत्रणांनी काटेकोर दक्षता घ्यावी. फेब्रुवारी अखेर जिल्ह्यांना ८० टक्के निधी प्राप्त निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. तसेच मार्च अखेर शंभर टक्के निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. यंत्रणांनी निधीचे वितरण व्यवस्थित करावे तसेच हा निधी वायफळ कामांवर खर्च होणार नाही याबाबत आवश्यक ती दक्षता घ्यावी.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, टप्प्याटप्प्याने शासनाची सर्व प्रमुख कार्यालये सौर उर्जेवर आणण्यासाठीच्या सूचना मुख्यमंत्री यांनी दिलेल्या आहेत. पहिल्या टप्प्यामध्ये जिल्हास्तरीय कार्यालय व दुसऱ्या टप्प्यांमध्ये तालुकास्तरीय कार्यालय सौर उर्जेवर आणावीत. पानंद रस्ते खुले करण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे, अशा सूचना दिल्या.
पुणे जिल्ह्यातील विकास कामे आणि कल्याणकारी योजनांठी भरीव निधी देऊ – उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार
जिल्ह्याचा सन २०२५-२६ चा जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) आराखडा हा १ हजार ७९१ कोटी रुपयांचा तयार करण्यात आला आहे. राज्य शासन जिल्ह्यातील विकास कामे तसेच कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी भरीव निधीची तरतूद करेल. तसेच केंद्र शासनाचा अधिकाधिक निधी आणण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात यावा, असे निर्देश राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त आणि नियोजन मंत्री आणि पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले.
२०२४-२५ च्या मंजूर नियतव्ययाचा खर्चाचा आढावा
उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सन २०२४-२५ च्या मंजूर नियतव्ययाचा खर्चाचा आढावा घेतला. सर्वसाधारण योजनेतून जिल्ह्याला सन २०२४-२५ साठी १ हजार ९१ कोटी ४५ लाख रुपयांचा नियतव्यय मंजूर आहे.
१ हजार ७९१ कोटी रुपयांचा आराखडा
जिल्हाधिकारी श्री. डूडी यांनी सादरीकरण करुन जिल्ह्याच्या सर्वसाधारण योजनांसाठी १ हजार ७९१ कोटी रुपयांचा आराखडा सादर केला. यात १ हजार ९१ कोटी ४५ लाख रुपयांचा कमाल नियतव्यय व ७०० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त मागणीचा समावेश आहे.
आराखड्यांतर्गत प्रामुख्याने प्राथमिक, माध्यमिक शाळांकरिता पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, अंगणवाड्यांचा विकास, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे, उपकेंद्रांचे बांधकाम व विस्तारीकरण, पुणे जिल्हा एकात्मिक पयर्टन विकास आराखडा, लघु पाटबंधारे योजना, कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे, ग्रामपंचायतींसाठी जनसुविधा, नागरी क्षेत्राच्या पायाभूत सुविधा, अपारंपरिक ऊर्जा, परिवहन, पानंद रस्ते खुले करणे आदी बाबींवर विशेष भर देण्यात आला आहे.
आदर्श शाळा, स्मार्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्र उपक्रम चांगल्या पद्धतीने राबवावा
पुणे जिल्ह्यात ३०३ प्राथमिक शाळांच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘माझी शाळा आदर्श शाळा’, १०८ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या विकासासाठी स्मार्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्र उपक्रम राबविण्याचे निश्चित करण्यात आले असून हे उपक्रम चांगल्या पद्धतीने राबवावेत, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिले. अंगणवाड्यांच्या बांधकामासाठी शासकीय निधीसोबतच कंपन्यांचे सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) मधूनही निधी उपलब्ध करुन घ्यावा. जिल्ह्यात राबवायच्या कोणत्याही विकासाच्या योजनांसाठी केंद्र शासनाचा अधिकाधिक निधी आणण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. या उपक्रमाबाबत जिल्हाधिकारी डूडी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी पाटील यांनी सादरीकरण केले.
एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडा तयार करा
पुणे जिल्ह्याचा एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडा तयार करण्यात येत असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यावर शहर व जिल्ह्याच्या सर्व तालुक्यांमधील ऐतिहासिक ठिकाणे, धार्मिक महत्त्वाची ठिकाणे, गड किल्ले, स्मारके पर्यटन नकाशावर येण्याच्या दृष्टीने या एकात्मिक पर्यटन विकास आराखड्याच्या माध्यमातून प्रयत्न करावेत, असे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले.
जिल्ह्यात राबवायच्या कोणत्याही विकासाच्या योजनांसाठी केंद्र शासनाचा अधिकाधिक निधी आणण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावा. जेणेकरुन जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीची बचत होऊन तो अन्य विकासकामांसाठी उपयोगात आणता येईल, असे श्री. पवार यावेळी म्हणाले. शासकीय इमारती, प्राथमिक शाळा, अंगणवाड्या, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आदींसाठी सौर छत योजना प्राधान्याने राबविण्यात यावी, असेही ते म्हणाले.
सातारा जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांच्या संकल्पना त्यांनी जाणून घेतल्या. यामध्ये महाबळेश्वर तालुक्यातील पाचगणी येथे बचत गटांच्या उत्पादित वस्तूंना कायमस्वरूपी बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी यासाठी मानिनी हा स्वतंत्र व प्रशस्त मॉल उभारण्यात येत आहे, या संकल्पनेचे कौतुक केले. अन्यत्रही ही संकल्पना राबवावी असे सांगितले.
यावेळी त्यांनी माण, खटाव, फलटणचा काही भाग उजाड आहे, अशा ठिकाणी जिल्हा प्रशासनाने सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारावेत. त्यामुळे वीज बिलात मोठी कपात होईल, असे सांगितले. तसेच सातारा जिल्ह्यात २०२५-२६ मध्ये प्रस्तावित करण्यात येत असलेल्या महत्त्वकांक्षी प्रकल्पांची त्यांनी माहिती घेतली यामध्ये कृषी पर्यटनामध्ये थीम आधारित गावे विकसित करणे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानासह निर्यातक्षम फळबाग उत्पादन प्रकल्प, नाविन्यपूर्ण योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या गाई व म्हशींना लिंग विनिश्चित वीर्यमात्रा उपलब्ध करून देणे, डे केअर केमोथेरपी युनिट, महिला केंद्रित कर्करोग अभियान आदी उपक्रमाबद्दल जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी माहिती दिली.
माझी शाळा, आदर्श शाळा उपक्रमांतर्गत सीएआर मधून शाळांची संख्या वाढवावी. आदर्श शाळा करत असताना मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण करा. पथदिवे, पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांचा विद्युत पुरवठा सौरऊर्जा प्रकल्पांवर व्हावा, जी गावे अद्यापही मुख्य रस्त्यांशी जोडली गेली नाहीत, अशी गावे काँक्रीट रस्त्याने जोडा, अशा सूचना श्री. पवार यांनी दिल्या.
राज्यातील सर्व जिल्ह्यांच्या राज्यस्तरीय वार्षिक योजनांचा आढावा झाल्यानंतर प्रत्येक जिल्ह्याला जिल्हा वार्षिक योजना २०२५-२६ सर्वसाधारण अंतर्गत निधी वाढवून देण्यात येणार आहे. सोलापूर जिल्ह्याने अतिरिक्त २०० कोटीच्या निधीची मागणी केलेली असून त्यांना यातील जास्तीत जास्त वाढीव निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, जिल्हा वार्षिक योजनेतील १ टक्का निधी दिव्यांगासाठी ठेवण्यात येणार आहे,असे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण अंतर्गत अतिरिक्त मागणी केलेल्या २०० कोटीच्या निधीतून जास्तीत जास्त निधी सोलापूर जिल्ह्याला विविध विकास कामांसाठी मिळावा अशी मागणी केली. तसेच सन २०२४-२५ अंतर्गत सोलापूर जिल्ह्याला ६० टक्के निधी प्राप्त झालेला असून उर्वरित ४० टक्के निधी लवकरात लवकर देण्याची मागणी ही यावेळी त्यांनी केली.
शिक्षण, आरोग्य, रस्ते विकास, नगरविकास, जनसुविधा यासारख्या महत्वाच्या बाबींकरीता २०० कोटींची अतिरिक्त मागणीचा पुरक आराखडा सादर केल्याचे त्यांनी सांगितले. सोलापूर जिल्ह्याच्या एकात्मिक प्रारूप आराखडा अंतर्गत मंजूर २८२ कोटीच्या निधीतून उजनी धरण जलपर्यटन, विनयार्ड पर्यटन, कृषी व धार्मिक पर्यटन अंतर्गत सद्यस्थिती बाबत तसेच पंढरपूर येथे दर्शन मंडप व स्कायवॉक उभारण्यात येणाऱ्या १२९.४९ कोटी रुपयांच्या कामाची सद्यस्थितीची माहिती जिल्हाधिकारी श्री. आशीर्वाद यांनी दिली.
कोल्हापूर जिल्ह्याचे सन २०२५-२६ चे कमाल नियतव्यय ५१८.५६ कोटी रुपयांचे असून ४२१. ४७ कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी करण्यात आली आहे. जिल्ह्याच्या विकासासाठी शासन भरीव निधीची तरतूद करण्यात येईल, असे श्री. पवार म्हणाले.
जिल्ह्यातील गडकिल्ले, शासकीय इमारत, शाळा, महाविद्यालयात, तलाव परिसरात स्वच्छता ठेवावी. भुदरगड किल्ल्यावर हवामानानुरूप जगणाऱ्या स्थानिक प्रजातीचे वृक्षारोपण करावे. युनोस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत नामांकित पन्हाळा किल्ला परिसर विकासाकरिता ५० कोटी रुपयांचा निधी तसेच शाळेच्या भौतिक सुविधा करण्याकरिता नियोजित समृद्ध विद्यामंदीर उपक्रमाकरिता विशेषबाब म्हणून तिरिक्त ३० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे श्री. पवार यांनी सांगितले.
कोल्हापूर महानगरपालिकेच्यावतीने उभारण्यात आलेल्या इमारतीची देखभाल दुरुस्तीकरिता उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करावे. महानगरपालिकेने हद्दवाढ करण्याची कार्यवाही करावी. राज्य शासनाच्यावतीने अत्याधुनिक साधन सामुग्री उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. रंकाळा तलावात अशुद्ध पाणी जाणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी. राज्य शासनाच्यावतीने जिल्ह्यातील विविध विकास कामांकरिता मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो, प्रशासनाने स्थानिक लोकप्रतिनिधीना विश्वासात घेवून जिल्हा नियोजन समितीच्या मंजुरीने निधीच्या माध्यमातून विविध लोककल्याणकारी कामे करावीत. विकास आराखड्याकरीता संकल्पना स्पर्धा आयोजित करुन उत्तम आराखड्याची निवड करावी. जिल्ह्याच्या विकास कामाकरिता निधी कमी पडू देणार नाही, निधीचा पुरेपूर उपयोग करावा, असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले.
सहपालकमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्या, जिल्ह्यातील शासकीय विश्रामगृहात महिलांसाठी शौचालयाचे बांधकाम करावे, अशी मागणी केली. आमदार श्री. आवाडे यांनी विकास कामाच्या अनुषंगाने विविध मागण्या केल्या.
जिल्हाधिकारी श्री. येडगे यांनी चालू वर्षाचा नियोजन आराखडा आणि आतापर्यंत झालेल्या खर्चाची स्थिती याबाबत आढावा सादर केला. यावेळी जिल्ह्यात समृद्ध विद्यामंदीर उपक्रमाअंतर्गत शाळेत भौतिक सुविधा, मिशन विद्या किरणअंर्तगत १ हजार ९५८ शाळा सौर शाळा, मिशन कन्या सुविधा योजनेंअतर्गत मुलांकरीता नवीन शौचालय व जुन्या शौचालयाची दुरुस्ती, समृद्ध प्राथमिक आरोग्य केंद्राअंर्तगत आरोग्य केंद्रात भौतिक सुविधा, समृद्ध अंगणवाडी केंद्र, मंडळ तेथे ग्रंथालय, राजर्षी शाहू छत्रपती स्मारक भवन व विश्रामगृह नुतनीकरण, किल्ले पन्हाळा परिसर विकास, मेन राजाराम हायस्कुल व कनिष्ठ महाविद्यालयाचे नुतनीकरणाची कामे करण्याचे नियोजन आहे, अशी माहिती श्री. येडगे यांनी दिली.
सांगली महत्त्वाचा जिल्हा आहे. जिल्ह्याच्या विकासासाठी वाढीव निधी देण्याचा प्रयत्न करू. या निधीचा विनियोग योग्य पद्धतीने करावा, असे निर्देश राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी आज दिले. जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी निधीची जरी मर्यादा घालून दिली असली तरी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आधीच जिल्ह्याच्या विकासासाठी अधिक निधीची मागणी केली आहे. वाढीव निधी देण्यात येईल, असे श्री. पवार यांनी सांगितले.
चालू आर्थिक वर्षात दिलेला निधी विहित वेळेत खर्च करावा, असे सांगून उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार म्हणाले, माझी शाळा, आदर्श शाळा उपक्रमासाठी शासनाकडून निधी देऊ. केंद्र शासनाच्या योजनांचा अधिकाधिक निधी जिल्ह्यात येईल, यासाठी प्रशासनाने नियोजन करावे. शासकीय इमारती व महापालिका क्षेत्रातील पथदिवे व पाणीयोजनांची विजेची गरज सौरउर्जेतून भागवण्यासाठी प्रयत्न करावेत. तसेच, सौरउर्जेसाठी गायरान जमीन देताना मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करावे. मोठे क्षेत्र सौरउर्जेसाठी देण्यासाठी प्रथम प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना श्री. पवार यांनी यावेळी दिल्या.
०००
