युवक-युवतींच्या सर्जनशीलतेला वाव मिळवून देवून ग्रामीण तसेच शहरी क्षेत्रात सुक्ष्म, लघु उपक्रमांद्वारे रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्यासाठी राज्य शासनाने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना सुरु केली. नवउद्योजकांच्या प्रकल्प उभारणीस राज्य शासनाचे आर्थिक सहाय्य देवून त्यांच्या स्वप्नांना बळ देणे हा या योजनेचा उद्देश. लातूर जिल्ह्यात गेल्या सुमारे पाच वर्षात जवळपास एक हजार ७९ युवक-युवतींना या योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. या योजनेतून त्यांना सुमारे १८ कोटी ८३ लक्ष रुपयांचे अनुदान (मर्जीन मनी) मंजूर करण्यात आले आहे.
अशी होते लाभार्थी निवड
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम या योजनेची अंमलबजावणी ऑनलाईन पद्धतीने केली जात आहे. या योजनेसाठी विकसित केलेल्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज केल्यानंतर जिल्हास्तरीय समितीमार्फत या अर्जाची छाननी करून मान्यता देण्यात आलेले प्रस्ताव शिफारसीसह बँकेकडे पाठविले जातात. प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता तपासून बँक कर्ज मंजुरीबाबत निर्णय घेते. बँकेने मंजूर केलेल्या प्रकल्प किंमतीस पात्र अनुदानाची रक्कम ही लाभार्थ्याच्या बँक खात्यावर जमा होते. प्रस्ताव सादर करण्यासाठी आवश्यक प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची सुविधाही संकेतस्थळावर देण्यात आलेली आहे.
राज्यात स्थानिक अधिवास असलेल्या व किमान १८ ते ४५ वर्षे वयोगटातील स्वयंरोजगार करू इच्छिणाऱ्या युवक-युवतींना मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेतून अर्थसहाय्य देण्यात येते. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला, अपंग, माजी सैनिक यांच्यासाठी वयामध्ये ५ वर्षांची शिथिलता देण्यात आली आहे. दहा लाखांवरील प्रकल्पासाठी अर्जदार किमान इयत्ता सातवी उत्तीर्ण असणे गरजेचे आहे, तर २५ लाखांवरील प्रकल्पासाठी अर्जदारा किमान इयत्ता दहावी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
प्रक्रिया व निर्मिती क्षेत्रातील उद्योगांसाठी ५० लाख रुपयांची, तर सेवा अथवा कृषि पूरक क्षेत्रातील उद्योगांसाठी १० लाख रुपयांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. वैयक्तिक मालकी, भागीदारी तत्वावर किंवा वित्तीय संस्थांनी मान्यता दिलेल्या बचत गटांमार्फत उभारण्यात येणाऱ्या उद्योगांसाठी या योजनेतून अर्थसहाय्य देण्यात येते.
प्रकल्प किंमतीच्या १५ ते ३५ टक्के पर्यंत मिळते अनुदान
सर्वसाधारण प्रवर्गातील नवउद्योजकाला शहरी भागासाठी १५ टक्के अनुदान, तर ग्रामीण भागासाठी २५ टक्के अनुदान मंजूर करण्यात येते. तसेच शहरी भागासाठी ७५ टक्के व ग्रामीण भागासाठी ६५ टक्के बँक कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. उर्वरित १० टक्के रक्कम ही लाभार्थ्याने स्वतः गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला, दिव्यांग, माजी सैनिक लाभार्थ्यांना शहरी भागामध्ये २५ टक्के, तर ग्रामीण भागात ३५ टक्के अनुदान देय आहे. तसेच शहरी भागात ७० टक्के आणि ग्रामीण भागात ६० टक्के बँक कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. ५ टक्के रक्कम स्वतः गुंतविणे आवश्यक आहे.
आवश्यक प्रमुख कागदपत्रे
- जन्म दाखला/शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र/वयाचा पुरावा.
- शैक्षणिक पात्रतेसंबंधित कागदपत्रे/प्रमाणपत्रे.
- आधारकार्ड
- नियोजित उद्योग/व्यवसाय जागेबाबतचे दस्ताऐवज, भाडेकरार (साध्या कागदावरील प्राथमिक संमती), बँक मंजुरीनंतर नोंदणीकृत भाडेकरार बँकेस सादर करावा लागेल.
- जातीचे प्रमाणपत्र (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी)
- विशेष प्रवर्गासाठी पूरक प्रमाणपत्र (दिव्यांग, माजी सैनिक).
- वाहतुकीसाठी परवानगी व वाहन चालविण्याचा परवाना.
- स्वसाक्षांकित विहित नमुन्यातील वचनपत्र.
अर्ज व प्रकल्प उभारणीअंतर्गत टप्पे
1) जिल्हास्तरावर CMEGP पोर्टलद्वारे महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र यांचेकडे ऑनलाईन अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.
2) महाव्यवस्थापक यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रस्तावांची छाननी, प्राथमिक पात्र प्रस्तावांची यादी तयार केली जाते.
3) जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत प्रस्तावांची अंतिम निवड करून विविध बँकांना कार्यक्षेत्रनिहाय कर्ज प्रस्तावांची शिफारस केली जाते.
4) बँकस्तरावर प्रस्तावाची आवश्यक शहनिशा करून कर्ज प्रस्ताव मंजुरीबाबत बँकेकडून अंतिम निर्णय घेण्यात येतो.
5) प्रस्तावास बँक मंजुरी असल्यास बँकेकडून सादर केलेल्या प्रस्तावांची छाननी करून शासनाच्या अनुदानाला उद्योग संचालनालयाकडून मंजुरी देण्यात येते.
6) अर्जदाराने स्वतःची ५ ते १० टक्के रक्कम उपलब्ध केल्यावर व आवश्यक प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर मंजूर कर्ज रक्कमेचे पूर्ण वितरण करण्यात येते.
लातूर जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त युवक-युवतींनी योजनेचा लाभ घ्यावा
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत जिल्ह्यातील युवक-युवतींच्या उद्योग, व्यवसायाला अर्थसहाय्य करण्यासाठी उद्योग मंत्री उदय सामंत, पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हा उद्योग केंद्र प्रयत्न करीत आहे. या योजनेतील कर्ज प्रकरणे मंजुरीचे उद्दिष्ट पूर्ण करून उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल जिल्ह्याला राज्य शासनाने पुरस्कार देवून गौरविले आहे. यावर्षीही जिल्ह्याला प्राप्त झालेले ४८० कर्ज प्रकरणांचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले असून जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त युवक-युवतींना या योजनेचा लाभ देवून आपल्या जिल्ह्याला राज्यात अग्रेसर ठेवण्याचा प्रयत्न आहे.
०००
– प्रवीण खडके, महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, लातूर
संकलन : जिल्हा माहिती कार्यालय, लातूर
०००००
