मुंबई, दि. १०: मंत्रालय प्रवेशासाठी लागू करण्यात आलेल्या ‘फेस डिटेक्शन’वर आधारित ‘एफआरएस’ तंत्रज्ञानामुळे मंत्रालयाच्या सुरक्षिततेमध्ये वाढ होणार आहे. तसेच शासकीय कामकाजात अधिक पारदर्शकता आणि गती येण्यास मदत होणार आहे. शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी या सर्वांनी या प्रणालीसाठीची आवश्यक नोंदणी करून घ्यावी, जेणेकरून सर्वांचा प्रवेश सुलभ होईल. ज्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे फेस डिटेक्शन न झाल्यामुळे मंत्रालय प्रवेशास विलंब किंवा अडथळा होत असल्यास अशा सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे अद्ययावत छायाचित्रासह फेर नोंदणी करण्याचे आवाहन प्रशासनामार्फत करण्यात आले आहे.
मंत्रालयात कामानिमीत्त येणाऱ्या अभ्यांगताना व क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकारी/कर्मचारी तसेच कंत्राटी कर्मचारी यांना ‘डिजी प्रवेश’ या अॅप आधारीत ऑनलाईन प्रणालीमार्फत मंत्रालय प्रवेश सुनिश्चीत करण्यात येणार असून त्याबाबत पुढील आवश्यक कार्यवाही सुरू आहे.
या प्रणालीमुळे मंत्रालयात येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची ओळख सुनिश्चित होणार आहे. तसेच अनधिकृत प्रवेश व अनधिकृत प्रवृत्तींना चाप बसणार आहे. या प्रणालीमुळे अनुचित प्रवेश रोखले जाणार असून मंत्रालयाच्या सुरक्षिततेमध्ये वाढ होण्यास मदत होणार आहे. यामुळे मंत्रालयातील गर्दीवर नियंत्रण येऊन शासकीय कामकाजात अधिक सुलभता येईल. तसेच लोकांची कामे जलदगतीने होण्यास मदत मिळणार आहे.
मंत्रालय ही अत्यंत संवेदनशील व महत्त्वाची आस्थापना असल्याने या आस्थापनेची सुरक्षा महत्त्वाची बाब आहे. त्याअनुषंगाने मंत्रालय अंतर्गत सुरक्षा प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय शासन स्तरावरुन घेण्यात आला आहे. मंत्रालय अंतर्गत सुरक्षा प्रकल्प दोन टप्प्यात राबविण्यात येत आहे. मंत्रालय परिसर एकात्मिक सुरक्षा आणि देखरेख अंतर्गत टप्पा 2 प्रकल्प हा टप्पा 1 प्रकल्पाचा नैसर्गिक विस्तार म्हणून राबविण्यात येत आहे.
या प्रकल्पांतर्गत मंत्रालय सुरक्षेच्या अनुषंगाने मंत्रालयातील अधिकारी व कर्मचारी तसेच कंत्राटी कर्मचारी यांना ‘फेसीअल रिकॉग्नीशन’ व ‘आरएफआयडी’ कार्ड आधारित प्रवेश देण्याबाबत तरतूद आहे. याकरीता माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून प्राप्त मंत्रालयातील 10 हजार 500 अधिकारी व कर्मचारी तसेच कंत्राटी कर्मचारी यांचा तपशिल या प्रणालीमध्ये भरण्यात आलेला आहे. तसेच सर्व मंत्री कार्यालये, संसदेचे व विधानमंडळाचे सर्व विद्यमान व माजी सदस्य यांचा तपशिल मागविण्यात आलेला आहे. त्यानुषंगाने कार्यान्वयन कंपनीमार्फत सर्व प्रवेशद्वार येथे ‘फेसीअल रिकॉग्नीशन’ यंत्रणा प्रस्थापित करण्यात आली आहे. जानेवारी 2025 पासुन मंत्रालयातील अधिकारी व कर्मचारी तसेच कंत्राटी कर्मचारी यांना ‘फेसीअल रिकॉग्नीशन’ व ‘आरएफआयडी’ कार्ड आधारित प्रवेश देण्यात येत आहे.
मंत्रालय सुरक्षेच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सुचना दि.26 सप्टेंबर 2023 रोजीच्या शासन निर्णयात देण्यात आल्या आहेत. त्यामधील सुचनेनुसार बाहेरील खाद्यपदार्थ मंत्रालयात आणण्यास प्रतिबंध करण्यात आले आहे. मंत्रालय सुरक्षेच्या अनुषंगाने करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनेचा भाग म्हणून अभ्यागतांजवळील पाण्याच्या बॉटल्स, औषधे व इतर पदार्थ प्रवेशद्वार येथेच काढून ठेवण्यात येत आहेत, असे गृह विभागाचे कक्ष अधिकारी प्रविण ढिकले यांनी कळविले आहे.
०००
नीलेश तायडे/विसंअ/
