गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी घेतला झोपडपट्टी पुनर्विकासाचा आढावा
मुंबई दि.20: गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी आज पुणे झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाला भेट देऊन विविध पुनर्वसन प्रकल्पांची तसेच प्राधिकरणाच्या कामाची माहिती घेतली. पुणे तसेच पिंपरी चिंचवड क्षेत्रातील झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी समितीची स्थापना केली जाणार असून समितीच्या अभ्यासानंतर पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड क्षेत्रात झोपडपट्टी पुनर्विकासाचे पथदर्शी काम उभे करणार असल्याचे गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी आज येथे सांगितले.
गृहनिर्माणमंत्री श्री. आव्हाड यांनी आज झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाच्या कार्यालयात पुणे तसेच पिंपरी- चिंचवड क्षेत्रातील झोपडपट्टी पुनर्विकासाबाबत आढावा घेतला. यावेळी गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजीव कुमार, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त शेखर गायकवाड, पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर, झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र निंबाळकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश जाधव, व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष फत्तेचंद रांका, सचिव महेंद्र पितळीया, रतन किराड, मनोज सारडा,जयंत शेटे,सतिश मगर आदी उपस्थित होते.
गृहनिर्माणमंत्री श्री. आव्हाड म्हणाले, पुणे तसेच पिंपरी चिंचवड शहरात ज्या सनदी अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी काम केले आहे, शहरांच्या विकासासाठी योगदान दिले आहे,अशा माजी सनदी अधिकाऱ्यांचा सहभाग घेत एक समिती स्थापन केली जाणार आहे, या समितीमध्ये शहराच्या विकासात योगदान देणारे इतर जाणकार प्रतिनिधीही असणार आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून या समिती तसेच झोपडपट्टी पुनर्विकासाच्या कार्याला अंतिम स्वरूप देण्यात येईल. पुणे तसेच पिंपरी-चिंचवड शहरातील झोपडपट्टी पुनर्विकासाचे नवीन पथदर्शी मॉडेल तयार करून गती देणार असल्याचे सांगतानाच झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाच्या वतीने झोपडपट्टीवासियांना पुढील काही महिन्यात ओळखपत्र देण्याचा विचार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष फत्तेचंद रांका यांनी मांडलेल्या मागण्यांसंदर्भात गृहनिर्माण विभागाच्या वतीने आवश्यक ते सहकार्य करणार असल्याचेही गृहनिर्माणमंत्री श्री. आव्हाड यांनी सांगितले.
झोपडपट्टी विकासाच्या धोरणाची वाटचाल, योजना अंमलबजावणीची प्रक्रिया, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांची सद्यस्थिती, तेथील अडचणी, शासनाचे अर्थसहाय्य, झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन, अंतर्भूत प्रकल्प, सध्याची स्थिती, अडकलेले प्रकल्प, प्रस्ताव आदी विषयांसह शहरातील मध्यवस्तीतील बाजारपेठेच्या अडचणी, त्या सोडवणुकीच्या दृष्टीने आढावा घेण्यात आला.
