अद्वितीय असलेल्या महाराष्ट्राला अधिकाधिक उत्तम राज्य बनवू – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• नार-पार-गिरणा व नळगंगा ते वैनगंगा नदी जोड प्रकल्प
• प्रधानमंत्री आवास योजनेतील २० लाख घरांना मोफत सौरऊर्जा
• ग्रामीण भागातील रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे करणार

मुंबई, दि. ०७: महाराष्ट्र हे देशात सर्वच क्षेत्रांमध्ये आघाडीवर असलेले राज्य आहे. उद्योग व्यवसायापासून ते शेती, सेवा क्षेत्र व आरोग्य सुविधा यामध्ये राज्य अग्रेसर आहे. पायाभूत सुविधांचा विकास देशात सर्वाधिक महाराष्ट्रामध्येच आहे. अद्वितीय असलेल्या महाराष्ट्राला अधिकाधिक उत्तम राज्य बनविण्याची ग्वाही देत विरोधकांनी राज्यकारभारासाठी आपल्याकडील चांगल्या सूचना देण्याची अपेक्षाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत राज्यपाल यांच्या अभिभाषणावरील चर्चेच्या उत्तरादरम्यान व्यक्त केली.

उच्चांकी सोयाबीन खरेदी

राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी नेहमीच खंबीरपणे उभे राहिले असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सोयाबीनसाठी ४८९२ इतका हमीभाव जाहीर करण्यात आला होता. राज्य शासनाने 562 केंद्रावर सोयाबीनच्या खरेदीची व्यवस्था केली. सोयाबीन खरेदीला केंद्र सरकारने दोन वेळा मुदतवाढ  दिली असून तिसरी मुदतवाढही केंद्राकडे मागणी करण्यात आली आहे.

राज्य शासनाने जवळपास 11 लाख 21 हजार 385 मे. टन इतकी सोयाबीनची खरेदी केली आहे. आतापर्यंतचे सर्वात जास्त विक्रमी सोयाबीन खरेदी शासनाने केली आहे. हमीभावाने तूर खरेदीस शासनाने प्राधान्य दिले आहे. तुरीला 7 हजार 550 इतका प्रति क्विंटल इतका हमीभाव दिला आहे. जो मागील वर्षीपेक्षा 550 रुपये जास्त आहे. यंदा तुरीचे जवळपास 12.10 लाख हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली होते. यातून सुमारे 11 लाख टन  उत्पादन अपेक्षित आहे. हमीभाव  केंद्रावर पहिल्या टप्प्यात 2 लाख 97 हजार मे.टन तूर खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

नार- पार- गिरणा आणि वैनगंगा ते नळगंगा नदी जोड प्रकल्प

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रातील महत्त्वाकांक्षी नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाला राज्यपालांची मंजुरी मिळाली असून यामुळे नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना सिंचनाचा मोठा लाभ होणार आहे. हा प्रकल्प राज्यातील दुसरा मोठा नदीजोड प्रकल्प असून, यामुळे ४९,५१६ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. विशेषतः कळवण, देवळा आणि मालेगावसह जळगाव जिल्ह्यातील अनेक भागांना याचा फायदा होईल. तसेच वैनगंगा ते नळगंगा नदी जोड प्रकल्पांतर्गत ३१ नवीन धरणांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. तसेच 426 किलोमीटरचा कालवा निर्माण करण्यात येणार आहे. या नदीजोड प्रकल्पामुळे विदर्भाचे चित्र बदलणार असून प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर विदर्भात दुष्काळ दिसणार नाही.  तसेच यामुळे पाण्यावरून होणारे प्रादेशिक वाद उद्भवणार नाहीत. नदीजोड प्रकल्पांमुळे  पाणीटंचाई असलेल्या भागांना मोठा दिलासा मिळेल. या प्रकल्पांसाठी लवकरच निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार असून, शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्याकरिता शासन कटिबद्ध आहे.  हा प्रकल्प म्हणजे राज्यातील जलसंपत्तीचे प्रभावी व्यवस्थापन करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल आहे. राज्यातील सिंचन व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी अशा महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांना गती दिली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

‘सूर्यघर मोफत वीज योजने’तून १.३० लाख घरांना मोफत वीज

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र सरकारने ‘सूर्यघर मोफत वीज योजना’ प्रभावीपणे राबवून देशभरात पहिल्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. या योजनेअंतर्गत ३०० युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना मोफत वीज मिळणार असून, त्यांना अतिरिक्त वीज निर्मिती केल्यास ती सरकार खरेदी करणार आहे. त्यामुळे ग्राहक विज देयकांच्या चिंतेतून मुक्त होणार आहेत.

या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत १ लाख ३० हजार घरांवर रूफटॉप सोलर पॅनल बसवण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने या ग्राहकांना १००० कोटींपेक्षा अधिक अनुदान (सबसिडी) दिले आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या २० लाख घरांमध्ये थेट सोलर पॅनल बसवले जाणार आहेत. त्यामुळे या घरांना वीज देयक येणार नाही.  हे पाऊल स्वच्छ ऊर्जा आणि आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने महत्त्वाचे ठरणार आहे. यासोबतच, राज्य सरकारने केंद्राच्या धर्तीवर एक नवीन योजना आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील ७० टक्के घरगुती ग्राहक (सुमारे १.५ कोटी कुटुंबे) हे दरमहा ० ते १०० युनिट वीज वापरतात. यामुळे नवीन योजनेच्या माध्यमातून ही कुटुंबे त्यांच्या घरावर सोलर पॅनल बसवू शकतील आणि पूर्णपणे वीज बिलमुक्त होतील.

स्वच्छ ऊर्जेकडे मोठे पाऊल, विजेचे दर होणार स्वस्त

राज्यातील नागरिकांना वीजबिलमुक्त करण्याचा संकल्प घेत, शासन सौरऊर्जेला गती देत आहे. यामुळे केवळ नागरिकांना आर्थिक दिलासा मिळणार नाही, तर पर्यावरणपूरक ऊर्जा धोरणाचाही मोठा लाभ होणार आहे. सूर्यघर मोफत वीज योजना आणि नव्या योजनांमुळे महाराष्ट्र देशात हरित ऊर्जा क्षेत्रात आघाडीवर राहणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने बहुवार्षिक वीजदर याचिका (Multi-Year Tariff Petition) सादर करत वीज दरात मोठी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आगामी पाच वर्षांत ग्राहकांना दरवर्षी ९ टक्के दरवाढ सोसावी लागणार नाही, उलट वीज दर २४ टक्क्यांनी कमी होणार आहे. गेल्या २० वर्षांत दरवर्षी ९ टक्के दरवाढ ही सर्वसामान्य बाब झाली होती.  मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेसह विविध उपाययोजनांमुळे पुढील पाच वर्षांत १.१३ लाख कोटी रुपयांची बचत होणार असून विजेच्या दरात मोठी कपात करता येणार आहे,  अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

घरगुती वीज ग्राहकांसाठी मोठा दिलासा

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यात १०० ते ३०० युनिट वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी दर १७ टक्क्यांनी कमी केले जात आहेत. यामुळे ९५ टक्के घरगुती ग्राहकांना वीज दर कपातीचा थेट लाभ मिळणार आहे. ग्राहकांनी स्मार्ट मीटर बसवले, तर दिवसा वापरलेल्या विजेवर १० टक्के सवलत मिळेल. राज्यात सौरऊर्जा आणि ऊर्जा क्षेत्रातील क्रांतीमुळे  ऊर्जा विभागाला २१ प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत.

ऊर्जा क्षेत्रातील विकासासोबत सरकार शेतकऱ्यांचेही प्रश्न सोडवत आहे. शेतकऱ्यांचे ७५,००० कोटींचे थकित वीज बिल हळूहळू फेडण्याची योजना आहे.  महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनी शेअर मार्केटमध्ये सूचीबद्ध करण्याचा शासनाचा विचार असून असे झाल्यास महावितरण ही देशातील पहिली शेअर मार्केटमध्ये सुचिबद्ध होणारी वीज वितरण कंपनी ठरणार आहे.

राज्यात गुंतवणुकीत विक्रमी वाढ

महाराष्ट्राने गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात स्वतःचाच विक्रम मोडला आहे. दावोस जागतिक अर्थ परिषदेत महाराष्ट्राने सर्वाधिक गुंतवणुकीचे करार केले आहेत. जवळपास 15 लाख 70 हजार कोटीचे गुंतवणूक करार झाले आहेत. या परिषदेत एकूण 54 करार झाले आहे. गुंतवणुकीचे करार झाल्यानंतर प्रत्यक्षात प्रकल्प सुरू करण्यामध्ये महाराष्ट्र इतर राज्यांच्या तुलनेत पुढे आहे. गुंतवणूक करारांमधून प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू होण्याचे प्रमाण राज्यात 80 ते 91 टक्क आहे.  गुजरात, कर्नाटक आणि दिल्ली यांच्या तुलनेत तीन पट अधिक गुंतवणूक यावर्षीच्या आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्राने मिळवली आहे. या गुंतवणूक करारामध्ये स्टील, पायाभूत सुविधा, सिमेंट, लिथियम बॅटरी, सोलर, डेटा सेंटर आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रातील विविध कंपन्यांच्या समावेश आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजनेत पहिल्याच वर्षी २० लाख घरांना मंजुरी

केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत (PMAY) महाराष्ट्राला पहिल्याच वर्षी २० लाख घरांची मंजुरी दिली आहे. हा देशातील सर्वाधिक मंजूर घरांचा आकडा असून, महाराष्ट्र सरकारने या योजनेसाठी वेगाने पावले उचलली आहेत. ग्रामविकास विभागाने घेतलेल्या वेगवान निर्णयांमुळे महाराष्ट्रातील लाखो कुटुंबांचे हक्काचे घराचे स्वप्न पूर्ण होत आहे.

ग्रामविकास विभागाच्या कार्यक्षमतेमुळे मंजुरी मिळाल्यानंतर अवघ्या एका महिन्यात १६ लाख घरांना मान्यता देण्यात आली.  तसेच १० लाख लोकांच्या बँक खात्यात थेट पैसे जमा करण्यात आले आहे. उर्वरित ६ लाख लाभार्थ्यांना लवकरच निधी मिळणार आहे. राज्य शासनाने प्रधानमंत्री आवास योजनेतील लाभार्थ्यांना राज्य शासनाकडून अतिरिक्त ५०,००० रुपयांचे अर्थसहाय्य मंजूर केले आहे.

त्यामुळे आता प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील लाभार्थ्यांना एकूण २ लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय मिळणार आहे.

गावांना जोडणारे रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे करणार

ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून गावांना जोडणारे रस्ते यापुढे सिमेंट काँक्रीटचे करण्यात येणार आहेत. राज्यात ग्रामीण भागातील १४ हजार किलोमीटरचे रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे करण्यात येणार आहे.  तसेच १ हजार लोकसंख्या असलेल्या सुमारे ४ हजार गावांमध्ये सिमेंट काँक्रिटीकरणाचा प्रकल्प राबविण्यात येईल. न्यू डेव्हलपमेंट बँकेला याबाबत अर्थसाहाय्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. त्यावर निश्चितच सकारात्मक निर्णय होणार आहे.

शक्तिपीठ महामार्गाची उभारणी

नागपूर ते गोवा शक्तिपीठ महामार्गाची उभारणी राज्यात करण्यात येणार आहे. हा महामार्ग वर्धा जिल्ह्यातील सेवाग्राम पासून सुरू होणार आहे. राज्यातील १२ जिल्ह्यांमधून जाणाऱ्या या महामार्गावरील सर्व तीर्थक्षेत्र जोडण्यात येणार आहे. महामार्गाच्या निर्मितीमुळे मराठवाड्यातील जिल्ह्यांचा गतीने विकास होणार आहे. तसेच दक्षिण महाराष्ट्र आणि कोकणला मध्य भारताशी जोडण्यासाठी हा महामार्ग महत्त्वाचा ठरणार आहे. या महामार्गाला काही भागात शेतकऱ्यांचा विरोध होता. कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी महामार्गाच्या जमीन संपादनाकरिता संमती दर्शविली आहे. देशातील सर्वात मोठ्या वाढवण बंदराला चांगली ‘ कनेक्टिव्हिटी’ देण्यासाठी नाशिक ते वाढवण १०० किलोमीटरचा रस्ता तयार करण्यात येणार आहे.

सायबर सुरक्षा केंद्राचे महामंडळात रूपांतर

सायबर  गुन्ह्यांच्या आव्हानांचा सामना पोलिसांना करावा लागत आहे. राज्य शासनाने देशातील सर्वोत्कृष्ट असा सायबर सुरक्षा प्रकल्प सुरू केला आहे. सायबर सुरक्षा केंद्राचे लवकरच महामंडळात रूपांतर करण्यात येणार आहे. राज्यातील सायबर सुरक्षा प्रकल्पाला अन्य सहा राज्यातील अधिकाऱ्यांनी भेटी दिल्या आहेत. अशा प्रकारचा प्रकल्प त्यांच्याकडे राबवण्यासाठी त्यांनी सहकार्य करण्याची मागणीही केली आहे.

सागरी किनारा मार्ग आणि मेट्रोची कामे वेगाने पूर्ण करणार

मुंबई शहरामध्ये सुरू असलेले मेट्रोचे जाळे अधिकाधिक भक्कमपणे विस्तारण्याचे काम सुरू आहे.  देशातील सर्वात लांब भुयारी मेट्रो मार्ग मेट्रो ३ जून २०२५ पर्यंत कार्यान्वित करण्यात येईल.पुढील तीन वर्षात मेट्रोचे कामे पूर्ण करण्यात येतील. भिवंडी ते ठाणे या मेट्रो मार्गाचे ८० टक्के काम पूर्ण झाले असून भिवंडी ते कल्याण या मार्गही पूर्ण करण्यात येईल. मुंबई महानगर क्षेत्रामध्ये ६० टक्के वाहतूक ही पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर आहे. पश्चिम उपनगरांना विरारपर्यंत जोडण्यासाठी सागरी किनारा रस्ता महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.  सागरी किनारा रस्ते पूर्ण झाल्यानंतर पश्चिम द्रुतगती महामार्गाला पर्याय उपलब्ध या भागातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकालात निघणार आहे.

राज्य शासनाचा १०० दिवसांचा कार्यक्रम

सरकार स्थापनेनंतर १०० दिवसांचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. या कार्यक्रमामध्ये मंत्रालय ते तालुका स्तरापर्यंत नागरिकांसाठी सोयीसुविधांसह प्रशस्त कार्यालय करण्यात येत आहे. यामध्ये काही विभागानी अतिशय सुंदर काम केले आहे.

या कामांचे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडियामार्फत मूल्यमापन केले जाणार आहे. उत्तम काम करणाऱ्या विभागांचा १ मे रोजी गौरव करण्यात येणार आहे.

राज्य शासन मुलींना शिक्षण शुल्कात ५० टक्के सवलत देते. यापुढे ही सवलत १०० टक्के पर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत प्रशिक्षण सहा महिने आहे. यामध्ये पाच महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात येणार असून योजनेद्वारे ११ महिन्यांचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. या प्रशिक्षणानंतर पुन्हा नवीन संधी देण्यात येईल.

हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेटचे (उच्च सुरक्षित नोंदणी क्रमांक पाटी) राज्यातील दर इतर राज्यांच्या पेक्षा जास्त असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र हे दर इतर दरांच्या तुलनेत कमी असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी यावेळी स्पष्ट केले. राज्यातील दर हे फिटमेंट चार्जेस सह आहेत. याबाबत मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च अधिकार समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीच्या मान्यतेनंतरच एचएसआरपी चे दर ठरविण्यात आले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाबाबत राज्य शासन सकारात्मक आहे. याबाबत शासनाने उच्च न्यायालयाला विनंती केलेली आहे. या खंडपीठाच्या उभारणीसाठी राज्य शासन पुन्हा उच्च न्यायालयाला विनंती करेल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या इंदू मिल येथील स्मारकाचे काम गतीने सुरू आहे. या ठिकाणी उभारण्यात येणारा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा सर्व सूचना लक्षात घेऊन उभारण्यात येईल.

०००

निलेश तायडे/विसंअ