विधानपरिषद लक्षवेधी
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमकांचे पुनर्वसन लवकरच पूर्ण होणार– वनमंत्री गणेश नाईक
मुंबई, दि. ११ : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील २५ हजारपेक्षा जास्त अतिक्रमकांचे लवकरच संपूर्ण पुनर्वसन करण्यात येईल, अशी माहिती वन मंत्री गणेश नाईक यांनी दिली.
सदस्य राजहंस सिंह यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना वन मंत्री नाईक बोलत होते.
राष्ट्रीय उद्यान होण्यापूर्वी या ठिकाणी असलेल्या आदिवासी पाड्यांचा हा मूळ प्रश्न असल्याचे सांगून वन मंत्री नाईक म्हणाले की, पहिल्या टप्प्यातील ११ हजार ३५९ पैकी फक्त २९९ सदनिकांचे वाटप शिल्लक आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यातील पुनर्वसनासाठी म्हाडाच्या माध्यमातून सदनिका उभारण्यात येणार आहेत. त्यासाठी म्हाडाच्या मुंबईतील व ठाणे जिल्ह्यातील जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. या जागा ताब्यात आल्यानंतर सदनिका बांधकामाचे काम सुरू होईल.
वन मंत्री नाईक म्हणाले की, ज्या पात्र लाभार्थींनी ७ हजार रुपये भरलेले आहेत त्यांना सदनिका देण्याची शासनाची भूमिका आहे. तसेच या पुनर्वसन प्रकल्पात गैरव्यवहार झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास या विषयी चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल. तसेच आरे कॉलनी येथील १२० एकर जागेवर आदिवासी समाजातील लोकांना प्राधान्याने घरे देण्यात येतील. तर उर्वरित लोकांना उपलब्धते प्रमाणे सदनिकांचे वाटप केले जाईल.
००००
हेमंत चव्हाण/विसंअ
अलमट्टी धरणाच्या उंची वाढीच्या विरोधात शासनाची भूमिका – जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
मुंबई, दि. ११ : राज्यातील शेतकरी आणि रहिवाशांच्या हितासाठी अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याच्या विरोधात राज्य शासनाची भूमिका असल्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
सदस्य अरुण लाड यांनी कर्नाटक सरकारने अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याचा निर्णय घेतला असल्याबाबत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना ते बोलत होते.
जलसंपदा मंत्री विखे – पाटील म्हणाले, राज्य शासनाने अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्यासाठी कोणतीही संमती दिलेली नाही. केंद्र शासन कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी राज्य शासनाचे मत घेतल्याशिवाय निर्णय घेणार नाही. राज्य शासनाने यापूर्वी देखील वेळोवेळी अलमट्टी धरणाच्या उंची वाढीस विरोध केलेला आहे.
पावसाळ्यामध्ये अलमट्टी धरणातील पाण्याच्या स्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी पूर्ण वेळ अधिकारी नेमण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
००००
राजू धोत्रे/विसंअ/
गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन पूर्ण– मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव- पाटील
मुंबई, दि. ११ : गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन पूर्ण झाले असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव -पाटील यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य डॉ परिणय फुके यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री पाटील बोलत होते.
एखाद्या प्रकल्पग्रस्तांला एकदाच प्रकल्पग्रस्त म्हणून लाभ देता येतो असे सांगून श्री पाटील म्हणाले की, त्याअनुषंगाने गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांना जागांच्या बदल्यात रोख निधी आणि नोकरीच्या बदल्यातही रोख रक्कम देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन पूर्ण झाले आहे. सदस्यांनी मांडलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांचा शासन सहानभूतीपूर्वक विचार करेल असे मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री पाटील यांनी सांगितले.
००००
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/
सातारा जिल्ह्यातील तासगाव येथील साकवाचे काम योग्य पद्धतीने
– सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले
मुंबई, दि. ११ : सातारा जिल्ह्यातील तासगाव येथे बांधण्यात आलेल्या साकवाचे काम योग्य पद्धतीने व गावकऱ्यांच्या संमतीनेच झाले असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांनी आज विधानपरिषदेमध्ये दिली.
सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी याबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री श्री. भोसले बोलत होते.
तासगाव येथे बांधण्यात आलेल्या साकवाचे काम पूर्ण झाल्याचे सांगून सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. भोसले म्हणाले की, हा साकव वाहतुकीसाठी खुला झाला आहे. या साकवासाठीची जागा निश्चित कराताना संबंधित गावचे संरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामस्थ, समाजकल्याण अधिकारी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी यांनी प्रत्यक्ष पहाणी करुन स्थान निश्चित केले होते. या निश्चित केलेल्या ठिकाणीच पुलाचे बांधकाम करण्यात आले आहे. तसेच याआधीही हा प्रश्न पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित झाला होता, त्यावेळी तत्कालीन मंत्र्यांनी दुसऱ्या एका साकवाच्या कामाची ग्वाही दिली होती आणि तोही आता पूर्ण होऊन वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला आहे. सी लेव्हल (स्तरीय तपासणी) चाचणीद्वारे हे स्पष्ट झाले आहे की, या प्रकरणात बांधकाम विभागाची कोणतीही चूक नाही. मात्र, सदस्यांनी केलेल्या सूचनांचा विचार करून हा विषय ग्रामविकास विभाग आणि समाजकल्याण विभागाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवला जाईल अशी माहितीही श्री. भोसले यांनी दिली.
0000
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/
अक्कलकोट तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा राबवण्यासाठी शासनाची सर्वतोपरी मदत
-नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ
मुंबई, दि. ११ : सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोट येथील अक्कलकोट निवासी वटवृक्ष श्री स्वामी समर्थ मंदिर परिसर तीर्थक्षेत्र विकासासाठी शासन सर्वतोपरी मदत करेल आणि हा प्रकल्प लवकरच पूर्णत्वास जाईल, अशी माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य उमा खापरे यांनी याविषयी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देताना राज्यमंत्री मिसाळ बोलत होत्या. यावेळी चर्चेमध्ये सदस्य एकनाथ खडसे यांनी सहभाग घेतला.
अक्कलकोट तीर्थक्षेत्रासाठी 368 कोटी रुपयांच्या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यास मान्यता दिली असल्याचे सांगून राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या की, या आराखड्यात वाहनतळ, तलाव सुशोभीकरण, भक्तनिवास, शौचालये, पोलीस नियंत्रण कक्ष आणि अन्य मूलभूत सुविधांचा समावेश आहे. येथील नऊ प्रमुख रस्त्यांच्या विकासावर भर देण्यात आला असून, त्यापैकी चार रस्त्यांचे काम सुरू आहे, तर उर्वरित पाच रस्ते भू-संपादनाच्या टप्प्यात आहेत. या विकास आराखड्यातील आरक्षित जागेचे भूसंपादन देवस्थानाने करायचे होते. मात्र, 10 वर्षापासून त्यांनी भूसंपादन केले नसल्याने नगरपरिषदेने भूसंपादनाचा प्रस्ताव पाठवला असल्याची माहितीही राज्यमंत्री मिसाळ यांनी दिली.
0000
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/
सहायक प्राध्यापकांच्या ४४३५ पदांची भरती लवकरच
– उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील
मुंबई, दि. ११ : राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापकांची ४४३५ रिक्त पदे भरतीसाठी प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आला. त्यावर वित्त विभागाने उपस्थित केलेल्या त्रुटींची पूर्तता करुन लवकरच भरतीला गती देण्यात येईल, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधान परिषदेत एका लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
उच्च शिक्षण क्षेत्रातील भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्यपालांनी यावर स्थगिती देऊन बदल सुचवले होते. आता राज्यपालांनी ही स्थगिती उठविल्यामुळे छाननी करून पारदर्शकपणे भरती प्रक्रिया राबविली जाणार असल्याचे श्री. पाटील यांनी सांगितले.
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार तयार करण्यात आलेल्या सुधारित पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांची अंमलबजावणी करताना वर्कलोडमध्ये बदल होणार आहे. त्याचप्रमाणे राज्यातील अकृषि विद्यापीठे, शासनमान्य अभिमत विद्यापीठांसाठी मंजूर असलेल्या शिक्षक व समकक्ष पदे अशा एकूण पदांपैकी ८० टक्के इतक्या मर्यादेत ६५९ पदे जाहिरात देऊन भरली जाणार असल्याचे श्री.पाटील यांनी यावेळी सांगितले. प्राचार्य पदभरतीसाठी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देण्याचा सामान्य प्रशासन विभागाकडील अधिकार आता पूर्वीप्रमाणेच सहसंचालकांना परत देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
विधान परिषद सदस्य जयंत आसगावकर यांनी प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा तात्काळ भरण्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षवेधीत सदस्य सत्यजित तांबे, विक्रम काळे, अभिजीत वंजारी या सदस्यांनी सहभाग घेतला.
0000
संजय ओरके/विसंअ/
सांगली मध्यवर्ती बँकेत झालेल्या अनियमिततेसंदर्भात चौकशीला अधिवेशनानंतर गती
– सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील
मुंबई, दि. ११ :- सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील अनियमिततेसंदर्भात आरोप प्रकरणी विभागीय सहनिबंधक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली. या समितीने सखोल चौकशी करून १६ जून २०२३ रोजी अहवाल सादर केला. या अहवालानुसार बँकेने ‘नाबार्ड’च्या मार्गदर्शक सूचना, सहकार कायदा व बॅंकेचे पोटनियम याचे उल्लंघन करून असुरक्षित कर्जवाटप केल्याचे निदर्शनास आले. बँकेवरील आरोपांसंदर्भात १५ कर्मचाऱ्यांवर एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच, संचालक मंडळाने शासनाकडे दाखल केलेल्या अपिलास अनुसुरून कलम ८८ अंतर्गत चौकशीला गती देण्यात येणार असून अधिवेशनानंतर ‘जैसे थे’ परिस्थितीबाबत सुनावणी घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिले.
विधान परिषद सदस्य सर्वश्री सदाशिव खोत, शशिकांत शिंदे, हेमंत पाटील यांनी सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कामकाजात झालेल्या अनियमततेबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली.
यासंदर्भात सहकार मंत्री श्री.पाटील यांनी सांगितले की, चौकशी आदेशानुसार कलम ८३ मध्ये एकूण ६ मुद्द्यांवर आक्षेप होते, त्यापैकी ४ मुद्दे कलम ८८ च्या चौकशी आदेशात समाविष्ट करण्यात आले. उर्वरित तीन मुद्द्यांमध्ये विश्वकर्मा प्लाऊड अँड ग्लास सेंटर विटा (₹69.22 लाख), फर्निचर नूतनीकरणावर झालेला अतिरिक्त खर्च (₹14.57 लाख), आणि तांत्रिक पदे भरताना सेवकांच्या वेतनवाढीचा अनियमित खर्च (₹35.88 लाख) यांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे, चौकशी समितीने 32 मुद्द्यांपैकी 29 मुद्द्यांची तपासणी केली आहे. आवश्यक असल्यास एकूण मुद्द्यांसंदर्भात चौकशी आदेश देण्यात येईल, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
नवीन कायद्यांनुसार, संचालक मंडळावरही जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार आहे. जर बँकेत अनियमितता गैरव्यवहार झाल्याचे सिद्ध झाले, तर संचालक मंडळावर फौजदारी कारवाई केली जाणार असून त्यांच्या मालमत्तेच्या जप्तीची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे श्री.पाटील यांनी सांगितले.
0000
संजय ओरके/विसंअ/
नाशिक महानगरपालिकेतील प्रशासकीय अधिकाऱ्याच्या कामाची चौकशी
– उद्योग मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. ११ :- नाशिक महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या प्रशासन अधिकारी यांच्या कामकाजाविरूद्ध प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी समिती गठीत करण्यात आली आहे. ही समिती येत्या १५ दिवसांच्या कालावधीत चौकशी अहवाल देणार आहे. तोपर्यंत या प्रशासन अधिकाऱ्याची बदली करण्यात येईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत एका लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
विधान परिषद सदस्य सर्वश्री किशोर दराडे, अभिजित वंजारी, विक्रम काळे यांनी नाशिक महापालिकेच्या शिक्षण विभागासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली.
उद्योग मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, नाशिक व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या प्राप्त प्रस्तावानुसार 48 शिक्षकांना एकतर्फीने सामावून घेण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे शिक्षण उपसंचालक नाशिक यांच्याकडील 6 शिक्षकांना समायोजनाने सामावून घेण्यात आले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
000
संजय ओरके/विसंअ/
क्रिमिलेअरची मर्यादा १५ लाखांपर्यंत वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारकडे शिफारस
– इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे
मुंबई, दि. ११ – क्रीमिलेअरची मर्यादा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे शिफारस करण्यात आली असून ही मर्यादा १५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यासाठी शिफारस केली असल्याची माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य राजेश राठोड यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना सर मागास बहुजन कल्याण मंत्री श्री सावे बोलत होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार क्रीमिलेअरची अट घालण्यात आली असल्याचे सांगून इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री श्री सावे म्हणाले की, व्हीजेएनटी समाजाच्या विकासासाठी शासन कटिबद्ध असून त्यासाठी अनेक योजना लागू केल्या आहेत. व्याज परतावा रक्कम १० लाख रुपयांवरून १५ लाख करण्यात आली आहे. गट कर्जाची मर्यादा ५० लाख रुपये करण्यात आली आहे. तांडावस्ती सुधार योजनेत ५६८ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. पोहरादेवी देवस्थानच्या विकासासाठी ३२६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. जात पडताळणी प्रमाणपत्र आणि जातीचे दाखले लवकर देण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांना सूचना देण्यात येतील. पदोन्नतीमधील आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार बंद आहे. याबाबत राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून न्यायालयात ठामपणे भूमिका मांडण्यात येत असल्याची माहिती श्री सावे यांनी दिली.
००००
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/
हॉकर्स पॉलिसी अंमलबजावणीसाठी प्रक्रिया सुरू– राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ
मुंबई, दि. ११ : हॉकर्स पॉलिसी प्रभावीपणे लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू असून नियोजन करताना पथ विक्रेत्यांना त्रास होणार नाही आणि वाहतुकीला अडथळा येणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाणार असल्याचे नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले.
राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्या की, १५६ नगरपालिकांचे अधिसूचनेसाठी प्रस्ताव प्राप्त झाले असून, त्यातील तीन प्रस्ताव पुढे पाठवण्यात आले आहेत.
विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री सत्यजीत तांबे, भाई जगताप यांनी राज्यातील सर्व लहान व मोठ्या शहरातील फेरीवाल्यासंदर्भातील प्रश्न मांडला होता, त्यावर राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ यांनी उत्तर दिले.
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आणि २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार धोरण अंमलबजावणीसाठी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना समिती स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या प्रक्रियेनुसार ४०८ नगरपालिकांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. यानुसार ४ लाख ३५ हजार ५८६ पथविक्रेते आहे. मुंबई महानगरपालिका परिक्षेत्रामध्ये सन २०१४ मध्ये फेरिवाल्याच्या सर्वेक्षणादरम्यान १ लाख २८ हजार ४४३ अर्ज वितरित होऊन त्यापैकी ९९ हजार ४३५ अर्ज मुंबई महापालिकेस सादर झालेले आहेत. त्यापैकी २२ हजार ५५ अर्जदार व १० हजार ३६० परवानाधारक असे एकूण ३२ हजार ४१५ मतदार म्हणून पात्र आहेत. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेमुळे मतमोतणी व निकाल करता आले नाही. त्यामुळे नगर पथविक्रेता समिती व परिमंडळीय नगर पथविक्रेता समित्या गठीत झाल्या नाहीत. यासंदर्भात न्यायालयाकडून अंतिम निर्णय झाल्यास पथविक्रेते आणि दुकानदार यांच्यात समन्वय साधला जाईल, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधान परिषदेत एका लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
000
सिंहगड सिटी स्कूल, शाळेसंदर्भतील कार्यवाही शिक्षण उपसंचालक स्तरावर
– नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ
मुंबई, दि. ११ : पुण्यातील कोंढवा बुद्रुक येथील सिंहगड सिटी स्कूल, शाळेने बेकायदेशीर स्थलांतर, बांधकाम केल्याप्रकरणी शाळेच्या मान्यतेसंदर्भात पुढील कार्यवाहीसाठी शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला असल्याची माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधान परिषदेत दिली.
सदस्य योगेश टिळेकर यांनी सिंहगड सिटी स्कूल शाळेसंदर्भात उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना नगरविकास राज्यमंत्री मिसाळ बोलत होत्या.
नगरविकास राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या, सीबीएसई बोर्डाच्या या शाळेत २१०० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यामुळे या शाळेच्या मान्यते संदर्भात योग्य ती कार्यवाही शिक्षण उपसंचालक स्तरावर करण्यात येत आहे. महानगरपालिकेने सुद्धा नोटीस दिलेली आहे. अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी शाळेवर कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
००००
राजू धोत्रे/विसंअ/
‘म्हाडा‘ च्या संक्रमण शिबिरांची थकित भाडेवसुली आणि घुसखोरी रोखण्यासाठी निश्चित धोरण आणणार
– गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर
मुंबई, दि. ११ : झोपडपट्टी पुनर्विकासावेळी तेथील रहिवाशांना संक्रमण शिबिरांमध्ये हलवण्यात येते. या संक्रमण शिबिरांचे भाडेसाठी विकासकांनी थकवलेले आहे. हे थकलेले भाडे वसुल करणे त्याचबरोबर संक्रमण शिबिरात होणारी घुसखोरी रोखण्यासाठी शासन निश्चित धोरण तयार करणार असल्याची माहिती राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.
सदस्य ॲड निरंजन डावखरे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री भोयर बोलत होते. यावेळी चर्चेमध्ये सदस्य सचिन अहिर, शशिकांत शिंदे, सुनिल शिंदे, भाई जगताप यांनी सहभाग घेतला.
थकबाकी वसुलीसाठी कडक पावले उचलणार असल्याचे सांगून राज्यमंत्री भोयर म्हणाले की २०१६ ते २०२५ या कालावधीत २७४ कोटी रुपये भाडे वसुल करण्यात आले आहे अजूनही १७२ कोटी रुपये थकबाकी असून त्यावर १२० कोटी रुपयांचा विलंब आकार आहे. भाडे थकवलेल्या काही विकासकांना “स्टॉप वर्क” नोटिसा दिल्या आहेत. तसेच, ठाणे, मुंबई, पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत थकबाकीदार विकासकांची मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
खनिकर्म, मंत्री शंभूराज देसाई यांनी संक्रमण शिबिरातील समस्या सोडवण्यासाठी आणि झोपडपट्टी पुनर्विकासात घुसखोरी रोखणे याविषयी धोरण ठरवण्यासाठी अधिवेशनानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले. पोलिसांकडे थकबाकीदारांविरुद्ध तक्रारी दाखल करण्यात आल्या असून, काही जणांची जबाबदारी निश्चित केली आहे. तसेच, भाडे वसुलीसाठी स्वतंत्र अधिकारी नेमण्यात येणार आहे आणि प्रत्येक १५ दिवसांनी अहवाल सादर करावा लागेल. थकबाकीदार विकासकांची यादी जाहीर केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
0000
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ
