विधानपरिषद लक्षवेधी सूचना
***
रेडी रेकनरचे दर ठरविताना स्थानिक परिस्थितीचा विचार; १० ते १५ टक्के दरवाढ होणार असल्याच्या चर्चा निराधार – मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई, दि. १२ : रेडी रेकनर दरासंदर्भात सध्या संपूर्ण राज्यात सर्वेक्षण सुरू आहे. मागील काही वर्षांमध्ये काही भागांमध्ये रेडी रेकनर दर वाढले, तर काही ठिकाणी दर स्थिर ठेवण्यात आले. 2023-24 आणि 2024-25 मध्ये कोणतीही दरवाढ झालेली नाही. काही माध्यमांमध्ये 10-15 टक्के दरवाढ होणार असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. मात्र, त्या निराधार असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री सुनील शिंदे, ॲड.अनिल परब, सचिन अहिर यांनी मालमत्तांच्या खरेदी विक्री वेळी जमा होणाऱ्या मुद्रांक शुल्क संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
राज्याच्या कोणत्याही भागात तडकाफडकी दरवाढ करण्याचा शासनाचा कोणताही हेतू नसून राज्यात दर ठरवताना स्थानिक परिस्थिती, विकास दर आणि मागणी-पुरवठा यासारख्या घटकांचा विचार केला जातो. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कार्यरत आहे, ज्या स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार दर निश्चित करतात. यामध्ये गरजेनुसार काही दर कमी करण्याचा विचारही केला जातो, असे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
मुंबईतील वेगवेगळ्या भागांमध्ये विविध प्रकारची संपत्ती असून, हाय-राईज इमारती, एसआरए प्रकल्प आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना यांच्यात मोठा फरक आहे. त्यामुळे प्रत्येक भागासाठी स्वतंत्र ‘व्हॅल्यू झोन’ ठरवले जातात. रेडी रेकनर दर ठरविताना गरीब आणि मध्यमवर्गीयांवर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेतली जाणार असल्याचे मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.
यासंदर्भात राज्य सरकार जनतेच्या तक्रारी आणि सूचना गांभीर्याने घेत असून, 9 जानेवारी 2025 रोजी या संदर्भात बैठक झाली आहे. तसेच, 1 एप्रिलपूर्वी जर कोणालाही काही सूचना द्यायच्या असतील, तर त्या सरकारकडे मांडाव्यात, असे आवाहन सुद्धा मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी केले. शासन कोणत्याही भागात अवाजवी दरवाढ करणार नाही, तसेच गरज असल्यास काही दर कमी करण्याचाही विचार केला जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
०००
संजय ओरके/विसंअ/
गडचिरोलीतील राईस मिल अपव्यवहार प्रकरणी कठोर कारवाई होणार – राज्यमंत्री योगेश कदम
मुंबई, दि. १२: गडचिरोली जिल्ह्यातील काही राईस मिल धारकांनी शासनाची फसवणूक केली आहे. त्याप्रकरणी त्यांच्यावर कठोर कारवाई करणार असल्याचे राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानपरिषदेत स्पष्ट केले. विधानपरिषदेत एका लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, अपव्यवहार करणाऱ्या राईस मिल धारकांवर दंडात्मक कारवाई सुरू आहे. काहींवर दोन कोटी रुपयांचा दंड आकारण्यात आला असला तरी, अद्याप तो भरलेला नाही. त्यामुळे संबंधितांवर आणखी कठोर पावले उचलली जातील, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
याप्रकरणी दोषींवर कठोर कारवाई केली जाऊन काही प्रकरणांमध्ये संघटित गुन्हेगारी असल्याचे निदर्शनास आल्यास, मकोका (MCOCA) कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याचा विचार केला जाईल, असेही राज्यमंत्री कदम यांनी यावेळी सांगितले.
गरीब आणि गरजू कुटुंबांना मिळणाऱ्या तांदळाच्या गुणवत्तेबाबत तक्रारी आल्या आहेत. या संदर्भात कसलीही कुचराई सहन केली जाणार नाही. कुठल्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित असला तरी, दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही राज्यमंत्री कदम यांनी सांगितले.
यासंदर्भात लवकरच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक घेण्यात येणार असून त्यात संबंधित प्रकरणांवर सविस्तर चर्चा करुन निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
विधान परिषद सदस्य सर्वश्री अभिजित वंजारी, ॲड.अनिल परब, परिणय फुके, भाई जगताप आणि विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी या लक्षवेधी सूचनेमध्ये सहभाग घेतला.
०००
संजय ओरके/विसंअ/
