शांतता व संयम पाळत धार्मिक सण साजरे करा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. १८ : महाराष्ट्र हे ‘प्रगतिशील राज्य’ असून या ठिकाणी जातीभेदाला थारा नाही. नागपूर शहरामध्ये १७ मार्च रोजी राज्याची सामाजिक घडी विस्कटणारी घटना घडली. या घटनेमुळे राज्याच्या शांततेला धक्का बसला. सध्या सर्वधर्मियांचे सण सुरू आहेत. नागरिकांनी संयम बाळगून शांतता राखत हे सण साजरे करावेत, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत नागपूर घटनेवर आधारित निवेदनाद्वारे केले.
नागपूर येथील प्रकरणात पोलीस शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी गेले होते. त्यांच्यावरही जमावाने हल्ला केला. अशा परिस्थितीत कायदा व सुव्यवस्था हातात घेणाऱ्या आणि पोलिसांना मारहाण करणाऱ्या कुणालाही सोडले जाणार नाही. त्याच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, अशा स्पष्ट शब्दात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी इशाराही दिला.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, नागपूर शहरात १७ मार्च रोजी सकाळी ११.३० वाजता महाल परिसरात औरंगजेबाची कबर हटविण्याच्या मागणीसाठी काही संघटनांनी गवताच्या पेंड्यांची प्रतीकात्मक कबर काढून आंदोलन केले. याबाबत गणेशपेठ पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले. मात्र, या आंदोलनाबाबत अफवा पसरली व काही समाज घटकांनी हंसापुरी भागात जमाव करत हिंसक आंदोलन केले. या भागात १२ दुचाकी जाळण्यात आल्या. तसेच भालदापूर भागात दोन जेसीबी, क्रेन आणि चारचाकी वाहनांची जाळपोळ करण्यात आली. येथे दगडफेकही करण्यात आली. या संपूर्ण घटनांमध्ये ३३ पोलीस जखमी झाले असून ५ नागरिक जखमी झाले आहेत. यापैकी ३ नागरिकांना उपचाराअंती सोडण्यात आले, तर २ नागरिकांवर उपचार सुरू आहेत. तसेच पोलिस उपायुक्त दर्जाचे तीन अधिकारीही जखमी झाले आहेत. यामध्ये एका अधिकाऱ्यावर कुऱ्हाडीने मारहाण झाल्याचे दिसून येत आहे.
जमावाला शांत करण्यासाठी पोलिसांना अश्रूधुराचा वापर करावा लागला. तसेच सौम्य बळाचा वापर करीत शांतता प्रस्थापित करावी लागली. याप्रकरणी गणेशपेठ पोलीस ठाण्यात तीन गुन्हे दाखल करण्यात आले असून तहसील पोलीस ठाण्यात दोन गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. नागपूर शहरातील ११ पोलीस ठाण्याअंतर्गत संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. राज्य राखीव पोलीस दलाच्या पाच तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. तसेच या भागात प्रवेश स्तरावर तपासणी नाके उभारण्यात आले आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
घटनास्थळावरून ट्रॉली भरून दगड मिळाले आहेत. घरांवर दगड जमवून ठेवण्यात आल्याचे निदर्शनास आले असून शस्त्रे जप्त करण्यात आली आहेत. हा हल्ला सुनियोजित पॅटर्न असल्याचे दिसून येते. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
नागरिकांनी एकमेकांचा आदरभाव करीत आपले सण साजरे करावे. शांतता राखावी, कायदा व व्यवस्था टिकवण्यासाठी शासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन करीत दंगा करणाऱ्यांबाबत कुठल्याही जाती धर्माचा विचार न करता कडक कारवाईच्या इशाऱ्याचा पुनरुचारही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केला.
०००
नीलेश तायडे/विसंअ/
राज्याचे भव्य राज्य सांस्कृतिक केंद्र व राज्य वस्तुसंग्रहालय मुंबईत उभारणार – मंत्री आशिष शेलार
मुंबई, दि. १८: राज्याचे भव्य राज्य सांस्कृतिक केंद्र व राज्य वस्तुसंग्रहालय मुंबईत उभे करण्यात येणार असल्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे सांगितले.
सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांनी निवेदनात म्हटले की, महाराष्ट्राला वैभवशाली सांस्कृतिक वारसा लाभलेला आहे, या वारशाचे जतन व संवर्धन करणे हे राज्य शासनाचे आद्य कर्तेव्य आहे. या अनुषंगाने राज्यस्तरीय एक भव्य ‘राज्य सांस्कृतिक केंद्र’ व ‘राज्य वस्तुसंग्रहालय’ राज्याच्या राजधानीच्या ठिकाणी असणे अभिप्रेत आहे. राज्य सांस्कृतिक केंद्रामध्ये भव्य ऑडिटोरियम, कलादालने व रिसर्च सेंटर इत्यादी बाबी नियोजित आहेत. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक देवाणघेवाणीसाठी राज्य सांस्कृतिक केंद्र हा महत्त्वाचा दुवा ठरणार आहे. महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचे प्रदर्शन देशी-विदेशी पर्यटकांसाठी आकर्षण असेल, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय कलाकारंसाठी एक व्यासपीठ म्हणून हे केंद्र कार्यरत असणार आहे.
महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक विविधतेची मांडणी एकाच छताखाली आणण्यासाठी राज्यस्तरीय सांस्कृतिक भवनाची आणि राज्य वस्तुसंग्रहालयाची राज्याच्या राजधानीत आवश्यकता आहे. त्यानुषंगाने, मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाच्या वांद्रे- कुर्ला संकुलात अधिसूचीत क्षेत्रात समाविष्ट असलेला मौजे वांद्रे सर्वें नंबर ३८१ न.भु.क्र., ६२९ (पै) येथील १४,४१८ चौरस मीटर हा भूखंड महसूल विभागाकडून सांस्कृतिक कार्य विभागास विनामूल्य हस्तांतरीत करण्यात येईल व त्या ठिकाणी भव्य असे राज्य सांस्कृतिक केंद्र व राज्य वस्तुसंग्रहालय उभारण्यात येईल, अशी घोषणा मंत्री शेलार यांनी केली.
राज्य वस्तू संग्रहालयामार्फत प्राचीन भारतीय वारशाचे जतन करून पुढील पिढ्यांना ते दाखवण्याचे काम, विविध उत्खनने आणि शोध कार्यक्रमातून उजेडात आलेल्या कलाकृती, महत्त्वाच्या ऐतिहासिक वास्तू, शस्त्रे आणि विणकाम, कपडे आणि पोशाख, शिल्पे आणि कलावस्तू कलाकृती, शिलालेख, ताम्रपट, प्राचीन-मध्ययुगीन रचनात्मक अवशेष आणि थोर कलाकाराच्या दुर्मिळ चित्रकृती जतन करणे साध्य होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
०००
शैलजा पाटील/विसंअ/
अर्थसंकल्पीय अनुदानावरील मागण्या विधानसभेत मंजूर
सार्वजनिक बांधकाम, विधी व न्याय, इमा व बहुजन कल्याण विभागाच्या मागण्यांचा समावेश
मुंबई, दि. १८: सार्वजनिक बांधकाम, विधी व न्याय, इमा व बहुजन कल्याण विभागाच्या सन २०२५- २६ च्या अर्थसंकल्पावरील अनुदानाच्या मागण्यांवर आज विधानसभेत चर्चा करण्यात आली. चर्चेअंती विभागांच्या अर्थसंकल्पीय अनुदानावरील मागण्या मांडण्यात येवून मंजूर करण्यात आल्या.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले चर्चेला उत्तर देताना म्हणाले, असलेल्या कंत्राटदारांचे प्रलंबीत देयकांची अदायगी लवकरात लवकर करण्यात येईल. साकव दुरुस्ती बाबत जिल्हा नियोजन मधून निधी देण्यात येईल. कुंभमेळ्याच्या कामासाठी नाशिकमध्ये २२७० कोटी रुपयांची रस्त्यांची कामे करण्यात येतील. तसेच गडचिरोली जिल्ह्यात मायनिंग हब विकसित करण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी सन २०२५- २६ या आर्थिक वर्षाकरिता एकूण ३६ हजार ४२१ कोटी २८ लाख २८ हजार रुपये रकमेच्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत.
विधी व न्याय विभाग मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना विधी व न्याय विभागाचे राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल म्हणाले, कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे कायमस्वरूपी खंडपीठ उभारण्यासाठी न्यायालयाकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे. पोस्को कायदा अंतर्गत गुन्हे जलद गतीने निकाली काढण्यासाठी १३८ जलदगती न्यायालयातील रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही न्यायालयाकडून करण्यात येत आहे. विधी व न्याय विभागाच्या सन २०२५- २६ या आर्थिक वर्षाकरिता एकूण ५ हजार ३१९ कोटी ५१ लाख ५७ हजार रुपये रक्कमेच्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या.
इमा व बहुजन कल्याण विभाग मागण्यांच्या चर्चेला उत्तर देताना इमा व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे म्हणाले, राज्यात इमा प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ५४ वसतिगृहे सुरू करण्यात आली आहे. उर्वरित वसतीगृहे जून – जुलैमध्ये सुरू करण्यात येणार आहे. पुण्यात मुलींचे वसतीगृह सुरू करण्यात आले आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना वसतीगृहात प्रवेश मिळाला नाही, त्यांना आधार योजनेअंतर्गत त्यांच्या बँक खात्यात ऑनलाईन पद्धतीने आर्थिक मदत देण्यात येत आहे. विभागाकडील १४ विविध महामंडळांना प्रत्येकी पाच कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच आरओसी (रजिस्टर ऑफ कंपनी) कडे नोंदणी झाल्यानंतर अधिकची तरतूद करण्यात येणार आहे. महाज्योती संस्थेसाठी ३२५ कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता देण्यात आली आहे. विभागासाठी सन २०२५ – २६ या आर्थिक वर्षाकरिता एकूण ४ हजार ५७८ कोटी ८६ लाख २१ हजार रुपये रकमेच्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत.
अर्थसंकल्पावरील अनुदानातील तरतुदीमध्ये अनिवार्य आणि कार्यक्रमावरील खर्चाचा समावेश आहे.
०००
निलेश तायडे/विसंअ
सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहांसाठी कृती कार्यक्रम राबविणार – मंत्री संजय शिरसाट
मुंबई, दि. १८: राज्यात प्रत्येक विद्यार्थ्याला दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. शिक्षण घेताना विद्यार्थ्यांना निवासाची उत्तम सुविधा निर्माण करून देण्यासाठी शासन कार्य करीत आहे. वसतिगृह नसलेल्या ठिकाणी मागणी आल्यास सामाजिक न्याय विभाग वसतिगृह उपलब्ध करून देईल. यासाठी एक कृती कार्यक्रम राज्यात राबविण्यात येईल, असे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी विधानसभेत विभागाच्या अर्थसंकल्पीय अनुदान मागण्यावरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.
सामाजिक न्याय मंत्री शिरसाट म्हणाले, राज्यात ज्या ठिकाणी जमीन नाही, तिथे जमीन विकत घेऊन वसतीगृह बांधण्यात येईल. यासाठी एक ‘ कॉमन आर्किटेक्ट’ आणि ‘ पीएमसी’ नेमण्यात येईल. राज्यभर 250 मुले – मुली, 500 मुले – मुली आणि 1000 मुला-मुलींचे वसतीगृह निर्माण करण्यात येत आहे. नवीन वसतीगृह पुढील दोन वर्षात पूर्ण करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी निधीची कमतरता पडणार नाही. भीमा कोरेगाव येथे दरवर्षी होणाऱ्या कार्यक्रमासाठी कायमस्वरूपी व्यवस्था करण्यात करण्यात येणार आहे. त्यासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जालना जिल्ह्यात विपश्यना केंद्र, रायगड जिल्ह्यात भीमसृष्टीसाठीही निधी देण्यात आला आहे.
सन २०२५- २६ आर्थिक वर्षासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या अनिवार्य आणि कार्यक्रम खर्चाकरिता ३० हजार ८५४ कोटी ५९ लाख ९६ हजार रुपये रकमेच्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत.
०००
निलेश तायडे/विसंअ
नवीन महानगरपालिकांना सहाय्यक अनुदान देण्यात येणार – मंत्री शंभूराज देसाई
मुंबई, दि. १८: राज्यामध्ये स्थापन झालेल्या जालना, कोल्हापूर जिल्ह्यातील इचलकरंजी या नवीन महानगरपालिकांना सहाय्यक अनुदान देण्यात येईल. पुढील पाच वर्षासाठी हे अनुदान असणार आहे, असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी अर्थसंकल्पावरील नगरविकास विभागाच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.
सन 2025 – 26 या आर्थिक वर्षासाठी नगरविकास विभागाच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चेच्या उत्तरात मंत्री देसाई म्हणाले, या नवीन महानगरपालिकांना जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) ची रक्कम देण्याबाबत प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी ठेवण्यात येईल. मंत्रिमंडळ मान्यतेनंतर निर्णय घेण्यात येईल. परभणी महानगरपालिकेच्या समांतर पाणीपुरवठा योजनेचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. या प्रस्तावातील तांत्रिक त्रुटी पूर्ण करून शासन सकारात्मक निर्णय घेईल.
नगर विकास विभागाच्या सन २०२५- २६ आर्थिक वर्षासाठी अनिवार्य आणि कार्यक्रम खर्चासाठी एकूण 58 हजार 221 कोटी 44 लाख 21 हजार रुपये रकमेच्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत.
०००
निलेश तायडे/विसंअ
पुणे जिल्ह्यातील घेरा सिंहगड गावाची पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करणार – पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील
मुंबई, दि. 18 : पुणे जिल्ह्यातील घेरा सिंहगड ग्रामपंचायत हद्दीतील गावांची पाणीपुरवठा योजना मंजूर करण्यात आली आहे. ही योजना लवकरच पूर्ण करण्यात येऊन नागरिकांना पाणीपुरवठा करण्यात येईल, असे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरात सांगितले.
सदस्य भीमराव तापकीर यांनी पाणीपुरवठा योजनेबाबत अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती.
या चर्चेला उत्तर देताना मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, पुणे जिल्ह्यातील घेरा सिंहगड गावच्या पाणीपुरवठा योजनेच्या प्रस्तावाची छाननी करण्यात येऊन, जल जीवन प्राधिकरण आणि पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या योजनेच्या कामाची स्थळ पाहणी केली. या पाहणीअंती योजनेचा सुधारित प्रस्ताव सादर करण्यात आला. या योजनेबाबत उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री यांच्याकडे 11 सप्टेंबर 2024 रोजी बैठक घेण्यात आली. बैठकीत योजनेच्या पूर्णत्वास निधी देण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यामुळे या योजनेच्या पूर्णत्वास निधी अभावी कुठलीही अडचण येणार नाही.
या योजनेचे काम ज्या कंत्राटदाराने केले आहे ते काम निकृष्ट दर्जाचे असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुसार निकृष्ट कामाची चौकशी करण्यात येईल. काम निकृष्ट असल्यास त्याच कंत्राटदाराकडून हे काम पूर्ण करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
000
निलेश तायडे/विसंअ
