- विधानसभा प्रश्नोत्तरे
पुणे शहरातील गुन्हेगारी रोखण्यासाठी शासनाचे सर्वतोपरी प्रयत्न – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
गुन्हेगारीत सहभागी विधी संघर्षित बालकांसाठी दिशा कार्यक्रम
मुंबई, दि. १८: पुणे शहरात कोयता हातात घेऊन कायदा व सुव्यवस्था बिघडविणाऱ्या गुन्हेगारीच्या ९ घटना घडलेल्या आहेत. यामध्ये १९ आरोपींना अटक करण्यात आली असून त्यापैकी १३ आरोपी विधी संघर्षित बालके आहेत. पुण्यात कुठल्याही प्रकारची कोयता गॅंग अस्तित्वात नसून अशा गुन्ह्यांमध्ये १५-१६ वर्षे वयोगटातील मुलांचा समावेश असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या विधी संघर्षित बालकांसाठी दिशा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे. पुण्यातील गुन्हेगारी रोखण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
पुणे शहरातील गुन्हेगारीबाबत सदस्य बापू पठारे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होत. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य चेतन तुपे, सिद्धार्थ शिरोळे यांनी सहभाग घेतला.
७ नवीन पोलीस ठाणी सुरू करण्यास मान्यता
या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, विधी संघर्षित बालकांसाठी पुण्यात दिशा कार्यक्रम सुरू आहे. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून बालकांचे पुनर्वसन केले जाते. याप्रमाणे काही बालकांचे पुनर्वसनही करण्यात आले आहे. पुणे शहरातील पोलीस ठाण्याची हद्द विस्ताराने मोठी असल्याने अशा परिस्थितीत गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यात मर्यादा येत होत्या. ही बाब ओळखून शासनाने एकाच वेळी पुणे शहरात सात नवीन पोलीस स्टेशन सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. यामध्ये बाणेर, फुरसुंगी, काळे पडळ, आळेफाटा, खराडी, वाघोली आणि नांदेड फाटा पोलीस स्टेशनचा समावेश आहे. नवीन पोलीस स्टेशनच्या निर्मितीमुळे निश्चितच गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळविणे सोयीचे होणार आहे. विधी संघर्षित बालकांना सराईत गुन्हेगार गुन्हेगारी कृत्यांमध्ये उपयोगात आणत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. भारतीय न्याय संहितेमध्ये विधी संघर्षित बालकांचा असा उपयोग केल्यास सराईत गुन्हेगारांवर कारवाईचा अधिकार आहे. विधी संघर्षित बालकाचा गुन्हा हा सराईत गुन्हेगारांनी केला असल्याचे मानण्यात येऊन त्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल.
अमली पदार्थांची विक्री, वाहतूक रोखण्यासाठी मोठी मोहीम
राज्यातील अमली पदार्थांची विक्री, वाहतूक रोखण्यासाठी मोठी मोहीम उघडण्यात आली आहे. गेल्या तीन वर्षात मोठ्या प्रमाणावर अमली पदार्थ जप्त करण्यात आलेले आहे. हा एक विक्रम आहे. यामध्ये सहभागी असलेल्या नायजेरियन पॅडलरवर पण कारवाई करण्यात आलेली आहे. ‘ इंस्टाग्राम’ वरून थेट संदेश पाठवून अमली पदार्थांच्या ऑर्डर मागवण्यात येतात. अशा ऑर्डरची डिलिव्हरी करणाऱ्या कुरिअर कंपन्यांच्या कार्यालयांची पडताळणी करण्यात आली आहे. कुरियर कंपनीने अमली पदार्थांची ‘डिलिव्हरी’ दिल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांना गुन्हेगार ठरविणार असल्याचे सूचित करण्यात आले आहे. अमली पदार्थ विक्री करणाऱ्या पान ठेल्यावर कारवाई करण्यात येत आहे. असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
सीसीटीव्हीचे जाळे अधिक बळकट करण्यात येईल
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, अमली पदार्थांच्या गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्या विदेशी नागरिकांना गुन्ह्याचा निकाल लागे पर्यंत ‘डिपोर्ट’ करता येत नाही. गुन्हे सिद्ध होऊन निकाल लागल्यानंतर त्यांना ‘डीपोर्ट’ करण्यात येईल. तसेच अशा गुन्ह्यांमध्ये गुन्हा दाखल झाल्यापासून इलेक्ट्रिक गॅझेटच्या माध्यमातून गुन्हेगारांची ट्रॅकिंग करण्याबाबत कायदेशीर बाबी तपासून शक्य असल्यास ट्रॅकिंगही करण्यात येईल. गुन्ह्यांमधील 15-16 वर्ष वयोगटातील बालकांची मानसिक स्थिती लक्षात घेऊन न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल. पुणे शहरातील गुन्हेगारी नियंत्रण आणण्यासाठी सीसीटीव्हीचे जाळे अधिक बळकट करण्यात येईल. तसेच दुरुस्ती आणि व्यवस्थापनाची जबाबदारी कुठल्या एजन्सीला देता येते का याबाबत पडताळणी करून निर्णय घेण्यात येईल.
०००
निलेश तायडे/विसंअ/
आमिष दाखवणाऱ्या व्याजाच्या योजनांतून फसवणूक टाळण्यासाठी राज्यात फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. १८ : नियमानुसार देण्यात येणाऱ्या व्याजापेक्षा दुपटीने व्याज देणाऱ्या योजनांच्या जाहिराती, भरमसाठ व्याजाच्या योजनांचे आमिष दाखवून पतसंस्थांमधील अथवा बँकांमधील ठेवीदारांची होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी राज्यात आता ‘ फायनान्शिअल इंटेलिजन्स युनिट’ ची स्थापना करण्यात येईल. या युनिटच्या माध्यमातून अशा योजना जाहिरातींची माहिती घेऊन ठेवीदारांची फसवणूक टाळण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीच्या शाखेतील गैरव्यवहाराबाबत सदस्य प्रकाश सोळंके यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यात काही मल्टिस्टेट पतसंस्था ठेवीदारांची फसवणूक करत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. त्यामुळे अशा पतसंस्था, बँका, चिटफंड कंपन्या यांना नियमांच्या चौकटीत आणून ठेवीदारांचे पैसे सुरक्षित करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. सहकारी बँकांमधील लहान गुंतवणूकदारांच्या पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवी सुरक्षित रहाव्यात, यासाठी केंद्र सरकारच्या सहकारी बँकांविषयीच्या कायद्याप्रमाणे पतसंस्थांमधील ठेवीदारांच्या ठेवींचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे कायद्यात बदल करणे किंवा नवीन कायदा करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात येईल.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, बीड जिल्ह्यातील ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को. ऑप क्रेडीट सो. लि. या बँकेच्या राज्यभरातील ५० शाखांमधील फसवणूक झालेल्या गुंतवणूकदारांची संख्या २० हजार ८०२ असून त्यांची ११२१.४७ कोटी इतक्या रकमेची फसवणूक झाली आहे. या बँकेच्या चेअरमन व संचालक यांच्याकडून ठेवीदारांना ठेवी परत करण्यासाठी वारंवार तारखा देण्यात आल्या. परंतु, ठरलेल्या तारखेला ठेवीदारांना ठेवी परत करण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. या पतसंस्थेकडून फसवणूक झालेल्या ठेवीदारांचे पैसे जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तांचा लिलाव करून परत केले जातील, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी बाबत ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्यासाठी महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण कायद्यानुसार 80 मालमत्ता निश्चित करण्यात आल्या आहेत. या 80 मालमत्ता जप्त करून कायद्यानुसार त्याचा लिलाव करण्यात येईल. या मालमत्तांची किंमत 6 हजार कोटी रुपये आहे. मालमत्ता लिलावाची कार्यवाही अधिक गतीने पूर्ण करून ठेवीदारांचे पैसे परत करण्यात येतील.
या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य नाना पटोले, बबनराव लोणीकर, राहुल पाटील यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केले.
०००
शैलजा पाटील /विसंअ/
औष्णिक केंद्रांमधील राखेचा स्थानिक उद्योगांना लाभ होण्यासाठी सर्वंकष धोरण आणणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. १८: औष्णिक केंद्रांमधील राखेबाबत २०१६ मध्ये शासनाने केलेल्या धोरणात २० टक्के राख स्थानिक उद्योगासाठी आणि ८० टक्के लिलाव असे प्रमाण होते. परंतु केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार १०० % लिलाव करावा लागतो. या राखेचा स्थानिक उद्योगांना लाभ होऊन उद्योग वाढीसाठी शासन सर्वंकष धोरण आणणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
सदस्य नाना पटोले यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य विजय वडेट्टीवार, प्रकाश सोळंके यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केला.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ज्या भागांमध्ये राख उपलब्ध आहे आणि त्या राखेवर प्रकिया न होता तेथेच जमा होते. त्या ठिकाणी काही उद्योग उभे होऊ शकतील, अशा उद्योगांना अनुदान देऊन राखेवर आधारित उद्योगासाठी धोरण आणण्यात येईल. हे धोरण एक महिन्याच्याआत आणण्यात येईल. स्थानिक उद्योगांवर अन्याय न होता या उद्योजकांना त्याचा फायदा होईल असा प्रयत्न या धोरणात राहील.
केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार औष्णिक विद्युत केंद्रांमधील राखेची विक्री होते. काही ठिकाणी राख निविदा प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास आले असून संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल. राखेची उशीरा निविदा काढणाऱ्यांची चौकशी करून कारवाई करण्यात येणार असून अवैध साठे जप्त करून संबंधितांवर आणि वाहतूक करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
०००
शैलजा पाटील/विसंअ/
कोकण किनारपट्टीवरील वीज वाहिन्या भूमिगत करण्यात येणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. १८ : कोकण किनारपट्टीवरील जिल्ह्यांत वारंवार येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारी जीवित आणि वित्तहानी कमी करण्यासाठी कोकण आपत्ती सौम्यीकरण हा 5 हजार कोटींचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. यासाठी बाह्यस्त्रोत बँकांकडून निधी उपलब्ध होत आहे. याअंतर्गत कोकण किनारपट्टीतील सर्व वीजवाहिन्या भूमिगत करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
सदस्य राजन नाईक यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य योगेश सागर, राजेंद्र गावित यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केला.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, वसई मंडळात सुधारित वितरण क्षेत्र योजना (आर. डी. एस.एस.) अंतर्गत 27 किमी विद्युत वाहिन्या भूमीगत करण्यात येत असून त्यापैकी 9.57 कि.मी. किमीचे काम पूर्ण झाले असून उर्वरित कामे प्रगतीपथावर आहेत. आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाने वसई मंडळांतर्गत भूमिगत विद्युत वाहिन्यांसाठी 211.55 कोटींच्या प्रकल्पास मंजुरी दिली आहे. लवकरच निविदा प्रक्रिया करण्यात येणार असून दोन वर्षांमध्ये काम पूर्ण करण्यात येणार आहे. कुठल्याही परिस्थितीत डक्ट असेल तिथे ओव्हरहेड वायरला परवानगी न देण्याच्या सूचना मुंबई महापालिकेला दिल्या आहेत. अशा ठिकाणी ओव्हरहेड वायर असतील तर त्या जप्त केल्या जातील असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
०००
शैलजा पाटील/विसंअ
चंद्रभागा नदीच्या प्रदूषण मुक्तीसाठी ‘नमामि चंद्रभागा‘ अभियान – मंत्री पंकजा मुंडे
मुंबई, दि. १८: पंढरपूर हे दक्षिण भारताची काशी म्हणून ओळखले जाते. त्यामुळे या पवित्र ठिकाणी असलेली चंद्रभागा नदी प्रदूषणमुक्त असायला पाहिजे. केंद्र सरकारच्या ‘नमामि गंगा’ या नदी शुद्धीकरण प्रकल्पाच्या धर्तीवर राज्यात चंद्रभागा नदीच्या प्रदूषण मुक्तीसाठी ‘नमामि चंद्रभागा’ अभियान राबविण्यात येत आहे, असे पर्यावरण वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
चंद्रभागा नदीच्या प्रदूषणाबाबत सदस्य अभिजीत पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य समाधान आवताडे, राजू खरे यांनीही सहभाग घेतला.
या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना मंत्री मुंडे म्हणाल्या की, ‘नमामी चंद्रभागा’ अभियानांतर्गत 48.25 कोटी किमतीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या आहेत. राज्य शासनाने 34.65 कोटी इतका निधी वितरित केला आहे. या योजनेअंतर्गत सांडपाणी व्यवस्थापन व अनुषंगिक कामे प्रगतीपथावर आहेत. चंद्रभागेच्या प्रदूषणाबाबत तक्रार आल्यास तात्काळ कारवाई करण्यात येईल. पंढरपूर शहर तसेच आजूबाजूच्या परिसरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल.
पंढरपूर शहरातून वाहणाऱ्या चंद्रभागेच्या प्रदूषणाबाबत पंढरपूर शहराचा दौरा करून परिस्थितीची पाहणी करण्यात येईल. याबाबत आढावा घेण्यात येईल. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, जलसंपदा विभाग या संबंधित विभागांनाही यावेळी आमंत्रित केले जाईल, असेही मंत्री मुंडे यांनी सांगितले.
०००
निलेश तायडे/विसंअ
