प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेत कुटुंबातील एकाच महिलेला शिलाई मशीनचा लाभ – उद्योगमंत्री उदय सामंत    

विधानसभा लक्षवेधी    

कण्हेर प्रकल्पाच्या वितरणाची कामे पाहिल्या टप्प्यात घेण्यासाठी पडताळणी करणार – मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

मुंबई, दि. १८: कण्हेर प्रकल्पाच्या कालवे व वितरण व्यवस्था सुधारणांचे काम पहिल्या टप्प्यात करण्यासाठी आवश्यक तपासणी केली जाईल, असे जलसंपदा (मराठवाडा व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य रोहित पाटील यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

जलसंपदा मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले की, नाबार्ड अर्थसाहित महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा प्रकल्प अंतर्गत राज्यातील पूर्ण झालेल्या १५५ प्रकल्पाच्या कालवे व  वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणांच्या कामांना मान्यता देण्यात आली आहे. यामधील दुसऱ्या टप्प्यात कण्हेर प्रकल्पाच्या कालवे वितरण प्रणाली सुधारणा कामासाठी ५३ कोटींच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार कण्हेर प्रकल्पाच्या कालवे व वितरण व्यवस्था सुधारण्याच्या कामाचे अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे.

सांगली जिल्ह्यातील आरफळ डावा कालवा (कि. मी ८५ ते २०४) मधील सिंचन क्षेत्राची पुरेसा विसर्ग मिळण्यासाठी मागील दुष्काळ परिस्थितीत सातारा जिल्ह्यातील कण्हेर कालवा व आरफळ कालवा येथील उपसा सिंचन योजनांचा विद्युत पुरवठा खंडित करून रब्बी हंगाम २०२३- २०२४ व उन्हाळा हंगाम २०२३- २०२४ मध्ये सांगली आरफळ कालवा किमी ८५ च्या पुढे महत्तम विसर्ग देण्यात आला.

सांगली जिल्ह्यातील आरफळ डाव्या कालव्याच्या  (कि. मी ८५ ते २०४) मधील क्षेत्रासाठी कण्हेर प्रकल्पातील ३.८३ टीएमसी पाण्याऐवजी तारळी प्रकल्पातून माण खटावच्या सिंचन क्षेत्रात देय असणारे ३.३९ टीएमसी (खरीप ०.८९ टीएमसी, रब्बी १.५० टीएमसी, उन्हाळा १.०० टीएमसी) पाणी देण्यात येते.

प्रकल्प व कालव्यांसाठी भूसंपादन झालेल्या ज्या जमिनींचे निवाडे पूर्ण झाले आहेत त्या शेतकऱ्यांना देय रक्कम देण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या जातील, असेही जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील यांनी सांगितले

०००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

खडकुना लघु प्रकल्प जलक्षेत्राची मोजणी करणार – जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन

मुंबई दि.१८: नंदुरबार जिल्ह्यातील खडकुना लघु प्रकल्प (ता. अक्कलकुवा) जलक्षेत्राची अचूक मोजणी केली जाईल, असे जलसंपदा ( विदर्भ, तापी, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले. सदस्य आमश्या पाडवी यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी मांडली.

जलसंपदा मंत्री महाजन यांनी सांगितले की, खडकुना लघु प्रकल्पाचे काम 1980 मध्ये पूर्ण झाले असून आजपर्यंत या प्रकल्पाचे कोणतेही वाढीव काम झालेले नाही, त्यानुसार प्रकल्पाचे जलक्षेत्र मूळ प्रकल्प अहवालातील ठळक वैशिष्ट्यानुसार 123 हेक्टर एवढे आहे.

या प्रकल्पात मासेमारी संदर्भात मंत्री महाजन यांनी सांगितले की, प्रकल्पाचे जलक्षेत्र 100 हेक्टरपर्यंत असल्यास प्रकल्पातील मासेमारीचा ठेका संबंधित ग्रामपंचायतीस दिला जातो. तर 100 हेक्‍टरवरील जलक्षेत्र असल्यास मासेमारीच्या ठेका सोसायटीना दिला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

०००

एकनाथ पोवार/विसंअ

 

बीआयटी चाळीच्या पुनर्विकासाबाबत कार्यवाही सुरू उद्योगमंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि.१८:  मुंबई सेंट्रल येथील बीआयटी चाळीच्या पुनर्विकासाबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतला असून पुनर्विकासाबाबतची कार्यवाही सुरू आहे असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य अमिन पटेल, अस्लम शेख यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उदयोग मंत्री सामंत म्हणाले की, मुंबई सेंट्रल येथे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जमीनीवर बीआयटी चाळीच्या एकूण १९ इमारती असून त्यामध्ये १५३८ सदनिका आहेत. या इमारती १९२२ मध्ये बांधण्यात आल्याची नोंद बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे उपलब्ध आहे. त्यामधील २४१ सदनिका पोलीस आयुक्तालय, कार्यालय आणि ८० सदनिका लोहमार्ग पोलीस यांच्या ताब्यात आहेत.  बृहन्मुंबई महानगरपालिका या इमारतींच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी नियमितपणे कार्यवाही करते. बीआयटी चाळीच्या पुनर्विकासाबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले असून,  बृहन्मुंबई महानगरपालिका स्तरावर कार्यवाही सुरु आहे असेही उद्योग मंत्री सामंत यांनी सांगितले.

०००

काशीबाई थोरात/विसंअ

 

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेत कुटुंबातील एकाच महिलेला शिलाई मशीनचा लाभ – उद्योगमंत्री उदय सामंत    

मुंबई, दि. १८: प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेच्या माध्यमातून महिलांना शिलाई मशीन व घरघंटी वाटप करण्यासाठी ठाणे येथील जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान यांच्या प्रशासकीय मान्यतेनंतर निधी वितरीत करण्यात आला आहे. याबाबत काही तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. याचा तपास करून एका कुटुंबात एकाच महिलेला शिलाई मशीनचा लाभ दिला जाईल, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

यासंदर्भात विधानसभा सदस्य किसन कथोरे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उद्योगमंत्री सामंत म्हणाले की, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी स्थानिक वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन प्रसिद्धी दिली गेली. नगरपरिषदेच्या सूचना फलकावरही जाहीर सूचना लावण्यात आली. विहित अटी व शर्तीनुसार प्रारूप अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रांसह इच्छुक महिलांकडून अर्ज मागवण्यात आले. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर त्यांची योजनेच्या अटी व शर्तीनुसार छाननी करण्यात आली. छाननी अंती पात्र व अपात्र महिलांच्या नावांची यादी तयार करण्यात आली. तसेच या सोडत प्रक्रियेमध्ये लाभार्थ्यांच्या नावाची गोपनीयता राखण्यासाठी केवळ अर्ज क्रमांकांचे एकत्रीकरण करून संगणकीय सोडत घेण्यात आली. प्रक्रियेचे व्हिडिओ शूटिंगही करण्यात आले आहे, तसेच योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना व निकषांनुसार लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे. पारदर्शक पद्धतीने ही प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. मात्र लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या तक्रारीचा विचार करून याचा तपास केला जाईल, असेही मंत्री सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

०००

काशीबाई थोरात/विसंअ/

 

नगरपालिकांनी रेखांकनातील खुल्या जागेत शासनाच्या निधीतून कामे केली असल्यास चौकशी करणार – उद्योगमंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि १८: एम.आर.टी.पी.ॲक्टनुसार रेखांकनातील खुली जागा ही त्या रेखांकनातील प्लॉट धारकाच्या मालकीची असताना त्या जागेमध्ये (ओपन स्पेसमध्ये) नगरपालिकांनी अशा रेखांकनातील खुल्या जागेत शासनाचा निधी वापरून काही कामे केली असल्यास त्याची सखोल चौकशी करण्यात येईल,असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.

उद्योगमंत्री सामंत यांनी सांगितले, राज्यातील नियोजन प्राधिकरणे तसेच प्रादेशिक योजना क्षेत्रासाठी एकत्रित विकास नियंत्रण प्रोत्साहन नियमावली (UDCPR) मंजूर केली आहे. या नियमावलीतील तरतुदीनुसार 0.40 हेक्टर क्षेत्रावरील जागेची उपविभागणी करताना 10 टक्के क्षेत्र खुली जागा म्हणून सोडणे आवश्यक आहे. अशा खुल्या जागेची मालकीही रेखांकनातील रहिवाश्यांच्या नोंदणीकृत सोसायटीच्या नावे व ताब्यात असण्याची तरतूद करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. या संदर्भात सदस्य दिलीप सोपल यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित केला होता.

०००

एकनाथ पोवार/विसंअ

 

दहिसरमधील विमानचलन ‘कंट्रोल टॉवर‘ च्या स्थलांतर संदर्भात केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार – उद्योगमंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. १८: दहिसरमधील विमानचलन ‘कंट्रोल टॉवर’ च्या स्थलांतरसंदर्भात केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री यांच्या समवेत बैठक घेऊन याबाबत पाठपुरावा करण्यात येईल, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तरावेळी सांगितले.

यासंदर्भात सदस्य मनिषा चौधरी यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित केला होता.

दहिसर येथील रडारच्या प्रश्नाबाबत महानगरपालिका आणि राज्य शासनाने आवश्यक ती प्रक्रिया पूर्ण केलेली आहे. मात्र, हा विषय केंद्र सरकारच्या अधिकारात असून महानगरपालिकेने रडारच्या स्थलांतराचा खर्च उचलण्याची तयारी दर्शवली आहे. राज्य सरकारही आवश्यक निधी उपलब्ध देण्याबाबत सकारात्मक आहे. या कामास केंद्र शासनाच्या मंजुरीची आवश्यकता असल्याने यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा केला जाईल. बैठक लवकर घेण्यासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री यांच्याकडून पत्रव्यवहार केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

०००

एकनाथ पोवार/विसंअ

नवी मुंबई महानगरपालिकेतील १६४ प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याची प्रक्रिया सुरू – उद्योगमंत्री उदय सामंत

मुंबई  दि. १८ : नवी मुंबई महानगरपालिकेतील १६४ प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. लवकरच याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य मंदा म्हात्रे यांनी प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करावे याबाबत  लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उद्योगमंत्री सामंत म्हणाले की, या प्रकल्पग्रस्तांना कायमस्वरूपी सेवेत समावेश करण्यासंदर्भातील सिडकोच्या अहवालानुसार १६४ अर्जदारांची नावे सिडकोच्या आस्थापनेवर आढळून आलेली नाहीत, महानगरपालिकेने त्यांच्या प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रांची शहानिशा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून महानगरपालिकेने या प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांची मूळ वंशावळ आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवली आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून या कर्मचाऱ्यांच्या प्रकल्पग्रस्ततेची पडताळणी करण्यात येणार आहे. ठाणे जिल्हाधिकारी यांच्याकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांना महानगरपालिकेच्या सेवेत कायमस्वरूपी सामावून घेण्याबाबत प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवून यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल.असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

चर्चेत विधानसभा सदस्य गणेश नाईक यांनी सहभाग घेतला.

०००

काशीबाई थोरात/विसंअ/

मुलुंड- गोरेगाव रस्त्याची रुंदी निविदेप्रमाणेच ठेवण्यात येणार – उद्योगमंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. १८ : मुलुंड गोरेगाव जोड रस्त्याच्या कामामुळे या भागातील दळणवळण सुलभ होणार आहे. या रस्ता काँक्रिटीकरण कामाची निविदाही महानगरपालिकेने काढली आहे. या रस्त्याचे काम 18.30 मीटरच्या नियोजित आराखड्यातील रुंदीनुसारच करण्यात येईल. याबाबत महापालिकेला सूचना देण्यात येतील, असे उदयोग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

मुलुंड -गोरेगाव जोड रस्त्याच्या रस्ता रुंदी करणाबाबत सदस्य मिहीर कोटेचा यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

रस्त्याची रुंदी निविदेतील अटीनुसार नसल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून चौकशीअंती संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल. या भागातील अनधिकृत बांधकामे काढली जातील. तसेच अमर नगर ते सोनापूर येथील भंगार गाड्यांच्या वाहतूक प्रश्नी कारवाई करण्यात येईल. भंगारचे कारखाने व जळणाऱ्या वायरिंगमुळे होत असलेल्या प्रदूषण नियंत्रणासाठी पर्यावरण विभागाला कळवून कारवाई करण्यात येईल, असेही उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

०००

निलेश तायडे/विसंअ

राज्यातील घरकुल योजनांच्या पात्र लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ देणार – मंत्री अतुल सावे

मुंबई, दि. १८: राज्यात यशवंतराव चव्हाण घरकुल योजना आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या योजनेतील उद्दिष्ट पूर्ण करुन बाकी पात्र लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ देण्याबाबत  प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर आणला जाईल, अशी माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तरावेळी दिली.

यासंदर्भात सदस्य नारायण कुचे यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. त्या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य अर्जुन खोतकर यांनी सहभाग घेतला.

इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री सावे यांनी सांगितले की, यशवंतराव चव्हाण घरकुल योजना आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजनेचा लाभ मंजूर केल्यानंतर जे अर्ज शिल्लक राहतात अशा लाभार्थींना प्रधानमंत्री आवास योजनेत समावेश केल्यास त्यांचेही घराचे स्वप्न पूर्ण होईल.

यशवंतराव चव्हाण घरकुल योजनेसाठी 130 कोटी आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजनेसाठी 42 कोटीचा रुपये निधी उपलब्ध आहे. त्यामुळे या योजनांसाठी निधीची अडचण नाही. या योजनेअंतर्गत डोंगराळ भागातील लाभार्थ्यांना 1.30 लाख आणि अन्य लाभार्थ्यांना 1.20 लाख रुपये अनुदान दिले जाते.

लाभार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे वेळेत मुदतीत सादर केल्यानंतर त्यांना देय असलेला अनुदान हप्ता त्वरित दिला जात आहे. राज्यात 36 हजार 374 घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली असून, पहिला हप्ता 32 हजार 63 घरांना, दुसरा हप्ता 17 हजार 263 घरांना, तिसरा हप्ता 13 हजार 408 घरांना आणि अंतिम हप्ता 7 हजार 954 घरांना वितरीत करण्यात आला आहे.

यशवंतराव चव्हाण घरकुल योजना आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजनेतील घरांना स्वतंत्र सौरऊर्जा देण्याऐवजी सोलर पार्क उभारून त्या माध्यमातून वसाहतींना वीजपुरवठा करण्याचा प्रस्ताव केंद्र शासनास पाठविण्यात येईल असेही,मंत्री सावे यांनी सांगितले.

तसेच गाव नमुना आठ आणि मालकी हक्कासाठी यापूर्वी विशेष कॅम्पचे आयोजन करण्यात आले होते. पुन्हा असे कॅम्प आयोजित करण्यात येतील, असेही इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री सावे यांनी सांगितले.

०००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

 

चंद्रपूर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील वाहन हस्तांतरण प्रक्रियेतील दोषींवर कारवाई – मंत्री प्रताप सरनाईक

मुंबई, दि. १८: चंद्रपूर आरटीओ कार्यालयात वाहन हस्तांतरण प्रक्रियेत अनियमितता आढळून आल्याने प्रशासनाने तातडीने कारवाई करत दोषींवर गुन्हे दाखल केले आहेत. परिवहन विभागाने चंद्रपूर प्रादेशिक परिवहन  कार्यालयातील कामकाजात आवश्यक सुधारणा करण्यावर भर दिला आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

चंद्रपूर आरटीओ कार्यालयातील कामकाजाबाबत सदस्य किशोर जोरगेवार यांनी विधानसभेत लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

या लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात परिवहन मंत्री सरनाईक म्हणाले, चंद्रपूर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात वाहने  हस्तांतरण प्रक्रियेबाबत आणखी चौकशी करून  दोषी असणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. तसेच चंद्रपूर आरटीओच्या नियुक्तीबाबत औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर कार्यवाही केली जाईल.

०००

एकनाथ पोवार/विसंअ

 

आदिवासी आश्रमशाळांमधील सेंट्रल किचनमधील उणिवा दूर करणार –मंत्री डॉ.अशोक उईके

मुंबई दि. १८: आदिवासी विभागामार्फत आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांना सेंट्रल किचनद्वारे पौष्टिक व शुद्ध भोजन उपलब्ध करून दिले जाते. या व्यवस्थेत काही उणीवा असल्यास त्या दूर केल्या जातील, असे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.

आदिवासी विकास मंत्री डॉ. उईके यांनी सांगितलेली राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या अंतर्गत 497 आश्रमशाळांमध्ये 2 लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत, त्यांना दर्जेदार, पोषक आणि स्वच्छ भोजन मिळावे यासाठी सेंट्रल किचन योजना प्रभावीपणे राबवली जात आहे.

मुंडेगाव सेंट्रल किचनला अन्न व औषध प्रशासन विभागाने या ठिकाणची पाहणी केल्यानंतर त्यांनी केलेल्या निर्देशानुसार आवश्यक सुधारणा करून नवीन कंत्राटदार नियुक्त करण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आश्रमशाळामधील विद्यार्थ्यांना गरम आणि ताज्या पोळ्या मिळाव्यात यासाठी पोळ्या बनवणाऱ्या यंत्रणेतील तांत्रिक त्रुटी दूर करण्यात आल्या असल्याचे  डॉ. उईके यांनी सांगितले

सदस्य हिरामण खोसकर यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी उपस्थित केली होती. त्या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य किरण लहामटे यांनी सहभाग घेतला

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ

 

महाराष्ट्रात बांगलादेशी घुसखोरांविरुद्ध कठोर कारवाई सुरू – गृहराज्यमंत्री योगेश कदम

मुंबई, दि. १८ : महाराष्ट्रात अवैधपणे राहणारे आणि घुसखोरी करणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांवर मोठ्या प्रमाणात कारवाई केली जात आहे, अशी माहिती गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य संजय उपाध्याय, अतुल भातखळकर, भास्कर जाधव, योगेश सागर, सुनील प्रभू, मनिषा चौधरी, अमित साटम आणि सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत याविषयी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

गृहराज्यमंत्री कदम म्हणाले की, महाराष्ट्रात अवैध बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांविरुद्ध राज्य शासन आणि पोलिस विभागाने विशेष मोहीम सुरू केली आहे. स्थानिक पोलीस ठाण्यांमार्फत संशयित नागरिकांची तपासणी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येत आहे. मुंबई पोलिसांनी अलीकडेच विविध भागांमध्ये छापे टाकून १६ बांगलादेशी नागरिकांना अटक केली. हे सर्वजण अवैधरित्या वास्तव्य करत होते. याआधी नालासोपारा परिसरात १३ बांगलादेशी नागरिक अटक करण्यात आले होते. या घुसखोरांनी पश्चिम बंगाल-बांगलादेश सीमेवरून भारतात प्रवेश करून मुंबईत मजुरीचे काम सुरू केले होते. ठाणे शहर, निजामपूरा, मानपाडा आणि कासारवडवली पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत बांगलादेशी नागरिकांना भाड्याने घरं मिळवून देणाऱ्या ठेकेदारांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

रायगड जिल्ह्यातील महाड एम.आय.डी.सी. पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बांधकाम साईटवर काम करणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

जालना जिल्ह्यात आन्वा येथील स्टोन क्रशरवर तीन बांगलादेशी नागरिक मजुर म्हणून काम करताना आढळले, त्यांच्यावर देखील गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या परिमंडळ १२ अंतर्गत कुरार पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत २ बांगलादेशी नागरिक अनधिकृतपणे वास्तव्य करताना आढळून आले. हे दोघे बिल्डिंग बांधकाम साईटवर काम करत होते. त्यांच्याविरुद्ध सीसीटीएनएस प्रणालीत गुन्हा नोंदवण्यात आला असून तपास सुरू आहे.

बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांना हद्दपार करण्यासाठी राज्य सरकारने नवी मुंबईतील बाळेगाव येथे २१३ क्षमतेचे कायदेशीर स्थानबद्धता केंद्र स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. याचे काम लवकरच पूर्ण होईल आणि तसेच नवीन ८० क्षमतेचे स्थानबद्ध केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात संबंधित सर्व यंत्रणेला सूचना देण्यात आल्या आहेत तसेच  केंद्रीय गृहमंत्रालयाशी समन्वय सुरू आहे.

महाराष्ट्रात बांगलादेशी नागरिकांची घुसखोरी थांबवण्यासाठी राज्यशासन सतर्क आहे असेही गृहराज्यमंत्री कदम यांनी सांगितले.

०००

काशीबाई थोरात/विसंअ/