विधानपरिषद इतर कामकाज
औरंगजेबाचे उदात्तीकरण महाराष्ट्र सहन करणार नाही – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
मुंबई, दि. १८ : नागपूर येथे झालेली घटना अतिशय दुर्दैवी असून महाराष्ट्र औरंगजेबाचे उदात्तीकरण सहन करणार नाही अशी ठाम भूमिका उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेमध्ये मांडली. नागपूर येथील घटनेवर विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी 289 नुसार मांडलेल्या प्रस्तावावर उपमुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते.
उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, औरंगजेब हा महाराष्ट्रावरील एक आक्रमक होता. त्याने महाराष्ट्रातील जनतेवर अनन्वित अत्याचार केले. मंदिरांची तोडफोड केली. अशा औरंगजेबाचे उदात्तीकरण करण्यात येत असेल तर ते खपवून घेतले जाणार नाही. नागपूर येथील घटनेत काही असामाजिक घटकांची मजल पोलिसांवर हल्ला करण्यापर्यंत गेली. ही गंभीर बाब आहे. ही घटना म्हणजे एक पूर्वनियोजित कट असल्याचे दिसून येते. या घटनेमध्ये सहभागी असलेल्या कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही. या घटनेमध्ये ३३ पोलीस जखमी झाले असून त्यामध्ये तीन पोलीस उपायुक्त दर्जाचे अधिकारी जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. तसेच ५ नागरिकही गंभीर जखमी झाले आहेत. या नागरिकांवरही उपचार सुरू आहेत, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
औरंगजेबाची कबर हटवण्याच्या मागणीसाठी नागपूर येथे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनानंतर पोलिसांनी परिस्थिती हाताळत शांतता निर्माण केली होती. परंतु, संध्याकाळी काही असामाजिक घटकांनी एकत्र येत दंगलसदृश परिस्थिती निर्माण करण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये, यासाठी पोलिसांनी बळाचा वापर केला. दंगलखोरांनी पोलिसांवरच हल्ला केला. आगी लावल्या, दुचाकींचे नुकसान केले. तसेच पोलिसांवर दगडफेकही करण्यात आली. आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आलेल्या अग्निशमन दलाच्या जवानांवरही हल्ला करण्यात आला. अशाप्रकारे कायदा हातात घेऊन सामाजिक वातावरण बिघडवणाऱ्या घटकांवर शासन कडक कारवाई करेल, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
राज्यातील एक शांतताप्रिय शहर म्हणून ओळख असलेल्या नागपूर शहरात घडलेली ही घटना अतिशय गंभीर असून यामध्ये सहभागी असलेल्या सर्वांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
या प्रकरणाची पोलीस कसून चौकशी करत असल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, अशा घटना रोखण्यासाठी आपण सर्वांनी पोलिसांना सहकार्य केले पाहिजे. राज्यातील कायदा सुव्यवस्था अबाधित राहिली पाहिजे. महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य आहे. याठिकाणी अनेक जाती धर्म एकत्र नांदत आहेत. राज्याचा विकास करत आहेत. राज्याच्या विकासात सर्वांचाच सहभाग आहे. पण, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून असामाजिक घटक अफवा पसरवून अशा घटना घडवत आहेत. यावर नियंत्रण आलेच पाहिजे. अशा असामाजिक घटकांवर कडक कारवाई करण्याची शासनाची भूमिका असल्याचेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
०००
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/
आर्थिक शिस्त न मोडता उद्याचा महाराष्ट्र घडविण्यासाठी राज्याची वेगवान प्रगती – वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल
मुंबई, दि. १८: केंद्र सरकारने घातलेल्या तीन आर्थिक निर्बंधांचे राज्य सरकारने पालन केले आहे. राज्याची राजकोषीय तूट राज्याच्या सकल राज्य देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (जीएसडीपी) केवळ 2.76 टक्के आहे, जी केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या 3 टक्के मर्यादेच्या आत आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राने कर्ज नियंत्रणात ठेवत राज्य उत्पन्नाच्या 25 टक्के मर्यादेच्या आत राखले असून, सध्या ते फक्त 18.78 टक्के आहे. तसेच राज्याची महसुली तूट देखील 1 टक्के पेक्षा कमी (0.93 टक्के) आहे, जी केंद्र सरकारच्या निकषानुसार योग्य आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती भक्कम असल्याचे वित्त राज्यमंत्री आशिष जायस्वाल यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. देशातील इतर कोणत्याही राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सर्वाधिक विकास कार्य, तसेच पायाभूत सुविधांचा विकास सुरू असून महाराष्ट्र सर्वच क्षेत्रात देशात आघाडीवर राहण्याच्या दृष्टीने वाटचाल करीत असल्याचे जयस्वाल यांनी सांगितले.
विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे तसेच विधानपरिषदेच्या विविध सदस्यांनी अर्थसंकल्पावर उपस्थित केलेल्या चर्चेला वित्त राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी उत्तर दिले. राज्यमंत्री जयस्वाल म्हणाले की, हा अर्थसंकल्प राज्याच्या विकासाचा दृष्टीकोन समोर ठेवून गुंतवणूक आणि आर्थिक वृद्धीला चालना देणारा आहे. हा विकासचक्राचा अर्थसंकल्प आहे. राज्य सरकारने आर्थिक शिस्त पाळतच कल्याणकारी योजना राबवल्या असून, राज्याची आर्थिक स्थिती भक्कम असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
वित्त राज्यमंत्री जयस्वाल म्हणाले की, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना, नमो शेतकरी सन्मान योजना, मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना यासारख्या योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करण्यात आला असला तरी त्याचा राज्याच्या आर्थिक शिस्तीवर कोणताही परिणाम झालेला नाही. मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेंतर्गत राज्यातील 2.5 कोटी महिलांना दरमहा 1500 रुपये अनुदान मिळत आहे. शेतकऱ्यांना वीज बिल सवलत देण्यात येत आहे. तसेच राज्यात मोठ्या प्रमाणात कृषी, उद्योग आणि रोजगार निर्मितीमध्ये गुंतवणूक होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
वित्त राज्यमंत्री जयस्वाल म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी राज्य सरकारने निर्धार केला असून राज्य सरकार गुंतवणूक वाढवण्यासाठी आणि रोजगारनिर्मितीला चालना देण्यासाठी नवे औद्योगिक धोरण आणणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील विकास कार्य वेगाने पुढे जात आहे. गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीसाठी राज्यात भांडवली गुंतवणुकीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यासारख्या मागास भागातही मोठे प्रकल्प येत असून रोजगारनिर्मितीला चालना दिली जात आहे. इतर जिल्ह्यांमध्येही गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहनपर योजना राबवण्याचा सरकारचा मानस असल्याचेही राज्यमंत्री श्री.जयस्वाल यांनी सांगितले.
राज्यातील असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी नवीन योजना जाहीर करण्यात आली असल्याचे सांगत वित्त राज्यमंत्री म्हणाले की, या कामगारांना सामाजिक सुरक्षा देण्याचा सरकारचा निर्धार आहे आणि त्यासाठी विशेष निधी उभारला जाणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
०००
संजय ओरके/विसंअ
