समुद्राच्या पाण्याचे रूपांतर पिण्यायोग्य पाण्यात करण्यासाठीच्या प्रकल्पासाठी तातडीने आंतरराष्ट्रीय निविदा प्रक्रिया – उद्योगमंत्री उदय सामंत

विधानपरिषद लक्षवेधी

समुद्राच्या पाण्याचे रूपांतर पिण्यायोग्य पाण्यात करण्यासाठीच्या प्रकल्पासाठी तातडीने आंतरराष्ट्रीय निविदा प्रक्रिया – उद्योगमंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. १८: समुद्राच्या पाण्याचे विलोपन (Desalination) हा प्रकल्प मुंबईसाठी हाती घेतला असून या प्रकल्पासाठी आंतरराष्ट्रीय निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार असल्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य राजहंस सिंह यांनी उपस्थित केलेल्या मुंबई शहर व उपनगरातील पाणीपुरवठाविषयी लक्षवेधीला सूचनेला उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते.

उद्योगमंत्री सामंत म्हणाले की, मुंबईतील वाढत्या पाणीटंचाईला तोंड देण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. समुद्राच्या खाऱ्या पाण्याचे रूपांतर पिण्यास योग्य पाण्यात करण्यासाठीच्या प्रकल्पासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निविदा प्रक्रिया तातडीने राबवली जाणार आहे. मुंबईतील नागरिकही पाणीटंचाईचा मोठ्या प्रमाणावर सामना करत आहेत. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेला आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पाणीपुरवठा सुधारण्याचे निर्देश दिले जातील.

उद्योग मंत्री सामंत यांनी सांगितले की, १२ नोव्हेंबर २०१३ रोजी मंजूर झालेला गारगाई प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी चार वर्षे लागतील. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर मुंबई महानगरपालिकेला ४४० दशलक्ष लिटर अतिरिक्त पाणीपुरवठा शक्य होईल, ज्यामुळे मुंबईतील पाणीटंचाई काही प्रमाणात दूर होईल. पाणीपुरवठा यंत्रणेतील गळती (लीकेजेस) आणि अनधिकृत कनेक्शन रोखण्यासाठी अत्याधुनिक उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. एमआयडीसीच्या पाईपलाइनमध्ये अशा तंत्रज्ञानाचा समावेश केला जात आहे, ज्यामुळे कंट्रोलरूममधूनच गळती व अनधिकृत कनेक्शन शोधणे शक्य होईल.

यावेळी सदस्य अनिल परब, भाई जगताप, प्रवीण दरेकर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

०००

राजू धोत्रे/विसंअ/

मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी – उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. १८: बृहन्मुंबई महानगर पालिका क्षेत्रातील अनाधिकृत बांधकामांच्या संदर्भात चौकशी करण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली जाईल. या समितीच्या अहवालानुसार, जे शासकीय अधिकारी यात दोषी आढळतील, अशा अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई केली जाईल, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री सचिन अहिर, ॲड.अनिल परब, भाई जगताप, प्रवीण दरेकर, सुनील शिंदे यांनी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उद्योगमंत्री सामंत म्हणाले की, सध्या आठ प्रभागांमध्ये ७,९५१ अनधिकृत बांधकामे आहेत, ज्यामध्ये १,२११ बांधकामे निष्कासित करण्यात आली आहेत. याशिवाय, २,०१५ बांधकामांसंदर्भात खटले चालू आहेत. अनधिकृत बांधकामांच्या संदर्भात शासन गांभीर्याने विचार करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

०००

संजय ओरके/विसंअ/

 

वेतन टप्पा अनुदानासाठी शासनाची सकारात्मक भूमिका – शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. १८: राज्यातील अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या व वेतन अनुदानासाठी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना वाढीव टप्पा देण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक भूमिका घेईल, असे शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. त्याचबरोबर, टप्पा अनुदानाच्या पात्रतेचे निकष पूर्ण करणाऱ्या शाळांना अनुदान मंजूर करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

शासन निर्णयान्वये अंशतः अनुदानित शाळांना 20 टक्के वाढीव टप्पा देण्यासंदर्भात विधानपरिषद सदस्य किरण सरनाईक यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

शिक्षण मंत्री भुसे म्हणाले की, सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षासाठी संच मान्यता प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, काही तांत्रिक अडचणी दूर करण्यात आल्या असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

दिवंगत शिक्षक नागरगोजे यांच्यासंदर्भातील दुर्दैवी घटनेबाबत शालेय शिक्षण मंत्री भुसे म्हणाले की, नागरगोजे हे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अंतर्गत आश्रमशाळेतील शिक्षक होते. त्यांच्या संदर्भात सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल.

टप्पा अनुदानाच्या अंमलबजावणीसाठी सरकार गांभीर्याने विचार करत असून, यावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा केली जाईल, असेही मंत्री भुसे यांनी सांगितले.

या लक्षवेधी सूचनेत विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री जगन्नाथ अभ्यंकर, अभिजीत वंजारी, विक्रम काळे, धीरज लिंगाडे, किशोर दराडे यांनी सहभाग नोंदविला.

०००

संजय ओरके/विसंअ/

 

महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत सुधारणा करण्यावर भर – आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

मुंबई, दि. १८ : राज्यातील आरोग्यसेवा अधिक प्रभावी करण्यासाठी आणि गोरगरिबांना अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत आवश्यक सुधारणा करण्यात येणार असल्याची माहिती आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानपरिषदेत दिली.

विधानपरिषद सदस्य इद्रिस नाईकवाडी यांनी महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेसंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

आरोग्य मंत्री आबिटकर म्हणाले की, राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना आरोग्य सेवेचा लाभ अधिकाधिक मिळावा यासाठी शासनामार्फत सुधारणा केल्या जातील.

जसे, दरपत्रक सुधारणा : आयुष्यमान भारत आणि महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचे एकत्रीकरण झाले असले तरी काही दरपत्रकांमध्ये सुधारणा आवश्यक आहे. यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन केली जाणार असून, डॉक्टर, अधिकारी आणि इतर संबंधित घटक यामध्ये समाविष्ट असतील.

डॉक्टर भरती: मागील काही महिन्यांमध्ये ४०० एमबीबीएस डॉक्टरांची भरती करण्यात आली असून, एप्रिलनंतर आणखी डॉक्टरांची भरती केली जाईल.

१०८ रुग्णवाहिका सेवा: राज्यात १० वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या १०८ रुग्णवाहिका सेवेतील जुन्या गाड्यांची जागा नव्या १७५० गाड्यांनी घेतली जाणार असून, त्या मोठ्या महामार्ग, रेल्वे स्थानक आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी तैनात केल्या जातील.

रुग्णांच्या तक्रारींवर लक्ष: अनेक मोठी खासगी रुग्णालये शासनाच्या जागेचा आणि सुविधांचा वापर करूनही योग्य सेवा देत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विधी व न्याय विभाग आणि आरोग्य विभागाच्या संयुक्त समितीमार्फत कठोर पावले उचलली जातील.

अधिकाऱ्यांसाठी मॉनिटरिंग यंत्रणा: महात्मा फुले जीवनदायी योजनेंतर्गत रुग्णालयांना होणाऱ्या बिल देयकास विलंब होऊ नये यासाठी वित्त विभागासोबत समन्वय साधला जाईल.

शासनाने गोरगरिबांसाठी अनेक योजना लागू केल्या असून, त्या प्रभावीपणे राबवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींचे आणि प्रशासनाचे सहकार्य आवश्यक आहे. तसेच, या योजनेत आणखी कोणत्या सुधारणा करता येतील, याचा आढावा घेण्यासाठी लवकरच उच्चस्तरीय बैठक घेतली जाईल.

या लक्षवेधी सूचनेत विधान परिषद सदस्य भाई जगताप, श्रीमती उमा खापरे, अभिजित वंजारी, धीरज लिंगाडे, अमित गोरखे, श्रीमती चित्रा वाघ, सदाभाऊ खोत, सुनील शिंदे, विक्रम काळे यांनीही भाग घेतला.

०००

संजय ओरके/विसंअ/

कन्नड तालुका कापूस प्रकिया सहकारी संस्थेची चौकशी करू – पणन मंत्री जयकुमार रावल

मुंबई, दि. १८: कन्नड कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांनी १९७२ मध्ये चार एकर जमीन कन्नड तालुका कापूस प्रकिया सहकारी संस्थेला दिली होती. या संस्थेने या जागेवर गोडाऊन आणि मशिनरीसाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून १० लाख २२ हजार रुपये कर्ज घेतले. हे कर्ज संस्थेने परतफेड केले नसल्याने ही मिळकत विक्री करण्यासंदर्भात जिल्हा बँकेने नोटीस प्रसिद्ध केली होती. या प्रक्रियेत अनियमितता आणि गैरव्यवहार झाले असल्यास या संस्थेची चौकशी केली जाईल, असे पणन मंत्री रावल यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

पणन मंत्री रावल म्हणाले की, कृषी उत्पन्न बाजार समितीने चार एकर जागा कन्नड तालुका कापूस सहकारी संस्थेला भाडेतत्त्वावर दिली होती. पुढील काळात संबंधित संस्था आर्थिक अडचणीत आली आणि जिल्हा बँकेने त्या जमिनीचा लिलाव करण्यासाठी जाहिरात दिली. मार्केट कमिटीने या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयात झालेल्या तडजोडीनुसार, ८० लाख रुपयांऐवजी २५ लाख रुपयांचा एकरकमी तोडगा काढण्यात आला. त्यानंतर लिलावाद्वारे ४९ लाख रुपये मिळवण्यात आले, त्यातील २५ लाख बँकेला भरले गेले आणि उर्वरित रक्कम संबंधित संस्थेच्या खात्यावर जमा करण्यात आली असल्याचेही पणन मंत्री रावल यांनी यावेळी सांगितले.

०००

संजय ओरके/विसंअ/

अंधेरी पूर्व येथील गॅस गळती प्रकरणी कठोर कारवाई – गृह राज्यमंत्री योगेश कदम

मुंबई, दि. १८: मुंबईच्या अंधेरी पूर्व येथील शेर-ए-पंजाब कॉलनीत महानगर गॅस पाइपलाईनचे नुकसान होऊन झालेल्या गॅस गळती प्रकरणी संबंधित जे.सी.बी. चालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याची माहिती गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानपरिषदेत दिली.

विधानपरिषद सदस्य ॲड.अनिल परब यांनी नियम ९३ अन्वये सूचना मांडली होती, त्यास राज्यमंत्री कदम यांनी उत्तर दिले.

गृह राज्यमंत्री कदम म्हणाले की, जेसीबीच्या सहाय्याने रस्त्याचे खोदकाम करताना संबंधित कॉन्ट्रॅक्टरने महानगरपालिकेकडून परवानगी घेतली नव्हती. त्याच्यावर गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. या दुर्घटनेत तिघे जखमी झाले असून, दुर्दैवाने एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे. उर्वरित दोघांवर सध्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहे.

याप्रकरणी संबंधित कंत्राटदार तसेच ड्रायव्हरला अटक करण्यात आली असून, त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच, भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी महानगरपालिकेने कंत्राटदारांकडून परवानगी घेतली जाते की नाही, याची तपासणी करावी, असे निर्देशही देण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुढील एका महिन्यात या प्रकरणाचा सखोल आढावा घेण्याचे आदेश दिले असून, महानगरपालिकेने या संदर्भात योग्य ती कारवाई करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

०००

संजय ओरके/विसंअ/