विधानपरिषद प्रश्नोत्तर
सातारा जिल्ह्यातील धोम धरण डावा कालव्याच्या अस्तरीकरणासाठी अधिक निधी देण्याबाबत शासन प्रयत्नशील – मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
मुंबई, दि. १८ : सातारा जिल्ह्यातील धोम धरणाच्या दोन्ही कालव्यांची वहन क्षमता कमी झाली असून महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत या कालव्यांचे नूतनीकरण हाती घेण्यात आले आहे. या कामासाठी एकूण 500 कोटी रुपयांची आवश्यकता असून सध्या 50 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील धरण आणि कालव्यांच्या कामांसाठी नाबार्डच्या माध्यमातून 15 हजार कोटी रुपये उपलब्ध करण्यात येत आहेत. नाबार्डकडे सुधारित प्रस्ताव सादर करून अधिक निधी उपलब्ध होण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे जलसंपदा गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. हा निधी उपलब्ध झाल्यास धोम धरण कालव्याच्या अस्तरीकरणासाठी प्राधान्याने निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी धोम धरण डावा कालव्याच्या अस्तरीकरणाच्या कामाबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री एकनाथ खडसे, अरुण लाड यांनी चर्चत सहभाग घेतला.
मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले, धरणांच्या यांत्रिकी विभागाकडील यंत्रणा जुनी झाली असल्याने ती यंत्रणा कार्यक्षम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सध्या महामंडळाची कार्यवाही शासनाच्या निधीवर सुरू आहे. त्याचे स्वरुप बदलण्याचा शासनाचा प्रयत्न असून निधीची स्वतंत्र उपलब्धता निर्माण करून धरणांची तसेच कालव्यांची देखभाल दुरुस्ती करता येईल या अनुषंगाने महामंडळाचे सक्षमीकरण करण्याची शासनाची भूमिका असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
०००
बी.सी.झंवर/विसंअ
राज्यातील सर्व भागांना समन्यायी पाणी वाटप ही शासनाची भूमिका – मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील
मुंबई, दि. १८: राज्यातील सर्वच भागांना समन्यायी पद्धतीने पाणी वाटप व्हावे अशी शासनाची भूमिका असून कोणत्याही एका प्रदेशावर पाणी वाटपामध्ये अन्याय होणार नाही, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.
विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री विखे पाटील बोलत होते.
राज्यातील पाणी वाटपासाठी मेंढेगिरी समितीच्या शिफारशीनुसार पाणी वाटप करण्यात येत असल्याचे सांगून मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, पाणी वाटपाविषयाचे निर्णय महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यांच्या नियमानुसार केले जाते. महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षितता, नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखील नऊ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने आपला अहवाल सादर केला असून त्यावर लोकांच्या हरकती मागवण्यात येत आहेत. पाण्याच्या बाष्पीभवनाचे मोजमाप करण्यासाठी रिव्हर बेसीन सिम्युलेशन सिस्टमचा वापर करण्याविषयी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणास शिफारस करण्यात येईल. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पश्चिम महाराष्ट्रातील अतिरिक्त पाणी गोदावरी खोऱ्यामध्ये कशा प्रकारे वळवता येईल याचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमली आहे. त्याचा फायदा मराठवाड्याला होणार आहे. कोणत्याही भागातील पाणी कमी होणार नाही अशी शासनाची भूमिका असल्याचेही मंत्री विखे-पाटील यांनी सांगितले.
०००
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ
ठाणे येथील खाडी किनारा मार्गाच्या निविदा प्रक्रियेत कोणतीही अनियमितता नाही – मंत्री शंभूराज देसाई
मुंबई, दि. १८: ठाणे येथील खाडी किनारा मार्गाच्या कामाच्या ढोबळ अंदाजपत्रकाच्या तुलनेत कामाच्या संख्येत वाढ झाल्याने सविस्तर अंदाजपत्रकात वाढ झाली असून या प्रक्रियेत कोणतीही अनियमितता झालेली नाही, असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
सदस्य प्रसाद लाड यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री अभिजित वंजारी, प्रवीण दरेकर, शशिकांत शिंदे, निरंजन डावखरे, सचिन अहिर आदींनी सहभाग घेतला.
मंत्री देसाई म्हणाले, ठाणे येथील बाळकुम ते गायमुख या १३.४५ कि.मी लांबीच्या खाडी किनारा मार्ग प्रकल्पाचे काम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत हाती घेण्यात आले आहे. या प्रकल्पासाठी कोस्ट गार्ड, नौदल, केंद्रीय पर्यावरण विभाग आदींच्या ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी लागणारा वेळ लक्षात घेऊन प्रारंभी प्राधिकरणाच्या १६ नोव्हेंबर २०२१ च्या बैठकीत १३१६.१८ कोटींचे ढोबळ अंदाजपत्रक सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर ठाणे परिसरातील आठ ठिकाणी भुयारी मार्गांचे काम, कास्टिंग गार्ड, पादचारी पूल, तात्पुरता पूल, वाढलेले जीएसटीचे दर आदींमुळे २०२४ मध्ये सविस्तर अंदाजपत्रक तयार करताना प्रकल्प खर्चात ३३६४.६२ कोटी रुपये अशी वाढ झाली. याप्रकरणी कोणतीही अनियमितता झालेली नसल्याने एसआयटी स्थापन करण्याची आवश्यकता नाही तथापि सदस्यांच्या भावना लक्षात घेऊन चालू अधिवेशन संपण्यापूर्वी सभापतींच्या दालनात संबंधित सदस्यांसोबत बैठक घेण्यात येईल असे मंत्री श्री देसाई यांनी सांगितले.
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी या प्रश्नाच्या उत्तरात प्रकल्पाबाबतची माहिती दिली.
०००
बी.सी.झंवर/विसंअ
झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेची कामे वेळेत पूर्ण न करणाऱ्या विकासकांवर कारवाई – मंत्री शंभूराज देसाई
मुंबई, दि. १८ : झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेची अनेक कामे विकासकांमुळे रखडत आहेत. ही कामे वेळत पूर्ण न करणाऱ्या विकासकांना काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.
सदस्य मनिषा कायंदे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री देसाई बोलत होते. यावेळी सदस्य प्रविण दरेकर, सचिन अहिर यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.
बोरिवली येथील एक्सर गाव येथील भूखंडावर सुरू असलेला झोपडपट्टी पुनर्विकासाचा प्रकल्प विकासकाच्या हलगर्जीपणामुळे रखडला असल्याचे सांगून मंत्री देसाई म्हणाले की, या विकासकाकडून हे काम काढून घेऊन त्याठिकाणी नवीन विकासकामार्फत येत्या तीन ते साडेतीन वर्षामध्ये हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन शासनाने केले आहे. तसेच सर्वच एसआरए प्रकल्पांवर नियंत्रण आणि त्यांच्या कामाची प्रगती यांचा दरमहा आढावा घेण्याचे काम उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्थापन केलेल्या समन्वय कक्षामार्फत करण्यात येत आहे. याकामांमध्ये जाणीवपूर्वक दिरंगाई करणाऱ्या विकासकांवर कारवाई करण्यात येत आहे. तसेच काळ्या यादीत असतानाही दुसऱ्या कंपन्यांसोबत भागीदारी करुन पुन्हा कामे घेणाऱ्या विकासकांबाबतही चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल असे मंत्री देसाई यांनी सभागृहात सांगितले.
०००
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ
शिवडी येथील क्षयरोग रुग्णालयास सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देणार- राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ
मुंबई, दि. १८: शिवडी येथील राज्यातील सर्वात मोठे क्षयरोग रुग्णालय आहे. या रुग्णालयास आवश्यक त्या सर्व सोयी सुविधा पुरवण्यात येतील अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री मिसाळ बोलत होत्या.
शिवडी येथील क्षयरोग रुग्णालयामध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे, रक्षक यांची नेमणूक करण्यात आली असल्याचे सांगून राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या की, या रुग्णालयात रुग्णसेवा देण्यासाठी विशेषज्ञ वैद्यकीय सल्लागार, वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी व शल्यचिकित्सक संवर्गातील 20 पदे कार्यरत आहेत. 33 पदे कंत्राटी तत्वावर भरण्यात आली आहेत. तसेच याठिकाणी मध्यवर्ती संदर्भ प्रयोगशाळा, बाल क्षयरोगकक्ष, अद्ययावत शस्त्रक्रियागार, 10 खाटांचे उरोरोग अतिदक्षता विभाग, फुफ्फुसिय पुनर्वसन केंद्र, 24 तास क्ष किरण सुविधा, क्लिष्ट आजार असलेल्या क्षयरुग्णांसाठी इको इंडिया सारख्या उपक्रमांशी सलग्नता, क्षयरोग बरा झालेल्या परंतु फुफ्फुसे निकामी झालेल्या क्षयरुग्णांसाठीचा कक्ष, डिस्ट्रिक्ट रेसिडेन्सी प्रोग्राम अंतर्गत पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या डॉक्टरांची नियुक्ती यासारख्या सेवा सुविधा सुरू करण्यात आल्या असल्याची माहितीही राज्यमंत्री मिसाळ यांनी दिली.
०००
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ
