विधानसभा लक्षवेधी
जालना शहरालगतच्या शासकीय जमिनीवरीलअतिक्रमणाची सखोल चौकशी करणार – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई, दि. १९: जालना शहरलगतच्या शासकीय जमिनीवर झालेल्या अतिक्रमणासंदर्भात मा. उच्च न्यायालयात उपलब्ध असलेला पाठक समितीचा अहवाल उपलब्ध करून घेतला जाईल. या अहवालातील वस्तुनिष्ठ माहितीच्या आधारे या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत सांगितले. याबाबत सदस्य अर्जुन खोतकर यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती.
मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, या ठिकाणच्या जमिनींच्या व्यवहारात अनेक गुंतागुंती झाल्याने उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार पाठक समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने अहवाल मा. न्यायालयात सदर केला आहे. हा अहवाल विभागीय आयुक्तांनी मा. न्यायालयातून उपलब्ध करून घ्यावा.
मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत या ठिकाणी शिल्लक असलेल्या जागेच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवर तात्पुरती स्थगिती घालण्यात आली आहे. तसेच, नवीन लेआउट विकसित करणे आणि नोंदणी प्रक्रियेवरही बंदी घालण्यात आली आहे.
मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले, या जमिनींवर उभारलेल्या घरांना सरकार संरक्षण देईल. या प्रकरणात जर कोणी फसवणूक केली असेल, तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. ज्या नागरिकांनी येथे घर विकत घेतले आहे त्यांना कोणताही त्रास होणार नाही. फसवणूक करणाऱ्यांवर महसूल कायदा, पोलिस कायदा आणि अन्य संबंधित कायद्यांनुसार कठोर कारवाई केली जाईल, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
***
एकनाथ पोवार/ससं/
०००
नंदुरबार जिल्ह्यातील शहादा येथे औद्योगिक वसाहत स्थापन करणार – उद्योग मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. १९: नंदुरबार जिल्ह्यातील शहादा येथे नवीन औद्योगिक वसाहत स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी भू-संपादन प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शहादा येथे औद्योगिक वसाहत स्थापन करून या भागात औद्योगिक गुंतवणूक व उद्योग सुरू करण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे, अशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
नंदुरबार जिल्ह्यातील औद्योगीकरणा बाबत सदस्य राजेश पाडवी यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेत सदस्य योगेश सागर यांनी सहभाग घेतला.
मंत्री सामंत म्हणाले की, नंदुरबार जिल्ह्यात औद्योगीकरण वाढवून तेथील स्थलांतर कमी करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. शेजारील गुजरातच्या सुरत येथील वस्त्रोद्योग नंदुरबार जिल्ह्यात येत आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात एक हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेले वस्त्रोद्योगाचे प्रकल्प आले आहेत. त्यामुळे नंदुरबार जिल्ह्यात औद्योगीकरण निश्चितच वाढणार आहे. नंदुरबार जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना थेट औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्राशी जोडून त्यांचा कौशल्य विकास करून प्रशिक्षणही देण्यात येणार आहे. याचा संपूर्ण खर्च महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ करणार आहे. राज्यात अशाप्रकारचा हा पहिलाच प्रयत्न आहे.
सुरतमधील उद्योग नंदुरबार जिल्ह्यात आणण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती गठित करण्यात येईल. या समितीच्या माध्यमातून उद्योगवाढीसाठी प्रयत्न करण्यात येतील. तसेच शहादा येथील औद्योगिक वसाहतीसाठी आवश्यकता असल्यास बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल, असेही मंत्री सामंत यांनी सांगितले.
***
नीलेश तायडे/विसंअ/
०००
पुणे शहरात कौशल्य विकास केंद्र उभारणार– मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. १९ : पुणे शहरात शिक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी येत असतात. तसेच रोजगारासाठी येणाऱ्या तरुण – तरुणींची संख्याही मोठी आहे. पुणे शहरात विद्यार्थी, तरुणांच्या कौशल्य विकासात वाढ करण्यासाठी सी.एस.आर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सबिलीटी) अंतर्गत कौशल्य विकास केंद्र उभारण्यात येणार असल्याची घोषणा मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात केली.
पुणे महापालिकेत समाविष्ट गावांतील समस्यांबाबत सदस्य विजय शिवतारे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली. या लक्षेवधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य भीमराव तापकीर सहभागी झाले होते.
याबाबत उत्तरात मंत्री सामंत म्हणाले, पुणे महापालिकेतील फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची गावे वगळून या दोन्ही गावांसाठी नगरपरिषद स्थापन करण्यात आली आहे. लोकसंख्येचा विचार करून ही नगरपरिषद ‘ अ ‘ वर्ग दर्जाची करण्याबाबत कोकण विभागीय आयुक्त यांचा अहवाल स्वीकारून दर्जा देण्यात येईल. या नगरपरिषदेला सेवांचे हस्तांतरण पुणे महापालिकेकडून होईपर्यंत पायाभूत सोयीसुविधांची कामे सुरू राहतील.
महापालिकेत नव्याने सहभागी गावांमध्ये मालमता कर दुपटीने वसूल न करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल. या गावांचा मालमत्ता कर आधीच्या ग्रामपंचायत कराच्या दुपटीपेक्षा जास्त होणार नाही, अशा पद्धतीने पुनर्विलोकन करेपर्यंत हा कर वसूल करण्यास स्थगिती देण्यात आलेली आहे. फुरसुंगी कचरा डेपोमुळे नागरिकांची गैरसोय होणार नाही, याची काळजी घेण्यात येईल. जांभुळवाडी तलावातून पाणीपुरवठा योजनांबाबत विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करुन तलावाचे सुशोभीकरणही करण्यात येईल. पुणे महानगरपालिकेतील नव्याने समाविष्ट ३२ गावांच्या समस्या निकाली काढण्याबाबत लवकरच बैठक घेण्यात येईल. फुरसुंगी व उरळी देवाची येथे नागरिकांच्या सोयीप्रमाणे पाणीपुरवठा वेळापत्रक बनविण्यात येईल, असेही मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.
0000
अकोला शहरातील मलनि:स्सारण प्रकल्पामुळे बाधित रस्त्यांची कामे पूर्ण करणार– मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. १९ : अकोला शहरात केंद्र शासनाच्या अमृत २.० अभियानांतर्गत मलनिःसारण प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात येणार आहे. शहरात भुयारी मल वाहिन्या टाकण्याचे काम मंजुरी प्राप्त व स्थगित ९६ रस्त्यावर प्रथमतः सुरू करण्याचे नियोजन आहे. या मलनिःसारण कामामुळे बाधित रस्त्यांची कामे पूर्ण करण्यात येतील, असे मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
अकोला शहरातील मलनिःसारण प्रकल्पाबाबत सदस्य साजिद पठाण यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य अर्जुन खोतकर यांनीही सहभाग घेतला.
याबाबत उत्तरात अधिक माहिती देताना मंत्री सामंत म्हणाले, मलनिःसारण कामामुळे बाधित होणाऱ्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी ८३ कोटी रुपयांचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला आहे. रस्त्यांची कामे करण्याबाबत महानगरपालिकेला निर्देशही देण्यात येतील. या कामाबाबत निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आलेल्या कामांना निधी कमी पडू दिल्या जाणार नाही. शहरात मलनिःसारण कामाव्यतिरिक्त निधी मंजूर असलेल्या अन्य रस्त्यांची कामे सुरू करण्यात येतील.
जालना महानगरपालिका अमृत २.० योजनेत समावेश करण्याबाबत प्रकल्प अहवाल तयार करण्याच्या सूचना सबंधित महापालिकेला देण्यात येतील, असेही मंत्री सामंत यांनी सांगितले.
०००
नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना ३१ मार्चपर्यंत नुकसान भरपाई देणार – कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे
मुंबई दि. १९: नैसर्गिक आपत्तीमुले बाधित शेतकऱ्यांना देय नुकसान भरपाई देण्याचे राज्य शासनाने १०० दिवसांच्या कृती आराखड्यात समाविष्ट केले आहे. यानुसार शेतकऱ्यांना शेत पिकांच्या नुकसान भरपाईपोटी त्यांची देय रक्कम ३१ मार्चपर्यंत दिली जाईल, असे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तराप्रसंगी सांगितले.
परभणी जिल्ह्यासह मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान पीक विम्याची रक्कम मिळावी, या संदर्भात सदस्य राजेश विटेकरांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. त्या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य राहुल पाटील व सई डहाके यांनीही सहभाग घेतला.
राज्य शासन शेती व शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याचे सांगून मंत्री कोकाटे यांनी सांगितले, नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस व पूर परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई त्यांना तातडीने देण्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद केली आहे.
मंत्री कोकाटे यांनी सांगितले, परभणी जिल्ह्यात खरीप २०२४ मध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत ७ लाख ६३ हजार ६२ शेतकऱ्यांनी सहभाग घेऊन ५ लाख २३ हजार ८५८ हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित केले. नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस व पूर परिस्थितीमुळे जिल्ह्यातील एकूण पीक पेरलेल्या क्षेत्राच्या २५ टक्के पेक्षा जास्त क्षेत्र बाधित झाले. त्यामुळे परभणी जिल्हाधिकारी यांनी अधिसूचना जारी करून बाधित शेतकऱ्यांना २५ टक्के अग्रिम नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला.
परभणी जिल्ह्यात खरीप २०२४ मध्ये हंगाम प्रतिकूल परिस्थिती, नैसर्गिक आपत्ती व काढणी बचत नुकसान या जोखीम बाबीकरिता ४२६.५५ कोटी अंतिम नुकसान भरपाई मंजूर झाली आहे. तर परभणीसह मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांकरता प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत १७३४.२६ कोटी नुकसान भरपाई मंजूर झाली आहे.
जानेवारी ते डिसेंबर २०२४ या कालावधीत परभणी जिल्ह्यात नैसर्गिक आपत्तीमध्ये ४ लाख १० हजार ३५ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले. यासाठी ४७३.४४ कोटी निधी मंजूर झाला असून ४१७.१२ कोटी निधी वितरित करण्यात आला आहे. तर मराठवाड्यात जानेवारी ते डिसेंबर २०२४ या कालावधीत ३३ लाख ९७ हजार ८९१ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले. यासाठी ३०६७.५२ कोटी निधी मंजूर झाला असून २४५८.६२ कोटी निधी वितरित करण्यात आला आहे.
राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत खरीप हंगाम २०२४ साठी २१९७.१५ कोटी नुकसान भरपाई मंजूर झाली आहे. विमा कंपन्यांना राज्य हिस्सा विमा हप्ता अनुदान उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे मंत्री कोकाटे यांनी सांगितले.
***
एकनाथ पोवार/ससं/
०००
