अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांची केंद्राकडे मागणी
नाशिक : यावर्षी पीक पद्धतीतील बदलांमुळे मोठ्या प्रमाणावर मक्याचे पीक घेतले गेले असून उत्पादन मोठ्या प्रमाणात निघाले आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने दिलेले ०.२५ लाख मे.टन मका खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यामुळे मका खरेदी बंद करावी लागली. मात्र मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची मका शिल्लक असल्याने मका खरेदीची खरेदी केंद्रे सुरू करण्याची मागणी होत आहे. त्यामुळे मका खरेदीस १५ जुलै, २०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्याची तसेच खरेदी क्षमतेत वाढ करून ती नऊ लाख मे.टन करण्याची मागणी राज्य सरकारने केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाच्या अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाकडे केली असल्याची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.
केंद्र सरकारने महाराष्ट्र शासनाला खरीप पणन हंगाम २०१९-२० (रब्बी); अंतर्गत ०.१५ लाख मे.टन ज्वारी (हायब्रीड) आणि ०.२५ लाख मे.टन मका खरेदी करण्यास मान्यता दिली आहे. खरेदीची अंतिम मुदत ३० जून, २०२० पर्यंत आहे. राज्याला दिलेले ०.२५ लाख मे.टन मका खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यामुळे राज्यातील मका खरेदी केंद्र बंद करण्याची वेळ आली. मात्र मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची मका शिल्लक असल्याने महाराष्ट्र राज्य मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळ यांचे किमान आधारभूत शासकीय खरेदी केंद्रे सुरू करण्याची मागणी होत आहे.
यावर्षी पीक पद्धतीतील बदलांमुळे मोठ्या प्रमाणावर मक्याचे पीक घेतले गेले असून उत्पादन मोठ्या प्रमाणात निघाले आहे. त्यामुळे मका खरेदीसाठी उद्दिष्टांत वाढ करून हे उद्दिष्ट नऊ लाख मेट्रिक टन करून मका खरेदीची मुदत १५ जुलै पर्यंत वाढविण्यात यावी, अशी मागणी राज्य शासनाने केंद्राकडे केली आहे.
