राज्यातील आदिवासींचे प्रलंबित असलेले वनपट्ट्यांचे अधिकार पुढील तीन महिन्यात निकाली काढण्यात यावेत, तसेच अनुसूचित क्षेत्राची अद्ययावत स्वरुपात जीपीएस मॅपिंगची कार्यवाही तत्काळ करण्यात यावी, अशा सुचना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आज शासनाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांना दिल्या.
राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासी लोकांच्या समस्या, विशेषतः आवास तसेच वनहक्क कायद्याअंतर्गत गौण वनौपज व इतर उपजीविकेसाठी देण्यात येणारे वन अधिकार इत्यादी विषयांबाबत राज्यपालांनी आज राजभवन येथे बैठक घेऊन सविस्तर आढावा घेतला.
पालघर जिल्ह्यातील, अशासकीय संस्थांमार्फत आदिवासी समस्यांसंदर्भात प्राप्त झालेल्या निवेदनांच्या अनुषंगाने राज्यपालांनी महसूल व वन विभागाचे अधिकारी आणि संबंधित अशासकीय संस्थाचे पदाधिकारी यांची ही संयुक्त बैठक घेतली व संबंधितांना आवश्यक सूचना दिल्या.
बैठकीला अपर मुख्य सचिव (वने) मनु कुमार श्रीवास्तव, राज्यपालांचे प्रधान सचिव संतोष कुमार, आदिवासी विभागाच्या सचिव विनिता वेद, राज्यपालांच्या उपसचिव श्वेता सिंघल, पालघरचे जिल्हाधिकारी कैलाश शिंदे, पालघर जिल्ह्याचे वनाधिकारी, तसेच मिलिंद थत्ते (नाशिक), ब्रायन लोबो (पालघर) तसेच महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यातील काही अशासकीय संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
000
‘Settle Forest Rights Claims within 3 months’: Governor
Governor Bhagat Singh Koshyari today asked senior government officials to settle the pending claims of forest rights within 3 months and to conduct the GPS mapping of scheduled areas in the State.
The review meeting held at Raj Bhavan was attended by senior government officers and representatives of various non governmental organizations.
