मुंबई, दि. 8 : राज्यातील विविध विकास कामे व प्रकल्पांना किनारी क्षेत्र नियमन (सीआरझेड) अंतर्गत वेळेवर मंजुरी मिळावी यासाठी महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण पुनर्रचना व्हावी यासाठी राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या या प्रयत्नांना अखेर यश मिळाले असून, केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण पुनर्रचित करत अधिसूचना जारी केली आहे.
ही अधिसूचना काल (7 जुलै) राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली असून, पुढील तीन वर्षांसाठी हे प्राधिकरण कार्यरत राहणार आहे.
महाराष्ट्रातील विविध शासकीय आणि खासगी प्रकल्पांना सीआरझेड अंतर्गत मान्यता आवश्यक असते. यासाठी 1998 पासून महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण कार्यरत होते. मात्र, या प्राधिकरणाची मुदत डिसेंबर 2024 मध्ये संपुष्टात आली. त्यामुळे नवीन प्रकल्पाना मंजुरीसाठी अडचणी निर्माण होतं होत्या.
राज्य शासनाने नव्या प्राधिकरणाची स्थापना लवकर व्हावी म्हणून केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला होता. यानंतर राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी पुढाकार घेत, सातत्याने केंद्राशी संपर्क ठेवत हा विषय मार्गी लावला.
प्राधिकरणाच्या पुनर्रचनेमुळे राज्यातील प्रकल्प मार्गी लागतील आणि राज्याच्या शाश्वत विकासाला चालना मिळेल. या निर्णयामुळे विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यामध्ये समतोल राखत कार्य करता येईल. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी राज्याच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला, यासाठी मी त्यांचे मनापासून आभार मानते, असे मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले.
प्राधिकरणाची रचना
नव्या प्राधिकरणात प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक, पर्यावरण तज्ज्ञ आणि स्वयंसेवी संस्था यांचा समावेश करण्यात आला आहे. मुंबई येथून हे प्राधिकरण कामकाज पाहणार आहे.
प्राधिकरणातील प्रमुख सदस्य पुढीलप्रमाणे :
– पर्यावरण व हवामान बदल विभागाचे प्रधान सचिव – अध्यक्ष (कार्यभारिक)
– महसूल, ग्रामविकास, नगरविकास, मत्स्यव्यवसाय व उद्योग विभागांचे सचिव – सदस्य
– मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त किंवा त्यांचे प्रतिनिधी – सदस्य
– मँग्रोव्ह सेलचे अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक – सदस्य
– केंद्रीय सागरी मत्स्य संशोधन संस्था, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ – सदस्य
– पर्यावरण तज्ज्ञ: डॉ. एल. आर. रंगनाथ, डॉ. मिलिंद सरदेसाई, डॉ. अमित बन्सीवाल, डॉ. अनिश अंधेरिया
– बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीचे अध्यक्ष
– स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधी
– पर्यावरण विभागातील संचालक स्तरावरील अधिकारी – सदस्य सचिव
प्राधिकरणाच्या जबाबदाऱ्या :
* सीआरझेड अधिसूचनेनुसार प्रकल्प प्रस्तावांचे परीक्षण व शिफारस
* सागरी व किनारी परिसंस्थेचे संरक्षण आणि जैवविविधतेचे संवर्धन
* किनारी क्षेत्रातील विकास कामांवर नियंत्रण ठेवणे
* अधिनियमाचे उल्लंघन झाल्यास चौकशी आणि कारवाई
* केंद्र सरकारकडे आवश्यक बदलासाठी प्रस्ताव पाठवणे
* पारदर्शकतेसाठी स्वतंत्र संकेतस्थळ स्थापन करून कामकाजाची माहिती प्रसिद्ध करणे
* पारंपरिक मच्छीमार व किनारपट्टी समाजाच्या हक्कांचे रक्षण
दर सहा महिन्यांनी अहवाल देणे बंधनकारक
प्राधिकरणाने कामकाजाचा तपशीलवार अहवाल दर सहा महिन्यांनी केंद्र सरकारला सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे केवळ पर्यावरण रक्षण नाही, तर शाश्वत विकासाच्या दिशेनेही राज्य शासनाची वाटचाल अधिक गतीमान होणार आहे. प्राधिकरणाची ही पुनर्रचना म्हणजे पर्यावरण रक्षण आणि विकास यामधील समतोल राखण्याचा प्रयत्न असून, मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या सक्रिय पुढाकारामुळे प्राधिकरण गठीत झाले आहे.
000
नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/
