‘महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक-२०२४’ विधानपरिषदेत मंजूर
मुंबई, दि. ११ : देशाच्या संविधानाला आव्हान देणाऱ्या, माओवादी प्रवृत्तीच्या संघटनांवर प्रतिबंध घालण्यासाठी विधानपरिषदेत ‘महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक, २०२४’ मांडण्यात आले. गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडत त्यामागील कारणे आणि गरज स्पष्ट केली. विधेयकावर सखोल चर्चा झाल्यानंतर सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी ते बहुमताने मंजूर झाल्याचे जाहीर केले.
गृह राज्यमंत्री कदम यांनी सांगितले की, हे विधेयक लोकशाहीला आव्हान देणाऱ्या आणि शहरी नक्षलवादाला प्रोत्साहन देणाऱ्या संघटनांवर कारवाई करण्यासाठी आहे. राज्यात सध्या अशा प्रकारच्या एकूण ६४ संघटना सक्रिय असून, त्यांचा बंदोबस्त करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी युएपीए (UAPA) कायद्याच्या मर्यादा अधोरेखित करत सांगितले की, UAPA फक्त हिंसक घटना घडल्यास लागू होतो, मात्र सध्या नक्षलवादी विचारसरणी हिंसाचाराशिवायच शहरांमध्ये शिरकावत आहे. त्यामुळे त्यांच्या पद्धतीला थोपवण्यासाठी स्वतंत्र कायदा आवश्यक ठरतो. फक्त विचारांच्या आधारे दोष सिद्ध करणे UAPA अंतर्गत शक्य नसते.
विधेयकानुसार, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, जिल्हा न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश आणि सरकारी वकील यांचा समावेश असलेले सल्लागार मंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे. या मंडळासमोर सर्व पुरावे सादर करण्यात येतील आणि त्यांची शिफारस मिळाल्यानंतरच संबंधित संघटनेवर बंदी घालण्यात येईल. याशिवाय, बंदी घालण्यात आलेल्या संघटनेचा सदस्य असलेल्या व्यक्तींवरही कायदेशीर कारवाई होणार आहे.
गृहराज्यमंत्री कदम यांनी हा कायदा सामान्य आंदोलकांवर किंवा सरकारविरोधी मतप्रदर्शन करणाऱ्यांवर नाही, तर केवळ माओवादी विचारसरणीच्या फैलावावर नियंत्रण आणण्यासाठी असल्याचे यावेळी स्पष्ट केले.
000
संजय ओरके/विसंअ/
अल्पकालीन चर्चा भटक्या श्वानांच्या संख्येवर नियंत्रणासाठी विशेष मोहीम राबवणार – मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. ११ : राज्यात भटक्या श्वानांनी नागरिकांचा चावा घेण्याचे प्रमाण मोठे आहे. अशा श्वानांची नसबंदी करणे तसेच त्यांना रेबीज विरोधी लस देणे याबाबत केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना आहेत. या सूचनांच्या अखत्यारीत राहून श्वानांच्या संख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्यात विशेष मोहीम राबविण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, तसेच यासाठी विशेष निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.सदस्य अमित गोरखे यांनी यासंदर्भातील अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केली होती.
मंत्री डॉ. सामंत म्हणाले, पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या क्षेत्रात २०२२ साली १६,५६९ श्वानांनी नागरिकांचा चावा घेतला. २०२३ साली २२,९४५ तर २०२४ साली २५,८९९ श्वानांनी नागरिकांचा चावा घेतला आहे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रात २०२२-२३ मध्ये १,४२१ श्वानांची नसबंदी करण्यात आली. २०२३-२४ मध्ये ३,५९८ तर २०२४-२५ मध्ये ३,३४६ भटक्या श्वानांची नसबंदी करण्यात आली. त्याचप्रमाणे पुणे महानगरपालिका क्षेत्रात २०२२-२३ मध्ये ९,६६३ श्वानांची नसबंदी करण्यात आली. २०२३-२४ मध्ये २६ हजार तर २०२४-२५ मध्ये ५६,५११ भटक्या श्वानांची नसबंदी करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार भटक्या श्वानांची नसबंदी केल्यानंतर त्याला जेथून आणले पुन्हा त्याच ठिकाणी नेऊन सोडावे लागते. यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था आपल्या पातळीवर निविदा काढून उपाययोजना करतात. तथापि, ही समस्या राज्यात सर्वत्र असल्याने राज्य शासनाच्या पातळीवर विशेष मोहीम हाती घेण्यात येईल आणि त्यासाठी निधीची तरतूद करता येईल, असे मंत्री डॉ. सामंत यांनी यावेळी सांगितले. मुंबई महापालिकेच्या क्षेत्रात घरातील पाळीव श्वानांसाठी परवानगी घेण्याचा नियम केलेला आहे, असाच नियम राज्यात सर्वत्र लागू करण्याबाबतही सकारात्मक विचार केला जाईल, असेही मंत्री डॉ. सामंत यांनी या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेच्या उत्तरात सांगितले.
00000
बी.सी.झंवर/विसंअ/
