नांदेड (जिमाका) दि. 7 :- इतर जिल्ह्याच्या तुलनेमध्ये नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पिक विमासाठी पात्र होण्याचे प्रमाण हे अत्यल्प प्रमाणात आहे. नांदेड जिल्हा हा हमखास पडणाऱ्या पावसाच्या क्षेत्रात मोडत जरी असला तरी अलीकडच्या काळात पर्यावरणातील बदलामुळे येथील शेतकऱ्यांच्या शेतमाल नुकसानीचे प्रमाण हे पिक विमा कंपन्याच्या निकषापलीकडचे आहे. या सर्व गोष्टींचा सारासार विचार करुन जिल्ह्यातील पिक विमाधारक शेतकऱ्यांना अधिकाधिक पिक विमा योजनेचा लाभ कसा मिळेल याचे नियोजन करावे, असे निर्देश राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले.
कृषि विभाग व सहकार विभागाच्या जिल्ह्यातील विविध योजनांची व सद्यस्थितीची आढावा बैठक पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली काल डॉ. शंकरराव चव्हाण जिल्हा नियोजन सभागृहात पार पडली या बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. शरद कुलकर्णी, जिल्हा उपनिबंधक प्रविण फडणीस, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी रविशंकर चलवदे, सहाय्यक आयुक्त तेजस माळवदकर, गणपतराव तिडके आदींची उपस्थिती होती.
जिल्ह्यात यावर्षी सोयाबीन व कापूस पिकाची शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात पेरणी केली. यात अनेक शेतकऱ्यांच्या सोयाबीन बियाणांची उगवण कमी झाल्याने संबंधित बियाणे कंपनी विरुद्ध गुन्हे दाखल करुन तेवढ्यावर थांबता येणार नाही. या बियाणे कंपन्यांनी स्वत:हून पुढे येत शेतकऱ्यांना योग्य ती नुकसान भरपाई देणे अपेक्षित आहे. यासाठी शासनस्तरावरुन जर काही हस्तक्षेप करावा लागला तर जिल्हा प्रशासनाने तो वेळेवर करुन शेतकऱ्यांना अधिकाधिक मदत कशी करता येईल यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिले.
कृषि विभागाच्या विविध विषयाचा त्यांनी तपशीलवार आढावा घेतला. खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना खतांची कमतरता होऊ नये, यासाठी कृषि विभागाने दक्षता घ्यावी. बँकांकडून शेतकऱ्यांना वेळेत पिक कर्जाचे वाटप होणे गरजेचे असून त्यात शेतकऱ्यांची अडवणूक होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले.
बैठकीत जिल्ह्यातील पर्जन्यमान, पेरणी क्षेत्र, बियाणे व खत उपलब्धता, पिक कर्ज वाटप, शेतमालाची हमी भावाने खरेदी आदीं विषयाचा आढावा पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी यावेळी घेतला. जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी रविशंकर चलवदे यांनी जिल्ह्यात सोयाबिन पिकाची 3 लाख 8 हजार 4 हेक्टर व कापूस पिकाची 1 लाख 93 हजार 441 हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. सोयाबीन पिकामध्ये उगवन कमी झाल्याने 11 हजार 53 एवढ्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. यात 15 ते 16 हजार हेक्टर क्षेत्रावर दुबार पेरणी करावी लागणार आहे. यातील बहुतांश क्षेत्रावर पेरणी सुरु झाली असून कापूस, तूर, मुग व इतर पिकांची बियाणे बाजारात उपलब्ध आहेत, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
