कर्जमुक्ती योजनेत अपात्र शेतकऱ्यांचा अभ्यास करणार
वर्धा, दि. ९ : यावर्षी कोरोनामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अशा परिस्थितीत जगाच्या पोशिंद्याप्रती संवेदनशिलता दाखवून त्यांना सहकार्य करणे सर्वांचे कर्तव्य आहे. जिल्ह्यात पीक कर्ज मिळण्यास पात्र शेतकऱ्यांपैकी एकही शेतकरी पीक कर्ज मिळण्यापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेतानाच बँकांनी पीक कर्ज प्रकरणे तात्काळ मार्गी लावण्याचे निर्देश पालकमंत्री सुनील केदार यांनी दिले.
स्थानिक जिल्हा परिषद सभागृहात त्यांनी विविध विषयांचा आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी लीड बँक व्यवस्थापक आणि सर्व राष्ट्रीयकृत बँकेच्या प्रतिनिधींना सूचना दिल्या. यावेळी जिल्हाधिकारी विवेक भीमनवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ सचिन ओंबासे, उपवनसंरक्षक सुनील शर्मा, माजी आमदार अमर काळे उपस्थित होते.
या बैठकीत पीक कर्ज वितरण, कर्जमाफी, पीक विमा योजना, कापूस खरेदी, पाणी पुरवठा योजना, हेटिकुंडी जमीन प्रकरण, आर्वी देऊरवाडा रस्ता, सेवाग्राम विकास अशा विविध कामांचा आढावा घेतला.
शेतकऱ्यांना पेरणीचा खर्च भागविण्यासाठी पीक कर्जाची आवश्यकता असते. हे कर्ज वेळेत मिळाले तर शेतकऱ्यांसाठी ते उपयोगी ठरते. त्यामुळे ३ हजार २०० प्रलंबित पीक कर्ज प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक यांनी वारंवार बँकांना भेट देऊन याचा पाठपुरावा करावा अशा सूचना श्री केदार यांनी दिल्या.
पीक कर्जासाठी अर्ज न येणाऱ्या बँक शाखांची यादी तयार करावी. अशा गावामध्ये तलाठी, कृषी सहायक, ग्रामसेवक, यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांना येणाऱ्या अडचणी सोडवून पीक कर्जासाठी अर्ज करण्यास प्रोत्साहित करावे. बँकांनी पीक कर्ज वाटपाची अद्ययावत माहिती जिल्हाधिकारी यांना रोज द्यावी, असेही बँकांना सांगण्यात आले. बँकेत येणाऱ्या ग्राहकांसाठी बैठक व्यवस्था, पिण्याचे पाणी, शौचालय, सॅनिटायझर याची व्यवस्था करण्याबाबतही त्यांनी सांगितले.
मागील बैठकीवेळी सर्व बँक आणि ग्रामपंचायत मध्ये पीक कर्जासाठी कोणती कागदपत्रे लागतात. याचे माहितीफलक लावण्याचे आदेश जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना दिले होते. मात्र कृषी विभागाने एकाही गावात असे फलक लावले नाहीत. तसेच कोणत्याही बँकेला पीक कर्ज वितरणासाठी भेट दिली नाही याबाबत पालकमंत्री यांनी कृषी विभागाच्या कामाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा आढावा घेताना त्यांनी कर्जमाफीत न बसलेल्या अपात्र शेतकऱ्यांची माहिती तालुका निहाय देण्यास सांगितले. शेतकरी कोणत्या कारणांमुळे या योजनेपासून वंचित राहिले याचा अभ्यास करून कारणासहित अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात येईल असे ते म्हणाले. तसेच बँकांनी कर्जमाफीमध्ये ठरलेला हेअरकट तात्काळ शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात जमा करावा असे आदेश श्री केदार यांनी बँकांना दिले. या बैठकीला विभागीय कृषी सहसंचालक विजय भोसले, जिल्हा उपनिबंधक गौतम वालदे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अनिल इंगळे, लीड बँक व्यवस्थापक बिरेंद्रकुमार उपस्थित होते.
