उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्याकडून विधानसभेत ‘२०१९-२० ची आर्थिक पाहणी’ सादर

*    राज्य अर्थव्यवस्थेत 5.7 टक्के तर,

देशाच्या अर्थव्यवस्थेत5.0 टक्के वाढ अपेक्षित;

*    ‘कृषि व संलग्न कार्ये’,  ‘उद्योग’ व ‘सेवा’ क्षेत्रात अनुक्रमे

3.1 टक्के, 3.3 टक्के व 7.6 टक्के वाढ अपेक्षित..

मुंबई, दि. 5 :- राज्याचा 2019-20 चा आर्थिक पाहणी अहवाल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत सादर केला. या अहवालानुसार वर्ष 2019-20 च्या पूर्वानुमानानुसार राज्य अर्थव्यवस्थेत 5.7 टक्के वाढ तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत 5.0 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. ‘कृषि व संलग्न कार्ये’,  ‘उद्योग’ व ‘सेवा’ क्षेत्रात अनुक्रमे 3.1 टक्के, 3.3 टक्के व 7.6 टक्के वाढ अपेक्षित आहे.

नियोजन विभागाच्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या वतीने हा अहवाल तयार करण्यात येतो. अहवालात नमूद पूर्वानुमानानुसार सन2019-20 साठी सांकेतिक (‘नॉमिनल’) (चालू किंमतीनुसार) स्थूल राज्य उत्पन्न 28,78,583 कोटी अपेक्षित आहे आणि वास्तविक (‘रिअल’) (सन 2011-12 च्या स्थिर किंमतीनुसार) स्थूल राज्य उत्पन्न  21,54,446 कोटी अपेक्षित आहे.

पहिल्या सुधारित अंदाजानुसार सन2018-19 चे सांकेतिक स्थूल राज्य उत्पन्न रुपये 26,32,792 कोटी होते. तर ते सन 2017-18 मध्ये रुपये 23,82,570 कोटी होते.

सन2018-19चे वास्तविक स्थूल राज्य उत्पन्न 20,39,074 कोटी होते. तर ते सन 2017-18 साठी रुपये 19,23,797 कोटी होते. सन 2018-19 मध्ये दरडोई राज्य उत्पन्न रुपये 1,91,736 होते. तर ते सन 2017-18 मध्ये 1,75,121 होते. 

सांकेतिक देशांतर्गत स्थूल उत्पन्नात राज्याचा सरासरी हिस्सा सर्वाधिक (14.3 टक्के) आहे. सन 2018-19 च्या तुलनेत सन 2019-20 च्या सांकेतिक स्थूल राज्य उत्पन्नात रुपये 2,45,791 कोटी वाढ अपेक्षित आहे. सन 2019-20 चे दरडोई राज्य उत्पन्न रुपये 2,07,727 अपेक्षित आहे. 

राज्याच्या ग्रामीण व नागरी भागाचा सरासरी ग्राहक किंमती निर्देशांक  (पायाभूत वर्ष2003) एप्रिल, 2019 ते डिसेंबर 2019 या कालावधीत अनुक्रमे 298.1 व 282.2 होता तर एप्रिल, 2018 ते डिसेंबर 2018 या कालावधीत तो अनुक्रमे 273.0 व 265.7 होता. सरासरी ग्राहक किंमती निर्देशांकावर आधारित एप्रिल, 2019 ते डिसेंबर 2019 या कालावधीत वर्ष-ते-वर्ष चलनवाढीचा दर ग्रामीण भागात 9.2 टक्के व नागरी भागात 6.2 टक्के होता. तर एप्रिल 2018  ते डिसेंबर 2018 या कालावधीत तो अनुक्रमे 0.6 टक्के व 1.9 टक्के होता.

राज्यातील52,423 रास्त भाव दुकानामध्ये अन्न धान्य वितरणाकरिता पॉईंट ऑफ सेल उपकरणे बसविण्यात आली आहेत. डिसेंबर 2019 मध्ये सुमारे 1.39 कोटी कुटुंबांनी आधार आधारित बायोमेट्रीक अधिप्रमाणनाद्वारे शिधा वस्तूंचा लाभ घेतला.

००००