मुंबई, दि. 29 :मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या मंत्रीमंडळ उपसमितीने आज सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधीज्ञ मुकूल रोहतगी यांची भेट घेऊन मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेतला.
मुंबईला झालेल्या या बैठकीत समितीचे सदस्य नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, बहुजन कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव शिवाजी जोंधळे, राज्याचे महाधिवक्ता ॲड.आशुतोष कुंभकोणी, ॲड.साखरे, ॲड.विजय थोरात, नवी दिल्ली येथील सरकारी वकील ॲड. राहुल चिटणीस, ॲड.अक्षय शिंदे, ॲड.सजगुरे, विधी व न्याय विभागाचे सहसचिव श्री.गुरव यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी प्रामुख्याने येत्या 17 मार्चला होणाऱ्या सुनावणीमध्ये राज्य शासनाची बाजू भक्कमपणे मांडण्याच्या अनुषंगाने चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांकडे प्रतिक्रिया देताना मंत्री श्री.चव्हाण म्हणाले की, मराठा आरक्षण कायदा टिकला पाहिजे, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आपल्या बाजूने लागला पाहिजे, यासाठी राज्य सरकारने ज्येष्ठ विधीज्ञ नेमले आहेत. या विधीज्ञांबरोबर चर्चा करून या प्रकरणाच्या सुनावणीबाबत विविध पैलूंनी चर्चा करण्यात आली.
आझाद मैदानावरील मराठा उमेदवारांच्या आंदोलनाबाबत विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात श्री.चव्हाण म्हणाले की,मराठा आरक्षण लागू झाले पाहिजे,हाच राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे. त्यामुळेच हा कायदा करण्यात आला व त्या अंतर्गत मराठा समाजातील उमेदवारांना शासकीय सेवेमध्ये सामावून घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. या उमेदवारांबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून,त्यांच्या अडचणीवर मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत,असे सांगून श्री.चव्हाण यांनी या आंदोलकांना आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले.
यावेळी मंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयात येत्या 17 मार्च रोजी होणाऱ्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ श्री.रोहतगी व इतर विधीज्ञांबरोबर पूर्वतयारीसाठी चर्चा झाली. मराठा आरक्षणासंदर्भात न्यायालयात बाजू मांडताना कुठल्याही त्रुटी राहता कामा नये, अशा सूचना यावेळी देण्यात आल्या.
नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/29.2.2020
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मराठा आरक्षण सुनवाई की पूर्वतैयारी का
मंत्रिमंडल उपसमिति ने लिया जायज़ा
मुंबई,दि.29 :मराठा आरक्षण के न्यायालयीन मामले में पहल के लिए सार्वजनिक निर्माणकार्य मंत्री श्री. अशोक चव्हाण की अध्यक्षता में स्थापित की गई मंत्रिमंडल उपसमिति ने आज उच्चतम न्यायालय में राज्य सरकार का पक्ष रखनेवाले वरिष्ठ विधीज्ञ मुकूल रोहतगी से मिलकर मराठा आरक्षण की सुनवाई की पूर्वतैयारी की जायज़ा लिया।
मुंबई में आयोजित इस बैठक में समिति के सदस्य नगर विकास मंत्री श्री.एकनाथ शिंदे,कामगार मंत्री श्री. दिलीप वलसे पाटिल,बहुजन कल्याण विभाग के प्रधान सचिव श्री. जे. पी. गुप्ता,सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री. शिवाजी जोंधले,राज्य के महाधिवक्ता एड. आशुतोष कुंभकोणी,एड.साखरे,एड. विजय थोरात,नई दिल्ली के सरकारी वकील एड. राहुल चिटणीस,एड. अक्षय शिंदे,एड. सजगुरे,विधि एवं न्याय विभाग के सहसचिव श्री. गुरव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
इस दौरान प्रमुखता से आगामी17मार्च को हो रहे सुनवाई में राज्य सरकार का पक्ष अच्छे से रखने के संदर्भ में चर्चा की गई।
इस बैठक के बाद मीडिया को प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री श्री. चव्हाण ने कहा कि मराठा आरक्षण कानून बरकरार रहना चाहिए। उच्चतम न्यायालय का परिणाम हमारी तरफ से ही आना चाहिए,इसके लिए राज्य सरकार ने वरिष्ठ विधीज्ञ नियुक्त किए है। इन विधीज्ञों से साथ चर्चा कर इस मामले की सुनवाई के विविध बिंदुओं पर चर्चा इस बैठक में की गई।
इस दौरान आझाद मैदान पर मराठा आंदोलन के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में श्री.चव्हाण ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि मराठा आरक्षण लागू होना चाहिए। इसलिए यह कानून बनाया गया है और इसके अंतर्गत मराठा समाज के उम्मीदवारों को सरकारी सेवा में शामिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हुई थी। इन उम्मीदवारों को लेकर राज्य सरकार सकारात्मक है और उनके समस्याओं का निराकरन के लिए भी प्रयास शुरू है। इस दौरान श्री. चव्हाण ने इस आंदोलन ने आंदोलकों को अपना आंदोलन वापस लेने का आवाहन भी किया है।
इस दौरान मंत्री श्री. एकनाथ शिंदे ने कहा कि उच्चतम न्यायालय में आगामी17मार्च को हो रहे सुनवाई की दृष्टि से इस मामले का उच्चतम न्यायालय में अपना पक्ष रखनेवाले वरिष्ठ विधिज्ञ श्री. रोहतगी एवं अन्य विधीज्ञों से साथ पूर्वतैयारी को लेकर चर्चा हुई है। मराठा आरक्षण के संदर्भ में न्यायालय में पक्ष रखते समय किसी भी प्रकार की त्रुटी न रहें,यह सूचना भी इस दौरान दी गई।
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Maratha Quota: Cabinet Sub-Committee takes review of hearing preparatory
Mumbai, Feb 29: The Cabinet sub committee set up under the chairmanship of PWD Minister Ashok Chavhan to pursue the legal cases of Maratha Reservation today met senior counsel Mukul Rohtagi who will be pleading on behalf of the state government on the issue of Maratha Reservation in the Supreme Court and reviewed the preparatory for the hearing.
The meeting held at Mumbai was attended by committee members Urban Development Minister Eknath Shinde, Labor Minister Dilip Walse-Patil, Principal Secretary of OBC Welfare Department J P Gupta, GAD Secretary Shivaji Jondhale, State Advocate General Adv Ashutosh Kumbhkoni, Adv Sakhare, Adv. Vijay Thora, Government prosecutor at New Delhi Adv Rahul Chitnis, Ad Akshay Shinde, Adv Sajgure, Assistant Secretary of Law and Justice Department Gurav and various senior officers. The meeting prominently discussed how to represent state government strongly during the March 17 hearing on the matter in the Supreme Court.
Interacting with the media after the meeting Ashok Chavhan said that the state government has appointed senior counsels so that a powerful argument can be built in favor of Maratha Reservation in the apex court and to get the verdict in its favor. Discussions were held with these counsels on various aspects and dimensions of the hearing.
Replying to a question regarding agitation of Maratha candidates at Azad Maidan, Chavhan said that the government is making all efforts to implement Maratha Quota. With this intention only this act was passed and process to absorb Maratha candidates in various government service as started under the same act. The government is positive regarding these candidates and efforts are on to find out ways to resolve their issue Chavhan said appealing these agitators to withdraw their agitation.
Minister Eknath Shinde said that the Supreme Court will be hearing this case on March 17 and discussions were held about its preparations with senior counsel Rohtagi and others who will be pleading the government case in the apex court. Instructions are given to see that no discrepancies remain while arguing for Maratha Reservation in the Supreme Court.
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