मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणासाठी कायदा करणार – अल्पसंख्याक विकास मंत्रीनवाब मलिक
मुंबई : उच्च न्यायालयाने मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाबाबत जे निर्देश दिले आहेत, त्या दृष्टीने राज्यात यावर्षीचे शैक्षणिक प्रवेश सुरु होण्यापूर्वी मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणासाठी कायदा करण्यात येणार असून त्याची अंमलबाजवणी करण्यात येणार असल्याची माहिती अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी विधानपरिषदेत दिली.
मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाबाबत सदस्य शरद रणपिसे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता त्याला उत्तर देताना श्री.मलिक बोलत होते.
श्री.मलिक म्हणाले, मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाबाबत उच्च न्यायालयाने जे निर्देश दिले आहेत. ते लक्षात घेऊन राज्यात लवकरात लवकर मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याबाबत कायदा करु. उच्च न्यायालयाने मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक संस्थामधील प्रवेशासाठी दिलेले पाच टक्के आरक्षण अबाधित ठेवले आहे. त्यामुळे यासंदर्भात लवकरात लवकर घटनेला धरुनच निर्णय घेण्यात येणार आहे. मागासवर्गीय समाजाला न्याय देण्याची सरकारची भूमिका आहे. त्यादृष्टीने शासन प्रयत्न करीत आहे.
मुस्लिम समाजासाठी नोकरीमध्ये व शैक्षणिक संस्थामध्ये प्रवेशासाठी पाच टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. उच्च न्यायालयाने दि. 14 नोव्हेंबर 2014 रोजी या प्रकरणी अंतरिम निर्णय दिला आहे. या अंतरिम आदेशाद्वारे शासकीय व अनुदानित शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेशासाठी दिलेले आरक्षण अबाधित ठेवण्यात आलेले आहे. परंतु खासगी विनाअनुदानित संस्थामधील प्रवेश व शासकीय सेवेतील भरतीसाठी दिलेल्या आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. या अध्यादेशाचे दि. 23 डिसेंबर 2014 पर्यंत कायद्यात रुपांतर न झाल्याने अध्यादेश व्यपगत झाला आहे. तथापि, दि. 09 जुलै 2014 ते दि. 23 डिसेंबर 2014 या काळातील शासकीय तसेच अनुदानित शैक्षणिक संस्थामधील प्रवेश अबाधित ठेवण्यात आलेले आहेत. तसेच दि. 09 जुलै 2014 ते दि. 14 नोव्हेंबर 2014 या दरम्यानच्या काळातील शासकीय सेवेत झालेल्या नियुक्त्या अबाधित राहणार आहेत. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. राज्यात 2019 मध्ये 17 ठिकाणी आंदोलने झाली. तथापि, गुन्हे दाखल झाले नसल्याचेही श्री.मलिक यांनी यावेळी सांगितले.
या चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, सदस्य सर्वश्री भाई जगताप, भाई गिरकर, विनायक मेटे, ॲड.हुस्नबानू खलिफे आदींनी सहभाग घेतला.
000
प्लास्टिक बंदी ही लोकचळवळ होणे गरजेचे – पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे
मुंबई : प्लास्टिक बंदीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी लोकांनी सवय आणि सोय बदलणे गरजेचे आहे. प्लास्टिक बंदी ही लोकचळवळ होणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी आज विधानपरिषदेत केले.
राज्यात प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापरावर बंदी घालण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य रामहरी रुपनवर यांनी उपस्थित केला होता त्याला उत्तर देताना श्री. ठाकरे बोलत होते.
श्री.ठाकरे म्हणाले, येत्या 1 मे महाराष्ट्र दिन हा आपण 60 वा वर्धापनदिन साजरा करीत आहोत. या दिवसापर्यंत राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, ग्रामीण भाग सिंगलयूज प्लास्टिक मुक्त बनविण्याचा प्रयत्न आहे. शासनाने प्लास्टिक बंदी केली असली तरी यात लोकांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. प्लास्टिकचे घातक परिणाम लक्षात घेता सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त चळवळीमध्ये लोकांनी जास्तीत जास्त सहभाग घेतला पाहिजे.
महाराष्ट्र प्लास्टिक व थर्माकॉल अविघटनशील वस्तुंचे (उत्पादन, वापर, विक्री, वाहतूक, हाताळणी, साठवणूक) अधिसूचना 2018 नुसार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मुंबई परिक्षेत्रातील 53 प्लास्टिक उत्पादकांना उत्पादन बंद करण्याचे आदेश पारीत करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर बृहन्मुंबई महानगरपालिका व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्यामार्फत संयुक्तपणे बाजारपेठा, हॉटेल्स, मॉल्स इ. ठिकाणी पाहणी करुन प्रतिबंधित प्लास्टिक वापरणाऱ्यांवर कारवाई केली जाते. दि. 23 जून 2018 ते दि. 01 फेब्रुवारी 2020 पर्यंत भेटी दिल्या असून 84 हजार 210 किलो प्लास्टिक जप्त केले आहे व 4 कोटी 54 लाख इतका दंड वसुल करण्यात आला आहे. राज्यातील विभागीय आयुक्त, महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांना व्हिडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे अधिसूचनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणीसाठी सूचना देण्यात आल्या असल्याचेही श्री. ठाकरे यांनी सांगितले.
या चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रवीण पोटे, भाई जगताप, विद्या चव्हाण, मनिषा कायंदे आदींनी सहभाग घेतला.
०००
अनुदानास पात्र घोषित उच्च माध्यमिक शाळा व तुकड्यांना अनुदान उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भात कार्यवाही सुरु – शिक्षणमंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड
अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या उच्च माध्यमिक शाळा/वर्ग तुकड्यांना अनुदान उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भात आवश्यक कार्यवाही सुरु असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी विधानपरिषदेत दिली.
राज्यात माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी विनावेतन काम करीत असल्याबाबत प्रश्न सदस्य प्रा.अनिल सोले यांनी उपस्थित केला होता त्याला उत्तर देताना प्रा.गायकवाड बोलत होत्या.
प्रा.गायकवाड म्हणाल्या, दि. 19 सप्टेंबर 2016 व 09 मे 2018 च्या शासन निर्णयानुसार माध्यमिक शाळेतील 20086 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सरसकट 20 टक्के अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहे. उर्वरित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा/तुकड्यांना दि. 13 सप्टेंबर 2019 नुसार 20 टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. प्रत्यक्ष अनुदान उपलब्ध करुन देण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही सुरु आहे. महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम, 1977 मधील नियम 4 (3) नुसार विनाअनुदानित शिक्षकांना वेतन देण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थेची असल्याचेही प्रा.गायकवाड यांनी सांगितले.
या चर्चेत सदस्य सर्वश्री नागोराव गाणार, कपिल पाटील आदींनी सहभाग घेतला.
000
माध्यमिक शाळेत विद्यार्थी संख्या वाढल्यास काही अटींच्या अधीन राहून अतिरिक्त शिक्षक – शिक्षणमंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड
मुंबई : राज्यात माध्यमिक शाळेत विद्यार्थी संख्या वाढल्यामुळे एखाद्या शाळेतील शिक्षकाचे पद वाढत असल्यास असे वाढीव पद काही अटींच्या अधीन राहून अतिरिक्त शिक्षकासह त्या शाळेला उपलब्ध करुन देण्याबाबत शिक्षक संचालकांना कळविले असल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी दिली.
राज्यात माध्यमिक शाळेत विद्यार्थी संख्येनुसार शिक्षक उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य श्रीकांत देशपांडे यांनी उपस्थित केला होता त्याला उत्तर देताना प्रा.गायकवाड बोलत होत्या.
प्रा.गायकवाड म्हणाल्या, राज्यात माध्यमिक शाळेत विद्यार्थी संख्येनुसार शिक्षक उपलब्ध करुन देण्याबाबतच्या सदस्यांनी केलेल्या सूचनांचा विचार करुन लवकरच सर्व संबंधितांची बैठक घेऊन निर्णय घेतला जाईल. राज्यात माध्यमिक शाळेत विद्यार्थी संख्या वाढल्यामुळे एखाद्या शाळेतील शिक्षकाचे पद वाढत असल्यास असे वाढीव पद काही अटींच्या अधीन राहून अतिरिक्त शिक्षकासह त्या शाळेला उपलब्ध करुन देण्याबाबत शिक्षक संचालक यांना 13 नोव्हेंबर 2018 च्या शासन पत्रान्वये कळविण्यात आले असल्याचेही प्रा.गायकवाड यांनी सांगितले.
००००
