अमरावती, दि. 28 : मेळघाटातील 24 गावांमध्ये वीज पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. वीज पोहोचवितानाच याठिकाणी रस्ते, पाणी आदी पायाभूत सुविधा निर्माण होण्यासाठी या गावाचा एकत्रित प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश राज्यमंत्री ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू यांनी दिले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात मेळघाटातील 26 गावांच्या मुलभूत समस्यांविषयी बैठक घेण्यात आली. यावेळी आमदार राजकुमार पटेल, विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह, जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.
श्री. कडू म्हणाले, मेळघाटातील वन्य क्षेत्रातील 26 गावापैकी दोन गावांचा विजेचा प्रश्न सुटला आहे. उर्वरीत 20 गावांचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. यापैकी चार गावांत वीज पोहोचणे शक्य होईल. इतर गावांत वीज पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. यासाठी या गावांमध्ये सोलार प्रकल्प देण्यासाठी विचार होणे गरजेचे आहे. गावात वीज आल्यास ही गावे आर्थिकदृष्ट्या सशक्त होण्यास मदत मिळेल. वीज पोहोचविण्यासाठी 32 कोटींचा प्रकल्प तयार आहे. मात्र वन कायद्यामुळे अडचणी येत आहे. वीज पोहोचविण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या कामांना पर्यावरणाच्या परवानगीची आवश्यकता आहे. या परवानगी मिळविण्यासाठी वनविभागाच्या अधिकारी यांनी प्रयत्न करावेत.
गावांमध्ये तातडीने वीज पोहोचविण्यास अडचणी येत असल्यामुळे प्रत्येक गावासाठी सोलार प्रकल्प केल्यास लाभ होणार आहे. सोलार प्रकल्पाच्या देखभालीचा खर्च अधिक असल्यामुळे हा प्रकल्प उभारतेवेळीच संबंधित कंपनीसोबत पाच वर्षाचा देखभालीचा खर्च विचारात घ्यावा. मेळघाटातील बहुतांश गावे उंचावर असल्यामुळे याठिकाणी पाण्याचा प्रश्नही आहे. त्यामुळे पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी जिल्हा परिषद आणि जीवन प्राधिकरणाने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. तसेच ही गावे दुर्गम क्षेत्रात असल्यामुळे या गावात रस्त्यांचाही प्रश्न आहे. रस्ते नसल्यामुळे या गावात परिवहनाची सुविधा देणे शक्य नाही. त्यामुळे रस्ते निर्मितीवरही लक्ष देण्यात यावे.
मेळघाटातील गावे कोअर क्षेत्रात असल्यामुळे याठिकाणी वन्य प्राण्यांमुळे शेतपिकांचे नुकसान होते. त्यामुळे शेतीच्या कुंपनासोबतच वन्य क्षेत्रालाही कुंपन करण्याची गरज आहे. त्यासोबतच शेतीचे नुकसान करणाऱ्या वन्य प्राण्यांचा बंदोबस्त करणे गरजेचे आहे. वनक्षेत्रातील 70 गावांचा प्रश्नही निकाली निघणे आवश्यक आहे. यासाठी शबरी आवास योजनेमध्ये प्रस्ताव पाठवावा. यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांनी मध्यस्थी करणे गरजेचे आहे.
वनक्षेत्रातील गावांचे पुनर्वसन करताना या गावातील नागरिकांना रोजगार उपलब्ध होईल, अशा ठिकाणी त्यांचे पुनर्वसन करण्यात यावे. तसेच पुनर्वसन करण्यात येणाऱ्या गावात रस्ते, पाणी, वीज तसेच पायाभूत सुविधा चांगल्या दर्जाच्या मिळाव्यात यासाठी प्रयत्न करावे. तसेच ज्या गावात अभिसरण आणि ठक्करबाप्पा योजनांमधून निधी उपलब्ध होऊ शकेल, त्यातून पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्यात, अशा सूचनाही श्री. कडू यांनी दिल्या.
00000
