मुंबई, दि. ०५ : राज्यामधील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांसाठी पंधराव्या वित्त आयोगातून आणखीन १,४५६ कोटी ७५ लाख रुपयांचा अबंधीत (अनटाईड) निधी प्राप्त झाला आहे. हा निधी जिल्हा परिषदांना वर्ग करण्यात आला असून तेथून तत्काळ पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींना वितरित करण्यात येईल, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. या निधीचा वापर करत गावांमध्ये चांगल्या दर्जाच्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यात यावी, असे आवाहन श्री.मुश्रीफ यांनी केले आहे.
राज्यामधील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांना अनुक्रमे ८०:१०:१० प्रमाणे पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी वितरित करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार वित्तीय वर्ष २०२०-२१ करिता एकुण ५,८२७ कोटी रूपये निधी मंजूर आहे. यापैकी यापुर्वी १,४५६ कोटी ७५ लाख रुपयांचा अबंधीत निधी तसेच १,४५६ कोटी ७५ लाख रुपयांचा बंधीत (टाईड) निधी असा एकूण २,९१३ कोटी ५० लाख रुपये इतका निधी पहिल्या हप्त्यापोटी प्राप्त झाला होता. हा निधी जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींना विकास कामांवर खर्च करण्यासाठी यापुर्वीच वितरीत करण्यात आला आहे. आता दुसऱ्या हप्त्यापोटी १,४५६ कोटी ७५ लाख रुपयांचा अबंधीत निधी प्राप्त झाला असून तो जिल्हा परिषदांना वर्ग करण्यात आला आहे. तेथून पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींना हा निधी तत्काळ वितरीत करण्यात येईल. पंधराव्या वित्त आयोगातून आतापर्यंत ४,३७० कोटी २५ लाख रूपये इतका निधी प्राप्त झाला आहे, असे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.
८० टक्के निधी थेट ग्रामपंचायतींना
या योजनेतून सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी निधीचा वापर करत गावांमध्ये चांगल्या विकासकामांची निर्मिती करावी, असे आवाहन मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी केले आहे. विशेष म्हणजे या निधीतील सर्वाधिक ८० टक्के भाग थेट ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी मिळणार आहे. त्यामुळे गावांच्या विकासामध्ये ग्रामपंचायतींचा सहभाग वाढणार आहे. उर्वरीत निधीपैकी १० टक्के निधी हा जिल्हा परिषदेस तर १० टक्के निधी हा पंचायत समित्यांना मिळणार आहे, असे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.
०००
