मुंबई, दि. 24 : देशात दहा हजार शेतकरी उत्पादक कंपन्या तयार करण्यासाठीची योजना यशस्वी करण्याकरिता पीक पद्धती, कृषी विद्यापीठ, सेवाभावी संस्था यांच्या विविध कार्यक्रमांची सांगड घालावी. या शेतकरी उत्पादक कंपन्या केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्षात शेतकऱ्याला फायदा देणाऱ्या असाव्यात, असे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.
केंद्र शासनामार्फत देशात दहा हजार शेतकरी उत्पादक कंपन्या करण्याची योजना राबविण्यात येत असून या कंपन्या तयार करण्याकरिता समूह आधारित व्यावसायिक संस्थांची नियुक्ती राज्यात करण्यात आली आहे. या संस्थांची बैठक कृषिमंत्र्यांनी मंत्रालयात घेतली. यावेळी कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
केंद्र शासनाच्या एफएसएसी, नाबार्ड, एमसीडीसी यांच्यामार्फत समूह आधारित व्यावसायिक संस्थांची नेमणूक केली जाते. राज्यासाठी अशा 34 संस्थांची नेमणूक करण्यात आली असून त्यांच्या माध्यमातून दहा हजार शेतकरी उत्पादक कंपन्या तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे. एका शेतकरी उत्पादक कंपनीत 300 शेतकरी असतील.
या संस्थांनी कृषी विभागाशी समन्वय ठेवून शेतकऱ्यांना एकत्रित करुन प्रत्यक्ष काम करणारी शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करावी. चांगला प्रकल्प आखण्यात आला असून त्याचा हेतू साध्य होण्याकरिता संस्थांनी मनापासून काम करण्याचे आवाहन कृषिमंत्री श्री. भुसे यांनी केले.
शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात लाभ मिळावा, त्यांची प्रगती व्हावी, शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देऊन कृषी उत्पादनात वाढ व्हावी याला सुसंगत असे काम संस्थांनी करावे, असे निर्देश कृषिमंत्र्यांनी यावेळी दिले. या योजनेकरिता केंद्र शासनाने जी नियमावली केली आहे तिचे पालन करतानाच शेतकरी उत्पादक संस्था केवळ कागदावर राहू नयेत यासाठी करावयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत केंद्र शासनाला पत्राद्वारे कळविण्यात येईल, असेही श्री. भुसे यांनी सांगितले.
राज्यात कृषी विभागामार्फत येणारे वर्ष उत्पादकता वर्ष म्हणून साजरं करण्यात येणार आहे. रासायनिक खतांचा वापर दहा टक्के कमी करावा. शेततळ्यांचे अस्तरीकरण कार्यक्रम यशस्वीरित्या राबविण्याचे आवाहनही कृषिमंत्र्यांनी यावेळी केले.
000
अजय जाधव/विसंअ/24/03/2021
