Tuesday, March 21, 2023
महासंवाद
  • मुख्य पृष्ठ
  • आमच्याविषयी
  • वृत्त विशेष
  • विशेष लेख
    • माझी कथा
  • जिल्हा वार्ता
    • कोकण
      • ठाणे
      • पालघर
      • रत्नागिरी
      • रायगड
    • पुणे
      • पुणे
      • सोलापूर
      • सातारा
    • कोल्हापूर
      • कोल्हापूर
      • सांगली
      • सिंधुदुर्ग
    • नाशिक
      • नाशिक
      • अहमदनगर
      • जळगाव
      • धुळे
      • नंदुरबार
    • औरंगाबाद
      • औरंगाबाद
      • जालना
      • बीड
    • लातूर
      • लातूर
      • उस्मानाबाद
      • नांदेड
      • परभणी
      • हिंगोली
    • अमरावती
      • अमरावती
      • अकोला
      • बुलढाणा
      • यवतमाळ
      • वाशिम
    • नागपूर
      • नागपूर
      • गडचिरोली
      • गोंदिया
      • चंद्रपूर
      • भंडारा
      • वर्धा
    • महाराष्ट्र परिचय केंद्र
      • नवी दिल्ली
      • पणजी
  • लोकराज्य
  • अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२३
  • जय महाराष्ट्र
  • लढा कोरोनाशी
  • संपर्क
No Result
View All Result
  • मुख्य पृष्ठ
  • आमच्याविषयी
  • वृत्त विशेष
  • विशेष लेख
    • माझी कथा
  • जिल्हा वार्ता
    • कोकण
      • ठाणे
      • पालघर
      • रत्नागिरी
      • रायगड
    • पुणे
      • पुणे
      • सोलापूर
      • सातारा
    • कोल्हापूर
      • कोल्हापूर
      • सांगली
      • सिंधुदुर्ग
    • नाशिक
      • नाशिक
      • अहमदनगर
      • जळगाव
      • धुळे
      • नंदुरबार
    • औरंगाबाद
      • औरंगाबाद
      • जालना
      • बीड
    • लातूर
      • लातूर
      • उस्मानाबाद
      • नांदेड
      • परभणी
      • हिंगोली
    • अमरावती
      • अमरावती
      • अकोला
      • बुलढाणा
      • यवतमाळ
      • वाशिम
    • नागपूर
      • नागपूर
      • गडचिरोली
      • गोंदिया
      • चंद्रपूर
      • भंडारा
      • वर्धा
    • महाराष्ट्र परिचय केंद्र
      • नवी दिल्ली
      • पणजी
  • लोकराज्य
  • अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२३
  • जय महाराष्ट्र
  • लढा कोरोनाशी
  • संपर्क
No Result
View All Result
महासंवाद
No Result
View All Result

जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिकस्तर उंचावण्यासाठी 16 कलमी कार्यक्रम राबविण्यास मंजूरी

पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजूरी

Team DGIPR by Team DGIPR
August 30, 2021
in जळगाव, जिल्हा वार्ता
Reading Time: 1 min read
0
जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिकस्तर उंचावण्यासाठी 16 कलमी कार्यक्रम राबविण्यास मंजूरी
Share on WhatsAppShare on TwitterShare on Facebook

जळगाव, (जिमाका) दि. 30 – जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा व विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिकस्तर उंचावण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण विभागाने तयार केलेल्या 16 कलमी कार्यक्रम जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत राबविण्यास पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली.

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री श्री.पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज येथील जिल्हा नियोजन भवनात संपन्न झाली. याप्रसंगी व्यासपीठावर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा श्रीमती रंजनाताई पाटील, खासदार रक्षाताई खडसे, माजीमंत्री तथा आमदार गिरीश महाजन, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पंकज आशिया, पोलीस अधिक्षक डॉ प्रवीण मुंढे, महापालिका आयुक्त सतीश कुलकर्णी, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील आदि उपस्थित होते.

यावेळी बोलतांना पालकमंत्री ना. पाटील म्हणाले की, जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्ह्याच्या विकासात्मक कामांसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो. मात्र जिल्हा परिषदेकडील निधी अखर्चित राहतो. त्यामुळे विकास कामे उशीरा होतात. यापुढे प्रशासकीय बाबी वेळेत न करणाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. जळगाव शहरातील 20 किमोमीटर लांबीच्या रस्त्यांबाबत महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व लोकप्रतिनिधी यांची स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल. जिल्ह्यात यापूर्वी राबविलेल्या पालकमंत्री सुरक्षा कवच योजनेच्या धर्तीवर जिल्ह्यातील शाळा व विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिकस्तर उंचावण्यासाठी 16 कलमी कार्यक्रम राबविण्यात येईल. यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. महावितरणमार्फत वीजबीलाच्या थकबाकीपोटी शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन खंडित करण्यात येत असल्याची बाब लोकप्रतिनिधींना निदर्शनास आणून दिल्यानंतर याबाबतचा प्रश्न आगामी राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येईल. तसेच स्ट्रीट लाईट व नळपाणीपुरवठा योजनेचे वीज कनेक्शन खंडित करु नये यासाठी शासनास विनंती करणार आहे. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतंर्गत तयार करण्यात आलेल्या रस्त्यांची 5 वर्षापर्यंत देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी संबंधित कंत्राटदाराची असल्याने जे रस्ते खराब झाले आहे ते त्वरीत दुरुस्त करुन घेण्याचे निर्देशही त्यांनी संबंधित यंत्रणेला दिलेत. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांनी पीक विम्याची रक्कम बॅकेकडे जमा करुनही ज्या बँकांनी विमा कंपनीकडे रक्कम जमा केली नाही. त्या बँकावर तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सुचनाही त्यांनी बैठकीत दिल्या.

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना भेडसावणारा वीजेचा प्रश्न मार्गी लागावा याकरीता प्रथमच जिल्हा वार्षिक योजनेतून 435 ट्रान्सफार्मरसाठी निधी उपलब्ध करुन दिला असून या आर्थिक वर्षातही 21 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती पालकमंत्र्यांनी बैठकीत दिली. जिल्ह्याच्या सर्वागीण विकासासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही असे सांगतानाच प्रशासकीय यंत्रणांनी विकासात्मक कामे करतांना लोकप्रतिनिधीशी समन्वय ठेवून कामे वेळेवर व चांगल्या दर्जाची होतील याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही दिले.

बैठकीच्या प्रास्तविकात नियोजन समितीचे सदसय सचिव तथा जिल्हाधिकारी श्री. राऊत यांनी सांगितले की, केलेल्या नियोजनानुसार सर्व विभागांनी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे सूचना केली.

जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 या वर्षासाठी मंजूर नियतव्यय 536 कोटी 5 लाख 51 हजार रुपयांचा असून आतापर्यंत 217 कोटी 50 लाख रुपये बीडीएसवर प्राप्त झाले आहे. जिल्हाधिकारी यांचेकडून आतापर्यंत 42 कोटी 64 लाख 8 हजार रुपयांचा निधी विविध यंत्रणांना वितरीत केला असून आतापर्यंत 36 कोटी 92 लाख 45 हजार रुपये खर्च झाल्याची माहिती बैठकीच्या सुत्रसंचलनात जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील यांनीदिली.

या बैठकीत समितीच्या 29 जानेवारी 2021 रोजी झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तास व अनुपालन अहवालास मान्यता देण्यात आली.  तसेच जिल्हा वार्षिक योजना 2020-21 मध्ये माहे मार्च-21 अखेर झालेल्या (सर्वसाधारण, अनुसुचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना, आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्र) खर्चास मंजुरी देण्यात आली. शिवाय जिल्हा वार्षिक योजना 2021-22 मध्ये माहे जुलै-21 अखेर (सर्वसाधारण, अनुसुचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना, आदिवासी उपयोजना बाहय क्षेत्र) झालेल्या खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. तर नियोजन विभाग, शासन निर्णय दि. 28 एप्रिल, 2020 नुसार सन 2020-21 मध्ये मंजुर नियतव्यय रु. 375 कोटीच्या 25 टक्केच्या मर्यादेत कोविड-19 उपाययोजनांसाठी खर्च करण्यात आलेल्या 44 कोटी 9 लाख 16 हजार रुपयांच्या निधीस कार्योत्तर मंजुरी व नियोजन विभाग, शासन निर्णय, दिनांक 19 एप्रिल 2021 नुसार सन 2021-22 साठी एकूण मंजुर नियतव्यय रुपये 400 कोटीच्या 30 टक्के रक्कम रुपये 120 कोटी निधी कोविड-19 उपययोजनांसाठी खर्च करण्याच्या पुनर्विनियोजन प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.

या बैठकीत उपस्थित सर्व लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या विविध विकासात्मक सुचना तसेच सुचविलेल्या कामांवरही चर्चा करुन त्यांचा आढावाही संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून घेण्यात आला.

या बैठकीस आमदार सर्वश्री. संजय सावकारे, सुरेश भोळे, किशोर पाटील, शिरीष चौधरी, चिमणराव पाटील, चंद्रकांत पाटील, अनिल पाटील, मंगेश चव्हाण, श्रीमती लताताई सोनवणे यांचेसह जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य, जिल्हा नियोजन समितीवर नव्याने नियुक्त झालेले विशेष निमंत्रित सदस्य व नामनिर्देशित सदस्यांसह जिल्ह्यातील सर्व शासकीय विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

00000

मागील बातमी

८.८९ टक्के महाराष्ट्र शासन कर्जरोखे, २०२१ ची परतफेड

पुढील बातमी

क्रीडा संकुलाच्या पायाभूत सुविधांसाठी आवश्यक बाबींची तत्काळ पूर्तता करावी – क्रीडामंत्री सुनील केदार  

पुढील बातमी
क्रीडा संकुलाच्या पायाभूत सुविधांसाठी आवश्यक बाबींची तत्काळ पूर्तता करावी – क्रीडामंत्री सुनील केदार  

क्रीडा संकुलाच्या पायाभूत सुविधांसाठी आवश्यक बाबींची तत्काळ पूर्तता करावी - क्रीडामंत्री सुनील केदार  

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ट्विटरवर फॉलो करा

My Tweets

महासंवाद ईमेल वार्तापत्र मिळवा

तुमचा ईमेल नोंदवा आणि महासंवादचे वार्तापत्र ईमेलवर मिळवा.

वृत्त संग्रह

March 2023
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
« Feb    

फेसबुक पेज लाईक करा

फेसबुक पेज लाईक करा

छायाचित्र दालन

WhatsApp Image 2020-04-16 at 9.29.13 PM (1)
WhatsApp Image 2020-04-16 at 9.29.01 PM
WhatsApp Image 2020-04-16 at 9.29.13 PM
WhatsApp Image 2020-04-16 at 9.36.02 PM
WhatsApp Image 2020-04-16 at 9.36.02 PM (1)
WhatsApp Image 2020-04-16 at 9.29.12 PM
WhatsApp Image 2020-04-16 at 9.36.02 PM (2)
WhatsApp Image 2020-04-16 at 9.29.13 PM (1)

महत्त्वाचे दुवे

  • महाराष्ट्र शासन
  • शासन निर्णय
  • मंत्रिमंडळ निर्णय
  • माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय
  • महान्यूज
  • महाराष्ट्र पोलीस
  • लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग

वाचक

  • 4,861
  • 12,154,008

महासंवाद विषयी

महासंवाद

महाराष्ट्र शासनाच्या प्रसिद्धी व जनसंपर्काच्या कामाचे संपूर्ण समन्वयन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय करते. शासन निर्णय, लोकाभिमुख योजना, महत्त्वाच्या शासकीय घोषणा, मंत्रिमंडळ निर्णय आदींची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचे काम ‘महासंवाद’ द्वारे केले जात आहे. अचूक, अधिकृत आणि वस्तुनिष्ठ माहितीसाठी एकमेव ‘महासंवाद’!

  •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                sankalpsesiddhi
  •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       -
  •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       -

©️ २०२० महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांचा हा अधिकृत ब्लॉग आहे. ‘महासंवाद’ या ब्लॉगवर प्रकाशित मजकूर महाराष्ट्र शासनाशी संबंधित आहे, हा मजकूर आहे तसा मुद्रित करण्यास पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नाही.

No Result
View All Result
  • मुख्य पृष्ठ
  • आमच्याविषयी
  • वृत्त विशेष
  • विशेष लेख
    • माझी कथा
  • जिल्हा वार्ता
    • कोकण
      • ठाणे
      • पालघर
      • रत्नागिरी
      • रायगड
    • पुणे
      • पुणे
      • सोलापूर
      • सातारा
    • कोल्हापूर
      • कोल्हापूर
      • सांगली
      • सिंधुदुर्ग
    • नाशिक
      • नाशिक
      • अहमदनगर
      • जळगाव
      • धुळे
      • नंदुरबार
    • औरंगाबाद
      • औरंगाबाद
      • जालना
      • बीड
    • लातूर
      • लातूर
      • उस्मानाबाद
      • नांदेड
      • परभणी
      • हिंगोली
    • अमरावती
      • अमरावती
      • अकोला
      • बुलढाणा
      • यवतमाळ
      • वाशिम
    • नागपूर
      • नागपूर
      • गडचिरोली
      • गोंदिया
      • चंद्रपूर
      • भंडारा
      • वर्धा
    • महाराष्ट्र परिचय केंद्र
      • नवी दिल्ली
      • पणजी
  • लोकराज्य
  • अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२३
  • जय महाराष्ट्र
  • लढा कोरोनाशी
  • संपर्क

©️ २०२० महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांचा हा अधिकृत ब्लॉग आहे. ‘महासंवाद’ या ब्लॉगवर प्रकाशित मजकूर महाराष्ट्र शासनाशी संबंधित आहे, हा मजकूर आहे तसा मुद्रित करण्यास पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नाही.